Others

गृहपृष्ठ

महामारी छल्दै बागमती प्रदेशका स्थानीय तह पदाधिकारीलाई सुविधा दिने कानून पारित काठमाडौं। २०७४ सालमा तीन चरणमा सम्पन्न निर्वाचनमार्फत् स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीले प्रदेश कानूनबमोजिम मासिक रूपमा पारिश्रमिक लिँदै आएका थिए। प्रदेश १ ले विभिन्न शीर्षकमा सुविधा तोकेरै (पारिश्रमिक नभनी) दिएको थियो भने बाँकी ६ वटै प्रदेशले कसैले पारिश्रमिक, कसैले तलब त कसैले मासिक सुविधा भनेर त्यस्तो रकम उपलब्ध गराइरहेका थिए।  तर, संविधानमा स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीले त्यसरी नियमित रूपमा तलब वा पारिश्रमिक लिन पाउने व्यवस्था थिएन। स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई तलब वा पारिश्रमिक दिने कल्पना संविधानले गर्दै नगरेकोमा त्यस्तो सुविधा दिने कानून असंवैधानिक हुने भएकाले खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले १ भदौ २०७६ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले।  दुई महीनापछि १ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रदेश १ बाहेकका बाँकी ६ वटा प्रदेश सभाले बनाएका स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई सुविधा दिनेसम्बन्धी कानूनका सम्बन्धित दफा खारेज गरिदियो। यसपछि पारिश्रमिक नपाएका स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई ‘सुविधा’ का नाममा पहिलेको पारिश्रमिक भन्दा पनि बढी रकम दिनेगरी बागमती प्रदेशले कानून नै संशोधन गरेको छ।  प्रदेश राजपत्रमा ३ वैशाखमा प्रकाशित ‘<a href="http://www.moial.bagamati.gov.np/paradaesa-kaanauuna/589?fbclid=IwAR3ZOekc3bWGo5X_FdF0tlr53NWtH8BfqsBba1zIy7HDfyHtokkVNj07VMY" target="_blank">स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन-२०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन</a>’ ले पहिले पाइरहेको मासिक पारिश्रमिक भन्दा पनि बढी हुनेगरी सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्नुअघि ऐनले मासिक सुविधा, सञ्चार सुविधा, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण दैनिक भत्ता, यात्रा बिमा, न्यायिक समिति सदस्यलाई इजलास भत्ता र विधायन, लेखा र सुशासन समितिका सदस्यलाई बैठक भएको दिनको समिति भत्ता दिइन्थ्यो। पारिश्रमिक वा तलब भन्ने शब्द नपरे पनि ऐनमा भएको ‘मासिक सुविधा’ (कुनै विशेष शीर्षकबिनाको) भन्ने शब्दले तलब वा पारिश्रमिक नै बुझाउने र त्यस्तो व्यवस्था गैर संवैधानिक हुने भन्दै सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो।  संशोधित ऐनमा सुविधासम्बन्धी पुराना सात शीर्षकलाई १३ वटा पुर्&zwj;याइएको छ। र, रकम पनि पहिले भन्दा बढाइएको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब स्थानीय तहका पदाधिकारी लाई बैठक भत्ता, टेलिफोन-मोबाइल खर्च, खाजा खर्च, पुस्तक, पत्रपत्रिका र इन्टरनेट खर्च, समन्वय भत्ता, खानेपानी र बिजुली महशुल, सरसफाइरमर्मत, अतिथि सत्कार खर्च, स्वेदश भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता, यातायात खर्च,  सवारीका लागि डिजेल, पेट्रोल खर्च र मोबिल खर्च दिइनेछ।  बढाइयो गाउँपालिका पदाधिकारीको सुविधा बागमती प्रदेशमा तीन वटा महानगरपालिका, एक उपमहानगरपालिका, ४१ वटा नगरपालिका र ११९ वटा गाउँपालिका छन्। सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिनुअघि बागमती प्रदेशको गाउँपालिकाका अध्यक्षले मासिक सुविधा ३० हजार र सञ्चार सुविधा एक हजार ५०० गरी मासिक रूपमा ३१ हजार ५०० रूपैयाँ पाउँथे। दैनिक भ्रमण भत्ता, वैदेशिक भ्रमण भत्ता र यात्रा बिमा यसमा समावेश गरिएको छैन।  अब नयाँ संशोधित कानूनअनुसार गाउँपालिकाको अध्यक्षले नयाँ सिर्जना गरिएका विभिन्न सात शीर्षकबाट मासिक रूपमा ४४ हजार रूपैयाँ पाउँछन्। जसमा टेलिफोन- मोबाइल (तीन हजार), खाजा (पाँच हजार), पुस्तक, पत्रपत्रिका र इन्टरनेट (दुई हजार), समन्वय भत्ता (१० हजार), खानेपानी र बिजुली महशुल (दुई हजार ५००), सरसफाइ, मर्मत (दुई हजार ५००), अतिथि सत्कार (९ हजार) र यातायात खर्च (१० हजार) पर्छ। यसबाहेक हरेक बैठकका लागि थप एक हजार बैठक भत्ता छुट्याइएको छ। महीनामा अधिकतम चार वटासम्मका बैठकको भत्ता लिन पाइन्छ। जसबाट अर्को चार हजार रूपैयाँसम्म उनीहरूले बैठक भत्ताबापत लिन पाउँछन्। त्यस्तै स्वदेश भ्रमणमा प्रतिदिन एक हजार ६०० रूपैयाँ र वैदेशिक भ्रमणमा प्रतिदिन ८० अमेरिकी डलर भ्रमण भत्ता पाउने छन्। गाउँपालिकाले सवारी साधन उपलब्ध गराएको छ भने मासिक ८० लिटर (डिजेल वा पेट्रोल) र त्रैमासिक रूपमा पाँच लिटर मोबिल पनि पाउँछन्।  <blockquote> संशोधित ऐनमा पुराना सात शीर्षकलाई १३ वटा पुर्&zwj;याइएको छ। र, रकम पनि पहिले भन्दा बढाइएको छ। </blockquote> सर्वोच्च अदालतले मासिक सुविधा ३१ हजार पाँच सय खारेज गरिदिएपछि बनाइएको कानूनमा अब बागमती प्रदेशका गाउँपालिका अध्यक्षहरूले मासिक ४८ हजार रूपैयाँसम्म नियमित पाउनेछन्।  गाउँपालिका उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यका हकमा पनि नयाँ कानूनमा यसरी नै सुविधा बढाइएको छ। पहिले २५ हजार मासिक सुविधा र एक हजार सञ्चार सुविधा पाउने गाउपालिका उपाध्यक्षले अब ४४ हजारसम्म मासिक सुविधा (माथिकै शीर्षकमा) पाउनेछन्। त्यस्तै पहिले मासिक रूपमा २० हजार पाउने वडा अध्यक्षले अब २७ हजारसम्म पाउनेछन्। पहिले मासिक ६ हजार पाउने कार्यपालिका सदस्यले अब १६ हजारसम्म र पहिले पाँच हजार पाउने वडा सदस्यले अब ११ हजार ५०० रूपैयाँसम्म पाउनेछन्।  यसहिसाबले १२ वटा वडा रहेको एउटा गाउँपालिकामा पदाधिकारीको सुविधमा महीनामा पाँच लाख ८० हजार (देश-विदेश भ्रमण भत्ता, बैठक भत्ता र यातायात खर्च छाडेर) रूपैयाँ खर्च हुन्छ। यसैलाई औषत आकारको स्थानीय तह मान्दा बागमती प्रदेशका ११९ वटा स्थानीय तहमा करीब सात करोड रूपैयाँ मासिक रूपमा खर्च हुन्छ। तर बागमती प्रदेशमा ठूलठूला महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका रहेका कारण खर्च यो भन्दा बढी नै हुनेछ।  <img alt="" height="1586" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Province/Bagmati/Bagmati province sewasubidha 1.jpg" width="841" /> नगरपालिका पदाधिकारीलाई यस्तो छ सुविधा सर्वोच्च अदालतले <a href="http://www.moial.bagamati.gov.np/paradaesa-kaanauuna/535" target="_blank">खारेज गर्नुअघिको ऐन</a>ले नगरपालिकाका मेयरलाई ३७ हजार (मासिक सुविधा ३५ हजार र सञ्चार सुविधा दुई हजार), उपमेयरलाई ३१ हजार ५००, वडा अध्यक्षलाई २२ हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई सात हजार र सभाका सदस्यलाई ६ हजारको सुविधा दिएको थियो।  नयाँ ऐनले यी सबै पदाधिकारीको सुविधा बढाएको छ। जसअनुसार मेयरलाई ४९ हजार, उपमेयरलाई ४४ हजार, वडा अध्यक्षलाई २७ हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई १३ हजार र सभा सदस्यलाई १० हजार दिइनेछ। यसमा सवारी साधन नभएका मेयर र उपमेयरलाई १०/१० हजार, वडा अध्यक्षलाई चार हजार ५००, कार्यपालिका सदस्य र सभा सदस्यलाई दुई हजार ५०० रूपैयाँ जोडिएको छ। सवारी साधन हुने पदाधिकारीले यस्तो खर्च पाउने छैनन् तर, मासिक रूपमा डिजेल/पेट्रोल र त्रैमासिक रूपमा मोबिल पाउनेछन्। त्यसबाहेक सबै पदाधिकारीले हरेक बैठकबापत एक हजारका दरले महीनामा चार वटासम्म बैठकको चार हजार भत्ता पाउनेछन्।  <blockquote> सर्वोच्च अदालतले प्रत्यक्ष तवरले लिन नमिल्ने सुविधा अप्रत्यक्ष वा भाषागत रुपमा घुमाउरो तवरले समेत गर्न नहुने भनेको थियो। त्यसरी अप्रत्यक्ष तवरले पारिश्रमिक लिने कार्यलाई सर्वोच्चले संविधानप्रतिको जालसाजी (फ्रड अन कन्स्टिच्युसन) हुनेसमेत ठहर्&zwj;याएको थियो। </blockquote> उपनगरपालिकाका र महानगरपालिका पदाधिकारीको सुविधा बागमती प्रदेशले गाउँपालिका र नगरपालिकाका पदाधिकारीको जस्तै गरी उपनगरपालिकाका, महानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीको सुविधा पनि बढाएको छ। जसअनुसार उपमहानगरका मेयरले ४२ हजार र उपमेयरले ३७ हजार पाउनेछन्। यी दुवै पदाधिकारीले उपमहानगरले सवारी उपलब्ध गराउने कारणले यातायात खर्चबापत छुट्टै रकम पाउने छैनन्। त्यसैले यिनीहरूको मासिक सुविधा १० हजार यातायात खर्च पाउने नगरपालिकाका मेयर/उपमेरको भन्दा कम देखिएको हो।  त्यस्तै उपमहानगरका वडा अध्यक्षले २९ हजार, कार्यपालिका सदस्यले १४ हजार र सभा सदस्यले ११ हजार पाउनेछन्। सवारी साधन हुनेहरूले यातायात खर्चबापत पाउने रकम नपाएर डिजेल/पेट्रोल र मोबिल पाउनेछन्। त्यस्तै बैठक अनुसारको अतिरिक्त भत्ता पनि पाउने नै छन्।  त्यस्तै उनै शीर्षकमा महानगरपालिकाका मेयरले ४२ हजार र उपमेयरले ४१ हजार मासिक सुविधा पाउने छन्। जसमा बैठकअनुसारको भत्ता थपिनेछ। सवारी र भ्रमणका समयमा भ्रमण भत्ता पनि त्यसमा थपिने छ।  अदालतले मासिक सुविधा कटौति गर्नुअघिसम्म पाइआएको पारिश्रमिक जति नै रकम पुर्&zwj;याउनलाई सात वटा नयाँ शीर्षकमा मौद्रिक सुविधा थप गरिएको छ। समन्वय भत्ता शीर्षकमा १४ हजार र अतिथि सत्कारमा १२ हजार राखिएको छ। यस्ता १३ शीर्षकमध्ये भ्रमण र बैठक भत्ताका लागि ती काम सम्पन्न भएको हुनुपर्नेछ भने बाँकी सबै सुविधा सोझै तलबजस्तै गरी ती पदाधिकारीको खातामा जानेछ। महानरका वडा अध्यक्षले ३१ हजार (सवारी नहुनेलाई पाँच हजार ५०० यातायात खर्चसमेत गरी), कार्यपालिका सदस्यले १५ हजार र सभा सदस्यले ११ हजार ५०० रूपैयाँ पाउनेछन्। यसमा अतिरिक्त बैठक भत्ता हुनेछ मासिक चार हजार रूपैयाँसम्म।  <img alt="" height="1538" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Province/Bagmati/Bagmati province sewasubidha 4.jpg" width="841" /> यो संशोधित ऐन पारित गर्न प्रदेश सभाले देखाएको हतारो पनि आश्चार्यलाग्दो छ। ६ चैतमा नेकपाका प्रदेश सांसद माधव पौडेल नेतृत्वको प्रदेश मामिला समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रदेश सभा नियामावलीको नियम १२१ (२) ले त्यसरी समितिले प्रतिवेदन बुझाएको २४ घण्टापछिको समयमा मात्रै विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले प्रस्ताव पेश गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर यो नियमलाई सभामुखले निलम्बन गरे र लगत्तैको बैठकमा यो विधेयक प्रस्तुत गर्न दिए। जसलाई सभाले पास गरिहाल्यो। उक्त बैठकमा विवेकशिल नेपालीका सांसद् रमेश पौडेलले नियम निलम्बन गरिएको विषयमा <a href="https://www.facebook.com/watch/?v=536572260327295" target="_blank">विरोध पनि जनाएका थिए</a>।  साथै पौडेलले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जुन आधारमा अघिल्लो ऐनको दफा खारेज गरेको थियो, त्यही आधारमा अहिले सुविधा दिने कानून ल्याइएको भन्दै विरोध गरेका थिए। तर, उनी एक्लै भए। ६ चैतमै पास भएको यो ऐन ३ वैशाखमा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित भएपछि सोही दिन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेश छल्ने प्रयास सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्नुपूर्वका ऐनमा पनि केही प्रदेशले ‘मासिक पारिश्रमिक’ वा ‘तलब’ नभनी ‘मासिक सुविधा’ नाम दिएर स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई तलब खुवाउने व्यवस्था गरेका थिए। त्यसलाई<a href="http://supremecourt.gov.np/web/assets/downloads/judgements/%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%8B%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9A_%E0%A4%85%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AC-%E0%A5%A6%E0%A5%AE-%E0%A5%A7%E0%A5%AB_%E0%A4%86%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6.pdf" target="_blank"> सर्वोच्च अदालतको १ कात्तिक २०७६ को संवैधानिक इजलास</a>ले ‘जुनसुकै काम गरे वापत मासिक रूपमा कुनै दरमा एकमुष्ट रकम ‘पे रोल अकाउन्ट’मार्फत भुक्तानी गरिन्छ भने त्यसलाई भाषागत रुपमा प्रदेशहरुले ‘मासिक सुविधा’भने पनि तलब नै मान्नुपर्ने’ ठहर गरेको थियो।  कुनै पनि सुविधा संगठनको उद्देश्य पूरा गर्न काम गरे वापत तलव जस्तै गरी स्वतः प्राप्त नहुने बरु त्यस्तो सुविधा विशेष अवस्था र शर्तमा मात्र उपलब्ध गरिने हुँदा स्पष्ट शीर्षक वा प्रयोजन खोल्नु जरुरी हुने अदालतको ठहर थियो। ‘सामान्य प्रकृतिको भुक्तानीलाई पारिश्रमिक स्वरुपको तलब मान्नु पर्ने हुँदा भाषागत तथा व्यक्त रुपमा ऐनमा मासिक सुविधा लेखिए पनि अव्यक्त रुपमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने कार्य संविधानअनुरुप नभएकोले उक्त कार्य वैध र उचित मान्न मिलेन’, सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ, ‘स्थानीय तहका पदाधिकारीले पारिश्रमिक लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था नरहेबाट जुन कुरा प्रत्यक्ष तवरले लिन सकिदैन उक्त कुरा अप्रत्यक्ष वा भाषागत रुपमा घुमाउरो तवरले समेत गर्न हुँदैन।’ सर्वोच्च अदालतले पारिश्रमिक स्वरुपको मासिक सुविधा लिएको देखिएको र त्यसरी अप्रत्यक्ष तवरले पारिश्रमिक लिने कार्य संविधानप्रतिको जालसाजी हुनेसमेत ठहर्&zwj;याएको थियो। सर्वोच्च अदालतको त्यस्तो कडा आदेशका बावजुद अहिले बागमती प्रदेशले कानून संशोधन गरेको हो। अदालतले शीर्षक नतोकि दिइएको सुविधालाई तलब मानेपछि प्रदेश सभाले अतिथि सत्कार, खाजा, समन्वय खर्च, पानीरबिजुलीको महशुल जस्ता शीर्षकमा सुविधा दिने कानून बनाएको हो। बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता नारनप्रसाद पोखरेलले सर्वोच्च अदालतले पारिश्रमिक दिन नमिल्ने फैसला गरेपछि ऐन संशोधन गरिएको बताए। अहिले कोभिड-१९ को महामारीको समयमा खर्च बढाउने ऐन ल्याउनुको कारणबारे सोध्दा उनले भने- “त्यसबारे त कर्मचारीलाई भन्दा प्रदेश सभालाई सोध्नु उपयुक्त होला।” बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका प्रवक्ता मदनप्रसाद पोखरेलले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुकूल बनाउन ऐन संशोधन गरिएको बताए। “संविधानले पारिश्रमिक वा तलब दिन रोकेको भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला हो”, उनले भने, “मासिक तलब दिन नमिले पनि संविधानले अन्य सुविधा दिन रोक्दैन। त्यसैले त्यस्तो सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको हो।” तर, सर्वोच्च अदालतले प्रत्यक्ष तवरले लिन नमिल्ने सुविधा अप्रत्यक्ष वा भाषागत रुपमा घुमाउरो तवरले समेत गर्न नहुने भनेको थियो। त्यसरी अप्रत्यक्ष तवरले पारिश्रमिक लिने कार्यलाई सर्वोच्चले संविधानप्रतिको जालसाजी (फ्रड अन कन्स्टिच्युसन) हुनेसमेत ठहर्&zwj;याएको थियो। यसबारे बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका प्रवक्ता पोखरेल भन्छन्, “कानूनको संवैधानिकता जहिले पनि परीक्षण हुनसक्छ। अदालतले अहिलेको संशोधनसमेत असंवैधानिक ठहर गरेछ भने सुधार गर्ने ठाउँ रहने नै छ।” कोभिड-१९ महामारीका कारण अतिरिक्त खर्च घटाउने संघीय सरकारको नीति विपरीत प्रदेश सभाले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई भत्ता बढाउने कानून बनाएको हो। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सार्वजनिक गतिविधि र आवागमनलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै एक महीनादेखि देश लकडाउन गरिएको छ। उद्योग, कलकारखाना र अन्य आर्थिक गतिविधि प्रभावित बनेको छ। सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलनसमेत गर्न सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएका कतिपय कार्यक्रम स्थगित गरी विभिन्न निकायमा विनियोजित बजेटलाई कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण लगायतका प्राथमिकता प्राप्त अन्य क्षेत्रमा उपयोग गर्ने नीति ल्याएको छ। अर्थ मन्त्रालयले १९ चैत २०७६ मा स्वीकृत बजेटमध्ये विभिन्न १४ शीर्षकका खर्च रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो। २० चैतमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै २० चैतसम्म दायित्व सिर्जना भइसकेको र बोलपत्र आव्हान भइसकेको बाहेकका बाँकी बजेट तत्काल लागू हुने गरी रोक्का गरिएको जानकारी गराएका थिए।  संघीय अर्थ मन्त्रालय अनावश्यक खर्च कटौती गरी त्यसलाई कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने कार्यमा लगाउन लागिरहेका बेला प्रदेश सरकारले भने अतिरिक्त खर्च दायित्व सिर्जना हुनेगरी कानून बनाएको हो।