Others

गृहपृष्ठ

निजी क्षेत्रले सरकारलाई बुझायो लकडाउनमा कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिने विकल्पसहितको प्रतिवेदन काठमाडौं। रोजगारदाताले लकडाउन अवधिमा आफ्ना कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिने विकल्प र देशको अर्थतन्त्र बचाउने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका छन्। उद्योगी-व्यवसायीले ८ चैत (सोमवार) श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रायश्&zwj;वर राय यादवलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। तीनवटा संस्थाको रोजगारदाता परिषद्ले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन सरकारका साथै उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्श, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, होटल संघ र निर्माण व्यवसायी महासंघलाई समेत बुझाइएको छ।  उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्शको अगुवाइमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा सरकार, श्रमिक र रोजगारदाताको संयुक्त सहकार्यमा देशको अर्थतन्त्र बचाउन सकिने उल्लेख छ। प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा कार्यदलले अधिकांश प्रदेशका अध्यक्षहरू, औद्योगिक घनत्व बढी भएका उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ व्यापार संघ, वीरगञ्&zwj;ज, भैरहवा, बुटवल, पोखरा र नेपालगञ्&zwj;ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षहरूसँग समेत छलफल गरेको थियो। के छ निजी क्षेत्रले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ? १) लकडाउनका कारण उत्पन्&zwj;न भएको जटिल अवस्थामा रोजगारदाताले श्रमिकलाई लकडाउन अवधिका लागि अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न सुझाव पेश गर्ने। २) उद्योग व्यवसायको प्रकृति र अवस्थाअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योग, प्रतिष्&zwj;ठान र वस्तुगत संघहरूले पनि आ-आफ्नो उद्योग प्रतिष्&zwj;ठान र क्षेत्रका लागि सम्बन्धित श्रमिक संगठन वा श्रमिकहरूसँग यस अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानीका सम्बन्धमा आपसी छलफल र सम्झौता गर्न सक्नेछन्। ३) लकडाउनको अवधि थप लम्बिँदै गएको अवस्थामा स्थितिको मूल्यांकन गरी पारिश्रमिक भुक्तानी स्थगित गर्ने सम्बन्धमा थप छलफल गर्न उपयुक्त हुने। ४) प्रतिष्&zwj;ठानस्तरमा प्रत्येक २-२ वर्षमा हुने सामुहिक सौदावाजी सम्झौतालाई एक वर्षका लागि स्थगित गर्ने अर्थात् आगामी चैत मसान्तसम्मको अवधिमा प्रतिष्&zwj;ठानस्तरमा कुनै पनि सीबीए नगर्ने। ५) लकडाउनको अवधिमा अत्यावश्यक सेवा सञ्&zwj;चालन र आवश्यक देखिएका अन्य उद्योग प्रतिष्&zwj;ठान सञ्&zwj;चालन गर्नु परेमा रोजगारदाताले आवश्यकताअनुसार प्रतिष्&zwj;ठानमा काम गर्ने सबै वा केही संख्यामा श्रमिकहरूलाई प्रतिष्&zwj;ठानमा हाजिर गराई काममा लगाउन सक्नेछ। ६) लकडाउन अवधिमा श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने पारिश्रमिक, रोजगारदाता श्रमिक र सरकार तीनवटै पक्षको बराबर योगदान रहने गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित पक्षसँग पनि छलफल गर्ने।