Others

गृहपृष्ठ

साना तथा मझौला उद्यमीलाई एक करोडसम्मको ऋणमा एक प्रतिशत ब्याज छुट काठमाडौं। वाणिज्य बैंकहरूले साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय (एसएमई)लाई दिएको एक करोड रूपैयाँसम्मको ऋणमा एक प्रतिशत ब्याज घटाउने भएका छन्।  बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालकहरूको संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले यस्तो निर्णय गरेको हो।  त्यसैगरी, विकास बैंकहरूले ४० लाख रूपैयाँसम्मको र फाइनान्स कम्पनीहरूले २० लाख रूपैयाँसम्मको एसएमई कर्जामा एक प्रतिशत ब्याज घटाउने भएका छन्। कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण ऋणीहरूलाई ऋण तिर्न समस्या भएकाले राहतको कार्यक्रम ल्याइएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाहले बताए। संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका नियमित ग्राहकले वैशाख मसान्तसम्ममा चुक्ता गर्नुपर्ने ऋण तिरेमा साधारण ब्याजको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम र जरिवाना ब्याजको पूर्ण रकम छुट दिने निर्णय गरेको छ।  त्यसैगरी, मासिक तथा त्रैमासिक किस्ता, ब्याजलगायत तिर्न बाँकी बक्यौता साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गरेमा पनि साधारण ब्याजको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम तथा जरिवाना ब्याजको शतप्रतिशत रकम छुट प्रदान गरिने शाहले बताए।  यस्तो सुविधा मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताबन्दी कर्जाहरूका साथै चालू पुँजी कर्जा तथा अन्य रिभल्भिङ प्रकृतिका कर्जासहित बैंकहरूबाट प्रवाह भएका सबै कर्जामा लागू हुने उनले बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चालू तथा संचालन खर्च उल्लेख्य रूपमा घटाउन पहल गर्ने निर्णय भएको शाहले बताए।  सरकारलाई सुझाव बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले कोभिड–१९ को दुस्प्रभावबाट बच्न आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने केही सुझाव पनि सरकारलाई दिएको छ।  संघको पहिलो सुझावमा महिलाले १५ लाख रूपैयाँसम्म निक्षेप जम्मा गर्दा त्यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका व्यवस्था आकर्षित नहुने, केवाईसी/करचुक्ता सम्बन्धी सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने अहिलेको व्यवस्था हटाउनु पर्ने भनिएको छ।  त्यसैगरी, नेपाली नागरिक, गैरआवासीय नेपाली, विदेशी नागरिक तथा संस्थाहरूले विदेशबाट पाँच लाख अमेरिकी डलरसम्म रकम ल्याएर नेपालका मर्चेन्ट बैंकिङ वा क्यापिटल मर्चेन्ट कम्पनीमार्फत् नेपालको पूँजी बजारमा लगानी गर्न चाहेमा त्यसो गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने र यस्तो रकमको लकिङ पिरियड २ देखि ३ वर्ष कायम गर्नुपर्ने बैंक वित्तीय संस्था सञ्चालकहरूको सुझाव छ।  नेपालमा कसैले पनि ५० लाख अमेरिकी डलरसम्म बैंकिङ प्रणालीमार्फत् रकम ल्याएर लगानी गर्न चाहेमा नेपाल राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागको स्वीकृति चाहिने अहिलेको व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन्। यस्तो लगानीको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले रेकर्ड राख्ने र सोको जानकारी नियामक निकाय तथा सरोकारवाला निकायलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने शाहले बताए। त्यसैगरी, गैरआवासीय नेपालीले १० लाख अमेरिकी डलरसम्म नेपालमा लगानी गर्न ल्याउँदा नेपाल सरकारले त्यस्तो रकमको सम्पत्तिको स्रोत खोज्न नहुने पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको माग छ। नेपाली नागरिकले नेपालको कृषि तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यस्तो रकमको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन्।