काठमाडौं। आज दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धेरैको अनुमानविपरीत दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो।
एउटा थियो, संवैधानिक परिषद्को बैठक सञ्चालन र निर्णय सम्बन्धमा। अर्को चाहिँ राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था संशोधनबारेको निर्णय थियो।
कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीसँग जुध्न करीब चार सातादेखि देश नै लकडाउनमा रहेका बेला मन्त्रिपरिषद्बाट यस्तो निर्णय हुँदैछ भन्ने आभाष कसैलाई थिएन। जब बालुवाटारबाट यो निर्णय बाहिर आयो, महामारीले थिचेको राजनीतिको तापमान ह्वात्तै बढिदियो। यतिसम्म कि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नै फुट्न थालेको चर्चा सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म तीब्र बन्यो।
तर, बेलुकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यी दुवै अध्यादेश जारी गर्दासम्म नेकपा लक्षित विभाजनको चर्चा सेलाइसकेको छ। बरु नेकपाको एउटा पंक्तिले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संकेत बुझ्न नसक्दा वा नखोज्दा जुन सकस व्यहोर्नुपर्यो, सम्भवतः त्यसले पनि बिट मारिसकेको छ।
राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशको संसदीय परीक्षण संघीय संसदको अधिवेशन शुरू भएपछि होला नै। राजनीतिक रूपमा जे जस्तो सन्देश दिइए पनि संवैधानिक र कानूनी रूपमा यो बेला अध्यादेश ल्याउने आवश्यकता किन पर्यो भन्ने औचित्य पुष्टि गर्न भने सहज नहुनसक्छ। तर, त्यतिञ्जेलका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतावेगर पनि सञ्चालन हुन सक्नेछ। र, अब कुनै राजनीतिक दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका ४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्नेछैन। यीमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत सदस्य पुग्नसाथ पार्टी विभाजनले वैधानिकता पाउनेछ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकको शुरूमा र बैठक सकिएपछि पनि स्पष्टसँग राजनीतिक दलसम्बन्धी यो व्यवस्था नेकपाका लागि नभएको र अरु नै दलका लागि यस्तो गरिएको मन्त्रीहरूलाई पटकपटक प्रष्ट पारेका थिए। त्यसो भए धेरैले नेकपाका लागि खतरा देखेको यो अस्त्र कसका लागि तयार पारिएको हो ?
प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरू राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधनमार्फत् केही अर्थपूर्ण सन्देश दिन खोजिएको बताउँछन्। त्यसका केही संकेत तत्कालै देखिन थाल्ने र केही भने समयक्रममा सिद्ध हुँदै जाने उनीहरूको भनाइ छ। के हुन् त ती संकेतहरू ?
उपसभामुखको पद
राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था संशोधन गरिएसँगै धेरैले अब राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी फुट्नसक्ने अड्कलबाजी गर्न थालेका छन्।
६ वटा मधेशकेन्द्रित दल मिलेर बनेको राजपा पूर्णतः एकजुट नहुँदै पुनः फुटको संघारमा पुगेको चर्चा चलिरहेको छ। त्यस्तै बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकीकरणपछि बनेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी पनि त्यस्तै सकसमा छ।
आज दिनभर विकसित घटनाक्रमबाट चुहिएका सूचनाहरूलाई आधार मान्ने हो भने दल विभाजनसम्बन्धी कानूनमा अध्यादेशमार्फत् गरिएको संशोधन राजपा र समाजवादी पार्टीलक्षित छ।
“अध्यादेशको पहिलो असर तिनै पार्टीमा देखिन सक्छ। केही दिनमै राजपा वा समाजवादी पार्टी फुट्यो र फुटेको पार्टीबाटै उपसभामुख बन्यो भने अचम्म नमाने हुन्छ”, स्रोतले भन्यो, “उपसभामुख चयन भइसकेपछि त्यही पार्टी नेकपामा समाहित हुन पनि सक्छ।”
जानकारहरूका अनुसार आफूले अध्यादेश ल्याउन लागेको जानकारी प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै दाहालसँगै माधवकुमार नेपाललगायत पूर्वएमालेका नेताहरूलाई दिइसकेका थिए। तर, कहिले ल्याउने भन्नेबारे चाहिँ धेरैलाई खुलाएका थिएनन्।
अहिले प्रतिनिधि सभामा उपसभामुख पद रिक्त छ। सभामुख र उपसभामुख फरक फरक पार्टीको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले अहिलेसम्म त्यसको तारतम्य मिल्न सकेको छैन।
फुटेको पार्टी नेकपामा एकीकृत नभए सरकारमा सामेल हुने सम्भावना भने प्रबल रहेको स्रोत बताउँछ। राजपा र समाजवादी दुवै पार्टीमा त्यो पंक्ति तयार भएको स्रोतको दाबी छ।
अर्थात् प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलाई उपसभामुख कुनै हालतमा नदिने र जसरी पनि त्यो पद आफ्नै पार्टीमा ल्याइने संकेत गरेका छन्।
यसमार्फत् ओलीले आफ्नै पार्टीको दुईतिहाइ बहुमत पुर्याउन वा पार्टीकै नभए पनि सरकारमा दुईतिहाइ बहुमतको सहभागिता गराउन खोजेको देखिन्छ।
लोकतान्त्रिक अभ्यास बलियो देखाउने
पछिल्लो समय सबैभन्दा अलोकतान्त्रिक अभ्यास कहीँ भइरहेको छ भने त्यो राजनीतिक दलभित्रै छ। अहिले राष्ट्रिय दलका रूपमा चार दल छन्, तर उनीहरूका कमिटी लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरुप देखिँदैनन्। कुनै दलमा एकतापछि आन्तरिक निर्वाचन सामना नगरेका जम्बो केन्द्रीय कमिटी बनेका दल छन् भने कोही महाधिवेशनबाट चुनिएको कमिटीकै म्याद गुजारिसकेका छन्।
यस्तो अवस्थामा विधिमा नअडेका केन्द्रीय कमिटीहरूको ठाउँमा लोकतान्त्रिक अभ्यासका निम्ति दलभित्र संसदीय दललाई नै निर्णायक बनाउन खोजेको देखाएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले लोकतान्त्रिक अभ्यास बलियो बनाउन खोजेको सन्देश दिन खोजेका छन्।
दाहालमाथि थप दबाब
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रत्यक्षतः केही नभने पनि अप्रत्यक्ष रूपमा यसबाट सबभन्दा ठूलो दबाब आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि पार्न खोजेको प्रष्ट छ।
पछिल्लो समय नेकपाका अध्यक्षरूयको सम्बन्धमा पहिलेजस्तो हार्दिकता छैन। खासगरी गत फागुनको मध्यतिर दाहालले नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्रीसमेत बन्ने बाटो खुला गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि अध्यक्षद्वयवीचको सम्बन्ध चिसोपनामा बदलिएको थियो।
यो प्रकरणले कतिसम्म गर्यो भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएकाले अब निर्णय आफैंले गर्ने स्पष्ट जनाउ दिएका थिए। त्यसभन्दा पहिले पार्टी र सरकार सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय अध्यक्षद्वयको सल्लाहमा हुँदै आएका थिए।
नभन्दै त्यसयता सरकारले गरेका निर्णयबारे उनले अर्का अध्यक्ष दाहालसँग सरसल्लाह गर्न छाडे। चीनस्थित राजदूत लीलामणि पौड्याललाई फिर्ता बोलाएर महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई चीन पठाउने निर्णय गर्दा होस् या गभर्नर नियुक्त गर्दा, लकडाउन लागू गर्ने निर्णय गर्दा होस् या अरु कुनै, उनले दाहालसँग कुनै सरसल्लाह नै नगरेको नेकपाका नेताहरू बताउँछन्।
निर्णय गरिसकेपछि त्यसको जानकारी उनले सचिवालय बैठक बोलाएर दिने गरेका छन्। आज पनि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश राष्ट्रपतिलाई पठाएपछि सचिवालय बैठक बोलाएर जानकारी गराए। “एक हिसाबले भन्दा त्यसपछि ओली कमरेडले प्रचण्ड कमरेडलाई निरन्तर पेलेर जानुभएको छ”, एक स्थायी समिति सदस्यले भने।
दल विभाजनका लागि खुकुलो व्यवस्था गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष दाहालमाथि झन् दबाब बढाएको नेकपाका अर्का एक नेताले बताए। “मैले अब पार्टी फुटाउनलाई सजिलो व्यवस्था नै गरिदिएको छु, पार्टीमा बस्न गाह्रो भए फुटाएर गए हुन्छ भन्ने सन्देश प्रधानमन्त्रीले दिन खोजेको देखिन्छ”, पूर्वमाओवादीका ती नेताले भने।
जानकारहरूका अनुसार आफूले अध्यादेश ल्याउन लागेको जानकारी प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै दाहालसँगै माधवकुमार नेपाललगायत पूर्वएमालेका नेताहरूलाई दिइसकेका थिए। तर, कहिले ल्याउने भन्नेबारे चाहिँ धेरैलाई खुलाएका थिएनन्।
महामारीको यति ठूलो संकटका बेला पार्टी फुटाउन सक्ने अवस्था नरहेकाले पनि दाहाल थप दबाबमा परेका छन्। त्यहीकारण हुनसक्छ, आज मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आउनसाथै उनले उर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई निवासमै बोलाएर छलफल गरेका थिए। कतिपयले त पूर्वमाओवादीका मन्त्रीहरूले आजै राजीनामा दिने चर्चासमेत गरे।
" />
काठमाडौं। आज दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धेरैको अनुमानविपरीत दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो।
एउटा थियो, संवैधानिक परिषद्को बैठक सञ्चालन र निर्णय सम्बन्धमा। अर्को चाहिँ राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था संशोधनबारेको निर्णय थियो।
कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीसँग जुध्न करीब चार सातादेखि देश नै लकडाउनमा रहेका बेला मन्त्रिपरिषद्बाट यस्तो निर्णय हुँदैछ भन्ने आभाष कसैलाई थिएन। जब बालुवाटारबाट यो निर्णय बाहिर आयो, महामारीले थिचेको राजनीतिको तापमान ह्वात्तै बढिदियो। यतिसम्म कि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नै फुट्न थालेको चर्चा सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म तीब्र बन्यो।
तर, बेलुकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यी दुवै अध्यादेश जारी गर्दासम्म नेकपा लक्षित विभाजनको चर्चा सेलाइसकेको छ। बरु नेकपाको एउटा पंक्तिले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संकेत बुझ्न नसक्दा वा नखोज्दा जुन सकस व्यहोर्नुपर्यो, सम्भवतः त्यसले पनि बिट मारिसकेको छ।
राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशको संसदीय परीक्षण संघीय संसदको अधिवेशन शुरू भएपछि होला नै। राजनीतिक रूपमा जे जस्तो सन्देश दिइए पनि संवैधानिक र कानूनी रूपमा यो बेला अध्यादेश ल्याउने आवश्यकता किन पर्यो भन्ने औचित्य पुष्टि गर्न भने सहज नहुनसक्छ। तर, त्यतिञ्जेलका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतावेगर पनि सञ्चालन हुन सक्नेछ। र, अब कुनै राजनीतिक दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका ४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्नेछैन। यीमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत सदस्य पुग्नसाथ पार्टी विभाजनले वैधानिकता पाउनेछ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकको शुरूमा र बैठक सकिएपछि पनि स्पष्टसँग राजनीतिक दलसम्बन्धी यो व्यवस्था नेकपाका लागि नभएको र अरु नै दलका लागि यस्तो गरिएको मन्त्रीहरूलाई पटकपटक प्रष्ट पारेका थिए। त्यसो भए धेरैले नेकपाका लागि खतरा देखेको यो अस्त्र कसका लागि तयार पारिएको हो ?
प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरू राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधनमार्फत् केही अर्थपूर्ण सन्देश दिन खोजिएको बताउँछन्। त्यसका केही संकेत तत्कालै देखिन थाल्ने र केही भने समयक्रममा सिद्ध हुँदै जाने उनीहरूको भनाइ छ। के हुन् त ती संकेतहरू ?
उपसभामुखको पद
राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था संशोधन गरिएसँगै धेरैले अब राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी फुट्नसक्ने अड्कलबाजी गर्न थालेका छन्।
६ वटा मधेशकेन्द्रित दल मिलेर बनेको राजपा पूर्णतः एकजुट नहुँदै पुनः फुटको संघारमा पुगेको चर्चा चलिरहेको छ। त्यस्तै बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकीकरणपछि बनेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी पनि त्यस्तै सकसमा छ।
आज दिनभर विकसित घटनाक्रमबाट चुहिएका सूचनाहरूलाई आधार मान्ने हो भने दल विभाजनसम्बन्धी कानूनमा अध्यादेशमार्फत् गरिएको संशोधन राजपा र समाजवादी पार्टीलक्षित छ।
“अध्यादेशको पहिलो असर तिनै पार्टीमा देखिन सक्छ। केही दिनमै राजपा वा समाजवादी पार्टी फुट्यो र फुटेको पार्टीबाटै उपसभामुख बन्यो भने अचम्म नमाने हुन्छ”, स्रोतले भन्यो, “उपसभामुख चयन भइसकेपछि त्यही पार्टी नेकपामा समाहित हुन पनि सक्छ।”
जानकारहरूका अनुसार आफूले अध्यादेश ल्याउन लागेको जानकारी प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै दाहालसँगै माधवकुमार नेपाललगायत पूर्वएमालेका नेताहरूलाई दिइसकेका थिए। तर, कहिले ल्याउने भन्नेबारे चाहिँ धेरैलाई खुलाएका थिएनन्।
अहिले प्रतिनिधि सभामा उपसभामुख पद रिक्त छ। सभामुख र उपसभामुख फरक फरक पार्टीको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले अहिलेसम्म त्यसको तारतम्य मिल्न सकेको छैन।
फुटेको पार्टी नेकपामा एकीकृत नभए सरकारमा सामेल हुने सम्भावना भने प्रबल रहेको स्रोत बताउँछ। राजपा र समाजवादी दुवै पार्टीमा त्यो पंक्ति तयार भएको स्रोतको दाबी छ।
अर्थात् प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलाई उपसभामुख कुनै हालतमा नदिने र जसरी पनि त्यो पद आफ्नै पार्टीमा ल्याइने संकेत गरेका छन्।
यसमार्फत् ओलीले आफ्नै पार्टीको दुईतिहाइ बहुमत पुर्याउन वा पार्टीकै नभए पनि सरकारमा दुईतिहाइ बहुमतको सहभागिता गराउन खोजेको देखिन्छ।
लोकतान्त्रिक अभ्यास बलियो देखाउने
पछिल्लो समय सबैभन्दा अलोकतान्त्रिक अभ्यास कहीँ भइरहेको छ भने त्यो राजनीतिक दलभित्रै छ। अहिले राष्ट्रिय दलका रूपमा चार दल छन्, तर उनीहरूका कमिटी लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरुप देखिँदैनन्। कुनै दलमा एकतापछि आन्तरिक निर्वाचन सामना नगरेका जम्बो केन्द्रीय कमिटी बनेका दल छन् भने कोही महाधिवेशनबाट चुनिएको कमिटीकै म्याद गुजारिसकेका छन्।
यस्तो अवस्थामा विधिमा नअडेका केन्द्रीय कमिटीहरूको ठाउँमा लोकतान्त्रिक अभ्यासका निम्ति दलभित्र संसदीय दललाई नै निर्णायक बनाउन खोजेको देखाएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले लोकतान्त्रिक अभ्यास बलियो बनाउन खोजेको सन्देश दिन खोजेका छन्।
दाहालमाथि थप दबाब
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रत्यक्षतः केही नभने पनि अप्रत्यक्ष रूपमा यसबाट सबभन्दा ठूलो दबाब आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि पार्न खोजेको प्रष्ट छ।
पछिल्लो समय नेकपाका अध्यक्षरूयको सम्बन्धमा पहिलेजस्तो हार्दिकता छैन। खासगरी गत फागुनको मध्यतिर दाहालले नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्रीसमेत बन्ने बाटो खुला गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि अध्यक्षद्वयवीचको सम्बन्ध चिसोपनामा बदलिएको थियो।
यो प्रकरणले कतिसम्म गर्यो भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएकाले अब निर्णय आफैंले गर्ने स्पष्ट जनाउ दिएका थिए। त्यसभन्दा पहिले पार्टी र सरकार सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय अध्यक्षद्वयको सल्लाहमा हुँदै आएका थिए।
नभन्दै त्यसयता सरकारले गरेका निर्णयबारे उनले अर्का अध्यक्ष दाहालसँग सरसल्लाह गर्न छाडे। चीनस्थित राजदूत लीलामणि पौड्याललाई फिर्ता बोलाएर महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई चीन पठाउने निर्णय गर्दा होस् या गभर्नर नियुक्त गर्दा, लकडाउन लागू गर्ने निर्णय गर्दा होस् या अरु कुनै, उनले दाहालसँग कुनै सरसल्लाह नै नगरेको नेकपाका नेताहरू बताउँछन्।
निर्णय गरिसकेपछि त्यसको जानकारी उनले सचिवालय बैठक बोलाएर दिने गरेका छन्। आज पनि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश राष्ट्रपतिलाई पठाएपछि सचिवालय बैठक बोलाएर जानकारी गराए। “एक हिसाबले भन्दा त्यसपछि ओली कमरेडले प्रचण्ड कमरेडलाई निरन्तर पेलेर जानुभएको छ”, एक स्थायी समिति सदस्यले भने।
दल विभाजनका लागि खुकुलो व्यवस्था गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष दाहालमाथि झन् दबाब बढाएको नेकपाका अर्का एक नेताले बताए। “मैले अब पार्टी फुटाउनलाई सजिलो व्यवस्था नै गरिदिएको छु, पार्टीमा बस्न गाह्रो भए फुटाएर गए हुन्छ भन्ने सन्देश प्रधानमन्त्रीले दिन खोजेको देखिन्छ”, पूर्वमाओवादीका ती नेताले भने।
जानकारहरूका अनुसार आफूले अध्यादेश ल्याउन लागेको जानकारी प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै दाहालसँगै माधवकुमार नेपाललगायत पूर्वएमालेका नेताहरूलाई दिइसकेका थिए। तर, कहिले ल्याउने भन्नेबारे चाहिँ धेरैलाई खुलाएका थिएनन्।
महामारीको यति ठूलो संकटका बेला पार्टी फुटाउन सक्ने अवस्था नरहेकाले पनि दाहाल थप दबाबमा परेका छन्। त्यहीकारण हुनसक्छ, आज मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आउनसाथै उनले उर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई निवासमै बोलाएर छलफल गरेका थिए। कतिपयले त पूर्वमाओवादीका मन्त्रीहरूले आजै राजीनामा दिने चर्चासमेत गरे।
अध्यादेशको तीरमार्फत् प्रधानमन्त्री ओलीका तीन निशाना
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। आज दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धेरैको अनुमानविपरीत दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो। </p>
<p style="text-align:justify">एउटा थियो, संवैधानिक परिषद्को बैठक सञ्चालन र निर्णय सम्बन्धमा। अर्को चाहिँ राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था संशोधनबारेको निर्णय थियो। </p>
<p style="text-align:justify">कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीसँग जुध्न करीब चार सातादेखि देश नै लकडाउनमा रहेका बेला मन्त्रिपरिषद्बाट यस्तो निर्णय हुँदैछ भन्ने आभाष कसैलाई थिएन। जब बालुवाटारबाट यो निर्णय बाहिर आयो, महामारीले थिचेको राजनीतिको तापमान ह्वात्तै बढिदियो। यतिसम्म कि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नै फुट्न थालेको चर्चा सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म तीब्र बन्यो।</p>
<p style="text-align:justify">तर, बेलुकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यी दुवै अध्यादेश जारी गर्दासम्म नेकपा लक्षित विभाजनको चर्चा सेलाइसकेको छ। बरु नेकपाको एउटा पंक्तिले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संकेत बुझ्न नसक्दा वा नखोज्दा जुन सकस व्यहोर्नुपर्‍यो, सम्भवतः त्यसले पनि बिट मारिसकेको छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify"><strong>पढ्नुहोस्-<a href="https://www.dekhapadhi.com/news/10943" target="_blank"><span style="color:#c0392b;">नेकपा होइन, अर्को कुन पार्टी फुट्दैछ ?</span></a></strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशको संसदीय परीक्षण संघीय संसदको अधिवेशन शुरू भएपछि होला नै। राजनीतिक रूपमा जे जस्तो सन्देश दिइए पनि संवैधानिक र कानूनी रूपमा यो बेला अध्यादेश ल्याउने आवश्यकता किन पर्‍यो भन्ने औचित्य पुष्टि गर्न भने सहज नहुनसक्छ। तर, त्यतिञ्जेलका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतावेगर पनि सञ्चालन हुन सक्नेछ। र, अब कुनै राजनीतिक दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका ४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्नेछैन। यीमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत सदस्य पुग्नसाथ पार्टी विभाजनले वैधानिकता पाउनेछ। </p>
<p style="text-align:justify">प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकको शुरूमा र बैठक सकिएपछि पनि स्पष्टसँग राजनीतिक दलसम्बन्धी यो व्यवस्था नेकपाका लागि नभएको र अरु नै दलका लागि यस्तो गरिएको मन्त्रीहरूलाई पटकपटक प्रष्ट पारेका थिए। त्यसो भए धेरैले नेकपाका लागि खतरा देखेको यो अस्त्र कसका लागि तयार पारिएको हो ? </p>
<p style="text-align:justify">प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरू राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधनमार्फत् केही अर्थपूर्ण सन्देश दिन खोजिएको बताउँछन्। त्यसका केही संकेत तत्कालै देखिन थाल्ने र केही भने समयक्रममा सिद्ध हुँदै जाने उनीहरूको भनाइ छ। के हुन् त ती संकेतहरू ?</p>
<p style="text-align:justify"><strong>उपसभामुखको पद </strong></p>
<p style="text-align:justify">राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था संशोधन गरिएसँगै धेरैले अब राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी फुट्नसक्ने अड्कलबाजी गर्न थालेका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">६ वटा मधेशकेन्द्रित दल मिलेर बनेको राजपा पूर्णतः एकजुट नहुँदै पुनः फुटको संघारमा पुगेको चर्चा चलिरहेको छ। त्यस्तै बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकीकरणपछि बनेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी पनि त्यस्तै सकसमा छ। </p>
<p style="text-align:justify">आज दिनभर विकसित घटनाक्रमबाट चुहिएका सूचनाहरूलाई आधार मान्ने हो भने दल विभाजनसम्बन्धी कानूनमा अध्यादेशमार्फत् गरिएको संशोधन राजपा र समाजवादी पार्टीलक्षित छ। </p>
<p style="text-align:justify">“अध्यादेशको पहिलो असर तिनै पार्टीमा देखिन सक्छ। केही दिनमै राजपा वा समाजवादी पार्टी फुट्यो र फुटेको पार्टीबाटै उपसभामुख बन्यो भने अचम्म नमाने हुन्छ”, स्रोतले भन्यो, “उपसभामुख चयन भइसकेपछि त्यही पार्टी नेकपामा समाहित हुन पनि सक्छ।”</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">जानकारहरूका अनुसार आफूले अध्यादेश ल्याउन लागेको जानकारी प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै दाहालसँगै माधवकुमार नेपाललगायत पूर्वएमालेका नेताहरूलाई दिइसकेका थिए। तर, कहिले ल्याउने भन्नेबारे चाहिँ धेरैलाई खुलाएका थिएनन्।</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">अहिले प्रतिनिधि सभामा उपसभामुख पद रिक्त छ। सभामुख र उपसभामुख फरक फरक पार्टीको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले अहिलेसम्म त्यसको तारतम्य मिल्न सकेको छैन।</p>
<p style="text-align:justify">फुटेको पार्टी नेकपामा एकीकृत नभए सरकारमा सामेल हुने सम्भावना भने प्रबल रहेको स्रोत बताउँछ। राजपा र समाजवादी दुवै पार्टीमा त्यो पंक्ति तयार भएको स्रोतको दाबी छ।</p>
<p style="text-align:justify">अर्थात् प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलाई उपसभामुख कुनै हालतमा नदिने र जसरी पनि त्यो पद आफ्नै पार्टीमा ल्याइने संकेत गरेका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">यसमार्फत् ओलीले आफ्नै पार्टीको दुईतिहाइ बहुमत पुर्‍याउन वा पार्टीकै नभए पनि सरकारमा दुईतिहाइ बहुमतको सहभागिता गराउन खोजेको देखिन्छ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>लोकतान्त्रिक अभ्यास बलियो देखाउने</strong></p>
<p style="text-align:justify">पछिल्लो समय सबैभन्दा अलोकतान्त्रिक अभ्यास कहीँ भइरहेको छ भने त्यो राजनीतिक दलभित्रै छ। अहिले राष्ट्रिय दलका रूपमा चार दल छन्, तर उनीहरूका कमिटी लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरुप देखिँदैनन्। कुनै दलमा एकतापछि आन्तरिक निर्वाचन सामना नगरेका जम्बो केन्द्रीय कमिटी बनेका दल छन् भने कोही महाधिवेशनबाट चुनिएको कमिटीकै म्याद गुजारिसकेका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">यस्तो अवस्थामा विधिमा नअडेका केन्द्रीय कमिटीहरूको ठाउँमा लोकतान्त्रिक अभ्यासका निम्ति दलभित्र संसदीय दललाई नै निर्णायक बनाउन खोजेको देखाएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले लोकतान्त्रिक अभ्यास बलियो बनाउन खोजेको सन्देश दिन खोजेका छन्। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>दाहालमाथि थप दबाब</strong><br />
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रत्यक्षतः केही नभने पनि अप्रत्यक्ष रूपमा यसबाट सबभन्दा ठूलो दबाब आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि पार्न खोजेको प्रष्ट छ। </p>
<p style="text-align:justify">पछिल्लो समय नेकपाका अध्यक्षरूयको सम्बन्धमा पहिलेजस्तो हार्दिकता छैन। खासगरी गत फागुनको मध्यतिर दाहालले नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्रीसमेत बन्ने बाटो खुला गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि अध्यक्षद्वयवीचको सम्बन्ध चिसोपनामा बदलिएको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">यो प्रकरणले कतिसम्म गर्‍यो भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएकाले अब निर्णय आफैंले गर्ने स्पष्ट जनाउ दिएका थिए। त्यसभन्दा पहिले पार्टी र सरकार सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय अध्यक्षद्वयको सल्लाहमा हुँदै आएका थिए। </p>
<p style="text-align:justify">नभन्दै त्यसयता सरकारले गरेका निर्णयबारे उनले अर्का अध्यक्ष दाहालसँग सरसल्लाह गर्न छाडे। चीनस्थित राजदूत लीलामणि पौड्याललाई फिर्ता बोलाएर महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई चीन पठाउने निर्णय गर्दा होस् या गभर्नर नियुक्त गर्दा, लकडाउन लागू गर्ने निर्णय गर्दा होस् या अरु कुनै, उनले दाहालसँग कुनै सरसल्लाह नै नगरेको नेकपाका नेताहरू बताउँछन्। </p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify"><strong>पढ्नुहोस्-<a href="https://www.dekhapadhi.com/news/10932" target="_blank"><span style="color:#c0392b;">पार्टी फोड्ने प्रावधान खुकुलो पार्न अध्यादेश ल्याउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय</span></a></strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">निर्णय गरिसकेपछि त्यसको जानकारी उनले सचिवालय बैठक बोलाएर दिने गरेका छन्। आज पनि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश राष्ट्रपतिलाई पठाएपछि सचिवालय बैठक बोलाएर जानकारी गराए। “एक हिसाबले भन्दा त्यसपछि ओली कमरेडले प्रचण्ड कमरेडलाई निरन्तर पेलेर जानुभएको छ”, एक स्थायी समिति सदस्यले भने।</p>
<p style="text-align:justify">दल विभाजनका लागि खुकुलो व्यवस्था गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष दाहालमाथि झन् दबाब बढाएको नेकपाका अर्का एक नेताले बताए। “मैले अब पार्टी फुटाउनलाई सजिलो व्यवस्था नै गरिदिएको छु, पार्टीमा बस्न गाह्रो भए फुटाएर गए हुन्छ भन्ने सन्देश प्रधानमन्त्रीले दिन खोजेको देखिन्छ”, पूर्वमाओवादीका ती नेताले भने।</p>
<p style="text-align:justify">जानकारहरूका अनुसार आफूले अध्यादेश ल्याउन लागेको जानकारी प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै दाहालसँगै माधवकुमार नेपाललगायत पूर्वएमालेका नेताहरूलाई दिइसकेका थिए। तर, कहिले ल्याउने भन्नेबारे चाहिँ धेरैलाई खुलाएका थिएनन्।</p>
<p style="text-align:justify">महामारीको यति ठूलो संकटका बेला पार्टी फुटाउन सक्ने अवस्था नरहेकाले पनि दाहाल थप दबाबमा परेका छन्। त्यहीकारण हुनसक्छ, आज मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आउनसाथै उनले उर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई निवासमै बोलाएर छलफल गरेका थिए। कतिपयले त पूर्वमाओवादीका मन्त्रीहरूले आजै राजीनामा दिने चर्चासमेत गरे। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>पढ्नुहोस्</strong></p>
<p style="text-align:justify"><strong><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/10960" target="_blank">पार्टी मजबुत र सरकारलाई सफल बनाउने नेकपा सचिवालयको निर्णय</a></strong></p>
<p style="text-align:justify"><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/10957" target="_blank"><strong>राष्ट्रपतिलाई भेट्न प्रधानमन्त्री ओली शितलनिवासमा</strong></a></p>
<p style="text-align:justify"><strong><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/10956" target="_blank">‘संवैधानिक नियुक्ति रोकिएकाले अध्यादेश ल्याउनुपर्‍यो’</a></strong></p>
<p style="text-align:justify"><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/10949" target="_blank"><strong>प्रधानमन्त्री र तीन सदस्यको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषद् बस्न सक्ने</strong></a></p>
<p style="text-align:justify"><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/10948" target="_blank"><strong>राष्ट्रपतिले जारी गरिन् मन्त्रिपरिषद्ले आज पारित गरेका दुई अध्यादेश</strong></a></p>
.jpg)
.jpg)
