काठमाडौं। विपक्षी दलहरूले तत्काल संसद् बैठक बोलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसको आग्रहमा आज कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरूले बैठकले तत्काल संसद् बैठक बोलाउन माग गरेको हो।
मन्त्री परिषद्को निर्णयबाट राष्ट्रपतिबाट जारी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ ले संविधानको मूल मर्ममा आक्रमण गरेकोले सामाजिक दूरी
कायम गर्ने व्यवस्था मिलाई तत्काल संघीय संसद्को बैठक बोलाउन सरकारसँग माग गरिएको हो।
बैठकपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, राजपा संयोजक शरदसिंह भण्डारी, समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शम्शेर राणाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकार निरंकुश शासनतफर्प उन्मुख भएको आरोप लगाइएको छ। साथै, जारी अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन पनि माग गरिएको छ।
बैठकले सरकार राहत, उद्धार र कोरोना संक्रमणका सम्भावितहरुलाई द्रूत गतिमा जाँच र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहेका नागरिकहरुप्रति संवेदनशील नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
सरकार पक्षपात र भेदभावपूर्ण तरिकाबाट प्रस्तुत भएको पनि विपक्षी दलको ठहर छ।
संघीय संसदबाहिर रहेका राजनीतिक दल र नागरिक समाजसँग पनि थप अन्तरक्रिया र छलफल गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ।
लकडाउनपछि सरकारको कदमकाविरुद्ध आवश्यक कदम उठाउन बाध्य हुने पनि विपक्षी दलले चेतावनी दिएका छन्।
बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापतिद्वय विमलेन्द्र निधि र विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, नेताहरू प्रकाशशरण महत, गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, बालकृष्ण खाँण, विश्वप्रकाश शर्मा श्री राधेश्याम अधिकारी सहभागी थिए।
यसैगरी, राष्ट्रिय जनता पार्टीका तर्फबाट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव र शरदसिंह भण्डारी तथा समाजवादी पार्टीका तर्फबाट डा। बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट पशुपति शम्शेर राणा बैठकमा सहभागी थिए।
" />
काठमाडौं। विपक्षी दलहरूले तत्काल संसद् बैठक बोलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसको आग्रहमा आज कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरूले बैठकले तत्काल संसद् बैठक बोलाउन माग गरेको हो।
मन्त्री परिषद्को निर्णयबाट राष्ट्रपतिबाट जारी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ ले संविधानको मूल मर्ममा आक्रमण गरेकोले सामाजिक दूरी
कायम गर्ने व्यवस्था मिलाई तत्काल संघीय संसद्को बैठक बोलाउन सरकारसँग माग गरिएको हो।
बैठकपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, राजपा संयोजक शरदसिंह भण्डारी, समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शम्शेर राणाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकार निरंकुश शासनतफर्प उन्मुख भएको आरोप लगाइएको छ। साथै, जारी अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन पनि माग गरिएको छ।
बैठकले सरकार राहत, उद्धार र कोरोना संक्रमणका सम्भावितहरुलाई द्रूत गतिमा जाँच र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहेका नागरिकहरुप्रति संवेदनशील नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
सरकार पक्षपात र भेदभावपूर्ण तरिकाबाट प्रस्तुत भएको पनि विपक्षी दलको ठहर छ।
संघीय संसदबाहिर रहेका राजनीतिक दल र नागरिक समाजसँग पनि थप अन्तरक्रिया र छलफल गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ।
लकडाउनपछि सरकारको कदमकाविरुद्ध आवश्यक कदम उठाउन बाध्य हुने पनि विपक्षी दलले चेतावनी दिएका छन्।
बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापतिद्वय विमलेन्द्र निधि र विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, नेताहरू प्रकाशशरण महत, गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, बालकृष्ण खाँण, विश्वप्रकाश शर्मा श्री राधेश्याम अधिकारी सहभागी थिए।
यसैगरी, राष्ट्रिय जनता पार्टीका तर्फबाट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव र शरदसिंह भण्डारी तथा समाजवादी पार्टीका तर्फबाट डा। बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट पशुपति शम्शेर राणा बैठकमा सहभागी थिए।
तत्काल संसद् बैठक बोलाउन विपक्षी दलहरूको माग
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। विपक्षी दलहरूले तत्काल संसद् बैठक बोलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">नेपाली कांग्रेसको आग्रहमा आज कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको संघीय संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरूले बैठकले तत्काल संसद् बैठक बोलाउन माग गरेको हो।</p>
<p style="text-align:justify">मन्त्री परिषद्को निर्णयबाट राष्ट्रपतिबाट जारी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ ले संविधानको मूल मर्ममा आक्रमण गरेकोले सामाजिक दूरी </p>
<p style="text-align:justify">कायम गर्ने व्यवस्था मिलाई तत्काल संघीय संसद्को बैठक बोलाउन सरकारसँग माग गरिएको हो।</p>
<p style="text-align:justify">बैठकपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, राजपा संयोजक शरदसिंह भण्डारी, समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शम्शेर राणाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकार निरंकुश शासनतफर्प उन्मुख भएको आरोप लगाइएको छ। साथै, जारी अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन पनि माग गरिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">बैठकले सरकार राहत, उद्धार र कोरोना संक्रमणका सम्भावितहरुलाई द्रूत गतिमा जाँच र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहेका नागरिकहरुप्रति संवेदनशील नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">सरकार पक्षपात र भेदभावपूर्ण तरिकाबाट प्रस्तुत भएको पनि विपक्षी दलको ठहर छ। </p>
<p style="text-align:justify">संघीय संसदबाहिर रहेका राजनीतिक दल र नागरिक समाजसँग पनि थप अन्तरक्रिया र छलफल गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। </p>
<p style="text-align:justify">लकडाउनपछि सरकारको कदमकाविरुद्ध आवश्यक कदम उठाउन बाध्य हुने पनि विपक्षी दलले चेतावनी दिएका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापतिद्वय विमलेन्द्र निधि र विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, नेताहरू प्रकाशशरण महत, गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, बालकृष्ण खाँण, विश्वप्रकाश शर्मा श्री राधेश्याम अधिकारी सहभागी थिए।</p>
<p style="text-align:justify">यसैगरी, राष्ट्रिय जनता पार्टीका तर्फबाट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव र शरदसिंह भण्डारी तथा समाजवादी पार्टीका तर्फबाट डा। बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट पशुपति शम्शेर राणा बैठकमा सहभागी थिए। </p>
.jpg)
