काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा विकास तथा प्रविधि समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्यलाई पुनः सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको आजको बैठकले विकासका आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा त्यहाँ खटिने मजदुरको स्वास्थ्यलाई हेक्का राखी आवश्यकताअनुसार क्वारेन्टाइनको समेत व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
त्यस्ता आयोजना अघि बढाउन आवश्यक निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्ध हुने व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्न पनि समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
कोरोनाको जोखिम नियन्त्रण र रोकथामका लागि घोषणा गरिएको लकडाउनका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासमेत प्रभावित भइरहेको अवस्थामा संसदीय समितिले उक्त निर्देश जारी गरेको हो।
लामो समयको लकडाउनले दैनिक काम गरेर परिवार धान्न श्रमिकको अवस्था अप्ठेरोमा परेकाले उनीहरूको नियमित रोजगार र रोजीरोटीका लागि विकासका ठूला आयोजना सञ्चालनको विकल्प नरहेको समितिको ठहर छ।
मुलुकका रणनीतिक सडक अघि बढाउने सन्दर्भमा कसको जिम्मेवारीभित्र पर्ने हो भन्नेमा द्वीविधा देखिएकाले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्न तथा भैपरी आउने व्यवस्थाले श्रमिकलाई अप्ठेरो पर्ने भएकाले दीर्घकालीन सोच अघि सार्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ।
रोजगारी गुमेर विदेशबाट फर्कने श्रमिकलाई कृषिमार्फत आर्थिक उत्पादनमा लगाउन उपयुक्त वातावरण बनाउन सुझाव दिँदै समितिले मुलुकको दिगो विकासका लागि पूर्वाधार र उत्पादनलाई जोडेर अघि आवश्यक रहेको समितिको निष्कर्ष रहेको सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले बताइन्।
“यस्ता कार्यक्रमबाट राज्यलाई आर्थिक सङ्कट हुनबाट जोगाउँछ’’, उनले भनिन्।
लकडाउनका बारे पनि आधिकारिक सूचना प्रवाह हुन नसक्दा आमनागरिक अन्योलमा परेको अवस्था अन्त्य गर्न पनि समितिले सरकारलाई सल्लाह दिएको छ। रासस
" /> काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा विकास तथा प्रविधि समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्यलाई पुनः सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।समितिको आजको बैठकले विकासका आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा त्यहाँ खटिने मजदुरको स्वास्थ्यलाई हेक्का राखी आवश्यकताअनुसार क्वारेन्टाइनको समेत व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
त्यस्ता आयोजना अघि बढाउन आवश्यक निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्ध हुने व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्न पनि समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
कोरोनाको जोखिम नियन्त्रण र रोकथामका लागि घोषणा गरिएको लकडाउनका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासमेत प्रभावित भइरहेको अवस्थामा संसदीय समितिले उक्त निर्देश जारी गरेको हो।
लामो समयको लकडाउनले दैनिक काम गरेर परिवार धान्न श्रमिकको अवस्था अप्ठेरोमा परेकाले उनीहरूको नियमित रोजगार र रोजीरोटीका लागि विकासका ठूला आयोजना सञ्चालनको विकल्प नरहेको समितिको ठहर छ।
मुलुकका रणनीतिक सडक अघि बढाउने सन्दर्भमा कसको जिम्मेवारीभित्र पर्ने हो भन्नेमा द्वीविधा देखिएकाले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्न तथा भैपरी आउने व्यवस्थाले श्रमिकलाई अप्ठेरो पर्ने भएकाले दीर्घकालीन सोच अघि सार्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ।
रोजगारी गुमेर विदेशबाट फर्कने श्रमिकलाई कृषिमार्फत आर्थिक उत्पादनमा लगाउन उपयुक्त वातावरण बनाउन सुझाव दिँदै समितिले मुलुकको दिगो विकासका लागि पूर्वाधार र उत्पादनलाई जोडेर अघि आवश्यक रहेको समितिको निष्कर्ष रहेको सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले बताइन्।
“यस्ता कार्यक्रमबाट राज्यलाई आर्थिक सङ्कट हुनबाट जोगाउँछ’’, उनले भनिन्।
लकडाउनका बारे पनि आधिकारिक सूचना प्रवाह हुन नसक्दा आमनागरिक अन्योलमा परेको अवस्था अन्त्य गर्न पनि समितिले सरकारलाई सल्लाह दिएको छ। रासस
">