काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक नियुक्तिका काम लामो समयदेखि रोकिएकाले विधेयक ल्याउनु परेको बताएका छन्।
आज साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकमा उनले सचिवालय सदस्यहरूलाई यस्तो बताएका हुन्।
संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति अड्किएको र अरु पनि त्यस्तै विषय भएकाले अध्यादेश ल्याएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराएको नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।
यसअघि आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ ल्याएको थियो।
सचिवालय बैठकमा पार्टी एकतालाई अझ मबजुत बनाउने, कोरोना भाइरस संक्रमण अन्त्यका लागि सबै हिसाबले लाग्ने लगायतका निष्कर्ष निकालिएको नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।
यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन- २०७३ मा पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत सदस्य हुने प्रावधान थियो।
" />
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक नियुक्तिका काम लामो समयदेखि रोकिएकाले विधेयक ल्याउनु परेको बताएका छन्।
आज साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकमा उनले सचिवालय सदस्यहरूलाई यस्तो बताएका हुन्।
संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति अड्किएको र अरु पनि त्यस्तै विषय भएकाले अध्यादेश ल्याएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराएको नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।
यसअघि आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ ल्याएको थियो।
सचिवालय बैठकमा पार्टी एकतालाई अझ मबजुत बनाउने, कोरोना भाइरस संक्रमण अन्त्यका लागि सबै हिसाबले लाग्ने लगायतका निष्कर्ष निकालिएको नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।
‘संवैधानिक नियुक्ति रोकिएकाले अध्यादेश ल्याउनुपर्यो’
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक नियुक्तिका काम लामो समयदेखि रोकिएकाले विधेयक ल्याउनु परेको बताएका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">आज साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकमा उनले सचिवालय सदस्यहरूलाई यस्तो बताएका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति अड्किएको र अरु पनि त्यस्तै विषय भएकाले अध्यादेश ल्याएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराएको नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">यसअघि आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ ल्याएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">जसलाई<a href="https://www.dekhapadhi.com/news/10948" target="_blank"><span style="color:#c0392b;"> राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आजै जारी</span></a> गरिसकेकी छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">सचिवालय बैठकमा पार्टी एकतालाई अझ मबजुत बनाउने, कोरोना भाइरस संक्रमण अन्त्यका लागि सबै हिसाबले लाग्ने लगायतका निष्कर्ष निकालिएको नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। </p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले आज ल्याएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ अनुसार अब परिषद्‌मा <a href="https://www.dekhapadhi.com/news/10949" target="_blank"><span style="color:#c0392b;">प्रधानमन्त्रीसहित चार जना सदस्य मात्रै पनि बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्ने</span></a>छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">यसैगरी, राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ अनुसार पार्टी विभाजनका लागि <a href="https://www.dekhapadhi.com/news/10932" target="_blank"><span style="color:#c0392b;">केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एक ठाउँमा ४० प्रतिशत सदस्य</span></a> भए पुग्नेछ। </p>
<p style="text-align: justify;">यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन- २०७३ मा पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत सदस्य हुने प्रावधान थियो। </p>
.jpg)
