काठमाडौं। गत वर्ष ८ वैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको बैठक आव्हान गरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले १६ वैशाख दिउँसो ४ बजेका लागि संघीय संसदको दुवै सदनको बैठक बोलाएकी थिइन्। २० वैशाखमा त राष्ट्रपति भण्डारीले संयुक्त सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै पढेकी थिइन्।
आज, ११ वैशाख हुँदासमेत संसदको अधिवेशन आव्हान गर्नेबारे सरकारको कुनै तयारी छैन। कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले अहिले संसद अधिवेशन बोलाउनेबारे कुनै तयारी नगरिएको बताइन्। “अहिले संसद अधिवेशनबारे केही योजना नै बनाउन पाएका छैनौं, हामीले छलफलसमेत गरेका छैनौं,” उनले देखापढीसँग भनिन्, “१५ गतेसम्म लकडाउन नै छ, त्यसपछि कोरोनाको प्रभाव के-कस्तो रहन्छ, त्यो हेरेर निर्णय गर्नेछौं।”
बजेट अधिवेशनसमेत भनिने संसदको वर्षे अधिवेशन सामान्यतया मध्य वैशाखमा बोलाउने गरिएको छ। २०७५ सालमा पनि २१ वैशाखमा वर्षे अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो। अहिले कोभिड-१९ सिर्जित लकडाउनका कारण अधिवेशन बोलाउने मितिबारे अन्योल बढेको हो। वर्षे अधिवेशनमा शुरूमै राष्ट्रपतिद्वारा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने, त्यसमाथि छलफल गर्ने र प्री-बजेट छलफल गर्नुपर्छ।
बजेट प्रस्तुत गर्नु अघि नै अर्थमन्त्रीले संसद बैठकमा बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) सम्बन्धमा छलफल गर्न प्रस्ताव गर्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १४२ (४) मा यस्तो छलफल संसद्मा बजेट पेश गर्नु भन्दा कम्तीमा पनि १५ दिन पहिले नै सक्नुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानको धारा ११९ (३) मा अर्थमन्त्रीले हरेक वर्षको १५ जेठमा संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसको अर्थ ढिलोमा पनि वैशाख मसान्तसम्ममा प्री-बजेट छलफल टुंगिनुपर्छ।
संघीय संसद्का कार्यवहाक महासचिव गोपालनाथ योगीले सामान्यतया एक सातामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल र प्री-बजेट छलफल टुङ्गिने बताए। अघिल्ला वर्षको अनुभवमा एक सातामा सकिने बताइए पनि सांसद्हरूले भने हरेक वर्षजसो छलफलका लागि समय नपुगेको गुनासो गर्दै आएका छन्।
८ वैशाखमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि प्रतिपक्ष, सरकारले कतै कोभिड-१९ को बहानामा बजेट नै अध्यादेशमार्फत् ल्याउला कि भनेर झस्किएको छ। “सरकारले अध्यादेशमार्फत् नै बजेट ल्याउने सोचेको पनि हुनसक्छ, तर त्यो कदापी उपयुक्त हुनेछैन”, कांग्रेस सचेतक भुषालले भनिन्।
संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषालले अहिले अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा समयमै अधिवेशन बोलाउन अझ बढी आवश्यक रहेको बताइन्। “एकातर्फ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफल जस्ता नियमित काम छन् भने अर्कोतर्फ कोभिड-१९ ले असर कम गर्न सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने छ,” उनले भनिन्, “अर्थतन्त्रलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन बनाउनुपर्ने योजनाको प्राथमिकता निर्धारण संसद्मार्फत् गर्नुपर्नेछ, त्यसैले पनि तत्काल संसद अधिवेशन चाहिएको छ।”
उनले सरकारले यस विषयमा प्रतिपक्षीसँग कुनै पनि छलफल नगरेको बताइन्। साथै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलसँग र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गरेर अधिवेशन बोलाउनका लागि सरकारसँग पहल लिन सभामुखको पनि उनले ध्यानाकर्षण गराइन्।
१० वैशाखमा संसद्का प्रतिपक्षी दलहरूले तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउन सामूहिक रूपमा माग गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसको पहलमा कांग्रेसकै केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको राजपा, समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बैठकले संसद अधिवेशनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो।
८ वैशाखमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि प्रतिपक्ष, सरकारले कतै कोभिड-१९ को बहानामा बजेट नै अध्यादेशमार्फत् ल्याउला कि भनेर झस्किएको छ। “सरकारले अध्यादेशमार्फत् नै बजेट ल्याउने सोचेको पनि हुनसक्छ, तर त्यो कदापी उपयुक्त हुनेछैन”, कांग्रेस सचेतक भुषालले भनिन्, “कोभिड-१९ को संक्रमण फैलिन नदिन संसद्मा आवश्यक तयारी गर्न सकिन्छ। सचिवालयले त्यसको व्यवस्थापनमा काम गर्नुपर्छ। तर, संसद् अधिवेशन त बोलाउनै पर्छ। संसद् छल्नेबारे सरकारले सोच्दा पनि नसोचे हुन्छ।”
संसद् सचिवालयले बानेश्वरस्थित् अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा संघीय संसद्को अधिवेशनका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय तयारी भने थालेको छ। “कोभिड-१९ को सम्भावित संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै सांसद्हरू एक कुर्सी छाडेर बस्ने व्यवस्था गर्दैछौँ,” कार्यवाहक महासचिव योगीले भने, “भवन छिर्नुअघि हरेकको ज्वरो नाप्न थर्मल गनको व्यवस्था गर्नेदेखि स्यानिटाइजर र सरसफाइका लागि आवश्यक अन्य वस्तुको व्यवस्था गर्दैछाैँ।”
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा पेश गर्नुपर्छ। त्यसका लागि प्रतिनिधि सभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ गरी कूल ३३४ जना सांसद्को संयुक्त बैठक बस्नुपर्छ। तीमध्ये रेशम चौधरी (राजपा), हरिनारायण रौनियार (समाजवादी पार्टी), विजयकुमार गच्छदार र मोहम्मद अफताव आलम (नेपाली कांग्रेस) गरी चार जना सांसद् निलम्बनमा छन्। बाँकी ३३० जना सांसद्मध्ये सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माथि बस्ने हुँदा ३२८ जनाका लागि एक कुर्सी छाडेर बस्ने व्यवस्था मिलाउन ६५६ कुर्सी राख्नुपर्ने हुन्छ।
विगतमा संविधान सभामा ६०१ जनालाई व्यवस्था गरिएको कारणले पनि अहिले खासै साँघुरो नहुने कार्यवाहक महासचिव योगीले बताए। “जोखिम कम गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। सचिवालयले त्यो काम गर्दैछ। तर, अधिवेशन भने राष्ट्रपतिज्यूबाट आव्हान हुने भएकाले त्यसबारे सचिवालयलाई थाहा हुँदैन”, उनले भने।
" />
काठमाडौं। गत वर्ष ८ वैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको बैठक आव्हान गरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले १६ वैशाख दिउँसो ४ बजेका लागि संघीय संसदको दुवै सदनको बैठक बोलाएकी थिइन्। २० वैशाखमा त राष्ट्रपति भण्डारीले संयुक्त सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै पढेकी थिइन्।
आज, ११ वैशाख हुँदासमेत संसदको अधिवेशन आव्हान गर्नेबारे सरकारको कुनै तयारी छैन। कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले अहिले संसद अधिवेशन बोलाउनेबारे कुनै तयारी नगरिएको बताइन्। “अहिले संसद अधिवेशनबारे केही योजना नै बनाउन पाएका छैनौं, हामीले छलफलसमेत गरेका छैनौं,” उनले देखापढीसँग भनिन्, “१५ गतेसम्म लकडाउन नै छ, त्यसपछि कोरोनाको प्रभाव के-कस्तो रहन्छ, त्यो हेरेर निर्णय गर्नेछौं।”
बजेट अधिवेशनसमेत भनिने संसदको वर्षे अधिवेशन सामान्यतया मध्य वैशाखमा बोलाउने गरिएको छ। २०७५ सालमा पनि २१ वैशाखमा वर्षे अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो। अहिले कोभिड-१९ सिर्जित लकडाउनका कारण अधिवेशन बोलाउने मितिबारे अन्योल बढेको हो। वर्षे अधिवेशनमा शुरूमै राष्ट्रपतिद्वारा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने, त्यसमाथि छलफल गर्ने र प्री-बजेट छलफल गर्नुपर्छ।
बजेट प्रस्तुत गर्नु अघि नै अर्थमन्त्रीले संसद बैठकमा बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) सम्बन्धमा छलफल गर्न प्रस्ताव गर्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १४२ (४) मा यस्तो छलफल संसद्मा बजेट पेश गर्नु भन्दा कम्तीमा पनि १५ दिन पहिले नै सक्नुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानको धारा ११९ (३) मा अर्थमन्त्रीले हरेक वर्षको १५ जेठमा संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसको अर्थ ढिलोमा पनि वैशाख मसान्तसम्ममा प्री-बजेट छलफल टुंगिनुपर्छ।
संघीय संसद्का कार्यवहाक महासचिव गोपालनाथ योगीले सामान्यतया एक सातामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल र प्री-बजेट छलफल टुङ्गिने बताए। अघिल्ला वर्षको अनुभवमा एक सातामा सकिने बताइए पनि सांसद्हरूले भने हरेक वर्षजसो छलफलका लागि समय नपुगेको गुनासो गर्दै आएका छन्।
८ वैशाखमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि प्रतिपक्ष, सरकारले कतै कोभिड-१९ को बहानामा बजेट नै अध्यादेशमार्फत् ल्याउला कि भनेर झस्किएको छ। “सरकारले अध्यादेशमार्फत् नै बजेट ल्याउने सोचेको पनि हुनसक्छ, तर त्यो कदापी उपयुक्त हुनेछैन”, कांग्रेस सचेतक भुषालले भनिन्।
संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषालले अहिले अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा समयमै अधिवेशन बोलाउन अझ बढी आवश्यक रहेको बताइन्। “एकातर्फ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफल जस्ता नियमित काम छन् भने अर्कोतर्फ कोभिड-१९ ले असर कम गर्न सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने छ,” उनले भनिन्, “अर्थतन्त्रलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन बनाउनुपर्ने योजनाको प्राथमिकता निर्धारण संसद्मार्फत् गर्नुपर्नेछ, त्यसैले पनि तत्काल संसद अधिवेशन चाहिएको छ।”
उनले सरकारले यस विषयमा प्रतिपक्षीसँग कुनै पनि छलफल नगरेको बताइन्। साथै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलसँग र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गरेर अधिवेशन बोलाउनका लागि सरकारसँग पहल लिन सभामुखको पनि उनले ध्यानाकर्षण गराइन्।
१० वैशाखमा संसद्का प्रतिपक्षी दलहरूले तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउन सामूहिक रूपमा माग गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसको पहलमा कांग्रेसकै केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको राजपा, समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बैठकले संसद अधिवेशनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो।
८ वैशाखमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि प्रतिपक्ष, सरकारले कतै कोभिड-१९ को बहानामा बजेट नै अध्यादेशमार्फत् ल्याउला कि भनेर झस्किएको छ। “सरकारले अध्यादेशमार्फत् नै बजेट ल्याउने सोचेको पनि हुनसक्छ, तर त्यो कदापी उपयुक्त हुनेछैन”, कांग्रेस सचेतक भुषालले भनिन्, “कोभिड-१९ को संक्रमण फैलिन नदिन संसद्मा आवश्यक तयारी गर्न सकिन्छ। सचिवालयले त्यसको व्यवस्थापनमा काम गर्नुपर्छ। तर, संसद् अधिवेशन त बोलाउनै पर्छ। संसद् छल्नेबारे सरकारले सोच्दा पनि नसोचे हुन्छ।”
संसद् सचिवालयले बानेश्वरस्थित् अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा संघीय संसद्को अधिवेशनका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय तयारी भने थालेको छ। “कोभिड-१९ को सम्भावित संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै सांसद्हरू एक कुर्सी छाडेर बस्ने व्यवस्था गर्दैछौँ,” कार्यवाहक महासचिव योगीले भने, “भवन छिर्नुअघि हरेकको ज्वरो नाप्न थर्मल गनको व्यवस्था गर्नेदेखि स्यानिटाइजर र सरसफाइका लागि आवश्यक अन्य वस्तुको व्यवस्था गर्दैछाैँ।”
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा पेश गर्नुपर्छ। त्यसका लागि प्रतिनिधि सभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ गरी कूल ३३४ जना सांसद्को संयुक्त बैठक बस्नुपर्छ। तीमध्ये रेशम चौधरी (राजपा), हरिनारायण रौनियार (समाजवादी पार्टी), विजयकुमार गच्छदार र मोहम्मद अफताव आलम (नेपाली कांग्रेस) गरी चार जना सांसद् निलम्बनमा छन्। बाँकी ३३० जना सांसद्मध्ये सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माथि बस्ने हुँदा ३२८ जनाका लागि एक कुर्सी छाडेर बस्ने व्यवस्था मिलाउन ६५६ कुर्सी राख्नुपर्ने हुन्छ।
विगतमा संविधान सभामा ६०१ जनालाई व्यवस्था गरिएको कारणले पनि अहिले खासै साँघुरो नहुने कार्यवाहक महासचिव योगीले बताए। “जोखिम कम गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। सचिवालयले त्यो काम गर्दैछ। तर, अधिवेशन भने राष्ट्रपतिज्यूबाट आव्हान हुने भएकाले त्यसबारे सचिवालयलाई थाहा हुँदैन”, उनले भने।
">
कहिले शुरू हुन्छ संसद्को बजेट अधिवेशन ?: Dekhapadhi
कहिले शुरू हुन्छ संसद्को बजेट अधिवेशन ?
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। गत वर्ष ८ वैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले <a href="https://www.presidentofnepal.gov.np/?p=3185" target="_blank"><span style="color:#c0392b;">संघीय संसदको बैठक आव्हान गरेकी थिइन्</span></a><span style="color:#c0392b;">।</span> प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले १६ वैशाख दिउँसो ४ बजेका लागि संघीय संसदको दुवै सदनको बैठक बोलाएकी थिइन्। २० वैशाखमा त राष्ट्रपति भण्डारीले संयुक्त सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै पढेकी थिइन्। </p>
<p style="text-align:justify">आज, ११ वैशाख हुँदासमेत संसदको अधिवेशन आव्हान गर्नेबारे सरकारको कुनै तयारी छैन। कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले अहिले संसद अधिवेशन बोलाउनेबारे कुनै तयारी नगरिएको बताइन्। “अहिले संसद अधिवेशनबारे केही योजना नै बनाउन पाएका छैनौं, हामीले छलफलसमेत गरेका छैनौं,” उनले<em><strong> देखापढी</strong></em>सँग भनिन्, “१५ गतेसम्म लकडाउन नै छ, त्यसपछि कोरोनाको प्रभाव के-कस्तो रहन्छ, त्यो हेरेर निर्णय गर्नेछौं।”</p>
<p style="text-align:justify">बजेट अधिवेशनसमेत भनिने संसदको वर्षे अधिवेशन सामान्यतया मध्य वैशाखमा बोलाउने गरिएको छ। २०७५ सालमा पनि २१ वैशाखमा वर्षे अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो। अहिले कोभिड-१९ सिर्जित लकडाउनका कारण अधिवेशन बोलाउने मितिबारे अन्योल बढेको हो। वर्षे अधिवेशनमा शुरूमै राष्ट्रपतिद्वारा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने, त्यसमाथि छलफल गर्ने र प्री-बजेट छलफल गर्नुपर्छ।</p>
<p style="text-align:justify">बजेट प्रस्तुत गर्नु अघि नै अर्थमन्त्रीले संसद बैठकमा बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) सम्बन्धमा छलफल गर्न प्रस्ताव गर्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १४२ (४) मा यस्तो छलफल संसद्‌मा बजेट पेश गर्नु भन्दा कम्तीमा पनि १५ दिन पहिले नै सक्नुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानको धारा ११९ (३) मा अर्थमन्त्रीले हरेक वर्षको १५ जेठमा संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसको अर्थ ढिलोमा पनि वैशाख मसान्तसम्ममा प्री-बजेट छलफल टुंगिनुपर्छ। </p>
<p style="text-align:justify">संघीय संसद्का कार्यवहाक महासचिव गोपालनाथ योगीले सामान्यतया एक सातामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल र प्री-बजेट छलफल टुङ्गिने बताए। अघिल्ला वर्षको अनुभवमा एक सातामा सकिने बताइए पनि सांसद्हरूले भने हरेक वर्षजसो छलफलका लागि समय नपुगेको गुनासो गर्दै आएका छन्। </p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">८ वैशाखमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि प्रतिपक्ष, सरकारले कतै कोभिड-१९ को बहानामा बजेट नै अध्यादेशमार्फत् ल्याउला कि भनेर झस्किएको छ। “सरकारले अध्यादेशमार्फत् नै बजेट ल्याउने सोचेको पनि हुनसक्छ, तर त्यो कदापी उपयुक्त हुनेछैन”, कांग्रेस सचेतक भुषालले भनिन्।</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषालले अहिले अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा समयमै अधिवेशन बोलाउन अझ बढी आवश्यक रहेको बताइन्। “एकातर्फ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफल जस्ता नियमित काम छन् भने अर्कोतर्फ कोभिड-१९ ले असर कम गर्न सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने छ,” उनले भनिन्, “अर्थतन्त्रलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन बनाउनुपर्ने योजनाको प्राथमिकता निर्धारण संसद्‌मार्फत् गर्नुपर्नेछ, त्यसैले पनि तत्काल संसद अधिवेशन चाहिएको छ।”</p>
<p style="text-align:justify">उनले सरकारले यस विषयमा प्रतिपक्षीसँग कुनै पनि छलफल नगरेको बताइन्। साथै संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलसँग र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गरेर अधिवेशन बोलाउनका लागि सरकारसँग पहल लिन सभामुखको पनि उनले ध्यानाकर्षण गराइन्। </p>
<p style="text-align:justify">१० वैशाखमा संसद्का प्रतिपक्षी दलहरूले <a href="https://dekhapadhi.com/news/11085" target="_blank"><span style="color:#c0392b;">तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउन सामूहिक रूपमा माग गरेका थिए</span></a>। नेपाली कांग्रेसको पहलमा कांग्रेसकै केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको राजपा, समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बैठकले संसद अधिवेशनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो। </p>
<p style="text-align:justify">८ वैशाखमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न सरकारले <a href="https://www.presidentofnepal.gov.np/?p=4063" target="_blank"><span style="color:#c0392b;">अध्यादेश ल्याएपछि</span></a> प्रतिपक्ष, सरकारले कतै कोभिड-१९ को बहानामा बजेट नै अध्यादेशमार्फत् ल्याउला कि भनेर झस्किएको छ। “सरकारले अध्यादेशमार्फत् नै बजेट ल्याउने सोचेको पनि हुनसक्छ, तर त्यो कदापी उपयुक्त हुनेछैन”, कांग्रेस सचेतक भुषालले भनिन्, “कोभिड-१९ को संक्रमण फैलिन नदिन संसद्‌मा आवश्यक तयारी गर्न सकिन्छ। सचिवालयले त्यसको व्यवस्थापनमा काम गर्नुपर्छ। तर, संसद् अधिवेशन त बोलाउनै पर्छ। संसद् छल्नेबारे सरकारले सोच्दा पनि नसोचे हुन्छ।”</p>
<p style="text-align:justify">संसद् सचिवालयले बानेश्वरस्थित् अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा संघीय संसद्को अधिवेशनका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय तयारी भने थालेको छ। “कोभिड-१९ को सम्भावित संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै सांसद्हरू एक कुर्सी छाडेर बस्ने व्यवस्था गर्दैछौँ,” कार्यवाहक महासचिव योगीले भने, “भवन छिर्नुअघि हरेकको ज्वरो नाप्न थर्मल गनको व्यवस्था गर्नेदेखि स्यानिटाइजर र सरसफाइका लागि आवश्यक अन्य वस्तुको व्यवस्था गर्दैछाैँ।”</p>
<p style="text-align:justify">सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा पेश गर्नुपर्छ। त्यसका लागि प्रतिनिधि सभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ गरी कूल ३३४ जना सांसद्को संयुक्त बैठक बस्नुपर्छ। तीमध्ये रेशम चौधरी (राजपा), हरिनारायण रौनियार (समाजवादी पार्टी), विजयकुमार गच्छदार र मोहम्मद अफताव आलम (नेपाली कांग्रेस) गरी चार जना सांसद् निलम्बनमा छन्। बाँकी ३३० जना सांसद्‌मध्ये सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माथि बस्ने हुँदा ३२८ जनाका लागि एक कुर्सी छाडेर बस्ने व्यवस्था मिलाउन ६५६ कुर्सी राख्नुपर्ने हुन्छ।</p>
<p style="text-align:justify">विगतमा संविधान सभामा ६०१ जनालाई व्यवस्था गरिएको कारणले पनि अहिले खासै साँघुरो नहुने कार्यवाहक महासचिव योगीले बताए। “जोखिम कम गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। सचिवालयले त्यो काम गर्दैछ। तर, अधिवेशन भने राष्ट्रपतिज्यूबाट आव्हान हुने भएकाले त्यसबारे सचिवालयलाई थाहा हुँदैन”, उनले भने। </p>
.jpg)
