Others

गृहपृष्ठ

कोभिड-१९ को मारमा परेका ऋणीलाई ब्याजमा २ प्रतिशत छुट दिन निर्देशन काठमाडौं। कोरोना प्रभावित क्षेत्रका ऋणीको ब्याजदरमा २ प्रतिशत छुट दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले आज सूचना प्रकाशन गरेर चैत मसान्तमा कायम व्याजदरमा दुई प्रतिशत छुट दिन वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको हो। यस्ताे सुविधा वैशाख, जेठ र असार महीनाकाे कर्जाकाे ब्याजमा पाइन्छ।  “कोभिड–१९ बाट ऋणिहरुमा परेको असर न्यूनिकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणिहरुको २०७६ चैत मसान्तमा कायम व्याजदरमा दुई प्रतिशत विन्दूले कम गरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चौथो त्रैमासको व्याज रकम गणना गर्नुपर्छ”, राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको सूचनामा भनिएको छ। बैंक वित्तीय संस्थाबाट ब्याजदरमा यस्तो सहुलियत सबै ऋणीले पाउने छैनन्। खाद्यन्न प्रशोधन तथा बिक्री वितरण उद्योग, ग्यास उत्पादन तथा बिक्री वितरण उद्योग, इन्टरनेट, टेलिभिजन, दूरसञ्चार कम्पनी, सूर्ती तथा मदीराजन्य उद्योग र सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाले यस्तो सुविधा पाउने छैनन्। यसरी ब्याजको हिसाब गर्दा आधार दर भन्दा कम हुन भने नहुने राष्ट्र बैंकले भनेको छ। खुद्रा कर्जा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले भने २०७६ चैत मसान्तमा कामय ब्याजदरमा तीन प्रतिशत विन्दूले र थोक कर्जा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले दुई प्रतिशत विन्दुले कम गरी चौथो त्रैमासको ब्याजदर गनाण गनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। त्यसैगरी, कोभिड–१९ बाट प्रभावित होटल, रेष्टुरेन्ट, रिसोर्ट, ट्राभल, ट्रेकिङ लगायतका पर्यटन क्षेत्र तथा हवाई उडड्यन, व्यवसायीक प्रयोजनका सवारी साधन, साना तथा मझौला उद्योग, निर्यात उद्योग, मनोरञ्जन उद्योग, अस्पताल, पोल्ट्री व्यवसाय आदीमा आवश्यकता पहिचान गरी स्वीकृत सीमाको १० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए।  २०७७ को वैशाख र जेठमा असुल हुनुपर्ने मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताहरूको भुक्तानी आगामी असार मसान्तसम्म तिर्न पाइने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यसअघि राष्ट्र बैंकको चैत महीनामा बुझाउनु पर्ने मासिक वा त्रैमासिक किस्ता पनि अगामी असार मसान्तसम्ममा बुझाए हुने व्यवस्था गरिसकेको छ। त्यसैगरी, लकडाउन अवधिमा भुक्तानी गर्नुपर्ने चालुपुँजी प्रकृतिका अल्पकालिन कर्जाहरूको सावाँ र ब्याज भुक्तानीको अवधि ६० दिनसम्म थप गर्ने सक्ने अधिकार क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दिइएको ढकालले बताए।