Others

गृहपृष्ठ

महामारीबाट उद्योगधन्दा कसरी बचाउने ? यस्ता छन् चेम्बरका सुझाव (बुँदासहित) काठमाडौं। नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टराई कोभिड-१९ को विश्&zwj;वव्यापी महामारीका कारण उत्पन्&zwj;न परिस्थितिबाट निजी क्षेत्रलार्इ बचाउने २९ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ। चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्&zwj;रेष्&zwj;ठले मन्त्री लेखराज भट्टलार्इ सुझावपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन्। सुझावपत्रमा सरकारबाट उद्योग क्षेत्रलार्इ विशेष प्याकेज माग गरिएको छ। कोभिड-९० बाट प्रभावित निजी क्षेत्रलार्इ कर, जरिवाना र व्याजमा विशेष छुट दिइनुपर्ने माग पनि गरिएको छ। यस्ता छन् चेम्बरका सुझाव : उद्योगतर्फ (१) विश्&zwj;व बजारमा आएको मन्दीबाट कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा कठिनाइ भएको छ भने विप्रेषणको आप्रवाहमा आएको कमीले क्रयशक्तिमा पनि असर पर्ने हुँदा उद्योग क्षेत्रलार्इ समस्या आइपरेको छ। यसका बावजुद पनि सरकारबाट उद्योग क्षेत्रलार्इ विशेष प्याकेजको व्यवस्था हुनु जरुरी छ, जसमा कोभिड-१९ बाट प्रभावित सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलार्इ कर, जरिवाना तथा व्याजमा विशेष छुट हुनुपर्छ। औद्योगिक तथा व्यावसायिक लागत घटाउन संघीय सरकारको कर नीति, विद्युत महशुल तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभिन्&zwj;न शीर्षकका करमा पुनरावलोकन हुनु आवश्&zwj;यक छ। (२) कोभिड-१९का कारण विदेशिएका जनशक्ति स्वदेश फर्किने र शहरी क्षेत्रबाट पनि ग्रामीण क्षेत्रतर्फ फर्किरहेकाले यसबाट चुनौतीसँगै स्वाबलम्बी अर्थतन्त्रमा जाने अवसरसमेत प्राप्त भएको छ। विदेशबाट फर्किएकाहरू सीप सिकेर पनि आएका हुन्छन्। उनीहरूले सिकेका सीपलार्इ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण गरी अर्थतन्त्रलार्इ पुनरुत्थान गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। (३) विदेशबाट फर्किएका नेपाली जनशक्तिका लागि श्&zwj;रम बजारमा रोजगारको अभाव हुने भएकाले नेपालमा विभिन्&zwj;न फर्म, कम्पनी तथा उद्योगमा वित्तीय  व्यवस्थापनलगायत सेवामा कार्यरत विदेशीहरू आ-आफ्ना मुलुकतर्फ गई खाली हुन जाने भएकाले उनीहरूको स्थानमा आ-आफ्नो दक्षताअनुसार नेपालमै उपलब्ध हुने जनशक्तिलार्इ क्रमशः रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्ने। अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई रोजगार उपलब्ध गराउन विभिन्&zwj;न कदम चालिरहेको प्रयास स्मरणीय छ। उच्च प्रविधियुक्त नेपालमा उपलब्ध हुन नसक्ने जनशक्तिका हकमा भने श्&zwj;रम स्वीकृतका आधारमा रोजगारी प्रदान गरिनु पर्ने। (४) कोभिड-१९को असर हेरी चरणवद्ध कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ। प्याकेजको आकार अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी)को पाँच प्रतिशतभन्दा कम हुन नहुने, लकडाउनसँगै सबैभन्दा बढी असर परेका क्षेत्रहरू सबैस्तरका उद्योगहरूलाई तत्कालै अल्पकालीन राहत प्याकेजमार्फत उद्धार गर्नुपर्छ।  (५) नेपाल राष्&zwj;ट्र बैंकमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विभिन्&zwj;न शीर्षकमा कर्जा स्वीकृत गरी ऋण लिएर लामो समयका लागि सोही बैंकबाट कर्जा दिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्छ। सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला तथा ठूला  उद्योगलगायत अन्य व्यवसायलाई समेत अहिलेको परिस्थितिमा व्यापार व्यवसाय व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त चुनौतिपूर्ण हुने भएकाले यो व्यवस्था आवश्&zwj;यक देखिन्छ। यससँगै राष्&zwj;ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा कोभिड-१९बाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका आधारमा सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला तथा ठूला  उद्योगलगायत अन्य व्यवसायलाई समेत लामो समयका लागि पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र यस्तो खालको सुविधा सरकारी प्रकृया पूरा गरेको आधारमा दिइनुपर्ने। चालू ऋणको १० प्रतिशत थप गर्ने व्यवस्थासमेत गरिनुपर्छ। (६) हालको विषम परिस्थितिमा व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरूलार्इ  नगद मौज्दातको आवश्&zwj;यक पर्ने भएकोले हाललाई ऋणीको खाताबाट बैंकले स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। व्याजदरमार्फत सहुलियतका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्प्रेडदर पुनरावलोकन हुनुपर्छ। यस्तै, नेपाल राष्&zwj;ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात (सीसीडी रेसियो) खुकुलो बनाई लगानी योग्य पुँजी प्रवाह बढाउने नीतिगत व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयले तत्परता देखाउनुपर्छ। (७) सबै प्रकारको व्यवसायका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको व्याजमध्ये कम्तीमा चार प्रतिशत सरकारी अनुदान र दुई प्रतिशत बैंकबाट सहुलियतको व्यवस्था हुनुपर्ने। ब्याक टू ब्याक एसीको लागि एक्स्पर्ट डेभलपमेन्ट फण्डको व्यवस्था गरी उल्लेख्य रकमको व्यवस्था हुनुपर्ने।  (८) टीआर लोन र सर्ट टम लोनको साँवा र व्याजलार्इ पुनर्संरचना गरी प्रभाव तथा परिस्थिति हेरी उपयुक्त अवधि थप गरिनुपर्ने। यस्तै, टर्म लोन र प्रोजेक्ट लोन व्याज र साँवा दुई वर्ष अवधिको निमित्त पुनर्कर्जाको रूपमा व्यवस्था गरिनुपर्ने। (९) सरकारको ढुकुटीमा रहेको र वर्षेनि खर्च हुन नसकेको पुँजीलार्इ निजी क्षेत्रमार्फत आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा लगानीका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ। सरकारले अनुत्पादक र खर्च हुनै नसक्ने क्षेत्रमा वर्षेनि बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलनको अन्त्य हुनुपर्छ। साना मझौला उद्योगलार्इ अधिकतम सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्छ। (१०) हाल स्थगित भएका निर्माण उद्योगहरूलाई निरन्तर सञ्चालन गर्न सकिएमा यसको ब्याकवार्ड तथा फरवार्ड चेन प्रभाव अन्य उद्योगहरूमा पर्न गई अनुकुल प्रभाव पर्न जान्छ। यसका लागि पर्याप्त मात्रामा सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गरिनुपर्ने। उद्योगलाई नियमितभन्दा सिफ्टमा चलाउनुपर्ने। यसबाट कम  श्रमिकबाट भौतिक दूरीमा रही कारखाना सञ्चालन हुन सक्छन्। (११) कोराना भाइरस संक्रमणका कारण विश्&zwj;वव्यापी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउने देखिन्छ। नेपाल तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित देशको प्रचार गरी नीतिगत सहजता अपनाई एफडीआई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। वाणिज्यतर्फ (१) लकडाउन खुलेलगत्तै तत्कालै व्यावसायिक कृयाकलाप बढाउन उपभोग्य वस्तु तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा कठिनाइ हुने सम्भावनालार्इ दृष्&zwj;टिगत गर्दै अत्यावश्&zwj;यकीय वस्तुको आयात व्यापारमा खुकुलो नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ। विलासी र अनुत्पादक वस्तुको आयात घटाउँदै लैजानुपर्छ।   (२) विप्रेषण आप्रवाह कम भइरहेको र आगामी दिनमा झनै घट्न सक्ने भए पनि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिएर विप्रेषणको क्षतिलार्इ कम गर्दै लैजानुपर्छ। यसका लागि आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिई निर्यात व्यापारमा मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदान प्रभावकारी बनाइनुपर्छ र सुविधा प्रदान गर्दा भ्यालु एडको परिमाणलार्इ पनि दृष्&zwj;टिगत गरिनुपर्छ।  (३) बजारमा अत्यधिक मागका कारण कुनै खुद्रा बिक्रेता तथा आयातकर्ता फर्म तथा कम्पनीलाई तरलताको आवश्&zwj;यकता भएमा सोको लागि विशेष व्यावसायिक तरलताको व्यवस्था गरिदिने।  (४) सीमा नाकामा आएका मालसामानमा लागेको ड्यामरेज तथा डिटेन्सन मिनाहा हुनुपर्ने। (५) नेपाली कामदारहरू कार्यरत मलेशिया, जापान, खाडी मुलुकहरूको अर्थतन्त्रमा कोभिड-१९का कारण परेको प्रभावले विप्रेषण आप्रवाह न्यून हुने हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमी हुन जाने यथार्थ विद्यमान छ। नेपालको व्यापार घाटाको प्रमुख हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि भएकाले यसको विकल्पका रूपमा पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरतालाई कम गरी विद्युत खपतलाई प्रवद्र्धन गरिनुपर्ने। ग्यासको तुलनामा सस्तो पर्ने गरी विद्युत शुल्क घटाउनुपर्ने। (६) विद्युतीय चुल्हो आयातका लागि नीतिगत व्यवस्था थप खुकुलो गर्नुपर्ने। सरकारले निजी क्षेत्रमार्फत प्रतिस्पर्धाका आधारमा गुणस्तरीय चुल्हो आयात गरेर ग्यास सिलिण्डर विस्थापनका लागि प्रतिपरिवार ‘एक सिलिण्डर, एक इन्डक्सन’ सट्टापट्टा योजना ल्याउनुपर्ने। हाम्रो आफ्नै विद्युतीय उत्पादनको अधिकतम उपयोग भएमा धेरै हदसम्म यस चुनौतिलाई सामना गर्न सकिन्छ। यसका लागि इन्डक्सन चुल्हो, विद्युतीय वाहन तथा घरायसी विद्युतीय उपकरणको आयातमा भन्सार छुट दिने, सरल तथा सस्तोमा खरीद गर्न कम व्याजदरमा ऋण तथा किस्ताबन्दी सुविधा प्रदान गर्ने।  (७) अहिलेको परिस्थितिमा उपभोक्तालाई राहत दिन भन्सारदर घटाइनुपर्ने। यस सन्दर्भमा विश्&zwj;व व्यापार संगठन, बिमस्टेक, साफ्टा आदिमा गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार भन्सार दरबन्दी घटाउँदै लैजानुपर्ने। ३० प्रतिसतका दरहरूलार्इ २०, २० लार्इ १०, १५ र १२ लाई पाँच र पाँचलार्इ एक प्रतिसत कायम गरिनुपर्ने। (८) लकडाउन खुलेलगत्तै तत्कालै व्यावसायिक कृयाकलाप बढाउन उपभोग्य वस्तु तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा कठिनाइ हुने सम्भावनालार्इ दृष्&zwj;टिगत गर्दै अत्यावश्&zwj;यकीय वस्तुको आयात व्यापारमा खुकुलो नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ। बिलासी र अनुत्पादक वस्तुको आयात घटाउँदै लैजानुपर्छ। आपूर्तितर्फ (१) लकडाउनका कारण यतिबेला उत्पादन तथा ढुवानीमा अनेकौं समस्या आइपरेकाले व्यावसायिक लागत निकै बढेको छ। बजारमा भने पुरानै मूल्यमा सामान विक्री वितरण नगरे कालोबजारीको आरोप सहनुपर्ने अवस्था छ। मालवस्तुको उत्पादनमा ह्रास तथा ढुवानी लागत अत्यधिक बढेकोले समग्रमा मालवस्तुको मूल्यवृद्धि भएको हुँदा बजार अनुगमन व्यावहारिक हुनुपर्ने। यसर्थ, माननीय मन्त्रीज्यूबाटै लागतका आधारमा मूल्य निर्धारणका लागि पहलकदमीका लागि अनुरोध छ। (२) बजार अनुगमनमा कैफियत देखाएर तत्कालै लाखौं जरिवाना गरिएका केही घटना बाहिर आएका छन्। व्यवसायीलार्इ स्पष्&zwj;टीकरण र पुनरावेदनको मौका समेत नदिई एकतर्फी कारवाही गर्दा उसको प्रतिष्&zwj;ठामा आँच आउने तथा मनोबल गिर्ने भएकाले यस्ताखाले कारवाही हुनुअघि स्पष्&zwj;टीकरणको पर्याप्त मौका दिइयोस्। (३) लकडाउनका कारण ठूलो संख्यामा श्रमिकहरू गाउँ फर्केको र शहरी श्रमिकसमेत घरबाहिर निस्किन नसक्ने अवस्था रहेकाले मागअनुसार उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति गर्न सकिएको छैन। यसैले मजदुरको व्यवस्थापनका लागि सरकारले सार्वजनिक अपिल गर्ने वा व्यवसायीमार्फत सहज रूपमा पासको व्यवस्था गरियोस्। (४) भारतीय र चिनियाँ नाकाबाट भित्रिने सवारीसाधनलार्इ औषधि छर्किने तथा चालक मजदुरको स्वास्थ्य परीक्षणपछि मात्र नेपाल प्रवेशको व्यवस्था गरियोस्। (५) पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई सहज बनाउन सातवटै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने र कम्तीमा तीन महिनाका लागि स्टक राख्&zwj;ने व्यवस्था हुनुपर्ने। यस्तै, अत्यावश्&zwj;यकीय वस्तुको सहज आपूर्तिका लागि सरकारी निकायसँग पनि पर्याप्त भण्डारणको व्यवस्था हुनुपर्ने। (६) सम्भावित आपूर्ति व्यवस्थालाई दृष्&zwj;टिगत गर्दै खाद्यान्&zwj;नमा आत्मनिर्भर हुन खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्&zwj;न नदिने र कृषिजन्य उद्योगलाई प्राथमिकता प्रदान गरिनुपर्ने। (७) सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुदृढ बनाई न्यून आय भएका व्यक्तिहरूलाई राशनकार्डमार्फत उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउनुपर्ने। (८) उपभोग्य वस्तुलगायत घरायसी प्रयोजनका लागि अपरिहार्य विद्युतीय सामग्री तथा विभिन्&zwj;न प्राविधिक सेवा (प्लम्बिङ, स्यानिटरी फिटिङ) र शैक्षिक सामग्रीलगायतलाई खुला गरिनुपर्ने। (९) खुद्रा तथा फलफूल पसल बिहान वा बेलुकी एक समयमा मात्र खुल्न दिँदा झनै अनावश्&zwj;यक भीड हुने र कोभिड-१९ संक्रमणको जोखिम झनै देखिएकाले खुद्रा पसल खुल्ने समय क्रमशः बढाउँदै लैजानुपर्ने। र, गैरआवासीय नेपाली नागरिक तथा विदेशी नागरिकले सेयर खरीद गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने।