पाेखरा। गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले कोरोना संक्रमितको प्रत्यक्ष उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न पाँच निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए।

बैठकले प्रदेश विकास परिषद्को पहिलो बैठकले प्रथम पञ्चवर्षीय योजना स्वीकृतिका निम्ति सिफारिस गरेकामा त्यसलाई स्वीकृतको गरेको छ।

त्यसैगरी कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न जनशक्तिका लागि जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।

कोरोना संक्रमितको प्रत्यक्ष उपचारमा संलग्न रहेका चिकित्सक, नर्स एवम् अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई  यसअघि खाईपाई आएको शुरूको भत्ता बराबरको शतप्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो।

प्रत्यक्षतः संक्रमितको उपचारमा संलग्न व्यक्तिलाई बीमाको व्यवस्थासमेत गरेको छ। कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न रहँदा त्यही कारणले मृत्यु भएमा ३० लाख रूपैयाँ मृतकका नजिककालाई उपलब्ध गराउने र संक्रमित भएमा उपचार खर्च पनि सरकारले व्यहोर्ने भएको छ।

यसका लागि गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य बीमा संयोजक समितिसमेत गठन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यान दिँदै प्रदेशको ११ वटा जिल्लामा सघन उपचारका निम्ति आईसीयू वार्ड निर्माण स्थापनाका लागिसमेत बजेट व्यवस्था गरेको छ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारले अहिलेको अवस्थामा सशर्त अनुदानका लागि संघीय सरकारसँग १० वटा योजना थप माग गरेको छ। माग गरिएका योजनाहरूमा सरुवा तथा संक्रमण रोग नियन्त्रण अस्पताल निर्माण आयोजना, प्रदेशस्तरीय शिक्षण अस्पताल निर्माण आयोजना, गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान निर्माण आयोजना, प्रदेशका सदरमुकाम पोखराबाट प्रदेशका स्थानीय तह जोड्ने बाटो कालोपत्र गर्ने योजना, पोखरा महानगरपालिका रिङरोड आयोजना छन्।

त्यस्तै कास्की र तनहुँको तल्लो पुलिङटारमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र निर्माण आयोजना, नवलपुरमा लोका खोलामा प्रदेशको औद्यागिक क्षेत्र निर्माण आयोजना, फेवाताल संरक्षण र सौन्दर्यकरण गर्ने, पर्यटन पुनरूउत्थान कार्यक्रम र प्रत्येक जिल्लामा खाद्य बैंकका भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि सशर्त अनुदान माग गरिएकाे छ। रासस

" /> पाेखरा। गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले कोरोना संक्रमितको प्रत्यक्ष उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न पाँच निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए।

बैठकले प्रदेश विकास परिषद्को पहिलो बैठकले प्रथम पञ्चवर्षीय योजना स्वीकृतिका निम्ति सिफारिस गरेकामा त्यसलाई स्वीकृतको गरेको छ।

त्यसैगरी कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न जनशक्तिका लागि जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।

कोरोना संक्रमितको प्रत्यक्ष उपचारमा संलग्न रहेका चिकित्सक, नर्स एवम् अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई  यसअघि खाईपाई आएको शुरूको भत्ता बराबरको शतप्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो।

प्रत्यक्षतः संक्रमितको उपचारमा संलग्न व्यक्तिलाई बीमाको व्यवस्थासमेत गरेको छ। कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न रहँदा त्यही कारणले मृत्यु भएमा ३० लाख रूपैयाँ मृतकका नजिककालाई उपलब्ध गराउने र संक्रमित भएमा उपचार खर्च पनि सरकारले व्यहोर्ने भएको छ।

यसका लागि गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य बीमा संयोजक समितिसमेत गठन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यान दिँदै प्रदेशको ११ वटा जिल्लामा सघन उपचारका निम्ति आईसीयू वार्ड निर्माण स्थापनाका लागिसमेत बजेट व्यवस्था गरेको छ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारले अहिलेको अवस्थामा सशर्त अनुदानका लागि संघीय सरकारसँग १० वटा योजना थप माग गरेको छ। माग गरिएका योजनाहरूमा सरुवा तथा संक्रमण रोग नियन्त्रण अस्पताल निर्माण आयोजना, प्रदेशस्तरीय शिक्षण अस्पताल निर्माण आयोजना, गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान निर्माण आयोजना, प्रदेशका सदरमुकाम पोखराबाट प्रदेशका स्थानीय तह जोड्ने बाटो कालोपत्र गर्ने योजना, पोखरा महानगरपालिका रिङरोड आयोजना छन्।

त्यस्तै कास्की र तनहुँको तल्लो पुलिङटारमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र निर्माण आयोजना, नवलपुरमा लोका खोलामा प्रदेशको औद्यागिक क्षेत्र निर्माण आयोजना, फेवाताल संरक्षण र सौन्दर्यकरण गर्ने, पर्यटन पुनरूउत्थान कार्यक्रम र प्रत्येक जिल्लामा खाद्य बैंकका भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि सशर्त अनुदान माग गरिएकाे छ। रासस

"> गण्डकी प्रदेशः स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता: Dekhapadhi
गण्डकी प्रदेशः स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता <p style="text-align:justify">पाेखरा। गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले कोरोना संक्रमितको प्रत्यक्ष उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।</p> <p style="text-align:justify">अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न पाँच निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए।</p> <p style="text-align:justify">बैठकले प्रदेश विकास परिषद्को पहिलो बैठकले प्रथम पञ्चवर्षीय योजना स्वीकृतिका निम्ति सिफारिस गरेकामा त्यसलाई स्वीकृतको गरेको छ।</p> <p style="text-align:justify">त्यसैगरी कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न जनशक्तिका लागि जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।</p> <p style="text-align:justify">कोरोना संक्रमितको प्रत्यक्ष उपचारमा संलग्न रहेका चिकित्सक, नर्स एवम् अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई&nbsp; यसअघि खाईपाई आएको शुरूको भत्ता बराबरको शतप्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो।</p> <p style="text-align:justify">प्रत्यक्षतः संक्रमितको उपचारमा संलग्न व्यक्तिलाई बीमाको व्यवस्थासमेत गरेको छ। कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न रहँदा त्यही कारणले मृत्यु भएमा ३० लाख रूपैयाँ मृतकका नजिककालाई उपलब्ध गराउने र संक्रमित भएमा उपचार खर्च पनि सरकारले व्यहोर्ने भएको छ।</p> <p style="text-align:justify">यसका लागि गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य बीमा संयोजक समितिसमेत गठन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यान दिँदै प्रदेशको ११ वटा जिल्लामा सघन उपचारका निम्ति आईसीयू वार्ड निर्माण स्थापनाका लागिसमेत बजेट व्यवस्था गरेको छ।</p> <p style="text-align:justify">त्यसैगरी प्रदेश सरकारले अहिलेको अवस्थामा सशर्त अनुदानका लागि संघीय सरकारसँग १० वटा योजना थप माग गरेको छ। माग गरिएका योजनाहरूमा सरुवा तथा संक्रमण रोग नियन्त्रण अस्पताल निर्माण आयोजना, प्रदेशस्तरीय शिक्षण अस्पताल निर्माण आयोजना, गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान निर्माण आयोजना, प्रदेशका सदरमुकाम पोखराबाट प्रदेशका स्थानीय तह जोड्ने बाटो कालोपत्र गर्ने योजना, पोखरा महानगरपालिका रिङरोड आयोजना छन्।</p> <p style="text-align:justify">त्यस्तै कास्की र तनहुँको तल्लो पुलिङटारमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र निर्माण आयोजना, नवलपुरमा लोका खोलामा प्रदेशको औद्यागिक क्षेत्र निर्माण आयोजना, फेवाताल संरक्षण र सौन्दर्यकरण गर्ने, पर्यटन पुनरूउत्थान कार्यक्रम र प्रत्येक जिल्लामा खाद्य बैंकका भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि सशर्त अनुदान माग गरिएकाे छ। <em>रासस</em></p>
Machapuchre Detail Page
प्रतिक्रिया दिनुहोस्