ललितपुर। मानव अधिकारको अवस्था अनुगमनका लागि जिल्लास्तरीय ‘मानव अधिकार अवस्था अनुगमन’ समिति गठन भएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोभिड-१९ का सन्दर्भमा मानव अधिकारको व्यवस्था अनुगमनका लागि चार तहका समिति गठन गर्ने निर्णयानुसार आज सो समिति गठन गरेको हो।
नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष अर्जुन महर्जनको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिमा नेपाल पत्रकार महासंघ ललितपुर शाखा अध्यक्ष ज्ञानप्रसाद पौडेल र गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष टीकाराम दाहाल छन्।
पत्रकार महासंघका अध्यक्ष पौडेलले समितिले कोरोना भाइरसको जोखिम हुन नदिन जारी लकडाउन र जिल्लाका गतिविधि अध्ययन गरी मानव अधिकार आयोगलगायतका सम्बन्धित संस्थामा जानकारी गराउने निर्णय आजको बैठकमा भएको जानकारी दिए।
“बैठकले जिल्लामा कोभिड-१९ को जोखिम हुन नदिन लकडाउनको अवधिमा मानव अधिकारका समग्र क्षेत्रको निरन्तर अनुगमन गर्ने निर्णय गरेका छाैं”, उनले भने, “जिल्लामा नागरिकको उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल अनुगमन, स्थानीय सरकारले गरेको तयारी क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, एम्बुलेन्स सेवा, राहत वितरण, अतिआवश्यक वस्तुको उपलब्धता, नागरिकका दैनिक आवश्यकतालगायतका विषयमा समेत अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ।”
कार्यविधिमा दुई सदस्य थप गर्न सक्ने व्यवस्थानुसार समितिले आवश्यकता परेमा पछि दुई सदस्य मनोनीत गर्ने निर्णयसमेत गरेको पौडेलले जानकारी दिए।
यसका साथै आयोगले कोभिड-१९ का सन्दर्भमा अधिकार व्यवस्था अनुगमन नेटवर्कको कार्यविधि, २०७६ मा तोकेका अधिकार क्षेत्रभित्र रही अनुगमन, सहजीकरण र रिपोर्टिङ पनि गर्ने निर्णय गरेको छ। रासस
" /> ललितपुर। मानव अधिकारको अवस्था अनुगमनका लागि जिल्लास्तरीय ‘मानव अधिकार अवस्था अनुगमन’ समिति गठन भएको छ।राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोभिड-१९ का सन्दर्भमा मानव अधिकारको व्यवस्था अनुगमनका लागि चार तहका समिति गठन गर्ने निर्णयानुसार आज सो समिति गठन गरेको हो।
नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष अर्जुन महर्जनको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिमा नेपाल पत्रकार महासंघ ललितपुर शाखा अध्यक्ष ज्ञानप्रसाद पौडेल र गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष टीकाराम दाहाल छन्।
पत्रकार महासंघका अध्यक्ष पौडेलले समितिले कोरोना भाइरसको जोखिम हुन नदिन जारी लकडाउन र जिल्लाका गतिविधि अध्ययन गरी मानव अधिकार आयोगलगायतका सम्बन्धित संस्थामा जानकारी गराउने निर्णय आजको बैठकमा भएको जानकारी दिए।
“बैठकले जिल्लामा कोभिड-१९ को जोखिम हुन नदिन लकडाउनको अवधिमा मानव अधिकारका समग्र क्षेत्रको निरन्तर अनुगमन गर्ने निर्णय गरेका छाैं”, उनले भने, “जिल्लामा नागरिकको उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल अनुगमन, स्थानीय सरकारले गरेको तयारी क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, एम्बुलेन्स सेवा, राहत वितरण, अतिआवश्यक वस्तुको उपलब्धता, नागरिकका दैनिक आवश्यकतालगायतका विषयमा समेत अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ।”
कार्यविधिमा दुई सदस्य थप गर्न सक्ने व्यवस्थानुसार समितिले आवश्यकता परेमा पछि दुई सदस्य मनोनीत गर्ने निर्णयसमेत गरेको पौडेलले जानकारी दिए।
यसका साथै आयोगले कोभिड-१९ का सन्दर्भमा अधिकार व्यवस्था अनुगमन नेटवर्कको कार्यविधि, २०७६ मा तोकेका अधिकार क्षेत्रभित्र रही अनुगमन, सहजीकरण र रिपोर्टिङ पनि गर्ने निर्णय गरेको छ। रासस
">