Others

गृहपृष्ठ

कोभिड-१९ र नेकपाभित्रको विवादले संसद् अधिवेशन आह्वानमा ढिलाइ काठमाडौं। कोभिड-१९ बाट सिर्जित अवस्था र नेकपाभित्र आन्तरिक बिवादले सङ्घीय ससद् –प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा०को छैटौँ अधिवेशन आह्वान पर धकेलिएको छ।  नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले हरेक आर्थिक वर्षका लागि राजश्व र व्ययको अनुमान ९बजेट० प्रत्येक वर्ष १५ जेठमा सङ्घीय संसद्मा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।      नेकपा संसदीय दलका मुख्य सचेतक देवप्रसाद गुरुङले बजेटसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र प्री–बजेट छलफलको तालिकाअनुसार अधिवेशन आह्वान गर्ने समय भइसकेको जानकारी दिए। बजेट प्रस्तुत गर्नु १५ दिनअघि प्री–बजेट छलफलका लागि संसद्को बैठक बस्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। बजेटअघि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्छ।      “अहिले विपद्को समय छ। अधिवेशन आह्वान सरकारको परामर्शमा हुन्छ। प्राप्त समयको व्यवस्थापन गरेर काम गर्नुपर्छ। अधिवेशन बोलाउने समय भने भइसक्यो”, उनले भने।  नेपालको संविधानले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिलाई सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। बर्खे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन भनिन्छ। राष्ट्रपतिबाट यस अधिवेशनमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्छ।      प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुषालले कोरोनाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ल्याएको चुनौती र अर्थतन्त्रका अबका प्राथमिकताजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा गहन छलफल गर्नुपर्ने भएकाले अधिवेशन आह्वान गर्न अब ढिलाइ गर्न नहुने सुझाव दिइन्। सभामुखको अध्यक्षतामा बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले प्री–बजेटलगायत विषयमा सदनमा छलफलका लागि समय र कार्यसूची निर्धारण गर्ने गर्छ।      “अधिवेशनका विषयमा सभामुखसँग छलफल भएको छैन। अब बोलाउन सक्रियता देखाउनुपर्छ। कोरोनाले कमजोर बनाएको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउने, रोजगारीका योजना, कृषि विकासलाई लक्ष्य गरेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउनुपर्ने देखिन्छ”, उनले भनिन्।  जनताका प्रतिनिधिले सावभौमसत्ताको पूर्ण अभ्यास गर्ने सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक छ।      राष्ट्रिय जनता पार्टीका मुख्य सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णले जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व सदनमा हुने र संसद् नभई बजेट पारित नहुने भएकाले सामाजिक दूरी कायम हुने सिटको व्यवस्थापनसहित यो महीनाभित्र संसद्को बैठक बोलाउन सरकार र संसद् सचिवालयको ध्यानाकर्षण गराए। संसद्को प्रमुख कार्य कानून निर्माण, सरकार गठन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल र अनुमोदन, संविधान संशोधन र जनमत सङ्ग्रहसम्बन्धी निर्णय हो।      उनी भन्छन्, “संसद्को अधिवेशनका विषयमा अहिलेसम्म कहीँ कसैले सल्लाह र सुझाव मागेको छैन। कोरोनाको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर छलफललाई छोट्याउने र नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्नेतिर ध्यान पुर्&zwj;याउनुपर्छ। सङ्कटका बेलामा राजनीतिक दल एक भएर काम गर्नुपर्नेमा अहिले उल्टो काम भएको छ।”  बजेटमाथि छलफल र अनुमोदन, सरकारका नियमित काम कारबाहीको निगरानी, सरकारलाई आवश्यक निर्देशन र सुझाव, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता अनुमोदन पनि सङ्घीय संसद्का अरु जिम्मेवारी हुन्। कूल ३३४ सदस्यीय सङ्घीय संसद्मा ११२ महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व छ। तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय छ भने माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्य छन्। अघिल्लो वर्ष बजेट अधिवेशन १६ वैशाख अर्थात् आजकै दिन प्रारम्भ हुनाका साथै २० वैशाखमा राष्ट्रपतिबाट दुवै सदनलाई सम्बोधन भएको थियो। राष्ट्रपतिबाट ८ वैशाखमा अधिवेशन आह्वान भएको थियो।      प्रतिनिधि सभामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, सङ्घीय समाजवादी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रतिनिधित्व छ। छक्कबहादुर लामा स्वतन्त्र सांसद छन्। राष्ट्रिय सभामा नेकपा, कांग्रेस, राजपा र सङ्घीय समाजवादी र तीन मनोनित सांसदले प्रतिनिधित्व गर्छन्।      सङ्घीय संसद् सचिवालयका कार्यवाहक महासचिव गोपालनाथ योगीले अधिवेशन कहिले आह्वान हुन्छ भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै खबर नआएको बताए।  “अधिवेशन आह्वान भएमा सञ्चालनका लागि हामी तयारी अवस्थामै छौँ”, उनले भने।       प्रतिनिधि सभा मातहत १०, राष्ट्रिय सभामा चार र संयुक्त दुई विषयगत समिति छन्। लकडाउनपछि सुस्ताएका संसदीय समितिका बैठक पछिल्ला दिनमा बस्न थालेका छन्। राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुँयालले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान भए राष्ट्रिय सभा तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिए। उनलने भने,  “भौतिक दूरी कायम गर्ने ढङ्गबाट सदनमा सिटको व्यवस्था गरिएको छ। त्यहीअनुसार माइकको व्यवस्था मिलाइएको छ। हामी तयारी अवस्थामै छौँ।”      अबको अधिवेशनमाथि कोभिड–१९ को सन्त्रास र यसले राष्ट्रिय जीवनमा पारेका दुष्प्रभाव न्यून गर्ने जिम्मेवारी रहेकाले सरकार र संसद्बीच सुझबुझपूर्ण सहकार्य आवश्यक ठानिएको छ।  नारायणप्रसाद न्यौपाने/रासस