काठमाडाैं। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले कोभिड-१९ का कारण प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिने गरी सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् ठोस कार्यक्रम ल्याउने बताएका छन्।
ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएशन अफ नेपाल (टान) र नेपाल ट्रेकिङ, संस्कृति, पुरातात्विक, कार्गो, कुरियार श्रमिक युनियन (युनिट्राभ) का तर्फबाट श्रमिकको पुनर्जीवनका लागि बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उकास्न सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त पहल जरुरी रहेको बताए।
व्यवसायीको लगानी र श्रमिक तथा कर्मचारीको जीवनयापन सुरक्षित गर्न र पर्यटन व्यवसायलाई ब्युँताउन सकिने उनकाे भनाइ थियो। दुवै संस्थाका अध्यक्षसहितको प्रतिनिधिमण्डल पर्यटनमन्त्री भट्टराईसमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन सिंहदरबार पुगेको थियो।
ध्यानाकर्षण पत्रमा ब्याज मिनाहा, एक वर्षसम्म बिनाधितो दुई प्रतिशत ब्याजदरमा २० लाखसम्म कर्जा सुविधा तथा घरभाडा छुटका लागि पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। त्यस्तै पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) अन्तर्गत मजदुर कल्याण कोषको जम्मा भएको रकम श्रमिक हितका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने, ट्रेकिङ कम्पनीको नवीकरणको समयावधि ६ महीना थप्नुपर्ने, आउँदो बजेटमार्फत् पर्यटन क्षेत्रमा विशेष छुटका योजना ल्याउनुपर्ने लगायत विषय उल्लेख गरिएका छन्।
विगतमा पनि प्रकोप तथा विभिन्न कारण पर्यटन क्षेत्रमा उतारचढाव आउने गरेको भन्दै मन्त्री भट्टराईले जनसंख्याको ठूलो हिस्सा धानेको पर्यटन क्षेत्रलाई फेरि कसरी ब्युँताउन सकिन्छ भनेर सरकारले गृहकार्य गरिरहेको पर्यटनमन्त्री भट्टराईले बताए।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पनि तत्काल राहतका लागि व्यवसायीहरूले तिर्नुपर्ने ब्याजको समय सीमा बढाउने, घरभाडा छुटका लागि घरधनीसँग आग्रह गर्नेलगायतका केही घोषणा भइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले दीर्घकालीन राहतका प्याकेजबारे पनि आन्तरिक तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध श्रमिकलाई उनीहरूको रूचिअनुरूप हाइड्रोपावर, सडक निर्माण, विमानस्थल निर्माण, सगरमाथा सरसफाइ, सम्पदा सरसफाइलगायतका काममा लगाउन सकिने गरी वैकल्पिक रोजगारीबारे पनि गृहकार्य भइरहेको मन्त्री भट्टराईकाे भनाइ छ। रासस
" /> काठमाडाैं। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले कोभिड-१९ का कारण प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिने गरी सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् ठोस कार्यक्रम ल्याउने बताएका छन्।ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएशन अफ नेपाल (टान) र नेपाल ट्रेकिङ, संस्कृति, पुरातात्विक, कार्गो, कुरियार श्रमिक युनियन (युनिट्राभ) का तर्फबाट श्रमिकको पुनर्जीवनका लागि बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उकास्न सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त पहल जरुरी रहेको बताए।
व्यवसायीको लगानी र श्रमिक तथा कर्मचारीको जीवनयापन सुरक्षित गर्न र पर्यटन व्यवसायलाई ब्युँताउन सकिने उनकाे भनाइ थियो। दुवै संस्थाका अध्यक्षसहितको प्रतिनिधिमण्डल पर्यटनमन्त्री भट्टराईसमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन सिंहदरबार पुगेको थियो।
ध्यानाकर्षण पत्रमा ब्याज मिनाहा, एक वर्षसम्म बिनाधितो दुई प्रतिशत ब्याजदरमा २० लाखसम्म कर्जा सुविधा तथा घरभाडा छुटका लागि पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। त्यस्तै पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) अन्तर्गत मजदुर कल्याण कोषको जम्मा भएको रकम श्रमिक हितका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने, ट्रेकिङ कम्पनीको नवीकरणको समयावधि ६ महीना थप्नुपर्ने, आउँदो बजेटमार्फत् पर्यटन क्षेत्रमा विशेष छुटका योजना ल्याउनुपर्ने लगायत विषय उल्लेख गरिएका छन्।
विगतमा पनि प्रकोप तथा विभिन्न कारण पर्यटन क्षेत्रमा उतारचढाव आउने गरेको भन्दै मन्त्री भट्टराईले जनसंख्याको ठूलो हिस्सा धानेको पर्यटन क्षेत्रलाई फेरि कसरी ब्युँताउन सकिन्छ भनेर सरकारले गृहकार्य गरिरहेको पर्यटनमन्त्री भट्टराईले बताए।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पनि तत्काल राहतका लागि व्यवसायीहरूले तिर्नुपर्ने ब्याजको समय सीमा बढाउने, घरभाडा छुटका लागि घरधनीसँग आग्रह गर्नेलगायतका केही घोषणा भइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले दीर्घकालीन राहतका प्याकेजबारे पनि आन्तरिक तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध श्रमिकलाई उनीहरूको रूचिअनुरूप हाइड्रोपावर, सडक निर्माण, विमानस्थल निर्माण, सगरमाथा सरसफाइ, सम्पदा सरसफाइलगायतका काममा लगाउन सकिने गरी वैकल्पिक रोजगारीबारे पनि गृहकार्य भइरहेको मन्त्री भट्टराईकाे भनाइ छ। रासस
">