काठमाडौं। यो साताभर नै राष्ट्रिय राजनीति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिषरिषद्को सिफारिसमा जारी गरेका दुई अध्यादेशको वरीपरी घुम्यो। राजनीतिक दल फुटाउन सजिलो हुने र ऐनले गरेको व्यवस्था भन्दा कम सदस्यबाट समेत संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न तथा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था भएका अध्यादेश विवादमा परे।
१२ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्कै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दुवै अध्यादेश खारेज गरेसँगै यसले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित दुष्परिणामको चिन्ता तत्काललाई सकिएको छ। तर, लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी पूर्ति कहिले र कसरी होला भन्ने अन्योल भने यथावत् छ ।
१० निकायका ३९ पदाधिकारीको पूर्ति कहिले ?
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनअनुसार परिषद्ले विभिन्न १४ संवैधानिक निकायमा ६२ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्छ। ती सबै पदाधिकारीले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ पार गरेर राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति लिन्छन्।
यसरी संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने पादाधिकारीमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र महालेखा परीक्षक छन्। त्यस्तै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगमा एक-एक जना प्रमुख आयुक्त र चार-चार जना आयुक्त पनि परिषद्कै सिफारिसमा नियुक्त हुन्छन्। त्यस्तै लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगमा पनि एक-एक जना अध्यक्ष र चार/चार जना सदस्य नियुक्तिको सिफारिस परिषद्ले नै गर्नुपर्छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगमा एक जना अध्यक्ष तथा चार जनासम्म सदस्यहरु नियुक्तिको सिफारिस पनि परिषद्ले नै गर्नुपर्छ।
यसरी १४ वटा संवैधानिक निकायमा ६२ जना पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने दायित्व आयोगको हो। त्यसमध्ये अहिले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश, महालेखा परीक्षक तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पद रिक्त छैन। बाँकी १० निकायका ३९ पद रिक्त छन्।
अख्तियार र निर्वाचन आयोगमा दुई-दुई सदस्य रिक्त छन् भने दलित, महिला तथा आदिवासी जनजाति आयोगमा सम्पूर्ण पदाधिकारी रिक्त छन्। त्यस्तै मुस्लिम, थारू र मधेशी आयोगमा अध्यक्ष मात्रै नियुक्त भएका छन्,चार-चार जना सदस्य रिक्त छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा चार जनासम्म सदस्य नियुक्त गर्न बाँकी छ भने राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र तीन जना सदस्य नियुक्त हुनुपर्ने छ।
संविधानले (धारा २८४) प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने गरी ६ सदस्यीय परिषद्को व्यवस्था गरेको छ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनले अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने व्यवस्था गरेको छ। अहिले प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख रिक्त रहेकाले बाँकी सबै सदस्य उपस्थित नभएसम्म परिषद्को बैठक नै बस्न सक्दैन।
तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लामो समयदेखि बैठकमा उपस्थित भएका छैनन्। उनी उपस्थित नभएसम्म गणपुरक संख्या नै नपुग्ने कारणले परिषद्को बैठक सम्भव छैन। यही कारण देखाउँदै सरकारले अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गर्दै तत्काल कायम रहेका परिषद् सदस्यको बहुमत उपस्थित भएमा गणपुरक संख्या पुगेको मानिने र त्यसको पनि बहुमतबाट निर्णय गर्नसक्ने बनायो। जसबाट संवैधानिक परिषद्को संरचनामा रहेको शक्ति सन्तुलन खलबलिने भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्यो र राष्ट्रपतिले खारेज नै गरिन्।
यसपछि फेरी परिषद्को संरचना उस्तै बनेको छ। अध्यक्षसहित पाँच जना सदस्य उपस्थित नभएसम्म परिषद्को बैठक नै हुनसक्ने छैन। यस्तोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको अनुपस्थिति संवैधानिक निकायलाई पदाधिकारीविहीन बनाउने कारण बन्नसक्छ।
६ माघ २०७५ मा परिषद्ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगमा केही पदाधिकारी सिफारिश गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता पदेन सदस्य हुने परिषद् बैठकमा देउवा उपस्थित भएका थिएनन्। त्यही वर्षको ११ चैतमा निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा दिनेश थपलियालाई सिफारिस गर्ने बैठकमा पनि देउवा सहभागी थिएनन्। तर, त्यो समयमा प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख रिक्त नरहेकाले देउवा उपस्थित नभए पनि कानूनअनुसार गणपुरक संख्यासहित बैठक बस्न र निर्णय गर्न कुनै कठिनाई थिएन।
१२ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दुवै अध्यादेश खारेज गरेसँगै यसले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित दुष्परिणामको चिन्ता तत्काललाई सकिएको छ। तर, लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी पूर्ति कहिले र कसरी होला भन्ने अन्योल भने यथावत् छ।
तर, अहिले भने उपसभामुख रिक्त रहेकाले प्रतिपक्षी दलको नेताको उपस्थितिबिना बैठकसमेत बस्न सक्दैन। नेकपाका विदेश विभाग उप-प्रमुख विष्णु रिजालले १२ वैशाखमा गरेको ट्वीटमा यही अवस्था झल्किन्छ। उनले लेखेका छन्-‘३९ संवैधानिक पद खाली छन्। संवैधानिक परिषद्का सदस्य रहेका शेरबहादुर देउवाले बैठकमै नआएर अड्काइरहनुभएको छ, जबकि पदपूर्ति हुन नसक्दाको दोष प्रधानमन्त्रीलाई जान्छ। यस्तो अवस्थामा दुई मात्र विकल्प छन्ः देउवाले बैठकमा आएर सघाउनु वा फेरि अध्यादेश ल्याएर प्रमले पदपूर्ति गर्नु।’
परिषद्मा अध्यक्षको प्रस्ताव, सदस्यको ‘भेटिङ’
सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र इमान्दार व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको पदाधिकारी बनाउने र उनीहरूको नियुक्तिको क्रममा राज्यका प्रमुख तीन अङ्ग र प्रतिपक्षसमेतको सहमति हुने प्रावधान संविधानको हो। तर, परिषद्कका सदस्यबीच नियुक्तिको सिफारिस हुने पदको बागबन्डा गरिँदै आइएको छ।
संवैधानिक कानूनविद् डा. विपिन अधिकारी परिषद्मा प्रधानमन्त्रीले उम्मेद्वार प्रस्ताव गर्ने र बाँकी सदस्यले ‘भेटिङ’ गर्नुपर्ने बताउँछन्। “प्रधानमन्त्रीले सदस्यहरूलाई भन्नुपर्यो- तपाईंहरूले भागबन्डा नखोज्नुहोस्। उम्मेद्वार प्रस्ताव गर्ने अधिकार मेरो हो। त्यो म गर्छु। तपाईंहरूले त्यसमा भेटिङ गर्नुस्। उम्मेद्वारको गुण दोष केलाउनुहोस्” डा. अधिकारी भन्छन्, “आफ्नो यस्तो अधिकार सुरक्षित राख्न प्रधानमन्त्रीले सक्नुपर्छ। त्यसका लागि आफ्ना मान्छेलाई कसरी सजिलै नियुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने उपाय खोज्न छाड्नुपर्छ र आफूले छानेका उम्मेद्वारमा प्रशस्त सार्वजनिक छलफल हुन दिनुपर्छ।”
आफूले प्रस्ताव गरेका व्यक्तिका गुण/दोष केलाउन दिने, उपयुक्त नपाइए अर्को पात्र दिन तयार हुने तर भागबन्डा गर्दिनँ भनेर परिषद् अध्यक्ष टिक्न सक्नुपर्ने डा. अधिकारी बताउँछन्।
परिषद्मा सदस्य रहने प्रतिपक्ष दलको नेताले भागबन्डा खोज्न नहुने उनको सुझाव छ।“प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुपर्छ- मेरो उमेद्वार छैन। तपाईंको उमेद्वार सार्वजनिक जानकारीमा आओस्, अनि म आफ्नो टिप्पणी गर्छु,” अधिकारी भन्छन्, “तर, हामीकहाँ यस्तो अवस्था विकास नै हुन पाएन। प्रतिपक्ष दलको नेताले परिषद्मा भागबन्डामा सम्झौता गरेर आएपछि त्यो दलले संसदमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नै पाउँदैन। कमजोर हुन्छ।”
" />
काठमाडौं। यो साताभर नै राष्ट्रिय राजनीति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिषरिषद्को सिफारिसमा जारी गरेका दुई अध्यादेशको वरीपरी घुम्यो। राजनीतिक दल फुटाउन सजिलो हुने र ऐनले गरेको व्यवस्था भन्दा कम सदस्यबाट समेत संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न तथा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था भएका अध्यादेश विवादमा परे।
१२ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्कै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दुवै अध्यादेश खारेज गरेसँगै यसले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित दुष्परिणामको चिन्ता तत्काललाई सकिएको छ। तर, लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी पूर्ति कहिले र कसरी होला भन्ने अन्योल भने यथावत् छ ।
१० निकायका ३९ पदाधिकारीको पूर्ति कहिले ?
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनअनुसार परिषद्ले विभिन्न १४ संवैधानिक निकायमा ६२ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्छ। ती सबै पदाधिकारीले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ पार गरेर राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति लिन्छन्।
यसरी संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने पादाधिकारीमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र महालेखा परीक्षक छन्। त्यस्तै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगमा एक-एक जना प्रमुख आयुक्त र चार-चार जना आयुक्त पनि परिषद्कै सिफारिसमा नियुक्त हुन्छन्। त्यस्तै लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगमा पनि एक-एक जना अध्यक्ष र चार/चार जना सदस्य नियुक्तिको सिफारिस परिषद्ले नै गर्नुपर्छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगमा एक जना अध्यक्ष तथा चार जनासम्म सदस्यहरु नियुक्तिको सिफारिस पनि परिषद्ले नै गर्नुपर्छ।
यसरी १४ वटा संवैधानिक निकायमा ६२ जना पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने दायित्व आयोगको हो। त्यसमध्ये अहिले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश, महालेखा परीक्षक तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पद रिक्त छैन। बाँकी १० निकायका ३९ पद रिक्त छन्।
अख्तियार र निर्वाचन आयोगमा दुई-दुई सदस्य रिक्त छन् भने दलित, महिला तथा आदिवासी जनजाति आयोगमा सम्पूर्ण पदाधिकारी रिक्त छन्। त्यस्तै मुस्लिम, थारू र मधेशी आयोगमा अध्यक्ष मात्रै नियुक्त भएका छन्,चार-चार जना सदस्य रिक्त छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा चार जनासम्म सदस्य नियुक्त गर्न बाँकी छ भने राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र तीन जना सदस्य नियुक्त हुनुपर्ने छ।
संविधानले (धारा २८४) प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने गरी ६ सदस्यीय परिषद्को व्यवस्था गरेको छ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनले अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने व्यवस्था गरेको छ। अहिले प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख रिक्त रहेकाले बाँकी सबै सदस्य उपस्थित नभएसम्म परिषद्को बैठक नै बस्न सक्दैन।
तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लामो समयदेखि बैठकमा उपस्थित भएका छैनन्। उनी उपस्थित नभएसम्म गणपुरक संख्या नै नपुग्ने कारणले परिषद्को बैठक सम्भव छैन। यही कारण देखाउँदै सरकारले अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गर्दै तत्काल कायम रहेका परिषद् सदस्यको बहुमत उपस्थित भएमा गणपुरक संख्या पुगेको मानिने र त्यसको पनि बहुमतबाट निर्णय गर्नसक्ने बनायो। जसबाट संवैधानिक परिषद्को संरचनामा रहेको शक्ति सन्तुलन खलबलिने भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्यो र राष्ट्रपतिले खारेज नै गरिन्।
यसपछि फेरी परिषद्को संरचना उस्तै बनेको छ। अध्यक्षसहित पाँच जना सदस्य उपस्थित नभएसम्म परिषद्को बैठक नै हुनसक्ने छैन। यस्तोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको अनुपस्थिति संवैधानिक निकायलाई पदाधिकारीविहीन बनाउने कारण बन्नसक्छ।
६ माघ २०७५ मा परिषद्ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगमा केही पदाधिकारी सिफारिश गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता पदेन सदस्य हुने परिषद् बैठकमा देउवा उपस्थित भएका थिएनन्। त्यही वर्षको ११ चैतमा निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा दिनेश थपलियालाई सिफारिस गर्ने बैठकमा पनि देउवा सहभागी थिएनन्। तर, त्यो समयमा प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख रिक्त नरहेकाले देउवा उपस्थित नभए पनि कानूनअनुसार गणपुरक संख्यासहित बैठक बस्न र निर्णय गर्न कुनै कठिनाई थिएन।
१२ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दुवै अध्यादेश खारेज गरेसँगै यसले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित दुष्परिणामको चिन्ता तत्काललाई सकिएको छ। तर, लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी पूर्ति कहिले र कसरी होला भन्ने अन्योल भने यथावत् छ।
तर, अहिले भने उपसभामुख रिक्त रहेकाले प्रतिपक्षी दलको नेताको उपस्थितिबिना बैठकसमेत बस्न सक्दैन। नेकपाका विदेश विभाग उप-प्रमुख विष्णु रिजालले १२ वैशाखमा गरेको ट्वीटमा यही अवस्था झल्किन्छ। उनले लेखेका छन्-‘३९ संवैधानिक पद खाली छन्। संवैधानिक परिषद्का सदस्य रहेका शेरबहादुर देउवाले बैठकमै नआएर अड्काइरहनुभएको छ, जबकि पदपूर्ति हुन नसक्दाको दोष प्रधानमन्त्रीलाई जान्छ। यस्तो अवस्थामा दुई मात्र विकल्प छन्ः देउवाले बैठकमा आएर सघाउनु वा फेरि अध्यादेश ल्याएर प्रमले पदपूर्ति गर्नु।’
परिषद्मा अध्यक्षको प्रस्ताव, सदस्यको ‘भेटिङ’
सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र इमान्दार व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको पदाधिकारी बनाउने र उनीहरूको नियुक्तिको क्रममा राज्यका प्रमुख तीन अङ्ग र प्रतिपक्षसमेतको सहमति हुने प्रावधान संविधानको हो। तर, परिषद्कका सदस्यबीच नियुक्तिको सिफारिस हुने पदको बागबन्डा गरिँदै आइएको छ।
संवैधानिक कानूनविद् डा. विपिन अधिकारी परिषद्मा प्रधानमन्त्रीले उम्मेद्वार प्रस्ताव गर्ने र बाँकी सदस्यले ‘भेटिङ’ गर्नुपर्ने बताउँछन्। “प्रधानमन्त्रीले सदस्यहरूलाई भन्नुपर्यो- तपाईंहरूले भागबन्डा नखोज्नुहोस्। उम्मेद्वार प्रस्ताव गर्ने अधिकार मेरो हो। त्यो म गर्छु। तपाईंहरूले त्यसमा भेटिङ गर्नुस्। उम्मेद्वारको गुण दोष केलाउनुहोस्” डा. अधिकारी भन्छन्, “आफ्नो यस्तो अधिकार सुरक्षित राख्न प्रधानमन्त्रीले सक्नुपर्छ। त्यसका लागि आफ्ना मान्छेलाई कसरी सजिलै नियुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने उपाय खोज्न छाड्नुपर्छ र आफूले छानेका उम्मेद्वारमा प्रशस्त सार्वजनिक छलफल हुन दिनुपर्छ।”
आफूले प्रस्ताव गरेका व्यक्तिका गुण/दोष केलाउन दिने, उपयुक्त नपाइए अर्को पात्र दिन तयार हुने तर भागबन्डा गर्दिनँ भनेर परिषद् अध्यक्ष टिक्न सक्नुपर्ने डा. अधिकारी बताउँछन्।
परिषद्मा सदस्य रहने प्रतिपक्ष दलको नेताले भागबन्डा खोज्न नहुने उनको सुझाव छ।“प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुपर्छ- मेरो उमेद्वार छैन। तपाईंको उमेद्वार सार्वजनिक जानकारीमा आओस्, अनि म आफ्नो टिप्पणी गर्छु,” अधिकारी भन्छन्, “तर, हामीकहाँ यस्तो अवस्था विकास नै हुन पाएन। प्रतिपक्ष दलको नेताले परिषद्मा भागबन्डामा सम्झौता गरेर आएपछि त्यो दलले संसदमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नै पाउँदैन। कमजोर हुन्छ।”
">
अध्यादेश त खारेज भो, संवैधानिक नियुक्तिहरू चाहिँ कहिले गर्ने ?: Dekhapadhi
अध्यादेश त खारेज भो, संवैधानिक नियुक्तिहरू चाहिँ कहिले गर्ने ?
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। यो साताभर नै राष्ट्रिय राजनीति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिषरिषद्को सिफारिसमा जारी गरेका <a href="https://dekhapadhi.com/news/10966" target="_blank">दुई अध्यादेश</a>को वरीपरी घुम्यो। राजनीतिक दल फुटाउन सजिलो हुने र ऐनले गरेको व्यवस्था भन्दा कम सदस्यबाट समेत संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न तथा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था भएका अध्यादेश विवादमा परे।</p>
<p style="text-align:justify">१२ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्कै सिफारिसमा <a href="https://dekhapadhi.com/news/11203" target="_blank">राष्ट्रपतिले दुवै अध्यादेश खारेज गरे</a>सँगै यसले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित दुष्परिणामको चिन्ता तत्काललाई सकिएको छ। तर, लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी पूर्ति कहिले र कसरी होला भन्ने अन्योल भने यथावत् छ । </p>
<p style="text-align:justify"><strong>१० निकायका ३९ पदाधिकारीको पूर्ति कहिले ?</strong></p>
<p style="text-align:justify">संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनअनुसार परिषद्ले विभिन्न १४ संवैधानिक निकायमा ६२ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्छ। ती सबै पदाधिकारीले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ पार गरेर राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति लिन्छन्।</p>
<p style="text-align:justify">यसरी संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने पादाधिकारीमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र महालेखा परीक्षक छन्। त्यस्तै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगमा एक-एक जना प्रमुख आयुक्त र चार-चार जना आयुक्त पनि परिषद्कै सिफारिसमा नियुक्त हुन्छन्। त्यस्तै लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगमा पनि एक-एक जना अध्यक्ष र चार/चार जना सदस्य नियुक्तिको सिफारिस परिषद्ले नै गर्नुपर्छ। </p>
<p style="text-align:justify">राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगमा एक जना अध्यक्ष तथा चार जनासम्म सदस्यहरु नियुक्तिको सिफारिस पनि परिषद्ले नै गर्नुपर्छ। </p>
<p style="text-align:justify">यसरी १४ वटा संवैधानिक निकायमा ६२ जना पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने दायित्व आयोगको हो। त्यसमध्ये अहिले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश, महालेखा परीक्षक तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पद रिक्त छैन। बाँकी १० निकायका ३९ पद रिक्त छन्।</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify"><strong>पढ्नुहोस्: <a href="https://dekhapadhi.com/news/11017" target="_blank">कस्तो होला अबको संवैधानिक परिषद् ?</a></strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">अख्तियार र निर्वाचन आयोगमा दुई-दुई सदस्य रिक्त छन् भने दलित, महिला तथा आदिवासी जनजाति आयोगमा सम्पूर्ण पदाधिकारी रिक्त छन्। त्यस्तै मुस्लिम, थारू र मधेशी आयोगमा अध्यक्ष मात्रै नियुक्त भएका छन्,चार-चार जना सदस्य रिक्त छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा चार जनासम्म सदस्य नियुक्त गर्न बाँकी छ भने राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र तीन जना सदस्य नियुक्त हुनुपर्ने छ। </p>
<p style="text-align:justify">संविधानले (धारा २८४) प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने गरी ६ सदस्यीय परिषद्को व्यवस्था गरेको छ। </p>
<p style="text-align:justify">संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनले अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने व्यवस्था गरेको छ। अहिले प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख रिक्त रहेकाले बाँकी सबै सदस्य उपस्थित नभएसम्म परिषद्को बैठक नै बस्न सक्दैन। </p>
<p style="text-align:justify">तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लामो समयदेखि बैठकमा उपस्थित भएका छैनन्। उनी उपस्थित नभएसम्म गणपुरक संख्या नै नपुग्ने कारणले परिषद्को बैठक सम्भव छैन। यही कारण देखाउँदै सरकारले अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गर्दै तत्काल कायम रहेका परिषद् सदस्यको बहुमत उपस्थित भएमा गणपुरक संख्या पुगेको मानिने र त्यसको पनि बहुमतबाट निर्णय गर्नसक्ने बनायो। जसबाट संवैधानिक परिषद्को संरचनामा रहेको शक्ति सन्तुलन खलबलिने भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि <a href="https://dekhapadhi.com/news/11191">सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो </a>र राष्ट्रपतिले खारेज नै गरिन्। </p>
<p style="text-align:justify">यसपछि फेरी परिषद्को संरचना उस्तै बनेको छ। अध्यक्षसहित पाँच जना सदस्य उपस्थित नभएसम्म परिषद्को बैठक नै हुनसक्ने छैन। यस्तोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको अनुपस्थिति संवैधानिक निकायलाई पदाधिकारीविहीन बनाउने कारण बन्नसक्छ। </p>
<p style="text-align:justify">६ माघ २०७५ मा परिषद्ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगमा केही पदाधिकारी सिफारिश गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता पदेन सदस्य हुने परिषद् बैठकमा देउवा उपस्थित भएका थिएनन्। त्यही वर्षको ११ चैतमा निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा दिनेश थपलियालाई सिफारिस गर्ने बैठकमा पनि देउवा सहभागी थिएनन्। तर, त्यो समयमा प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख रिक्त नरहेकाले देउवा उपस्थित नभए पनि कानूनअनुसार गणपुरक संख्यासहित बैठक बस्न र निर्णय गर्न कुनै कठिनाई थिएन। </p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">१२ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दुवै अध्यादेश खारेज गरेसँगै यसले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित दुष्परिणामको चिन्ता तत्काललाई सकिएको छ। तर, लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी पूर्ति कहिले र कसरी होला भन्ने अन्योल भने यथावत् छ। </p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">तर, अहिले भने उपसभामुख रिक्त रहेकाले प्रतिपक्षी दलको नेताको उपस्थितिबिना बैठकसमेत बस्न सक्दैन। नेकपाका विदेश विभाग उप-प्रमुख विष्णु रिजालले १२ वैशाखमा गरेको <a href="https://twitter.com/bishnurijal1/status/1253650376101965827" target="_blank">ट्वीट</a>मा यही अवस्था झल्किन्छ। उनले <a href="https://twitter.com/bishnurijal1/status/1253650376101965827" target="_blank">लेखेका छन्</a>-‘३९ संवैधानिक पद खाली छन्। संवैधानिक परिषद्का सदस्य रहेका शेरबहादुर देउवाले बैठकमै नआएर अड्काइरहनुभएको छ, जबकि पदपूर्ति हुन नसक्दाको दोष प्रधानमन्त्रीलाई जान्छ। यस्तो अवस्थामा दुई मात्र विकल्प छन्ः देउवाले बैठकमा आएर सघाउनु वा फेरि अध्यादेश ल्याएर प्रमले पदपूर्ति गर्नु।’</p>
<p style="text-align:justify"><strong>परिषद्मा अध्यक्षको प्रस्ताव, सदस्यको ‘भेटिङ’</strong></p>
<p style="text-align:justify">सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र इमान्दार व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको पदाधिकारी बनाउने र उनीहरूको नियुक्तिको क्रममा राज्यका प्रमुख तीन अङ्ग र प्रतिपक्षसमेतको सहमति हुने प्रावधान संविधानको हो। तर, परिषद्कका सदस्यबीच नियुक्तिको सिफारिस हुने पदको बागबन्डा गरिँदै आइएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">संवैधानिक कानूनविद् डा. विपिन अधिकारी परिषद्मा प्रधानमन्त्रीले उम्मेद्वार प्रस्ताव गर्ने र बाँकी सदस्यले ‘भेटिङ’ गर्नुपर्ने बताउँछन्। “प्रधानमन्त्रीले सदस्यहरूलाई भन्नुपर्‍यो- तपाईंहरूले भागबन्डा नखोज्नुहोस्। उम्मेद्वार प्रस्ताव गर्ने अधिकार मेरो हो। त्यो म गर्छु। तपाईंहरूले त्यसमा भेटिङ गर्नुस्। उम्मेद्वारको गुण दोष केलाउनुहोस्” डा. अधिकारी भन्छन्, “आफ्नो यस्तो अधिकार सुरक्षित राख्न प्रधानमन्त्रीले सक्नुपर्छ। त्यसका लागि आफ्ना मान्छेलाई कसरी सजिलै नियुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने उपाय खोज्न छाड्नुपर्छ र आफूले छानेका उम्मेद्वारमा प्रशस्त सार्वजनिक छलफल हुन दिनुपर्छ।”</p>
<p style="text-align:justify">आफूले प्रस्ताव गरेका व्यक्तिका गुण/दोष केलाउन दिने, उपयुक्त नपाइए अर्को पात्र दिन तयार हुने तर भागबन्डा गर्दिनँ भनेर परिषद् अध्यक्ष टिक्न सक्नुपर्ने डा. अधिकारी बताउँछन्।</p>
<p style="text-align:justify">परिषद्मा सदस्य रहने प्रतिपक्ष दलको नेताले भागबन्डा खोज्न नहुने उनको सुझाव छ।“प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुपर्छ- मेरो उमेद्वार छैन। तपाईंको उमेद्वार सार्वजनिक जानकारीमा आओस्, अनि म आफ्नो टिप्पणी गर्छु,” अधिकारी भन्छन्, “तर, हामीकहाँ यस्तो अवस्था विकास नै हुन पाएन। प्रतिपक्ष दलको नेताले परिषद्मा भागबन्डामा सम्झौता गरेर आएपछि त्यो दलले संसदमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नै पाउँदैन। कमजोर हुन्छ।”</p>
.jpg)
