काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा भोलिदेखि रिट निवेदन दर्ता र त्यसको सुनुवाइसमेत हुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको १४ वैशाखमा बसेको पूर्ण बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
‘विपद्को यस परिस्थितिमा सामाजिक/भौतिक दूरी कायम गर्नुका साथै स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति थप सावधानी अपनाउनुपर्ने भएकोले यस प्रकारका रिट निवेदनको दर्ता र सुनुवाइको क्रममा सेवाग्राही, कानून व्यवसायी तथा कर्मचारीहरूसमेतको आवागमन र उपस्थितिमा आवश्यक नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन प्रशासनले मिलाउने निर्णय पनि गरेको’ सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
लकडाउनको अवधिमा अदालतहरूबाट सम्पादन हुने काम कारबाही तथा सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा यसअघिको पूर्ण बैठकको निर्णय अनुसार व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिइने भएको छ।
बन्दाबन्दीको अवधि लम्बिदै गएको र महामारीको पूर्ण नियन्त्रणको आकलन गर्न पनि नसकिने अवस्थामा संविधानप्रदत्त मौलिक हकको संरक्षण र प्रचलन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक भूमिका र दायित्वप्रतिको संवेदनशिलतालाई दृष्टिगत गरी रिट निवेदन दर्ता र त्यसको सुनुवाइ समेतको काम गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ।
विश्वभरी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिन नदिई सबैको जीवन र स्वास्थ्य सुरक्षा एवं रोग संक्रमणको जोखिम न्यूनिकरण गर्न गएकाे ७ चैत तथा त्यसपछि विभिन्न मितिमा बसेको पूर्ण बैठकको निर्णय बमोजिम अदालतहरूको काम कारबाही र सेवा प्रवाहमा सीमिततासहितको व्यवस्थापन गरिएको थियो।
" /> काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा भोलिदेखि रिट निवेदन दर्ता र त्यसको सुनुवाइसमेत हुने भएको छ।सर्वोच्च अदालतको १४ वैशाखमा बसेको पूर्ण बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
‘विपद्को यस परिस्थितिमा सामाजिक/भौतिक दूरी कायम गर्नुका साथै स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति थप सावधानी अपनाउनुपर्ने भएकोले यस प्रकारका रिट निवेदनको दर्ता र सुनुवाइको क्रममा सेवाग्राही, कानून व्यवसायी तथा कर्मचारीहरूसमेतको आवागमन र उपस्थितिमा आवश्यक नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन प्रशासनले मिलाउने निर्णय पनि गरेको’ सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
लकडाउनको अवधिमा अदालतहरूबाट सम्पादन हुने काम कारबाही तथा सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा यसअघिको पूर्ण बैठकको निर्णय अनुसार व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिइने भएको छ।
बन्दाबन्दीको अवधि लम्बिदै गएको र महामारीको पूर्ण नियन्त्रणको आकलन गर्न पनि नसकिने अवस्थामा संविधानप्रदत्त मौलिक हकको संरक्षण र प्रचलन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक भूमिका र दायित्वप्रतिको संवेदनशिलतालाई दृष्टिगत गरी रिट निवेदन दर्ता र त्यसको सुनुवाइ समेतको काम गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ।
विश्वभरी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिन नदिई सबैको जीवन र स्वास्थ्य सुरक्षा एवं रोग संक्रमणको जोखिम न्यूनिकरण गर्न गएकाे ७ चैत तथा त्यसपछि विभिन्न मितिमा बसेको पूर्ण बैठकको निर्णय बमोजिम अदालतहरूको काम कारबाही र सेवा प्रवाहमा सीमिततासहितको व्यवस्थापन गरिएको थियो।
">