Others

गृहपृष्ठ

सांसदहरूले भने- ‘स्थानीय तहलाई बलियो बनाएर कोरोनाविरुद्ध लडौँ’ काठमडौं। स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत साधन दिएर कोरोनाविरुद्ध लड्न सकिने सांसदहरूले बताएका छन्।  लकडाउनले मात्रै सम्पूर्ण समस्या समाधान नहुने भन्दै सांसदहरूले परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने, राहत वितरण र पहिचानका लागि स्थानीय तहहरूलाई चलायमान बनाउनुपर्ने बताएका छन्। आज राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति बैठकमा समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि पहिलो पंक्तिमा बस्ने स्थानीय सरकारलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताइन्।  राहत वितरण र पहिचानका लागि स्थानीय सरकारलाई परिचालन गर्नुपर्ने नीति अवलम्बन गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिन्।  टोलटोलमा स्थानीय सरकारको पहुँच भएका कारण स्थानीय सरकारलाई परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। केही निजी अस्पतालहरूले ढोका बन्द गरेर आकस्मिकमा मात्रै बिरामी लिने र टिकट पनि महंगो भएको गुनासो आएकाले यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनले बताइन्।  सांसद अनिता देवकोटाले राहत वितरण सामाजिक दूरी कायम गर्दै वितरण गर्नुपर्ने, सम्बन्धित वर्गको अभिलेख तयार राख्नुपर्ने र परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने बताइन्।  सबै प्रदेशहरूमा पर्याप्त स्वास्थ्य उपकरणहरू पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले लकडाउनसँगै परीक्षणको दायरा बढाएमात्रै कोरोना नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त हुने बताइन्। सांसद कोमल वलीले प्रदेशहरूमा स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको अभाव भएको बताइन्। प्रदेश नम्बर ५ मा संक्रमित नभेटिएकाले डाराउनुपर्ने अवस्था नभएनि सामग्री अभाव भएको गुनासो आएको उनले बताइन्। प्रदेश सरकारले करारमा चिकित्सक भर्ना गरी राहतमा रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पनि उनले बताइन्।  सांसद खिमलाल भट्टराईले उपत्यका लगायत अन्य ठूला सहरबाट घर जानेहरूलाई सुरक्षित रूपमा घर जाने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए। संक्रमण फैलिनबाट रोक्न जहाँ छ त्यही बस्नुपर्छ भन्ने सरकारको नीति राम्रो भएपनि खाना र बस्नको उचित व्यवस्थान हुन नसकेको उनले बताए। देशभित्र नियन्त्रणको काममा सरकारले राम्रो प्रयास गरेपनि देशबाहिर रहेका नागरिकहरूको गुनासो पनि सुन्नुपर्ने उनको धारणा छ। बैठकमा उपस्थित सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रको समस्या, कोरोना नियन्त्रणका लागि भएका प्रयास र सरकारले गर्नुपर्ने कामका बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। कृषि क्षेत्रलाई समेत आवश्यक सुरक्षा संयन्त्र अपनाएर चलायमान बनाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको सांसदहरूको धारणा थियो।