Others

गृहपृष्ठ

कस्तो होला अबको संवैधानिक परिषद् ? काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ वैशाखमा 'संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन- २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी गरिन्।  सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक जस्ता राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्न संविधानले राज्यका तीन वटै अंग र प्रतिपक्ष दलसमेतको सहभागिता रहने संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ। अध्यादेशमार्फत् गरिएको संशोधनले संवैधानिक परिषद्को संरचनामा रहेको शक्ति सन्तुलन खल्बलिएको छ भने प्रधानमन्त्री र एक जना सदस्यले परिषद्को सम्पूर्ण अधिकार उपयोग गर्नसक्ने बनाइदिएको छ।  नेपालको संविधानको धारा २८४ ले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनअनुसार अध्यक्ष र चार जना सदस्य गरी पाँच जना उपस्थित भएमा बैठक सञ्चालनका लागि गणपुरक संख्या पुगेको मानिन्थ्यो र सर्वसम्मतिमा निर्णय गर्नुपर्थ्यो। तर, त्यसरी सहमति नजुटेमा अर्को बैठकमा सहमति खोजिन्थ्यो। त्यसमा समेत सहमति नजुटेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतमा (अर्थात् ६ जनाको बहुमत चार जनाले) निर्णय गरिन्थ्यो।  यसो गर्दा सरकारका काम कारवाहीलाई निगरानी गर्ने र सरकारी जवाफदेहिता खोज्ने महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा कार्यपालिका, संघीय संसद्, न्यायपालिका र प्रतिपक्ष दलकोसमेत सहभागिता र सहमतिमा नियुक्ति हुने गर्थ्यो। तर, ताजा संशोधनले भने परिषद्को यस्तो संरचनालाई खलबलाइदिन्छ। कुनै पनि अजेण्डामा छलफलका लागि डाकिएको पहिलो बैठकका लागि भने संशोधनले कुनै परिवर्तन गर्दैन।  <blockquote> "संविधानले परिषद्को संरचना ६ सदस्यीय बनाउनुको खास अर्थ छ, त्यहाँ राज्यका तीन वटै अंग र प्रतिपक्ष अटाएका छन्। तर, अध्यादेश जस्तो संसदले बनाएको भन्दा पनि तल्लोस्तरको कानूनको सहाराले घुमाउरो बाटोबाट संविधान चलाइयो।" </blockquote> अध्यक्षसहित कम्तिमा चार जना सदस्य भएपछि मात्र पहिलो बैठकको गणपुरक संख्या पूरा भएको मानिने र सर्वसम्मतिमा निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान उही छन्। तर, संशोधनपछिको कानूनी व्यवस्था पहिलो बैठकमा गणपुरक संख्या नपुगेमा वा सर्वसम्मतिमा निर्णय हुन नसकेपछि लागू हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा परिषद्को अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्रीले २४ घण्टाभित्र अर्को बैठक बोलाउन सक्छन्। र यसरी बोलाइने बैठकमा तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित रहेमा (अर्थात् हाल उपसभामुख नरहेकाले पाँच सदस्य बहाल रहेकोमा त्यसको बहुमत तीन सदस्य उपस्थित रहेमा) गणपुरक संख्या पूरा भएको मानिन्छ। र त्यस्तो बैठकमा उपस्थित अध्यक्षसहित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिन्छ (अर्थात् अध्यक्षसहति तीन जनाको बैठक भएमा दुई जनाले निर्णण गर्न सक्छन्)। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख निर्वाचित नभएको अवस्थामा अहिले दुई सदस्यले पूरै संवैधानिक परिषद्को तर्फबाट गर्नसक्ने निर्णय उपसभामुख निर्वाचित भएपछि तीन जनासम्मले गर्नसक्नेछन्। यसअघि ऐनमा भएको ‘सर्वसम्मति हुन नसके सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्ने’ प्रावधान परिवर्तन गरी बैठकमा उपस्थित सदस्यको बहुमतमा निर्णय हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको हो। “राज्यका प्रमुख संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संस्थाको संरचनामा शक्ति सन्तुलन मिलाइएको थियो, अध्यादेशले त्यस्तो सन्तुलन खलबलायो,” सर्वोच्च अदालतबाट सेवानिवृत्त न्यायाधीश बलराम केसीले भने, “त्यस्तो सन्तुलन खलबलाउने अध्यादेश आवश्यक थिएन, यसलाई ल्याउनु हुँदैनथ्यो।” उनले २०४७ सालको संविधानले स्थापित गरेका संस्था र मान्यतामा निरन्तर प्रहार गर्दै आएकोमा यसलाई त्यही सिलसिलाको एउटा घटनाको रूपमा टिप्पणी गरे।  यो अध्यादेश किन ल्याउनुपर्यो तरु उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल थुप्रै आयोगहरूमा नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न र निर्णय हुन नसकेको कारणले अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताउँछन्। “संवैधानिक परिषद्मा सदस्य रहने उपसभामुख छैनन्। यो अवस्थामा परिषद्को बहुमत केलाई मान्ने भन्ने अलमल छ, निर्णय कसरी गर्ने भन्ने अलमल छ,” मन्त्रिपरिषद्मा अध्यादेश पारित गरेर बाहिरिएपछि उनले देखापढीसँग भनेका थिए, “यसले गर्दा संवैधानिक परिषदअन्तर्गत गर्ने काममा अलमल भयो। त्यस्तो अलमल खोल्नलाई संवैधानिक परिषदको कोरम पुग्नुपर्ने भो। कोरम पुग्नु भनेको के हो ? बहुमत पुग्नु भनेको के हो ? निर्णय हुनु भनेको के हो ? यिनै कुरा प्रष्ट गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको हो।” संवैधानिक कानूनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य भने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशले प्रकारान्तरले संविधानकै मर्ममा प्रहार गर्ने बताउँछन्। “संविधानले परिषद्को संरचना ६ सदस्यीय बनाउनुको खास अर्थ छ, त्यहाँ राज्यका तीन वटै अंग र प्रतिपक्ष अटाएका छन्, संविधानको अभिप्राय त्यही हो”, उनले भने, “अध्यादेश जस्तो संसदले बनाएको भन्दा पनि तल्लोस्तरको कानूनको सहाराले घुमाउरो बाटोबाट संविधान चलाइयो। यसको प्रभाव संविधान नै संशोधन गरे बराबर रहन्छ।” उनी ८ वैशाखमा जारी गरिएका अध्यादेशहरू ‘डक्ट्रिन अफ अक्कुपाइड फिल्ड’ भनिने संवैधानिक कानूनको सिद्धान्त विपरीत रहेको पनि बताउँछन्। उक्त सिद्धान्तअनुसार संसदले कानून बनाइनसकेको नयाँ विषय/क्षेत्र (संसदले अक्कुपाइड गरिनसकेको) मा तत्काल केही काम गर्न आवश्यक परेमा मात्र अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ। “यी दुवै अध्यादेशका विषयमा संसदले पहिले कानून बनाइसकेको छ। संसदले त्यसरी अक्कुपाई गरिसकेको विषयमा अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन,” उनले भने।  संवैधानिक कानूनविद् विपिन अधिकारी संवैधानिक परिषद्ले गर्ने सिफारिसमा उम्मेद्वार प्रस्ताव गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीकै हुने भए पनि अहिलेको अध्यादेशले यो पद्धतिलाई नै विकृत बनाउने बताउँछन्। “महत्वपूर्ण नियुक्तिका लागि उम्मेद्वार दिने अधिकार मेरै हो, म नाम प्रस्ताव गर्छु तपाईंहरूले भागबन्डा खोज्ने होइन, मेरो प्रस्तावमा समर्थन गर्नुस् भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्ने, बाँकीले त्यसमा टिप्पणी गर्ने हो,” उनले भने, “तर, प्रधानमन्त्रीले त्यसो नभन्ने, प्रमुख प्रतिपक्षले पनि स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्ने व्यक्ति सिफारिस गरे मात्र हामी समर्थन गर्छौं भन्नुपर्नेमा आफ्नो भाग खोज्ने गर्दा पद्धति नै विकृत हुँदै गयो।” प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक आयोगहरुमा गरिने नियुक्तिमा आफूले भागवण्डा नपाएको असन्तुष्टिस्वरुप परिषद्को बैठक धेरैपटक बहिष्कार गरिसकेका छन्।   संवैधानिक परिषदले राज्यका प्रमुख १४ वटा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्छ। त्यसमा न्यायालयका प्रमुखदेखि भ्रष्टाचार र अनियमिततामा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राज्यको लेखा प्रणाली परीक्षण गरी त्यसमा प्रतिवेदन दिने महालेखा परीक्षकको कार्यालय, स्वतन्त्र रूपमा निस्पक्षतापूर्वक आवधिक निर्वाचन गर्ने निर्वाचन आयोगदेखि मानवअधिकार आयोगसम्मका महत्वपूर्ण निकाय छन्। “यस्ता निकायमा नियुक्त हुने पदाधिकारी कुनै पार्टी वा व्यक्ति विशेषको राजनीतिलाई सहयोग गर्ने नभएर स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न सक्ने हुनुपर्छ, अब त्यस्तो छनोट दिने संस्थाको संरचना बिग्रियो”,  अधिकारी भन्छन्, “अध्यादेशबाट संवैधानिक व्यवस्था संशोधन गरियो। यो संविधानको उद्देश्य हुँदै होइन।” तर, एक मन्त्रीले भने परिषद्को बैठक बस्न र निर्णय हुन नसक्दा लामो समयदेखि रिक्त रहेका आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागिमात्र अध्यादेश ल्याइएको, त्यसपछि यसको सान्दर्भिकता स्वतः सकिने बताए। उनले भने, "यो तत्कालको समस्याको गाँठो फुकाउने प्रबन्ध मात्र हो, दीर्घकालीन कानून फेर्न खोजिएको होइन।"