काठमाडौं। कोभिड–१९ को दुस्प्रभावले सबैभन्दा बढी थिलथिलो भएको क्षेत्र हो पर्यटन। नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करीब १३ लाख हाराहारी व्यक्ति आवद्ध रहेको पर्यटन क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्।

नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीका अनुसार पाँच लाख मानिसले पर्यटन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएका छन्। त्यसैगरी तीन लाखले सिजनल रुपमा रोजगारी पाएको, सप्लाई चेनमा काम गर्ने पाँच लाखसमेत गरी १३ लाख व्यक्ति पर्यटन क्षेत्रमा आवद्ध भएको उनले बताए।

विश्वभर कोभिड–१९ को महामारी फैलिँदा नेपाल आउने पर्यटकको संख्या शून्य बराबर भएको छ। होटल रेष्टुराँ बन्द भएका छन्। यी होटल रेष्टुराँमा आउने पर्यटकलाई डुङ्गा चलाउने, रिक्सामा यात्रा गराउने र पदमार्गमा लैजाने कामदार अहिले कामविहिन छन्। दैनिक ज्यालमा मजदूरीका काम गर्ने उनीहरू चुलो बाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

पर्यटनलाई जीविकोर्पजनको आधार बनाइरहेका तिनै मजदुरलाई रोजगारी दिन नेपाल पर्यटन बोर्डले रोजगार सिर्जनाको योजना बनाइरहेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. धनञ्जय रेग्मीले बताए।

नयाँ ट्रेकिङ रूट निर्माण, भएका ट्रेकिङ रूटको सरसफाई, ती रूटमा संकेत चिन्ह राख्ने, हिमालको सरसफाई गराउने लगायतका काममा पर्यटन क्षेत्रका कामदारलाई संलग्न गराउन लागिएको उनले बताए।
“पर्यटन बोर्डले शुरूमा १८ सय देखि दुई हजार व्यक्तिका लागि रोजगारी सृजना गर्न सक्छ। अन्य सरकारी र निजी क्षेत्रका कार्यक्रम पनि यसैगरी बनाउन सक्दा पर्यटन क्षेत्रका मजदुरलाई केही समयको लागि रोजगारी दिएर धान्न सकिन्छ”, रेग्मीले भने। 

बोर्डको योजना अनुसार, नेपाल माउन्टेनरिङ एशोसिएशनमा आवद्ध भएका कामदारलाई अग्ला हिमालको सरसफाइमा खटाउन लागिएको छ। त्यसैगरी, र्याफ्टीङ व्यवसायमा आवद्ध भएकाहरूलाई नदीका किनार सरसफाईमा लगाउने र काठमाडौं लगायत शहरका होटलमा रहेका मजदुरलाई पुरातात्विक सम्पदाहरूको सरसफाईमा लगाउनेगरी योजना बनाइरहेको रेग्मीले बताए।

“केही कामदारलाई केही समयका लागि पर्यटन बोर्डले रोजगारीको वातावरण बनाउँछ। होटल र रेष्टुरेन्टले कम्तीमा ६ महीना आफ्ना कर्मचारी धान्ने योजना बनाउनुपर्छ”, रेग्मीले भने, “यस्तै संकटका बेलामा खर्च गर्नका लागि भनेर होटल रेष्टुरेन्टमा संकलन गरिएको सेवा शुल्क ६ महीना होल्ड गरेर राखिएको हुन्छ। अहिले त्यही पैसा परिचालन गरेर कामदारलाई भुक्तानीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।” पर्यटकस्तरका करीब १३ सय होटल पर्यटन बोर्डमा दर्ता भएका छन्।

पर्यटन बोर्डलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ दिने भएको छ।

पर्यटन क्षेत्रका कामदारलाई रोजगारी दिन पर्यटन बोर्डले बजेट व्यवस्थापनको काम पनि शुरू गरेको छ। तत्कालका लागि बोर्डले पर्यटक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्ड वितरणबाट जम्मा गरेको रकम खर्च गर्नेगरी रोजगारीको कार्यक्रम बनाउन लागिएको रेग्मीले बताए।

पर्यटन बोर्डको ढुकुटीमा टीम्सबाट संकलन भएको करीब ५० करोड रूपैयाँ छ तर, बोर्डले आपतकालीन अवस्थामा उक्त रकमको १० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न पाउँछ। त्यसका लागि पनि बोर्डको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ। टीम्सको रकम सञ्चालक समितिबाटै स्वीकृत गराएर खर्च गर्न लागिएको रेग्मीले बताए।

त्यसैगरी, पर्यटन बोर्डलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ दिने भएको छ। उक्त रकम पनि कामदारका लागि रोजगारी सिर्जनामै खर्च गर्ने योजना रहेको उनले बताए। “अरू संघ संस्थामा पनि सहयोगको लागि प्रस्ताव पेश गरेका छौं। नेपालको पर्यटन क्षेत्र उकास्नको लागि प्रशस्त बजेट चाहिने भएकाले स्रोत जुटाउनु मुख्य चुनौती छ। त्यसमा काम गरिरहेका छौं”, रेग्मीले भने।

सबै क्षेत्रको संयुक्त प्रयास भए मात्रै नेपालको पर्यटन क्षेत्र संकटबाट माथि उठ्न सक्ने रेग्मीले बताए।

कर्मचारीलाई एक महीना विदा

कोरोना महामारी हटे पनि तत्काल विदेशी पर्यटक नआउने हुँदा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई आन्तरिक पर्यटकबाट उकास्नका लागि सरकारी कर्मचारीलाई पालैपालो एक महीना पर्यटन विदा दिने योजना नेपाल पर्यटन बोर्डले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयमा पेश गरेको छ।

“सरकारी कर्मचारीलाई एक महीनाको तलब दिएर घुम्न पठाउने हो भने पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन पनि हुन्छ। त्यसले पर्यटन व्यवसायीलाई राहत पनि दिन्छ”, रेग्मीले भने, “हामीले योजना बनाएर मन्त्रालयमा पठाएका छौं। कार्यन्वयनका लागि सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ।”

यस्तो विदा निजामति कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनालगायत सबैमा लागू हुनेगरी योजना बनाइएको बोर्डले जनाएको छ।

" /> काठमाडौं। कोभिड–१९ को दुस्प्रभावले सबैभन्दा बढी थिलथिलो भएको क्षेत्र हो पर्यटन। नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करीब १३ लाख हाराहारी व्यक्ति आवद्ध रहेको पर्यटन क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्।

नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीका अनुसार पाँच लाख मानिसले पर्यटन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएका छन्। त्यसैगरी तीन लाखले सिजनल रुपमा रोजगारी पाएको, सप्लाई चेनमा काम गर्ने पाँच लाखसमेत गरी १३ लाख व्यक्ति पर्यटन क्षेत्रमा आवद्ध भएको उनले बताए।

विश्वभर कोभिड–१९ को महामारी फैलिँदा नेपाल आउने पर्यटकको संख्या शून्य बराबर भएको छ। होटल रेष्टुराँ बन्द भएका छन्। यी होटल रेष्टुराँमा आउने पर्यटकलाई डुङ्गा चलाउने, रिक्सामा यात्रा गराउने र पदमार्गमा लैजाने कामदार अहिले कामविहिन छन्। दैनिक ज्यालमा मजदूरीका काम गर्ने उनीहरू चुलो बाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

पर्यटनलाई जीविकोर्पजनको आधार बनाइरहेका तिनै मजदुरलाई रोजगारी दिन नेपाल पर्यटन बोर्डले रोजगार सिर्जनाको योजना बनाइरहेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. धनञ्जय रेग्मीले बताए।

नयाँ ट्रेकिङ रूट निर्माण, भएका ट्रेकिङ रूटको सरसफाई, ती रूटमा संकेत चिन्ह राख्ने, हिमालको सरसफाई गराउने लगायतका काममा पर्यटन क्षेत्रका कामदारलाई संलग्न गराउन लागिएको उनले बताए।
“पर्यटन बोर्डले शुरूमा १८ सय देखि दुई हजार व्यक्तिका लागि रोजगारी सृजना गर्न सक्छ। अन्य सरकारी र निजी क्षेत्रका कार्यक्रम पनि यसैगरी बनाउन सक्दा पर्यटन क्षेत्रका मजदुरलाई केही समयको लागि रोजगारी दिएर धान्न सकिन्छ”, रेग्मीले भने। 

बोर्डको योजना अनुसार, नेपाल माउन्टेनरिङ एशोसिएशनमा आवद्ध भएका कामदारलाई अग्ला हिमालको सरसफाइमा खटाउन लागिएको छ। त्यसैगरी, र्याफ्टीङ व्यवसायमा आवद्ध भएकाहरूलाई नदीका किनार सरसफाईमा लगाउने र काठमाडौं लगायत शहरका होटलमा रहेका मजदुरलाई पुरातात्विक सम्पदाहरूको सरसफाईमा लगाउनेगरी योजना बनाइरहेको रेग्मीले बताए।

“केही कामदारलाई केही समयका लागि पर्यटन बोर्डले रोजगारीको वातावरण बनाउँछ। होटल र रेष्टुरेन्टले कम्तीमा ६ महीना आफ्ना कर्मचारी धान्ने योजना बनाउनुपर्छ”, रेग्मीले भने, “यस्तै संकटका बेलामा खर्च गर्नका लागि भनेर होटल रेष्टुरेन्टमा संकलन गरिएको सेवा शुल्क ६ महीना होल्ड गरेर राखिएको हुन्छ। अहिले त्यही पैसा परिचालन गरेर कामदारलाई भुक्तानीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।” पर्यटकस्तरका करीब १३ सय होटल पर्यटन बोर्डमा दर्ता भएका छन्।

पर्यटन बोर्डलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ दिने भएको छ।

पर्यटन क्षेत्रका कामदारलाई रोजगारी दिन पर्यटन बोर्डले बजेट व्यवस्थापनको काम पनि शुरू गरेको छ। तत्कालका लागि बोर्डले पर्यटक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्ड वितरणबाट जम्मा गरेको रकम खर्च गर्नेगरी रोजगारीको कार्यक्रम बनाउन लागिएको रेग्मीले बताए।

पर्यटन बोर्डको ढुकुटीमा टीम्सबाट संकलन भएको करीब ५० करोड रूपैयाँ छ तर, बोर्डले आपतकालीन अवस्थामा उक्त रकमको १० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न पाउँछ। त्यसका लागि पनि बोर्डको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ। टीम्सको रकम सञ्चालक समितिबाटै स्वीकृत गराएर खर्च गर्न लागिएको रेग्मीले बताए।

त्यसैगरी, पर्यटन बोर्डलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ दिने भएको छ। उक्त रकम पनि कामदारका लागि रोजगारी सिर्जनामै खर्च गर्ने योजना रहेको उनले बताए। “अरू संघ संस्थामा पनि सहयोगको लागि प्रस्ताव पेश गरेका छौं। नेपालको पर्यटन क्षेत्र उकास्नको लागि प्रशस्त बजेट चाहिने भएकाले स्रोत जुटाउनु मुख्य चुनौती छ। त्यसमा काम गरिरहेका छौं”, रेग्मीले भने।

सबै क्षेत्रको संयुक्त प्रयास भए मात्रै नेपालको पर्यटन क्षेत्र संकटबाट माथि उठ्न सक्ने रेग्मीले बताए।

कर्मचारीलाई एक महीना विदा

कोरोना महामारी हटे पनि तत्काल विदेशी पर्यटक नआउने हुँदा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई आन्तरिक पर्यटकबाट उकास्नका लागि सरकारी कर्मचारीलाई पालैपालो एक महीना पर्यटन विदा दिने योजना नेपाल पर्यटन बोर्डले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयमा पेश गरेको छ।

“सरकारी कर्मचारीलाई एक महीनाको तलब दिएर घुम्न पठाउने हो भने पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन पनि हुन्छ। त्यसले पर्यटन व्यवसायीलाई राहत पनि दिन्छ”, रेग्मीले भने, “हामीले योजना बनाएर मन्त्रालयमा पठाएका छौं। कार्यन्वयनका लागि सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ।”

यस्तो विदा निजामति कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनालगायत सबैमा लागू हुनेगरी योजना बनाइएको बोर्डले जनाएको छ।

"> महामारीको मारमा परेका पर्यटन क्षेत्रका मजदुरलाई रोजगार कार्यक्रम ल्याउँदै पर्यटन बोर्ड: Dekhapadhi
महामारीको मारमा परेका पर्यटन क्षेत्रका मजदुरलाई रोजगार कार्यक्रम ल्याउँदै पर्यटन बोर्ड <p style="text-align:justify">काठमाडौं। कोभिड&ndash;१९ को दुस्प्रभावले सबैभन्दा बढी थिलथिलो भएको क्षेत्र हो पर्यटन। नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करीब १३ लाख हाराहारी व्यक्ति आवद्ध रहेको पर्यटन क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्।</p> <p style="text-align:justify">नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीका अनुसार पाँच लाख मानिसले पर्यटन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएका छन्। त्यसैगरी तीन लाखले सिजनल रुपमा रोजगारी पाएको, सप्लाई चेनमा काम गर्ने पाँच लाखसमेत गरी १३ लाख व्यक्ति पर्यटन क्षेत्रमा आवद्ध भएको उनले बताए।</p> <p style="text-align:justify">विश्वभर कोभिड&ndash;१९ को महामारी फैलिँदा नेपाल आउने पर्यटकको संख्या शून्य बराबर भएको छ। होटल रेष्टुराँ बन्द भएका छन्। यी होटल रेष्टुराँमा आउने पर्यटकलाई डुङ्गा चलाउने, रिक्सामा यात्रा गराउने र पदमार्गमा लैजाने कामदार अहिले कामविहिन छन्। दैनिक ज्यालमा मजदूरीका काम गर्ने उनीहरू चुलो बाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।</p> <p style="text-align:justify">पर्यटनलाई जीविकोर्पजनको आधार बनाइरहेका तिनै मजदुरलाई रोजगारी दिन नेपाल पर्यटन बोर्डले रोजगार सिर्जनाको योजना बनाइरहेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. धनञ्जय रेग्मीले बताए।</p> <p style="text-align:justify">नयाँ ट्रेकिङ रूट निर्माण, भएका ट्रेकिङ रूटको सरसफाई, ती रूटमा संकेत चिन्ह राख्ने, हिमालको सरसफाई गराउने लगायतका काममा पर्यटन क्षेत्रका कामदारलाई संलग्न गराउन लागिएको उनले बताए।<br /> &ldquo;पर्यटन बोर्डले शुरूमा १८ सय देखि दुई हजार व्यक्तिका लागि रोजगारी सृजना गर्न सक्छ। अन्य सरकारी र निजी क्षेत्रका कार्यक्रम पनि यसैगरी बनाउन सक्दा पर्यटन क्षेत्रका मजदुरलाई केही समयको लागि रोजगारी दिएर धान्न सकिन्छ&rdquo;, रेग्मीले भने।&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">बोर्डको योजना अनुसार, नेपाल माउन्टेनरिङ एशोसिएशनमा आवद्ध भएका कामदारलाई अग्ला हिमालको सरसफाइमा खटाउन लागिएको छ। त्यसैगरी, र्याफ्टीङ व्यवसायमा आवद्ध भएकाहरूलाई नदीका किनार सरसफाईमा लगाउने र काठमाडौं लगायत शहरका होटलमा रहेका मजदुरलाई पुरातात्विक सम्पदाहरूको सरसफाईमा लगाउनेगरी योजना बनाइरहेको रेग्मीले बताए।</p> <p style="text-align:justify">&ldquo;केही कामदारलाई केही समयका लागि पर्यटन बोर्डले रोजगारीको वातावरण बनाउँछ। होटल र रेष्टुरेन्टले कम्तीमा ६ महीना आफ्ना कर्मचारी धान्ने योजना बनाउनुपर्छ&rdquo;, रेग्मीले भने, &ldquo;यस्तै संकटका बेलामा खर्च गर्नका लागि भनेर होटल रेष्टुरेन्टमा संकलन गरिएको सेवा शुल्क ६ महीना होल्ड गरेर राखिएको हुन्छ। अहिले त्यही पैसा परिचालन गरेर कामदारलाई भुक्तानीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।&rdquo; पर्यटकस्तरका करीब १३ सय होटल पर्यटन बोर्डमा दर्ता भएका छन्।</p> <blockquote> <p style="text-align:justify">पर्यटन बोर्डलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ दिने भएको छ।</p> </blockquote> <p style="text-align:justify">पर्यटन क्षेत्रका कामदारलाई रोजगारी दिन पर्यटन बोर्डले बजेट व्यवस्थापनको काम पनि शुरू गरेको छ। तत्कालका लागि बोर्डले पर्यटक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्ड वितरणबाट जम्मा गरेको रकम खर्च गर्नेगरी रोजगारीको कार्यक्रम बनाउन लागिएको रेग्मीले बताए।</p> <p style="text-align:justify">पर्यटन बोर्डको ढुकुटीमा टीम्सबाट संकलन भएको करीब ५० करोड रूपैयाँ छ तर, बोर्डले आपतकालीन अवस्थामा उक्त रकमको १० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न पाउँछ। त्यसका लागि पनि बोर्डको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ। टीम्सको रकम सञ्चालक समितिबाटै स्वीकृत गराएर खर्च गर्न लागिएको रेग्मीले बताए।</p> <p style="text-align:justify">त्यसैगरी, पर्यटन बोर्डलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ दिने भएको छ। उक्त रकम पनि कामदारका लागि रोजगारी सिर्जनामै खर्च गर्ने योजना रहेको उनले बताए। &ldquo;अरू संघ संस्थामा पनि सहयोगको लागि प्रस्ताव पेश गरेका छौं। नेपालको पर्यटन क्षेत्र उकास्नको लागि प्रशस्त बजेट चाहिने भएकाले स्रोत जुटाउनु मुख्य चुनौती छ। त्यसमा काम गरिरहेका छौं&rdquo;, रेग्मीले भने।</p> <p style="text-align:justify">सबै क्षेत्रको संयुक्त प्रयास भए मात्रै नेपालको पर्यटन क्षेत्र संकटबाट माथि उठ्न सक्ने रेग्मीले बताए।</p> <p style="text-align:justify"><strong>कर्मचारीलाई एक महीना विदा</strong></p> <p style="text-align:justify">कोरोना महामारी हटे पनि तत्काल विदेशी पर्यटक नआउने हुँदा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई आन्तरिक पर्यटकबाट उकास्नका लागि सरकारी कर्मचारीलाई पालैपालो एक महीना पर्यटन विदा दिने योजना नेपाल पर्यटन बोर्डले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयमा पेश गरेको छ।</p> <p style="text-align:justify">&ldquo;सरकारी कर्मचारीलाई एक महीनाको तलब दिएर घुम्न पठाउने हो भने पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन पनि हुन्छ। त्यसले पर्यटन व्यवसायीलाई राहत पनि दिन्छ&rdquo;, रेग्मीले भने, &ldquo;हामीले योजना बनाएर मन्त्रालयमा पठाएका छौं। कार्यन्वयनका लागि सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ।&rdquo;</p> <p style="text-align:justify">यस्तो विदा निजामति कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनालगायत सबैमा लागू हुनेगरी योजना बनाइएको बोर्डले जनाएको छ।</p>
Machapuchre Detail Page
प्रतिक्रिया दिनुहोस्