Others

गृहपृष्ठ

बजेट बनाउने चटारोमा अर्थ मन्त्रालय, तर छैन यसपालि योजना माग्‍नेको भीडभाड काठमाडौं। अवस्था सामान्य हुन्थ्यो भने हिजोआज सिंहदरवारस्थित अर्थ मन्त्रालयको माहोल निकै चलायमान हुन्थ्यो। योजना बोकेर अर्थमन्त्रालय धाउनेको ताँती देखिन्थ्यो। बजेट महाशाखाका कर्मचारीहरू तिनको माग र थेग्न नसक्ने दबाबबाट जोगिन ढोका थुनेर काममा लागेका हुन्थे। तर, यसपालीको माहोल भिन्न छ। अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निर्माणको चटारो त छ तर, अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो भिडभाड र गन्जागोल थेग्नु परेको छैन। अर्थ मन्त्रालय मात्रै होइन, अरू विकासे मन्त्रालयमा पनि योजनामा बजेट पारिदिन पुग्ने दबाव समूहहरूको भीड उस्तै हुन्थ्यो। कसले सिफारिस गरेको योजनामा धेरै बजेट पार्ने भन्ने रस्साकस्सीले यतिबेला सिंहदरवारको माहोल निकै व्यस्त देखिन्थ्यो। हरेकजसो सांसदहरू कोटको खल्तीमा योजनाका लिस्ट बोकेर अर्थमन्त्रीको चेम्बरमा पर्खिएका हुन्थे। आफूले सिफारिस गरेका योजनामा अर्थमन्त्रीले बजेट नहाल्ने संकेत पाएकाहरु आफ्ना नजिकका नेतामार्फत् कसरी दबाब दिन सकिन्छ भन्ने उपायको खोजीमा हुन्थे। संसदीय समितिहरू पनि आगामी बजेटको दिशा र प्राथमिकताका विषयमा छलफल गरेर सुझाव दिन खटिएका हुन्थे। यसपटक भने परिदृश्य फरक छ। आफ्ना योजनामा बजेट थप्न दबाब दिने र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने फुत्किन खोज्ने रस्साकस्सीमा यस पटक कुनै निकाय वा व्यक्ति लाग्न पाएका छैनन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने मिति ठ्याक्कै ३५ दिन बाँकी छ। अर्थात १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित आयव्ययको विवरण संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्छ। अर्थको बजेट चटारो विश्वलाई नै सन्&zwj;त्रस्त बनाएको कोराना भाइरस संक्रमणको महामारीको कारण देश नै लकडाउनले ठप्प भए पनि अर्थ मन्त्रालय भने निर्धारित मितिमा बजेट प्रस्तुत गर्ने अभिभाराबाट मुक्त छैन। यस वर्षको बजेट अघिल्लो वर्षहरूको जस्तो राजश्व संकलन, विकास आयोजना, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा मात्रै ध्यान दिएर पुग्दैन। कोराना संक्रमणको दुस्प्रभावले चौपट बनेको अर्थतन्त्र उकास्&zwj;ने ल्याकतसहितको बजेट बनाउनुपर्ने जिम्मेवारीमा अर्थ मन्त्रालय छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि केही सल्लाह तथा सुझाव भए १५ वैशाखभित्रमा अर्थ मन्त्रालयमा पुग्ने गरी पठाउन मन्त्रालयले सूचना प्रकाशन गरेको छ। हुन त यतिबेला मन्त्रालयगत र निकायगत रूपमा ठूला छलफलहरू हुन्थ्यो। तर, यसपटक भने अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो छलफल निकै सानो समूहमा र छलफल गर्नै पर्ने विषयमा मात्रै केन्द्रित भएकाे मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए। “अर्थ मन्त्रालयको पुरै टीम बजेट तयारीमा खटेको छ। आर्थिक ऐन, आर्थिक सर्वेक्षण, सार्वजनिक संस्थानको प्रतिवेदन तयार पार्नेदेखि बजेट लेख्ने काममा निरन्तर जुटेका छौं”, खत्रीले भने। अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो आयोजना समावेश गर्न दवाव दिने समूहहरूको उपस्थिति कम रहेको उनले बताए। २०–२२ बैशाखसम्ममा मन्त्रालयगत छलफल सक्ने योजना अर्थ मन्त्रालयको छ। <blockquote> “कोरोनाको प्रभाव जति लम्बिन्छ। बजेटको प्राथमिकता पनि त्यहीअनुसार फरक पर्दै जान्छ। अहिलेसम्म एउटा दृश्य देखिन्छ। अलि पछाडि त्यो परिवर्तन हुन पनि सक्छ। अहिले बजेट तर्जुमाकै चरणमा अर्थ मन्त्रालय छ” </blockquote> हुन त यसै वर्षदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगमा योजना बैंकको शुरूआत भएकाले सिधै अर्थ मन्त्रालयमा योजना लगेर बजेटमा समावेश गर्न सकिदैन। आफ्ना योजना बजेटमा समावेश गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला योजना बैंकमा दर्ता हुनुपर्छ। दर्ता भएका योजनामध्ये राष्ट्रिय योजना आयोगले प्राथमिकिकरण गर्छ। अर्थ मन्त्रालयले सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गर्छ। यस कारण पनि योजना बोकेर अर्थ मन्त्रालय धाउनेहरूको संख्या कम भएको खत्रीले बताए। बजेट ल्याउनु भन्दा अगाडि आर्थिक ऐन आउनु पर्छ। त्यसमा कर र राजश्वका विषय समावेश गरिएको हुन्छ। उक्त ऐन तयार गर्नका लागि राजश्व परामर्श समितिको सुझाव महत्वपूर्ण हुन्छ। संसदमा बजेट पेश हुनुअगाडी नै आर्थिक सर्वेक्षण तयार भएको हुनुपर्छ। त्यसैगरी, नेपाल सरकारको लगानी रहेको सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रतिवेदन पनि बजेटभन्दा पहिल्यै सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यी दुवै प्रतिवेदनका लागि तथ्यांक र विवरण  संकलन, विश्लेषण र प्रतिवेदन लेखनको काम द्रुत गतिमा भइरहेको प्रवक्ता खत्रीले बताए। यस पटक बजेटले समेट्नुपर्ने मुख्य विषय कोरोना दुस्प्रभावका कारण भएको क्षतिलाई परिपूर्ति गर्ने उपाय र योजना हो। त्यसका लागि क्षतिको विवरण संकलन र विश्लेषणको लागि विस्तृत अध्ययन पनि अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको उनले बताए। “बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा लगभग तयार भइसकेको छ। बजेट अगाडी नै १७-१८ वटा डकुमेन्ट तयार गर्नुपर्छ। यी सबै कामहरू द्रुत गतिमा भइरहेका छन्”, प्रवक्ता खत्रीले भने। कोरोना संक्रमणको सन्त्रास र लकडाउनको कारण अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई विदामा बस्ने छुट दिइएको छैन। तर, योजना आयोगले मन्त्रालयहरूलाई दिएको बजेटको सिलिङअनुसार मन्त्रालयहरूले बजेट भने नपाउने अवस्था छ। योजना आयोगले केही समयमा मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। कोरोना संक्रमणको सन्त्रास कहिलेसम्म कायम रहने र लकडाउनले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने भन्&zwj;ने अहिले नै कुनै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन्। त्यसकारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तस्वीर यस्तो हुन्छ भनेर अहिले नै आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन। “कोरोनाको प्रभाव जति लम्बिन्छ। बजेटको प्राथमिकता पनि त्यहीअनुसार फरक पर्दै जान्छ। अहिलेसम्म एउटा दृश्य देखिन्छ। अलि पछाडि त्यो परिवर्तन हुन पनि सक्छ। अहिले बजेट तर्जुमाकै चरणमा अर्थ मन्त्रालय छ” खत्रीले भने।