काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ वैशाखमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न जारी गरेको अध्यादेशले देशको राजनीतिमा सिर्जना गरेको तरङ्ग अहिलेसम्म रोकिएको छैन। ८ वैशाखमै मन्त्रिपरिषद्ले यो अध्यादेश पारित गरेको केही समयमै राष्ट्रपतिले जारी गरिदिएकी थिइन्।
१० वैशाख दिनभरजसो समाजवादी पार्टी फुट्ने र राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग एकीकरण गर्ने छलफल दुवै चले। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पार्टी फुटाएर नयाँ गठन गर्नका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशतको सहमति चाहिने व्यवस्थालाई बदल्दै अध्यादेशले दुईमध्ये एकमा त्यस्तो प्रतिशत पूरा भएमा दल फुट्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
यसरी भएको एकीकृत पार्टीसँग हाल ३४ जना सांसद हुनेछन्। जसबाट पार्टी फुटाउन एकीकृत सांसदको ४० प्रतिशत आर्थात् १४ जना चाहिन्छ। तर, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल नाम राखिएको एकीकृत पार्टी कानूनी रूपमा समेत एकीकृत भइनसकेकाले समाजवादी वा राजपामध्ये उनीहरूको छुट्टाछुट्टै संसद सदस्यको ४० प्रतिशत अर्थात् ७- ७ जना सांसद्ले पार्टी फुटाउन वा नयाँ पार्टी गठन गर्ने बाटो बन्द भइसकेको छैन।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती एकीकृत पार्टी गठन भइनसकेको अवस्थामा नयाँ पार्टी गठनका लागि पुरानै प्रतिशतले पुग्ने बताउँछन्। “अध्यादेशले पार्टीको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकका ४० प्रतिशत सदस्यले नयाँ पार्टी गठन गर्नसक्ने बनाइदिएको छ,” उनले देखापढीसँग भने, “अहिले राजपा र समाजवादी पार्टीले आफूहरूले एकीकरण गर्ने सहमति गरेको जानकारी आयोगलाई गराएका छन्। तर, जानकारी मात्रले पुग्दैन। कानूनी रूपमा नै पार्टी एकीकरण नभएसम्म पुरानै संख्याबाट नयाँ पार्टी गठन हुन कानूनले रोक्दैन।”
समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य शिवजी यादवले निर्वाचन आयोगमा पार्टी एकीकरण गर्नेबारे दुई पार्टीबीच भएको सहमति पत्र बुझाइएको बताए। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण गर्ने सहमति भएको जानकारी ती पार्टीले संयुक्त रूपमा निर्वाचन आयोगलाई गराएको बताए।
अहिले राजपा र समाजवादी पार्टीले आफूहरूले एकीकरण गर्ने सहमति गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएका छन्। तर, जानकारी मात्रले पुग्दैन। कानूनी रूपमा नै पार्टी एकीकरण नभएसम्म पुरानै संख्याबाट नयाँ पार्टी गठन हुन कानूनले रोक्दैन।
“ती दुई पार्टीबीच एकीकरण हुँदैछ भन्ने जानकारी निर्वाचन आयोगले पाएको छ, ” उनले देखापढीसँग भने, “पार्टी एकीकरणका लागि आवश्यक पर्ने कागजात पेश गरिसक्नु भएको छैन। कानूनले निर्धारण गरेका कागजात ४५ दिनभित्र पेश गर्नुपर्छ। ती कागजात पेश भएपछि आयोगले एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ।”
कानूनी रूपमा एकीकृत पार्टी नबन्दै पुरानै संसद संख्याको आधारमा पार्टी फुटेर नयाँ गठन हुन कानूनले नरोक्ने निर्वाचन आयोगका अर्का एक जना वरिष्ठ अधिकारीले देखापढीलाई बताए।
दुई पार्टीको एकीकरण प्रक्रिया टुंगिन वा कुनै पार्टी पुरानै संसद संख्याका आधारमा फुटेर नयाँ पार्टी गठन गर्न पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनले निर्धारण गरेका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १० र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम ८ ले दलहरू एकीकरण हुँदा वा गाभिँदा पूरा गर्नुपर्ने कानूनी प्रक्रियाको व्यवस्था गरेका छन्।
दफा १० ले दलहरू एक आपसमा सम्झौता गरी एकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार एकीकरणको सम्झौता भएको ४५ दिनभित्र एकीकरण हुने दलले आफ्नो विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय र सम्झौताको प्रतिलिपिसहित निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यस्तै निवेदनसाथ पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातबारे राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा अझ विस्तृत व्यवस्था छ।
नियम ८ ले साविकका दलको केन्द्रीय समितिले एकीकरण हुने सम्बन्धमा गरेको निर्णयको प्रतिलिपि, एकीकृत दलको केन्द्रीय समितिको निर्णयको प्रतिलिपि, नयाँ दलको विधान, नियमावली तथा घोषणापत्र, एकीकृत दलको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीको नागरिकताको प्रतिलिपि, साविकको दलका दर्ता प्रमाणपत्रसमेत निवेदनसाथ राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसरी निवेदन परेपछि निर्वाचन आयोगले आवश्यक जाँचबुझ गरी सबै कानूनी प्रक्रिया पूरा भएको भए निवेदन परेको ४५ दिनभित्र नयाँ दलको प्रमाणपत्र दिन्छ।
त्यस्तै भइरहेको दल फुटेर नयाँ दल दर्ता गर्दा पनि यस्तै कागजातसहितको प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ। दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको ४० प्रतिशत सदस्यको विवरण, उनीहरूले साविकको दल फुटाएर नयाँ दल दर्ता गर्ने निर्णय, पार्टीको नाम, झण्डा, विधान र घोषणापत्र, केन्द्रीय समिति सदस्यहरूको विवरण लगायतका कागजातसहित निवेदन दिनुपर्छ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी एकीकरण गरी नयाँ पार्टी बनाउँदा होस् वा तीमध्येबाट पार्टी फुटाउँदा होस्, जसले पहिले यी प्रक्रिया पूरा गर्न सक्छन्, निर्वाचन आयोगबाट उसैले मान्यता पाउनेछन्।
तर, यहीबीचमा अध्यादेश खारेज गर्ने चर्चा पनि चल्नथालेको छ। कथं अध्यादेश खारेज भइहाल्यो भने विभाजन अहिलेका लागि टर्न सक्छ। तर, अध्यादेश कायमै रहँदा भने समाजवादी मात्र होइन, राजपा विभाजनको सम्भावना पनि यथावत रहनेछ।
- साथमा विनय कुमार ।
" />
काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ वैशाखमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न जारी गरेको अध्यादेशले देशको राजनीतिमा सिर्जना गरेको तरङ्ग अहिलेसम्म रोकिएको छैन। ८ वैशाखमै मन्त्रिपरिषद्ले यो अध्यादेश पारित गरेको केही समयमै राष्ट्रपतिले जारी गरिदिएकी थिइन्।
१० वैशाख दिनभरजसो समाजवादी पार्टी फुट्ने र राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग एकीकरण गर्ने छलफल दुवै चले। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पार्टी फुटाएर नयाँ गठन गर्नका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशतको सहमति चाहिने व्यवस्थालाई बदल्दै अध्यादेशले दुईमध्ये एकमा त्यस्तो प्रतिशत पूरा भएमा दल फुट्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
यसरी भएको एकीकृत पार्टीसँग हाल ३४ जना सांसद हुनेछन्। जसबाट पार्टी फुटाउन एकीकृत सांसदको ४० प्रतिशत आर्थात् १४ जना चाहिन्छ। तर, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल नाम राखिएको एकीकृत पार्टी कानूनी रूपमा समेत एकीकृत भइनसकेकाले समाजवादी वा राजपामध्ये उनीहरूको छुट्टाछुट्टै संसद सदस्यको ४० प्रतिशत अर्थात् ७- ७ जना सांसद्ले पार्टी फुटाउन वा नयाँ पार्टी गठन गर्ने बाटो बन्द भइसकेको छैन।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती एकीकृत पार्टी गठन भइनसकेको अवस्थामा नयाँ पार्टी गठनका लागि पुरानै प्रतिशतले पुग्ने बताउँछन्। “अध्यादेशले पार्टीको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकका ४० प्रतिशत सदस्यले नयाँ पार्टी गठन गर्नसक्ने बनाइदिएको छ,” उनले देखापढीसँग भने, “अहिले राजपा र समाजवादी पार्टीले आफूहरूले एकीकरण गर्ने सहमति गरेको जानकारी आयोगलाई गराएका छन्। तर, जानकारी मात्रले पुग्दैन। कानूनी रूपमा नै पार्टी एकीकरण नभएसम्म पुरानै संख्याबाट नयाँ पार्टी गठन हुन कानूनले रोक्दैन।”
समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य शिवजी यादवले निर्वाचन आयोगमा पार्टी एकीकरण गर्नेबारे दुई पार्टीबीच भएको सहमति पत्र बुझाइएको बताए। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण गर्ने सहमति भएको जानकारी ती पार्टीले संयुक्त रूपमा निर्वाचन आयोगलाई गराएको बताए।
अहिले राजपा र समाजवादी पार्टीले आफूहरूले एकीकरण गर्ने सहमति गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएका छन्। तर, जानकारी मात्रले पुग्दैन। कानूनी रूपमा नै पार्टी एकीकरण नभएसम्म पुरानै संख्याबाट नयाँ पार्टी गठन हुन कानूनले रोक्दैन।
“ती दुई पार्टीबीच एकीकरण हुँदैछ भन्ने जानकारी निर्वाचन आयोगले पाएको छ, ” उनले देखापढीसँग भने, “पार्टी एकीकरणका लागि आवश्यक पर्ने कागजात पेश गरिसक्नु भएको छैन। कानूनले निर्धारण गरेका कागजात ४५ दिनभित्र पेश गर्नुपर्छ। ती कागजात पेश भएपछि आयोगले एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ।”
कानूनी रूपमा एकीकृत पार्टी नबन्दै पुरानै संसद संख्याको आधारमा पार्टी फुटेर नयाँ गठन हुन कानूनले नरोक्ने निर्वाचन आयोगका अर्का एक जना वरिष्ठ अधिकारीले देखापढीलाई बताए।
दुई पार्टीको एकीकरण प्रक्रिया टुंगिन वा कुनै पार्टी पुरानै संसद संख्याका आधारमा फुटेर नयाँ पार्टी गठन गर्न पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनले निर्धारण गरेका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १० र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम ८ ले दलहरू एकीकरण हुँदा वा गाभिँदा पूरा गर्नुपर्ने कानूनी प्रक्रियाको व्यवस्था गरेका छन्।
दफा १० ले दलहरू एक आपसमा सम्झौता गरी एकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार एकीकरणको सम्झौता भएको ४५ दिनभित्र एकीकरण हुने दलले आफ्नो विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय र सम्झौताको प्रतिलिपिसहित निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यस्तै निवेदनसाथ पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातबारे राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा अझ विस्तृत व्यवस्था छ।
नियम ८ ले साविकका दलको केन्द्रीय समितिले एकीकरण हुने सम्बन्धमा गरेको निर्णयको प्रतिलिपि, एकीकृत दलको केन्द्रीय समितिको निर्णयको प्रतिलिपि, नयाँ दलको विधान, नियमावली तथा घोषणापत्र, एकीकृत दलको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीको नागरिकताको प्रतिलिपि, साविकको दलका दर्ता प्रमाणपत्रसमेत निवेदनसाथ राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसरी निवेदन परेपछि निर्वाचन आयोगले आवश्यक जाँचबुझ गरी सबै कानूनी प्रक्रिया पूरा भएको भए निवेदन परेको ४५ दिनभित्र नयाँ दलको प्रमाणपत्र दिन्छ।
त्यस्तै भइरहेको दल फुटेर नयाँ दल दर्ता गर्दा पनि यस्तै कागजातसहितको प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ। दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको ४० प्रतिशत सदस्यको विवरण, उनीहरूले साविकको दल फुटाएर नयाँ दल दर्ता गर्ने निर्णय, पार्टीको नाम, झण्डा, विधान र घोषणापत्र, केन्द्रीय समिति सदस्यहरूको विवरण लगायतका कागजातसहित निवेदन दिनुपर्छ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी एकीकरण गरी नयाँ पार्टी बनाउँदा होस् वा तीमध्येबाट पार्टी फुटाउँदा होस्, जसले पहिले यी प्रक्रिया पूरा गर्न सक्छन्, निर्वाचन आयोगबाट उसैले मान्यता पाउनेछन्।
तर, यहीबीचमा अध्यादेश खारेज गर्ने चर्चा पनि चल्नथालेको छ। कथं अध्यादेश खारेज भइहाल्यो भने विभाजन अहिलेका लागि टर्न सक्छ। तर, अध्यादेश कायमै रहँदा भने समाजवादी मात्र होइन, राजपा विभाजनको सम्भावना पनि यथावत रहनेछ।
- साथमा विनय कुमार ।
">
राजपा र समाजवादी पार्टीको एकीकरणले फुट रोक्न सक्ला ?: Dekhapadhi
राजपा र समाजवादी पार्टीको एकीकरणले फुट रोक्न सक्ला ?
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ वैशाखमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न <a href="https://dekhapadhi.com/news/10948" target="_blank">जारी गरेको अध्यादेश</a>ले देशको राजनीतिमा सिर्जना गरेको तरङ्ग अहिलेसम्म रोकिएको छैन। ८ वैशाखमै <a href="https://dekhapadhi.com/news/10932" target="_blank">मन्त्रिपरिषद्ले यो अध्यादेश पारित गरेको</a> केही समयमै राष्ट्रपतिले जारी गरिदिएकी थिइन्। </p>
<p style="text-align:justify">१० वैशाख दिनभरजसो समाजवादी पार्टी फुट्ने र राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग एकीकरण गर्ने छलफल दुवै चले। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पार्टी फुटाएर नयाँ गठन गर्नका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशतको सहमति चाहिने व्यवस्थालाई बदल्दै अध्यादेशले दुईमध्ये एकमा त्यस्तो प्रतिशत पूरा भएमा दल फुट्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। </p>
<p style="text-align:justify">उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीका <a href="https://dekhapadhi.com/news/11101" target="_blank">उपाध्यक्ष रेणुकुमारी यादव र सचिव मोहम्मद इस्तियाक राईले नेतृत्व गरेको समूहले छुट्टै पार्टी खोल्ने तयारी</a> स्वरूप सात जना सांसद्को हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए। संघीय संसद्मा १७ सांसद रहेको समाजवादी पार्टी (एक निलम्बनमा रहेकाले हाल १६) फुट्न आवश्यक ४० प्रतिशत संख्या सात जनाले पुग्थ्यो। </p>
<p style="text-align:justify">समाजवादीले यो फुटलाई टार्न संघीय संसद्मा १९ जना सांसद रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (एक निलम्बनमा रहेकाले हाल १८) सँग एकीकरण गर्ने उपाय निकाल्यो। <a href="https://dekhapadhi.com/news/11104" target="_blank">सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै मध्यराति एकीकरण घोषणा गरिएको</a>मा ११ वैशाख बिहान दुवै पार्टीका नेताहरू <a href="https://dekhapadhi.com/news/11118" target="_blank">निर्वाचन आयोग पुगेर आफूहरूले पार्टी एकीकरण गर्ने सहमति गरेको जानकारी गराए</a>। त्यसपछि एकीकृत पार्टीका नेताहरू सिंहदरबार पुगेर प्रतिनिधि सभाका सभामुखलाई पनि आफूहरूबीच एकीकरणको सहमति भएको जानकारी गराएका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">यसरी भएको एकीकृत पार्टीसँग हाल ३४ जना सांसद हुनेछन्। जसबाट पार्टी फुटाउन एकीकृत सांसदको ४० प्रतिशत आर्थात् १४ जना चाहिन्छ। तर, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल नाम राखिएको एकीकृत पार्टी कानूनी रूपमा समेत एकीकृत भइनसकेकाले समाजवादी वा राजपामध्ये उनीहरूको छुट्टाछुट्टै संसद सदस्यको ४० प्रतिशत अर्थात् ७- ७ जना सांसद्ले पार्टी फुटाउन वा नयाँ पार्टी गठन गर्ने बाटो बन्द भइसकेको छैन। </p>
<p style="text-align:justify">पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती एकीकृत पार्टी गठन भइनसकेको अवस्थामा नयाँ पार्टी गठनका लागि पुरानै प्रतिशतले पुग्ने बताउँछन्। “अध्यादेशले पार्टीको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकका ४० प्रतिशत सदस्यले नयाँ पार्टी गठन गर्नसक्ने बनाइदिएको छ,” उनले <em>देखापढी</em>सँग भने, “अहिले राजपा र समाजवादी पार्टीले आफूहरूले एकीकरण गर्ने सहमति गरेको जानकारी आयोगलाई गराएका छन्। तर, जानकारी मात्रले पुग्दैन। कानूनी रूपमा नै पार्टी एकीकरण नभएसम्म पुरानै संख्याबाट नयाँ पार्टी गठन हुन कानूनले रोक्दैन।”</p>
<p style="text-align:justify">समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य शिवजी यादवले निर्वाचन आयोगमा पार्टी एकीकरण गर्नेबारे दुई पार्टीबीच भएको सहमति पत्र बुझाइएको बताए। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण गर्ने सहमति भएको जानकारी ती पार्टीले संयुक्त रूपमा निर्वाचन आयोगलाई गराएको बताए। </p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">अहिले राजपा र समाजवादी पार्टीले आफूहरूले एकीकरण गर्ने सहमति गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएका छन्। तर, जानकारी मात्रले पुग्दैन। कानूनी रूपमा नै पार्टी एकीकरण नभएसम्म पुरानै संख्याबाट नयाँ पार्टी गठन हुन कानूनले रोक्दैन।</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">“ती दुई पार्टीबीच एकीकरण हुँदैछ भन्ने जानकारी निर्वाचन आयोगले पाएको छ, ” उनले <em>देखापढी</em>सँग भने, “पार्टी एकीकरणका लागि आवश्यक पर्ने कागजात पेश गरिसक्नु भएको छैन। कानूनले निर्धारण गरेका कागजात ४५ दिनभित्र पेश गर्नुपर्छ। ती कागजात पेश भएपछि आयोगले एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ।”</p>
<p style="text-align:justify">कानूनी रूपमा एकीकृत पार्टी नबन्दै पुरानै संसद संख्याको आधारमा पार्टी फुटेर नयाँ गठन हुन कानूनले नरोक्ने निर्वाचन आयोगका अर्का एक जना वरिष्ठ अधिकारीले <em>देखापढी</em>लाई बताए। </p>
<p style="text-align:justify">दुई पार्टीको एकीकरण प्रक्रिया टुंगिन वा कुनै पार्टी पुरानै संसद संख्याका आधारमा फुटेर नयाँ पार्टी गठन गर्न पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनले निर्धारण गरेका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। <a href="http://www.lawcommission.gov.np/np/archives/category/documents/prevailing-law/statutes-acts/%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%A6%E0%A4%B2-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A5%80-%E0%A4%90%E0%A4%A8-%E0%A5%A8" target="_blank">राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन</a>को दफा १० र <a href="http://www.lawcommission.gov.np/np/archives/category/documents/prevailing-law/rules-and-regulations/%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%A6%E0%A4%B2-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF" target="_blank">राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली</a>को नियम ८ ले दलहरू एकीकरण हुँदा वा गाभिँदा पूरा गर्नुपर्ने कानूनी प्रक्रियाको व्यवस्था गरेका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">दफा १० ले दलहरू एक आपसमा सम्झौता गरी एकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार एकीकरणको सम्झौता भएको ४५ दिनभित्र एकीकरण हुने दलले आफ्नो विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय र सम्झौताको प्रतिलिपिसहित निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यस्तै निवेदनसाथ पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातबारे राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा अझ विस्तृत व्यवस्था छ।</p>
<p style="text-align:justify">नियम ८ ले साविकका दलको केन्द्रीय समितिले एकीकरण हुने सम्बन्धमा गरेको निर्णयको प्रतिलिपि, एकीकृत दलको केन्द्रीय समितिको निर्णयको प्रतिलिपि, नयाँ दलको विधान, नियमावली तथा घोषणापत्र, एकीकृत दलको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीको नागरिकताको प्रतिलिपि, साविकको दलका दर्ता प्रमाणपत्रसमेत निवेदनसाथ राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसरी निवेदन परेपछि निर्वाचन आयोगले आवश्यक जाँचबुझ गरी सबै कानूनी प्रक्रिया पूरा भएको भए निवेदन परेको ४५ दिनभित्र नयाँ दलको प्रमाणपत्र दिन्छ। </p>
<p style="text-align:justify">त्यस्तै भइरहेको दल फुटेर नयाँ दल दर्ता गर्दा पनि यस्तै कागजातसहितको प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ। दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको ४० प्रतिशत सदस्यको विवरण, उनीहरूले साविकको दल फुटाएर नयाँ दल दर्ता गर्ने निर्णय, पार्टीको नाम, झण्डा, विधान र घोषणापत्र, केन्द्रीय समिति सदस्यहरूको विवरण लगायतका कागजातसहित निवेदन दिनुपर्छ। </p>
<p style="text-align:justify">राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी एकीकरण गरी नयाँ पार्टी बनाउँदा होस् वा तीमध्येबाट पार्टी फुटाउँदा होस्, जसले पहिले यी प्रक्रिया पूरा गर्न सक्छन्, निर्वाचन आयोगबाट उसैले मान्यता पाउनेछन्। </p>
<p style="text-align:justify">तर, यहीबीचमा अध्यादेश खारेज गर्ने चर्चा पनि चल्नथालेको छ। कथं अध्यादेश खारेज भइहाल्यो भने विभाजन अहिलेका लागि टर्न सक्छ। तर, अध्यादेश कायमै रहँदा भने समाजवादी मात्र होइन, राजपा विभाजनको सम्भावना पनि यथावत रहनेछ।</p>
<p style="text-align:justify">- साथमा <em><strong>विनय कुमार </strong></em>।<br />
</p>
.jpg)
