Others

गृहपृष्ठ

जसपा संविधान विपरीतको दल भएको दाबी गर्दै दर्ता नगर्न निर्वाचन आयोगमा उजुरी काठमाडौं। राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र समाजवादी पार्टीबीचको एकता प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ।  दुई दल एकीकरण भएर बन्ने भनिएको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, संविधान विपरीत रहेको दाबी गरेर दर्ताको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को युवा संगठन राष्ट्रिय युवा संघको तर्फबाट उजुरी परेको हो।  संघको तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य अमित लामा र अधिवक्ता विपिन ढकालले आज उजुरी दिएका हुन्। उनीहरूको उजुरी दर्ता भइसकेको आयोगले जनाएको छ।  संघका सहसंयोजक रमेश पौडेलसहितको टोली निवेदन दर्ताका लागि आयोग कार्यालय कान्तिपथ पुगेको थियो।  दल एकीकरणको सहमति पत्रमा उल्लेख ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ भन्ने व्यहोरा नेपालको संविधान विपरीत भएकोले दल दर्ताको प्रक्रिया रोक्न निवेदन दिइएको अधिवक्ता ढकालले बताए।  बहु राष्ट्रिय भन्नाले छुट्टै देश भन्ने अर्थ झल्कने गरी दल दर्ता प्रस्ताव गरिएकोमा त्यसलाई रोक्न माग गरिएको उनको भनाइ छ।  संविधानको भावनाविपरीत दल दर्ता गर्न प्रस्ताव गरिएकाले दल दर्ता गर्नुअघि निवेदकलाई समेत राखि छलफल गराई संविधानसम्वद्ध गर्न, गराउन उजुरीमा माग गरिएको छ।  “पार्टीले प्रयोग गर्ने भनिएको झण्डा समेत बुर्किमा देशको झण्डासँग मेल खाएकोले त्यसले परराष्ट्र सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्छ”, अधिवक्ता ढकालले भेन, “संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रमा प्रत्येक सदस्य राष्ट्रको सार्वभौमिकतालाई प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले मान्यता दिनुपर्ने प्रवधान विपरीत यो कार्य भएको छ।” युवा संघका सहसंयोजक पौडेलले जातिय रूपमा समाज विभाजित गर्ने, देशलाई खण्डखण्ड गरेर टुक्र्याउने चलखेल भइरहेकाले त्यसलाई रोक्न पनि दर्ता प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको बताए। देशको राष्ट्रिय एकता भड्काउनले गरी जान खोजिएकाले त्यसलाई रोक्न लामा र ढकालले चालेको कदमको आफूले समर्थन गर्ने उनले बताए। ११ वैशाखमा राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीबीच एकता गर्ने सहमति भएको जानकारी आयोगमा गराइएको थियो। पार्टीको नाम ‘जनता समाजवादी पार्टी नेपाल’ प्रस्ताव गरिएको छ। १० वैशाख राति उनीहरूबीच एकता गर्ने सहमति भएको थियो।  निर्वाचन आयोगका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले दल एकीकरण गर्ने सहमतिपत्र आयोगमा बुझाइएपनि दल दर्ताका लागि निवेदन परिनसकेको बताए।  राजनीति दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार कुनै पनि दलले एकताका लागि सहमतिपत्र बुझाएको ४५ दिनभित्र विधानसहित आवश्यक कागजात बुझाएर दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिइसक्नुपर्छ।  “दल एकीकरणको सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको भाषा मिलेन, संविधान विपरीत भयो भनेर निवेदन परेको छ”, आयोगको कानून तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखामा प्रमुख समेत रहेका सहसचिव गौतमले भने, “आयोगले पनि यी कुरा त हेर्छ नै। अहिले उहाँहरूको निवदेन दर्ता गरेका राखेका छौँ। सम्बन्धित् दलले दर्ताको निवेदन दिएपछि बाँकी कुरा हेर्छौँ।”