काठमाडाैं। कोभिड-१९ का समयमा मानवअधिकार अवस्था अनुगमन गर्न गठित संयन्त्रलाई लैङ्गिक र सामाजिक समावेशीयुक्त बनाउन महिला, कानून र विकास मञ्च (एफडब्ल्यूएलडी) ले माग गरेको छ।
मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण गराउन आज पत्र लेख्दै यस्तो माग गरेका हुन्। “मानवअधिकार अवस्था अनुगमनसम्बन्धी सबै तहका समितिमा अनिवार्य महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिततासहित लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणयुक्त बनाउन आयोगको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ”, पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
आयोगको अग्रसरतामा ‘कोभिड-१९ को सन्दर्भमा मानवअधिकार अवस्था अनुगमन नेटवर्क’ को स्थापना गरेकामा मञ्चले स्वागत गरेको छ। नेटवर्कअन्तर्गत राष्ट्रव्यापीरूपमा अनुगमन गर्न चार तहको उच्चस्तरीय, केन्द्र, प्रदेश र जिल्लास्तरीय मानवअधिकार अवस्था अनुगमन समिति गठन गरेकामा मञ्चले आभार पनि व्यक्त गरेको छ।
नेटवर्कका समितिको सदस्य मनोनयन गर्दा समग्र समावेशितालाई ध्यान दिने कार्यविधिमा उल्लेख भए पनि गठन भएका उच्चस्तरीय मानवअधिकार अवस्था अनुगमन तथा समन्वय समितिलगायत विभिन्न तहका समितिमा महिला सहभागिता शून्य रहेकामा मञ्चले आयोगलाई ध्यानाकर्षणपत्र लेखेको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताए।
मानवअधिकार अवस्था अनुगमन नेटवर्कको कार्यविधिले औँल्याएका अनुगमनका क्षेत्र वर्तमान कोभिड-१९ को सन्दर्भमा उपयुक्त र समसामयिक रहेको भन्दै मञ्चले वर्तमान जटिल परिस्थितिमा लैङ्गिक र सामाजिक समावेशीकरणमा जोड दिन अनुरोध गरेको हो। रासस
" /> काठमाडाैं। कोभिड-१९ का समयमा मानवअधिकार अवस्था अनुगमन गर्न गठित संयन्त्रलाई लैङ्गिक र सामाजिक समावेशीयुक्त बनाउन महिला, कानून र विकास मञ्च (एफडब्ल्यूएलडी) ले माग गरेको छ।मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण गराउन आज पत्र लेख्दै यस्तो माग गरेका हुन्। “मानवअधिकार अवस्था अनुगमनसम्बन्धी सबै तहका समितिमा अनिवार्य महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिततासहित लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणयुक्त बनाउन आयोगको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ”, पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
आयोगको अग्रसरतामा ‘कोभिड-१९ को सन्दर्भमा मानवअधिकार अवस्था अनुगमन नेटवर्क’ को स्थापना गरेकामा मञ्चले स्वागत गरेको छ। नेटवर्कअन्तर्गत राष्ट्रव्यापीरूपमा अनुगमन गर्न चार तहको उच्चस्तरीय, केन्द्र, प्रदेश र जिल्लास्तरीय मानवअधिकार अवस्था अनुगमन समिति गठन गरेकामा मञ्चले आभार पनि व्यक्त गरेको छ।
नेटवर्कका समितिको सदस्य मनोनयन गर्दा समग्र समावेशितालाई ध्यान दिने कार्यविधिमा उल्लेख भए पनि गठन भएका उच्चस्तरीय मानवअधिकार अवस्था अनुगमन तथा समन्वय समितिलगायत विभिन्न तहका समितिमा महिला सहभागिता शून्य रहेकामा मञ्चले आयोगलाई ध्यानाकर्षणपत्र लेखेको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताए।
मानवअधिकार अवस्था अनुगमन नेटवर्कको कार्यविधिले औँल्याएका अनुगमनका क्षेत्र वर्तमान कोभिड-१९ को सन्दर्भमा उपयुक्त र समसामयिक रहेको भन्दै मञ्चले वर्तमान जटिल परिस्थितिमा लैङ्गिक र सामाजिक समावेशीकरणमा जोड दिन अनुरोध गरेको हो। रासस
">