काठमाडाैं। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमलाई रोक्न लकडाउन भएको अवस्थामा सरकार र सम्बन्धित निकायलाई १२ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।
समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङको अध्यक्षतामा भएको श्रव्यदृश्य बैठकले जारी गरेकाे निर्देशनमा देशभर लकडाउनमा कारण विपद्मा परेका मजदुर तथा सर्वसाधारणका समस्यालाई स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासनमार्फत् तत्काल सम्बोधन गर्नू भनिएकाे छ।
त्यस्तै कोरोना भाइरस परीक्षणको विस्तारलाई थप पूर्णता दिई प्रभावित क्षेत्रहरूको यथाशीघ्र पहिचान गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, स्थानीय आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज र सुलभ बनाउनू भनिएकाे छ।
समितिले विदेशमा रहेका नेपालीको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निजहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था गर्नुपर्ने, दुई देशबीचको सिमाना कडा निगरानीसहितको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ।
बैठकले वर्तमान परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी आगामी बजेटमा मजदुर, किसान तथा आमसर्वसाधारण र उद्योगीहरूका लागि उपयुक्त सम्बोधन गर्नका लागि निर्देशन दिएको छ।
साथै, स्वास्थ्यकर्मीको विशेष योगदानको कदर गर्दै पर्याप्त सामग्री तथा निजहरूलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आगामी बजेटमा सांसद विकास कोषको खर्च स्थानीय उद्योग तथा रोजगार प्रवर्द्धनमा खर्च गर्न व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनिएकाे छ।
समितिले क्वारेन्टाइनस्थलको अनुगमन गरी उचित प्रबन्ध गर्नुपर्ने, किसानको बाली लगाउने र भित्र्याउने समय भएको हुँदा लकडाउनको छनोट नीति लागू गर्नुपर्ने तथा छनोट नीतिमा साना–ठूला परियोजना एवं उद्योगधन्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने जनाएकाे छ। रासस
" />
काठमाडाैं। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमलाई रोक्न लकडाउन भएको अवस्थामा सरकार र सम्बन्धित निकायलाई १२ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।
समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङको अध्यक्षतामा भएको श्रव्यदृश्य बैठकले जारी गरेकाे निर्देशनमा देशभर लकडाउनमा कारण विपद्मा परेका मजदुर तथा सर्वसाधारणका समस्यालाई स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासनमार्फत् तत्काल सम्बोधन गर्नू भनिएकाे छ।
त्यस्तै कोरोना भाइरस परीक्षणको विस्तारलाई थप पूर्णता दिई प्रभावित क्षेत्रहरूको यथाशीघ्र पहिचान गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, स्थानीय आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज र सुलभ बनाउनू भनिएकाे छ।
समितिले विदेशमा रहेका नेपालीको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निजहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था गर्नुपर्ने, दुई देशबीचको सिमाना कडा निगरानीसहितको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ।
बैठकले वर्तमान परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी आगामी बजेटमा मजदुर, किसान तथा आमसर्वसाधारण र उद्योगीहरूका लागि उपयुक्त सम्बोधन गर्नका लागि निर्देशन दिएको छ।
साथै, स्वास्थ्यकर्मीको विशेष योगदानको कदर गर्दै पर्याप्त सामग्री तथा निजहरूलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आगामी बजेटमा सांसद विकास कोषको खर्च स्थानीय उद्योग तथा रोजगार प्रवर्द्धनमा खर्च गर्न व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनिएकाे छ।
समितिले क्वारेन्टाइनस्थलको अनुगमन गरी उचित प्रबन्ध गर्नुपर्ने, किसानको बाली लगाउने र भित्र्याउने समय भएको हुँदा लकडाउनको छनोट नीति लागू गर्नुपर्ने तथा छनोट नीतिमा साना–ठूला परियोजना एवं उद्योगधन्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने जनाएकाे छ। रासस
सरकारलाई विधायन समितिको निर्देशन- ‘सर्वसाधारणकाे समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्नू’
<p style="text-align:justify">काठमाडाैं। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमलाई रोक्न लकडाउन भएको अवस्थामा सरकार र सम्बन्धित निकायलाई १२ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। </p>
<p style="text-align:justify">समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङको अध्यक्षतामा भएको श्रव्यदृश्य बैठकले जारी गरेकाे निर्देशनमा देशभर लकडाउनमा कारण विपद्मा परेका मजदुर तथा सर्वसाधारणका समस्यालाई स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासनमार्फत् तत्काल सम्बोधन गर्नू भनिएकाे छ।</p>
<p style="text-align:justify">त्यस्तै कोरोना भाइरस परीक्षणको विस्तारलाई थप पूर्णता दिई प्रभावित क्षेत्रहरूको यथाशीघ्र पहिचान गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, स्थानीय आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज र सुलभ बनाउनू भनिएकाे छ।</p>
<p style="text-align:justify">समितिले विदेशमा रहेका नेपालीको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निजहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था गर्नुपर्ने, दुई देशबीचको सिमाना कडा निगरानीसहितको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">बैठकले वर्तमान परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी आगामी बजेटमा मजदुर, किसान तथा आमसर्वसाधारण र उद्योगीहरूका लागि उपयुक्त सम्बोधन गर्नका लागि निर्देशन दिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">साथै, स्वास्थ्यकर्मीको विशेष योगदानको कदर गर्दै पर्याप्त सामग्री तथा निजहरूलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आगामी बजेटमा सांसद विकास कोषको खर्च स्थानीय उद्योग तथा रोजगार प्रवर्द्धनमा खर्च गर्न व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनिएकाे छ।</p>
<p style="text-align:justify">समितिले क्वारेन्टाइनस्थलको अनुगमन गरी उचित प्रबन्ध गर्नुपर्ने, किसानको बाली लगाउने र भित्र्याउने समय भएको हुँदा लकडाउनको छनोट नीति लागू गर्नुपर्ने तथा छनोट नीतिमा साना–ठूला परियोजना एवं उद्योगधन्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने जनाएकाे छ। <em>रासस</em></p>
.jpg)
