Others

गृहपृष्ठ

‘नेपालको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुनसक्छ, कर्मचारीलाई पूरै तलब दिन सक्दैनौँ’ कोभिड-१९ ले दैनिक जनजीवनलाई जति नराम्रोसँग प्रभावित गरेको छ, त्यत्तिकै ठूलो चुनौती नेपालका निजी क्षेत्रको उद्योग व्यवसायमा पनि ल्याएको छ। यसअघि नेपालको निजी क्षेत्रले भूकम्प, नाकाबन्दी र राजनीतिक अस्थिरता भोगेको थियो। तर, त्यतिबेला केही समय भित्रै पुरानै अवस्थामा फर्किएको थियो। त्यसबेला नेपाल मात्रै समस्यामा थियो तर, अहिले कोरोना महामारीले विश्वकै अर्थव्यवस्था चौपट भएको छ। संसारभरकै अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ। कोरोनाको मारमा परेको ९० प्रतिशत क्षेत्र छिट्टै ‘रिकभर’ हुन सक्दैन।  विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका निकायले यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २/३ प्रतिशत हुने आकलन गरेका छन्। तर, यस वर्षको आर्थिक वृद्धि शून्यमै राख्न पाए पनि हामीले आफूलाई भाग्यमानी सम्झनुपर्छ। किनकी, आर्थिक वृद्धि नकरात्मक हुने (शून्यभन्दा तल जाने) सम्भावना हामीले देखेका छौँ। यो महामारीबाट निजी क्षेत्रलाई मात्र नभई सरकारलाई पनि ठूलो क्षति भएको छ।  वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अधिकांश नेपाली युवा स्वदेश फर्कन लागेका छन्। ती सबैलाई नेपालमा कसरी रोजगारी दिने भन्ने मुख्य चूनौती हाम्रो अगाडि छ।  त्यसैगरी, नेपालमा रहेका उद्योगहरूलाई कसरी बचाउने भन्ने अर्को ठूलो चूनौतीको रूपमा रहेको छ। निजी क्षेत्रलाई बचाउन नसके ठूलो समस्या आउँछ। स्वदेशमा रहेका र विदेशबाट आएकाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्न पनि निजी क्षेत्रको भूमिका ठूलो रहन्छ। निजी क्षेत्रलाई बचाउन हामीले सरकारलाई सुझावसहितको प्याकेज योजना बुझाएका छौँ। यो कठिन समय भएकाले उद्योगी र व्यवसायीका सबै छाता संगठन मिलेर त्यो प्याकेज तयार पारेका थियौँ। प्याकेज तयार पर्दा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शलगायत अन्य संघ संस्थाहरूको सहभागिता थियो।  सरकारलाई बुझाएको सुझावसहितको प्याकेजमा आगामी दिनमा कसरी अगाडी बढ्दा निजी क्षेत्रलाई बचाउन सकिन्छ भनेर मुख्य ४ वटा सझाव दिएका छौँ। पहिलो, उद्योग/व्यवसाय र निजी क्षेत्रलाई कसरी बचाउने भन्ने छ।  यस्तै, दोस्रो सुझावका रूपमा श्रमिकको व्यवस्थापनको विषय उल्लेख गरेका छौँ। पारिश्रमिकको विषयमा वैशाख महीना पुरै लकडाउन भयो भने हामी ५० प्रतिशतभन्दा बढी पारिश्रमिक दिन सक्दैनौँ। तेस्रो, बिजुलीको सम्बन्धमा सुझाव दिएका छौँ। उद्योगी/व्यवसायीले बिजुली नचलाए पनि महसुल तिर्न पर्&zwj;यो भने समस्या हुन्छ। हामीले सरकारलाई दिएको चौंथो सुझाव भने नीतिगत विषयमा सम्बन्धित छ। आगामी दिनमा नेपालका निजी क्षेत्रले धेरै पुनःसंरचना गर्नुपर्ने भएकाले बैंक ऋणको ब्याजलाई ५ प्रतिशतसम्म ल्याउन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियमलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ।  लामो सयमसम्म उद्योग, कलकारखाना सञ्चालनमा आएनन् भने नेपाल ठूलो समस्यामा जान्छ। त्यसैले उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। चैतमा १० दिन मात्रै उद्योग चलेका थिए। सरकारले चैतको सबै तलब दिनपर्छ भनेपछि केही उद्योगी व्यवसायीहरूले पूरै तलब पनि दिए। यो कसैका लागि अवसर मात्रै होइन। उद्योगसँग मौज्दात पैसा पनि छैन।  होटल, पर्यटन लगायत क्षेत्रको ब्याज धेरै हुन्छ र आम्दानी शून्य छ। यस्तो समयमा पूरा पैसा दिन हामी असमर्थ छौँ। साना र मझौला उद्योग त आफैं कर्मचारी र आफैं सञ्चालक पनि हुन्छन्। सोहीकारण, वैशाख महीनामा हामीले पूरै तलब दिन सक्दैनौँ। ५० प्रतिशत मात्रै दिन्छौँ भनेका छौँ। (उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले नेपाल आर्थिक पत्रकार संघद्वारा आज आयोजित भिडिओ कन्फ्रेन्समा राखेको धारणाको सम्पादित अंश)