Others

गृहपृष्ठ

कैदीबन्दी र आप्रवासी कामदाको मानव अधिकार संरक्षण गर्न माग कामठाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कैदीबन्दी, विद्यार्थी र आप्रवासी कामदारको मानव अधिकार संरक्षण गर्न माग गरेको छ।  कोभिड-१९ को संक्रमणको स्थितिमा हिरासत तथा कारागारमा रहेका थुनुवा, कैदीबन्दीको मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धमा आयोगले अनुगमन गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।  आयोगका सदस्य सुदिप पाठकसहितको टोलीले आज काठमाडौं र ललितपुरका केही हिरासतका साथै केन्द्रीय कारागारको अनुगमन गरेको आयोगका प्रवक्ता एवं सचिव वेद भट्टराईले बताएका छन्। कोभिड-१९ को रोकथामका लागि हिरासत कक्षहरूमा सरसफाइ, थुनुवाको स्वास्थ्य परीक्षण, साबुन पानीको व्यवस्था र मुद्दा प्रक्रियामा सचेतता अपनाइएको भएतापनि केन्द्रीय कारागारमा एक हजार २५० जनाको क्षमता रहेकोमा तीन हजार १६४ कैदीबन्दी रहेको आयोगले बताएको छ। जसका कारण खानेपानी, शौचालय तथा सरसफाइ र सामाजिक दूरी कायम गर्न समस्या रहेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको आयोगले बताएको छ। अनुगमनका क्रममा कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक तथा केन्द्रीय कारागार प्रमुखसँग आयोगले छलफल गरेको थियो। छलफलको क्रममा हालसम्म कैदीबन्दीहरूमा संक्रमित रोग नदेखिएको भएतापनि देशभरी ७२ वटा कारागार रहेकोमा अधिकांश कारागार जीर्ण अवस्थामा रहेको, क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीहरु रहेकोले कहीँकतैबाट रोगको संक्रमण हुन गएमा कारागारभित्रको स्थिति भयावह हुनसक्नेतर्फ बेलैमा सचेत हुनपर्ने औँल्याइएको छ। विदेशमा रहेका केही नेपाली कामदारले कोभिड-१९ को कारण तलब नपाउँदा खान बस्न समस्या भएको, संक्रमणको जोखिममा रहेको, तालिम तथा अध्ययनको क्रममा बङ्गलादेश, कतारलगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका विद्यार्थीहरू खर्च अभावले अलपत्र र अप्ठ्यारोमा परेको भनी आयोगमा फोन, इमेलबाट उजुरी तथा सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ।  यस्तो जटिल परिस्थितिलाई मानव अधिकारमैत्री तवरले समाधान गर्न आयोगले सरकार परराष्ट्र, स्वास्थ्य, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग छलफल गरी ध्यानाकर्षण पनि गराएका जनाएको छ।