" />

 

"> सर्वाेच्चकाे फैसलाः स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले तलब लिन नपाउने: Dekhapadhi
सर्वाेच्चकाे फैसलाः स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले तलब लिन नपाउने <p>काठमाडाैं। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक अब नपाउने भएका छन्।</p> <p>सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिले तलब&nbsp;पाउने गरी बनाइएका कानूनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो ।</p> <p>प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर&nbsp;राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले त्यस्तो आदेश गरेको हो।</p> <p>सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक तलब लिन नपाउने फैसला गर्दै ६ वटा प्रदेशले बनाएका त्यससम्बन्धी कानून खारेज गरेको छ।</p> <p>प्रदेश १ बाहेकका अन्य प्रदेशका स्थानीय तहले आफ्ना प्रतिनिधिलाई मासिक तलब सुविधा दिने गरी &lsquo;स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन&rsquo; बनाएका थिए ।</p> <p>सर्वोच्चले उक्त ऐनको दफा&ndash;३ खारेज गरिदिएको हो । जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई मासिक तलब दिने ऐनको उक्त प्रावधान संविधानको धारा २२० (८) र २२७ को विपरीत भएको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ । धारा २२० (८) मा &lsquo;जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ&rsquo; भन्ने व्यवस्था छ ।</p> <p>जसमा प्रतिनिधिहरूले तलब लिन पाउने व्यवस्था छैन । त्यस्तै धारा २२७ मा &lsquo;गाउँ सभा र नगर सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ&rsquo; भनिएको छ ।&nbsp;</p> <p>संविधानको यो धाराले पनि जनप्रतिनिधिहरूले नियमित मासिक तलब पाउने व्यवस्था गरेको छैन ।&nbsp;</p> <p>तर ६ वटा प्रदेशका स्थानीय तहहरूले भने आफ्ना जनप्रतिनिधिले नियमित रूपमा मासिक तलब लिन पाउने कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्दै आइरहेका थिए । यस्तो अभ्यासलाई संविधानका ती धाराहरूमा गरिएको व्यवस्थाभन्दा विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको हो ।&nbsp;</p> <p>अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले स्थानीय तहका यी कानून संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेजीको माग गरी १ भदौ २०७६ मा सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरेका थिए । ६ भदौमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रदेश सरकारहरूलाई कारण देखाऊ&nbsp;आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । २९ असोजको इजलासमा बहस&nbsp;सकिएपछि सर्वोच्चले आज फैसला दिएको हो । फैसलाको पूर्ण पाठ आउन भने बाँकी नै छ ।</p> <p>सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि रीट निवेदक अधिवक्ता ओलीले स्थानीय तहमा आर्थिक उच्छृङ्लता रोक्न ठूलो सहयोग पुर्&zwj;याउने बताए । उनले भने, &ldquo;यो फैसलासँगै ६ प्रदेशका २९ हजार ५०० भन्दा बढी जनप्रतिनिधिले संविधान विपरीत लिइरहेको मासिक तलब रोकिने छ ।&rdquo;<br /> &nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" height="288" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Court/supreme_111.JPG" width="750" /></p> <p>&nbsp;</p>
Machapuchre Detail Page
प्रतिक्रिया दिनुहोस्