Others

गृहपृष्ठ

लकडाउनको चपेटामा किसानः नगदेबालीको आम्दानी गुम्यो, बर्खे खेती नै नहुने जोखिम काठमाडौं। २४ चैतमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुषालले स्थानीय सरकारहरुलाई कृषि उत्पादनमा जोड दिन आग्रह गर्दै पत्र लेखे। उनले लेखेका थिए– ‘अहिलेको प्रतिकूल परिस्थितिले खाद्यान्न उत्पादन घट्नेछ। फलतः आयात बढाउनु पर्नेछ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्ने खाद्यान्नको मूल्य थेग्नु हाम्रा लागि थप कठिन हुँदै जानेछ । कैयन सरकारहरूले कठोर नीति अवलम्बन गर्ने संकेत देखाइसकेका छन्। कृषि उत्पादनको निकासीमा बन्देज लगाउन थालिसकेका छन्। एउटा प्रभावकारी हस्तक्षेप नहुने हो भने हामी भोकमरीको चपेटामा पर्न सक्छौँ।” मन्त्री भुसालले दिएको यो चेतावनीले तत्कालै कृषि उत्पादनमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता बोध गराउँछ। तर, लकडाउनका कारण मुख्यबाली लगाउने यो मौसममा किसानहरु कृषिकर्ममा लाग्न पाइरहेका छैनन्। हिउँदे बाली भित्र्याउने र वर्षे बाली लगाउने मौसम हो यो। यतिबेला कृषकहरु तोरी, गहुँ, जौ लगायतका बाली भित्र्याउने र मकै तथा चैते धान रोप्ने चटारोमा हुनुपथ्र्यो। तर, नियमित कामलाई लकडाउनले प्रभावित गरेको भक्तपुरस्थित चागुनारायण नगरपालिका, छालिङका कृषक सन्तोष थापा बताउँछन्। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका देशभरका गोदाममा भएको मल र बीउ कृषकसम्म पुर्&zwj;याउने तयारी भइरहेको बेला लकडाउन भएकाले नयाँ बालीका लागि आवश्यक मल र वीउ कृषकसमक्ष पुगिनसकेको कम्पनीका प्रबन्ध सञ्&zwj;चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले बताए। कृषकले एकातिर आफूले गरेको उत्पादन सहजै आपूर्ति गर्न सकिरहेका छैनन् भने उत्पादनका लागि मल र बीउ पनि पाउन सकेका छैनन्। पाकेको बाली भित्र्याउन नसक्ने र नयाँ बाली लगाउन आवश्यक मल, बिऊ उपलब्ध नहुने हुँदा कृषि उत्पादन स्वतः घट्छ। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कृषिमन्त्री भुषालले देश भोकमरीमा जान सक्ने भन्दै स्थानीय सरकारलाई सचेत गराएका हुनसक्छन्। अहिले गहुँ भित्र्याउन सके यो सिजनको लागि खाद्यान्न जोहो हुने कृषि मन्त्रालयको बुझाइ छ। अर्थ मन्त्रालयले चैत महीनाभरको लकडाउनलाई मध्यनजर गरेर तयार गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार कृषि क्षेत्रमा मात्रै २ अर्ब रूपैयाँ बराबरको उत्पादन गुम्ने आकलन गरिएको थियो। लकडाउनको अवधि बढ्दै गएसँगै कृषि क्षेत्रमा हुने क्षति पनि स्वतः बढ्ने छ। <div style="text-align:center"> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="384" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/Agriculture/dhan-ropai.jpg" width="652" /> <figcaption></figcaption> </figure> </div> पूर्वी पहाड र पश्चिम क्षेत्रमा अहिले धानको बिउ राख्ने बेला हो। नेपालको आर्थिक वृद्धिमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने बाली पनि हो धान। नेपालमा करीब ५० लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुन्छ। जसले मुलुकको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा करीब एक चौथाइको हाराहारीमा योगदान गर्छ। अर्थ मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तयार गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार, देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करीब २७ प्रतिशत छ। त्यसमध्ये धानबालीको मात्रै २० प्रतिशतभन्दा बढी छ। धानको बिउ राख्ने बेलामा नै उन्नत जातको बिउ र त्यसका लागि आवश्यक मल कृषकको खेतमा पुर्&zwj;याउन नसक्दा धानको उत्पादन प्रभावित हुन्छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं योजना प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद मिश्र भन्छन्, “मध्य असारसम्म धान्ने मल र विउ स्टक छ। तर, वितरण व्यवस्थापनको लागि काम गरिरहेका छौं।” किसानका लागि मल र बिउ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले वितरण गर्छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी भन्छन्, “यूरिया असार पहिलो हप्तासम्म पुग्छ। डीएपी र पोटासले असार महीनाभर धान्छ। तर, वितरणको लागि समस्या भइरहेको छ।” कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले देशभर पाँच हजार ३०० सहकारी संस्थामार्फत् मल र बिउ वितरण गर्छ। सहकारीले कृषकलाई दिन्छन्। सहकारीलाई मल लोड गर्ने कामदारसमेत आफै लिएर आउन भनिएको भण्डारीले बताए। “कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका देशभरका ४१ वटै शाखा कार्यालय खुल्ला राखेका छौं। तर, लोड गर्ने कामदार पाउन सकिएको छैन। त्यसैले, सहकारीलाई मल, बिउ लिन आउँदा कामदार पनि सँगै लिएर आउन भनेका छौं”, उनले भने। अघिल्ला वर्षमा सहज अवस्थामा पनि कृषकले समयमै मल नपाउने गरेको गुनासो आउँथ्यो। सरकारले समयमै मल आपूर्ति नगर्ने र वितरणको जिम्मा लिएका सहकारी संस्थाको लापरवाहीको मारमा कृषक पर्ने गरेका थिए। मलमात्रै होइन, धानको बिउ प्याकिङको लागि बोरा नपाउँदा देशका सबै ठाउँमा धानको विउ पुर्&zwj;याउन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ। बिउ प्याकिङ गर्नका लागि कृषि सामग्री कम्पनीसँग बोरा छैन। बोरा खरिदका लागि गरिएको टेण्डरमा उच्च लागतको प्रस्ताव आएकाले टेण्डर नै रद्द गरिएको र अहिले लकडाउनको अवस्था भएकाले समयमा बोराको जोहो गर्न नसकिएको भण्डारीले बताए। “धानको बिउ प्याकिङका लागि आवश्यक बोरा सप्लाइ गर्ने कम्पनीहरू सम्पर्कमा आएका छन् तर, उनीहरूले दिने सामान विउ प्याकिङ गर्न मिल्ने गुणस्तरको छैन। के गर्ने भन्नेबारे मन्त्रालयसँग निरन्तर छलफलमा छौं”, भण्डारीले भने। असारपछि भगवान भरोसा २६ चैतमा कृषि सामग्री कम्पनीले २५ हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी गरी ४५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको छ। बोलपत्रको प्रक्रिया पूरा भएर मल नेपाल आइपुग्न कम्तिमा ६ महीना लाग्छ। केही समयमा नै अवस्था सहज हुँदा र धमाधम काम हुँदा पनि यो बोलपत्र अनुसारको मल आइपुग्दा असोज लाग्छ। <figure class="image" style="float:right"><img alt="" height="287" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/Agriculture/Mal.jpg" width="512" /> <figcaption></figcaption> </figure> नेपालमा धेरैजसो अरब र चीन लगायतका देशबाट मल आपूर्ति हुने गरेको छ। ती देश पनि कोरोना दुस्प्रभावको चपेटामा परेको हुँदा उत्पादनमै समस्या आउने र आपूर्तिमा समस्या हुन सक्ने आकलन गरिएको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव मिश्र बताउँछन्। नेपालमा मल भित्र्याउँदै आएको अर्को संस्था साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले गत माघबाट शुरु गरेको प्रक्रिया अनुसारको मल पनि कहिले नेपाल आइपुग्ने हो अहिलेसम्म टुङ्गो छैन। ओमानबाट २१ हजार ५०० मेट्रिक टन मल नेपाल ल्याउन लागिएको भए पनि कोरोना महामारीकै कारण आपूर्तिकर्ता कम्पनीले अहिलेसम्म मल नपठाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको भनाई छ। त्यस्तै कृषि सामग्री कम्पनीले ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल खरिदका लागि प्रक्रिया शुरू गरेको भए पनि त्यसले खासै गति नलिएको भण्डारीले बताए। “देशभित्र रहेको मललाई फारु गरेर उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। पैसा भएर पनि मल किन्न नपाउने अवस्था हुन्छ। मल उत्पादन गर्ने देशहरू पनि कोरोना संक्रमणको समस्यासँग जुधिरहेका छन्”, भण्डारीले भने। लकडाउनको असर कुखरा, दुध र तरकारीमा दुग्ध व्यवसाय गरिरहेका किसानमध्ये कतिपयले दुध निःशूल्क वितरण गरिरहेका छन भने कतिपयले गाइभैसीलाई नै खुवाइरहेका छन्। लकडाउनका कारण बजार पुर्&zwj;याउन समस्या भएको कारण दैनिक लाखौ लिटर दूध खेर गइरहेको छ। <div style="text-align:center"> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="224" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/Agriculture/Krishi_Krish.jpg" width="895" /> <figcaption></figcaption> </figure> </div> कुखुरा पालन र तरकारी खेतीको अवस्था पनि उही छ। दाना नपुगेका कारण कतिपय व्यवसायीका खोरमा नै कुखुरा मर्न थालेका छन्। कतिपयले खाल्डो खनेर गाड्न बाध्य भएका छन्। तरकारी भने खेतबारीमै कुहिएका छन्। लकडाउनका कारण कुखुरा, दुध र तरकारीमा सबैभन्दा ठूलो क्षति भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव मिश्रले बताए। “नगदेबालीमा सबैभन्दा धेरै क्षति भएको छ। देशभरबाट तथ्यांक संकलन गरिरहेका छौं। दुई हप्ता जतिमा कहाँ कति क्षति भयो भन्ने पूर्ण विवरण तयार पारिसक्छौं”, उनले भने। नगदेबाली वितरणको आन्तरिक चेन कमजोर हुँदा कृषकको उत्पादन बजारसम्म पुग्न नसकेको उनले बताए। “एउटा मण्डीमा फोन गर्ने वित्तिकै भारतीय सामान नेपालको सबै बजारमा पुग्छ। बाहिरी चेन बलियो भयो। स्वदेशकै उत्पादन बजारमा पु¥याउने आन्तरिक च्यानल सधैं कमजोर भयो”, उनले भने, “आगामी दिनमा आन्तरिक च्यानल बलियो बनाउन लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ।” कृषि मन्त्रालयले दूध र तरकारी नियमित आपूर्ति गराउन भने पनि बजार बन्द हुँदा कृषकका उत्पादन खपत हुन सकेन। बर्खे तरकारीमा पनि क्षति बर्षायाममा उत्पादन हुने सबैजसो तरकारीको विउ विदेशबाटै आयात हुने गरेको छ। ती तरकारीका लागि अहिले विउ आयात गरेर कृषककोमा पुर्&zwj;याउनुपर्ने बेला हो। तर, अहिले तरकारीको बिउ ल्याउन सक्ने अवस्था नभएकोले बर्खे तरकारी लगाउनै समस्या हुने देखिएको मिश्रले बताए। “अहिले उत्पादन भएका तरकारी बजारमा पुर्&zwj;याउन नसकेर गुमायौं। वर्षे तरकारी उत्पादन नै नहुने अवस्था आएर क्षति हुन्छ। बाह्य बीउमा भर पर्नुपर्ने भएकाले त्यो पनि गुम्ने अवस्था छ”, मिश्रले भने।  स्थानीय सरकारको आश कृषिमा ठूलो क्षति हुन नदिन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका खोजेको छ। मन्त्री भुषालले स्थानीय सरकारका पदाधिकारीलाई सम्बोधन गरेर पठाएको पत्रको आशय पनि यही हो। समयमा बाली लगाउने र भित्र्याउने वातावरण बनाउन नसके भोकमरी आउनसक्ने भएकाले कृषकलाई बाली लगाउने वातावरण बनाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय निरन्तर प्रयासमा रहेको सहसचिव मिश्रले बताए। कुन किसानले कस्तो दुःख पाइरहेका छन् भन्ने स्थानीय सरकारले प्रत्यक्ष देखेको हुन्छ। स्थानीय सरकारकै पहलमा ती किसानको दुःख सम्बोधन गर्न पनि सकिन्छ। “कतिपय सहकारीहरूसँग बिउ छ। त्यसलाई एग्रोभेटहरूमा पुर्&zwj;याउन सकेमात्रै किसानले पाउँछन्। स्थानीय सरकारले नै त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न सक्छन्”, उनले भने, “प्राविधिक र आर्थिक रूपमा केही समस्या पर्&zwj;याे भने मन्त्रालयले हेरिहाल्छ। फ्रन्टलाइनमा स्थानीय सरकारले हेर्दिनुस् भनेर अनुरोध गरेका छौं।”