पाँच वर्ष पहिले गरेको फैसला उल्ट्याउन अस्वीकार गरेको छ। संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउँदा पनि द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई कारवाही सुनिश्चित हुने कानून बनाउन आदेश दिएको १४ फागुन २०७१ को सर्वोच्च अदालतको फैसला उल्ट्याउन माग गर्दै सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो।
न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्र शमशेर जबराले २०७१ सालमा गरेको उक्त फैसलाले पीडितको हितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै नेपालको संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउन आदेश दिएको थियो। पीडितको पक्षमा कोशेढुङ्गा मानिएको उक्त फैसला उल्ट्याउने सरकारी प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले आज अस्वीकार गरेको हो।
१४ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको वृहत पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनमार्फत् अदालतको अघिल्लो फैसला उल्ट्याउन सरकारले दिएको निवेदन खारेज गरिदिएको हो।
२०७२ को चैतदेखि सुनुवाइ भइरहेको यो पुनरावलोकन निवेदन खारेज भएपछि अब सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठनसम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्चको पुरानै आदेश बमोजिम संशोधन गर्नुपर्नेछ। सर्वोच्च अदालतले दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहकालमा भएका अपराधसँग सम्बन्धित अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दामा नियमित फौजदारी कानून र अदालती प्रक्रिया आकर्षित हुने तथा गम्भीर अपराधमा क्षमादान नमिल्ने फैसला गरेको थियो।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबीन आयोग गठन सम्बन्धी ऐनबारे परेको रिटमा अदालतले सुनाएको फैसलाले माओवादीको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउने मार्ग खोलेको थियो भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूमा नजाने फैसला सुनाएको छ।
द्वन्द्वकालका पीडितको न्याय पाउने हक सुनिश्चित गर्ने गरिको सर्वोच्चको उक्त फैसला संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा नौलो र अनुकरणीय थियो। द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा समेत पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप गराएर घुमाउरो तवरले क्षमादान दिने दुरासयसहित ऐन ल्याइएको थियो र त्यसमा संशोधन गर्न अदालतले आदेश दिएको थियो।
मेलमिलाप जबर्जस्ती लाद्न नसकिने, पीडितको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरी मेलमिलाप हुन नहुने र मेलमिलाप गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीहरूलाई आममाफी दिने माध्यमका रूपमा प्रयोग हुन नसक्ने र नहुनेु अदालतले स्पष्ट गरेको थियो। सर्वोच्चले यातना, बलपूर्वक बेपत्ता, बलात्कार र नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्यालाई गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सूचीकृत गर्दै तिनमा पीडितको सहमति हुँदा पनि मेलमिलाप हुन नसक्ने आदेश दिएको थियो।
सरकारले सर्वोच्च अदालतको यस्तो आदेश मुताबिक कानून संशोधन गर्नुको सट्टा पुनरावलोकनमार्फत् सर्वोच्चको आदेश नै खारेज गर्ने बाटो समातेको थियो। ११ साउन २०७२ मा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले (कानूनमन्त्री नरहरी आचार्य) सर्वोच्च अदालतको यस्तो आदेश उल्ट्याउन माग गर्दै पुनरावलोकनको निवेदन दिने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले आज त्यही निवेदन खारेज गर्ने फैसला गरेको हो।
१४ फागुन २०७१ मा भएको फैसलाका रिट निवेदक तथा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी नेपालका संस्थापक सुमन अधिकारीले सर्वोच्चको नयाँ आदेशले पुरानो फैसला कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेको सरकारको बहाना सकिदिएको बताए। उनले भने, "विगत पाँच वर्षदेखि २०७१ फागुन १४ को सत्य निरुपण आयोगसम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन गर्न आलटाल र बहानाबाजी गरिरहेको सरकारले तत्काल सर्वोच्चको परमादेश बमोजिम ऐन संशोधन गरोस्।"
" />
पाँच वर्ष पहिले गरेको फैसला उल्ट्याउन अस्वीकार गरेको छ। संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउँदा पनि द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई कारवाही सुनिश्चित हुने कानून बनाउन आदेश दिएको १४ फागुन २०७१ को सर्वोच्च अदालतको फैसला उल्ट्याउन माग गर्दै सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो।
न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्र शमशेर जबराले २०७१ सालमा गरेको उक्त फैसलाले पीडितको हितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै नेपालको संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउन आदेश दिएको थियो। पीडितको पक्षमा कोशेढुङ्गा मानिएको उक्त फैसला उल्ट्याउने सरकारी प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले आज अस्वीकार गरेको हो।
१४ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको वृहत पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनमार्फत् अदालतको अघिल्लो फैसला उल्ट्याउन सरकारले दिएको निवेदन खारेज गरिदिएको हो।
२०७२ को चैतदेखि सुनुवाइ भइरहेको यो पुनरावलोकन निवेदन खारेज भएपछि अब सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठनसम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्चको पुरानै आदेश बमोजिम संशोधन गर्नुपर्नेछ। सर्वोच्च अदालतले दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहकालमा भएका अपराधसँग सम्बन्धित अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दामा नियमित फौजदारी कानून र अदालती प्रक्रिया आकर्षित हुने तथा गम्भीर अपराधमा क्षमादान नमिल्ने फैसला गरेको थियो।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबीन आयोग गठन सम्बन्धी ऐनबारे परेको रिटमा अदालतले सुनाएको फैसलाले माओवादीको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउने मार्ग खोलेको थियो भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूमा नजाने फैसला सुनाएको छ।
द्वन्द्वकालका पीडितको न्याय पाउने हक सुनिश्चित गर्ने गरिको सर्वोच्चको उक्त फैसला संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा नौलो र अनुकरणीय थियो। द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा समेत पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप गराएर घुमाउरो तवरले क्षमादान दिने दुरासयसहित ऐन ल्याइएको थियो र त्यसमा संशोधन गर्न अदालतले आदेश दिएको थियो।
मेलमिलाप जबर्जस्ती लाद्न नसकिने, पीडितको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरी मेलमिलाप हुन नहुने र मेलमिलाप गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीहरूलाई आममाफी दिने माध्यमका रूपमा प्रयोग हुन नसक्ने र नहुनेु अदालतले स्पष्ट गरेको थियो। सर्वोच्चले यातना, बलपूर्वक बेपत्ता, बलात्कार र नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्यालाई गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सूचीकृत गर्दै तिनमा पीडितको सहमति हुँदा पनि मेलमिलाप हुन नसक्ने आदेश दिएको थियो।
सरकारले सर्वोच्च अदालतको यस्तो आदेश मुताबिक कानून संशोधन गर्नुको सट्टा पुनरावलोकनमार्फत् सर्वोच्चको आदेश नै खारेज गर्ने बाटो समातेको थियो। ११ साउन २०७२ मा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले (कानूनमन्त्री नरहरी आचार्य) सर्वोच्च अदालतको यस्तो आदेश उल्ट्याउन माग गर्दै पुनरावलोकनको निवेदन दिने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले आज त्यही निवेदन खारेज गर्ने फैसला गरेको हो।
१४ फागुन २०७१ मा भएको फैसलाका रिट निवेदक तथा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी नेपालका संस्थापक सुमन अधिकारीले सर्वोच्चको नयाँ आदेशले पुरानो फैसला कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेको सरकारको बहाना सकिदिएको बताए। उनले भने, "विगत पाँच वर्षदेखि २०७१ फागुन १४ को सत्य निरुपण आयोगसम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन गर्न आलटाल र बहानाबाजी गरिरहेको सरकारले तत्काल सर्वोच्चको परमादेश बमोजिम ऐन संशोधन गरोस्।"
">
सर्वोच्चले फेरि भन्यो- 'द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिन मिल्दैन': Dekhapadhi
सर्वोच्चले फेरि भन्यो- 'द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिन मिल्दैन'
<p>काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासले द्वन्द्वकालीन विषयमा आफूले <a href="http://www.supremecourt.gov.np/cp/assets/downloads/supreme_130612.pdf" target="_blank">पाँच वर्ष पहिले गरेको फैसला </a>उल्ट्याउन अस्वीकार गरेको छ। संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्‍याउँदा पनि द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई कारवाही सुनिश्चित हुने कानून बनाउन आदेश दिएको १४ फागुन २०७१ को सर्वोच्च अदालतको फैसला उल्ट्याउन माग गर्दै सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो। </p>
<p>न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्र शमशेर जबराले २०७१ सालमा गरेको उक्त फैसलाले पीडितको हितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै नेपालको संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्‍याउन आदेश दिएको थियो। पीडितको पक्षमा कोशेढुङ्गा मानिएको उक्त फैसला उल्ट्याउने सरकारी प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले आज अस्वीकार गरेको हो। </p>
<p>१४ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको वृहत पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनमार्फत् अदालतको <a href="http://supremecourt.gov.np/lic/sys.php?d=reports&f=case_details&num=1&mode=view&caseno=145214" target="_blank">अघिल्लो फैसला उल्ट्याउन सरकारले दिएको निवेदन खारेज गरिदिएको हो</a>।</p>
<p>२०७२ को चैतदेखि सुनुवाइ भइरहेको यो पुनरावलोकन निवेदन खारेज भएपछि अब सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठनसम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्चको पुरानै आदेश बमोजिम संशोधन गर्नुपर्नेछ। सर्वोच्च अदालतले दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहकालमा भएका अपराधसँग सम्बन्धित अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दामा नियमित फौजदारी कानून र अदालती प्रक्रिया आकर्षित हुने तथा गम्भीर अपराधमा क्षमादान नमिल्ने फैसला गरेको थियो। </p>
<p>सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबीन आयोग गठन सम्बन्धी ऐनबारे परेको रिटमा अदालतले सुनाएको फैसलाले माओवादीको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउने मार्ग खोलेको थियो भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूमा नजाने फैसला सुनाएको छ।</p>
<p>द्वन्द्वकालका पीडितको न्याय पाउने हक सुनिश्चित गर्ने गरिको सर्वोच्चको उक्त फैसला संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा नौलो र अनुकरणीय थियो। द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा समेत पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप गराएर घुमाउरो तवरले क्षमादान दिने दुरासयसहित ऐन ल्याइएको थियो र त्यसमा संशोधन गर्न अदालतले आदेश दिएको थियो।</p>
<p>मेलमिलाप जबर्जस्ती लाद्न नसकिने, पीडितको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरी मेलमिलाप हुन नहुने र मेलमिलाप गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीहरूलाई आममाफी दिने माध्यमका रूपमा प्रयोग हुन नसक्ने र नहुनेु अदालतले स्पष्ट गरेको थियो। सर्वोच्चले यातना, बलपूर्वक बेपत्ता, बलात्कार र नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्यालाई गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सूचीकृत गर्दै तिनमा पीडितको सहमति हुँदा पनि मेलमिलाप हुन नसक्ने आदेश दिएको थियो। </p>
<p>सरकारले सर्वोच्च अदालतको यस्तो आदेश मुताबिक कानून संशोधन गर्नुको सट्टा पुनरावलोकनमार्फत् सर्वोच्चको आदेश नै खारेज गर्ने बाटो समातेको थियो। ११ साउन २०७२ मा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले (कानूनमन्त्री नरहरी आचार्य) सर्वोच्च अदालतको यस्तो आदेश उल्ट्याउन माग गर्दै पुनरावलोकनको निवेदन दिने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले आज त्यही निवेदन खारेज गर्ने फैसला गरेको हो।</p>
<p>१४ फागुन २०७१ मा भएको फैसलाका रिट निवेदक तथा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी नेपालका संस्थापक सुमन अधिकारीले सर्वोच्चको नयाँ आदेशले पुरानो फैसला कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेको सरकारको बहाना सकिदिएको बताए। उनले भने, "विगत पाँच वर्षदेखि २०७१ फागुन १४ को सत्य निरुपण आयोगसम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन गर्न आलटाल र बहानाबाजी गरिरहेको सरकारले तत्काल सर्वोच्चको परमादेश बमोजिम ऐन संशोधन गरोस्।"</p>
.jpg)
