काठमाडौं। कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले भोलिदेखि रिट दर्ता र सुनुवाइ गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ।
लकडाउनका बेला पनि नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयनको विषयलाई अदालतले गम्भीरतापूर्वक लिनु स्रहानिय भएपनि नागरिक अदालतसम्म आउन–जान सक्ने अवस्था नभएको र कानून व्यवसायीहरूको आवतजावतमा समेत सरकारले कडाइ गरेकाले निर्णय अव्यवहारिक भएको बारले जनाएको छ।
आज आकस्मिक बैठक बसेर बारले सर्वोच्च अदालत फूलकोर्टको १४ वैशाखको निर्णय तत्काल रोकी सबैको सहज र समान पहुँचको स्थिति सुनिश्चित भएपछि मात्र लागू गर्न अपील गरेको छ।
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा बारले नागरिक अदालतमा पुग्नै नसक्ने अवस्थामा रिट दर्ता र सुनुवाइ कसरी हुन्छ भन्दै भिडिओ कन्फ्रेन्सबाट बहस पैरवी गर्न सक्ने वातावरण पनि बनिनसकेको उल्लेख गरेको छ।
बारले सर्वाेच्च अदालतको निर्णय अव्यवहारिक, असमान, भेदभावजन्य भएको उल्लेख गरेको छ।
नागरिक तथा कानून व्यवसायीलाई थप पीडा र अपमान व्यहाेर्नुपर्ने र कतिपय अवस्थामा सुरक्षा निकायको कारबाहीमा पर्ने सकिने स्थिति भएकोले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ।
" />
काठमाडौं। कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले भोलिदेखि रिट दर्ता र सुनुवाइ गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ।
लकडाउनका बेला पनि नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयनको विषयलाई अदालतले गम्भीरतापूर्वक लिनु स्रहानिय भएपनि नागरिक अदालतसम्म आउन–जान सक्ने अवस्था नभएको र कानून व्यवसायीहरूको आवतजावतमा समेत सरकारले कडाइ गरेकाले निर्णय अव्यवहारिक भएको बारले जनाएको छ।
आज आकस्मिक बैठक बसेर बारले सर्वोच्च अदालत फूलकोर्टको १४ वैशाखको निर्णय तत्काल रोकी सबैको सहज र समान पहुँचको स्थिति सुनिश्चित भएपछि मात्र लागू गर्न अपील गरेको छ।
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा बारले नागरिक अदालतमा पुग्नै नसक्ने अवस्थामा रिट दर्ता र सुनुवाइ कसरी हुन्छ भन्दै भिडिओ कन्फ्रेन्सबाट बहस पैरवी गर्न सक्ने वातावरण पनि बनिनसकेको उल्लेख गरेको छ।
बारले सर्वाेच्च अदालतको निर्णय अव्यवहारिक, असमान, भेदभावजन्य भएको उल्लेख गरेको छ।
नागरिक तथा कानून व्यवसायीलाई थप पीडा र अपमान व्यहाेर्नुपर्ने र कतिपय अवस्थामा सुरक्षा निकायको कारबाहीमा पर्ने सकिने स्थिति भएकोले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ।
">
भोलिदेखि रिट दर्ता र सुनुवाइ गर्ने सर्वोच्चको निर्णयप्रति बारको आपत्ति: Dekhapadhi
भोलिदेखि रिट दर्ता र सुनुवाइ गर्ने सर्वोच्चको निर्णयप्रति बारको आपत्ति
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले भोलिदेखि रिट दर्ता र सुनुवाइ गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">लकडाउनका बेला पनि नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयनको विषयलाई अदालतले गम्भीरतापूर्वक लिनु स्रहानिय भएपनि नागरिक अदालतसम्म आउन–जान सक्ने अवस्था नभएको र कानून व्यवसायीहरूको आवतजावतमा समेत सरकारले कडाइ गरेकाले निर्णय अव्यवहारिक भएको बारले जनाएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">आज आकस्मिक बैठक बसेर बारले सर्वोच्च अदालत फूलकोर्टको १४ वैशाखको निर्णय तत्काल रोकी सबैको सहज र समान पहुँचको स्थिति सुनिश्चित भएपछि मात्र लागू गर्न अपील गरेको छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify"><strong>पढ्नुहोस्- <a href="https://www.dekhapadhi.com/news/11418" target="_blank"><span style="color:#c0392b">सर्वोच्च अदालतमा भोलिदेखि रिट दर्ता र सुनुवाइ हुने </span></a>।</strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा बारले नागरिक अदालतमा पुग्नै नसक्ने अवस्थामा रिट दर्ता र सुनुवाइ कसरी हुन्छ भन्दै भिडिओ कन्फ्रेन्सबाट बहस पैरवी गर्न सक्ने वातावरण पनि बनिनसकेको उल्लेख गरेको छ। </p>
<p style="text-align:justify">बारले सर्वाेच्च अदालतको निर्णय अव्यवहारिक, असमान, भेदभावजन्य भएको उल्लेख गरेको छ। </p>
<p style="text-align:justify">नागरिक तथा कानून व्यवसायीलाई थप पीडा र अपमान व्यहाेर्नुपर्ने र कतिपय अवस्थामा सुरक्षा निकायको कारबाहीमा पर्ने सकिने स्थिति भएकोले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ। </p>
.jpg)
