Others

गृहपृष्ठ

सर्वोच्चको प्रश्न- अत्यावश्यक कामका लागि निस्किएकालाई किन यातना दिएको ? काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले अत्यावश्यक कामका लागि निस्किएका नागरिकलाई किन यातना दिएको भनी सरकारलाई सोधेको छ। अधिवक्ताहरू शैलेन्द्रप्रसाद हरिजन र पुष्पराज पौडेलले दायर गरेको सिटमा सनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले लकडाउनका बेला औषधि, पानी, खाद्यान्न लगायतका सामग्री खरिद गर्न निस्किएका नागरिकमाथि किन अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार भएका हुन् भनी सरकारलाई सोधेको हो।  आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले बाटोका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ।  रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू अम्बरबहादुर राउत, सन्तोष भण्डारी र लक्ष्मी थापाले बहस गरेका थिए।  ‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १, २, ३, ४, ५, ७, ८ र ९ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् र विपक्षी नं. ६ को हकमा आफैं वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नुहोला’, आदेशमा भनिएको छ।  अधिवक्ताद्वय हरिजन र पौडेलले सार्वजनिक सरोकारको निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।  ‘एकातर्फ कोभिड-१९ को माहामारीबाट समस्त नेपाली जनताको जीवनको रक्षा गर्नुपर्ने छ भने अर्कोतर्फ संविधानप्रदत्त हकहरूको हरहालतमा संरक्षण गरिनु आवश्यक छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘यिनै कुराहरूलाई दृष्टिगत गर्दै यस अदालतबाट यसअघि दायर भएका रिट निवेदनहरूमा विपक्षी नेपाल सरकार समेतका नाउँमा विभिन्न मितिमा विभिन्न आदेशहरू भएको अवस्था छ।’ माहामारीको प्रभाव, सरकारको तयारी, जनताको हकको प्रत्याभूति, जनजिविकाको रक्षा समेतका विषयमा विद्यमान स्थितिको मूल्यांकन र कमी कमजोरी सच्याउने सन्दर्भमा पुनः सुनुवाइ गर्ने आदेश पनि भइरहेकाले ती रिट निवेदनहरूमा पुनः सुनुवाइको लागि ११ वैशाखमा पेशी तोकिएको छ।