काठमाडौं। उद्योगी व्यवसायीहरुका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त रूपमा सरकारलाई मागपत्र बुझाएका छन्।
आज साँझ मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई भेटेर उद्योगी व्यवसायीहरूले मागपत्र बुझाएका हुन्।
उद्योगी व्यवसायीहरूले आगामी ३ वर्षसम्म ब्याजदर ५ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने, पुनकर्जा कोषलाई बढाएर एक खर्ब रूपैयाँको बनाउनुपर्ने, ऋण इक्वीटी रेसियोलाई २ वर्षसम्म छुट दिनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्।
त्यसैगरी, घाटामा गएका उद्योगलाई ५ वर्षसम्म वाच लिस्टमा नराख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, आगामी ५ वर्षसम्मका लागि ऋणको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्नुपर्ने, कर्जा तिर्नसक्ने अवस्थामा रहेका व्यवसायीलाई ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिका लागि पूरक ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग व्यवसायीहरूको छ।
“निजी क्षेत्रको समस्या सरकारलाई जानकारी गराउन र आवश्यक नीति अबलम्बनका लागि मुख्य सचिवमार्फत सरकारलाई मागपत्र बुझाएका हौ”, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले देखापढीसँग भनिन्।
उद्योग व्यवसायमा काम गर्ने कर्मचारी तथा कामदारलाई लकडाउन अवधिको तलब ५० प्रतिशत मात्रै दिन सक्ने भएकाले सरकारले त्यसलाई अनुमति दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ।
त्यसैगरी, प्रत्येक २ वर्षमा कर्मचारीको तबल तलब बढाउनुपर्ने भएकाले व्यवस्था भएकाले त्यसलाई एक वर्षका लागि स्थगित गर्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाई छ।
कुनै उद्योग वा व्यवसायको क्षमता घटाउन वा बन्द गर्न चाहेमा कामदारलाई न्यूनतम तलब दिएर संस्थाको आकार घटाउने वा बन्द गर्ने सुविधा दिनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन्।
त्यसैगरी, ४ महिनाको लागि विद्युत डिमाण्ड चार्ज मिनाह गर्नुपर्ने, बिजुलीको बिल तिर्ने समयसीमा ४ महिना पछि धकेल्नुपर्ने, बिजुलीको बिल भुक्तानीमा १५ महिनासम्म २० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने माग पनि उद्योगी व्यवसायीले पेश गरेका छन्।
व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री सहित, अर्थ, उद्योग, कृषि र उर्जा मन्त्रीलाई एकै पटक निजी क्षेत्रको अवस्था व्रिफिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन पनि मुख्यसचिव रेग्मीलाई आग्रह गरेका छन्।
यस्ता छन् उद्याेगी व्यवसायीका माग
" /> काठमाडौं। उद्योगी व्यवसायीहरुका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त रूपमा सरकारलाई मागपत्र बुझाएका छन्।आज साँझ मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई भेटेर उद्योगी व्यवसायीहरूले मागपत्र बुझाएका हुन्।
उद्योगी व्यवसायीहरूले आगामी ३ वर्षसम्म ब्याजदर ५ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने, पुनकर्जा कोषलाई बढाएर एक खर्ब रूपैयाँको बनाउनुपर्ने, ऋण इक्वीटी रेसियोलाई २ वर्षसम्म छुट दिनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्।
त्यसैगरी, घाटामा गएका उद्योगलाई ५ वर्षसम्म वाच लिस्टमा नराख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, आगामी ५ वर्षसम्मका लागि ऋणको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्नुपर्ने, कर्जा तिर्नसक्ने अवस्थामा रहेका व्यवसायीलाई ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिका लागि पूरक ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग व्यवसायीहरूको छ।
“निजी क्षेत्रको समस्या सरकारलाई जानकारी गराउन र आवश्यक नीति अबलम्बनका लागि मुख्य सचिवमार्फत सरकारलाई मागपत्र बुझाएका हौ”, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले देखापढीसँग भनिन्।
उद्योग व्यवसायमा काम गर्ने कर्मचारी तथा कामदारलाई लकडाउन अवधिको तलब ५० प्रतिशत मात्रै दिन सक्ने भएकाले सरकारले त्यसलाई अनुमति दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ।
त्यसैगरी, प्रत्येक २ वर्षमा कर्मचारीको तबल तलब बढाउनुपर्ने भएकाले व्यवस्था भएकाले त्यसलाई एक वर्षका लागि स्थगित गर्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाई छ।
कुनै उद्योग वा व्यवसायको क्षमता घटाउन वा बन्द गर्न चाहेमा कामदारलाई न्यूनतम तलब दिएर संस्थाको आकार घटाउने वा बन्द गर्ने सुविधा दिनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन्।
त्यसैगरी, ४ महिनाको लागि विद्युत डिमाण्ड चार्ज मिनाह गर्नुपर्ने, बिजुलीको बिल तिर्ने समयसीमा ४ महिना पछि धकेल्नुपर्ने, बिजुलीको बिल भुक्तानीमा १५ महिनासम्म २० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने माग पनि उद्योगी व्यवसायीले पेश गरेका छन्।
व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री सहित, अर्थ, उद्योग, कृषि र उर्जा मन्त्रीलाई एकै पटक निजी क्षेत्रको अवस्था व्रिफिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन पनि मुख्यसचिव रेग्मीलाई आग्रह गरेका छन्।
यस्ता छन् उद्याेगी व्यवसायीका माग
">