त्यति मात्र होइन, उनले आफूविरुद्ध अभियान चलाइरहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई लक्षित गर्दै भने, ‘तपाईँहरू पनि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको छ, म पनि भइसकेँ। कोरोनाको संकट सकिन दिउँ, त्यसपछि बामदेवजीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाऔँ।’
पढ्नुहोस्- बामदेव गौतम ‘रिटर्न्स’: किनाराबाट फेरि केन्द्रमा !
पछिल्लो समय सचिवालयका बहुमत नेताहरू दाहाल, नेपाल, बामदेव, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ एक ठाउँ उभिएर आफूविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेपछि त्यसलाई भत्काउन ओलीले यस्तो प्रस्ताव ल्याएको दाहाल-नेपाल समूहको बुझाइ छ। तर, प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावले गौतम उत्साहित छन् भने दाहाल-नेपालको साथ छोड्ने संकेत पनि गरेका छन्। बामदेवले साथ छोडे भने दाहाल-नेपाल समूह सचिवालयमै कमजोर हुनेछ।
अरू बेला सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध चर्को बोल्ने बामदेव हिजो उक्त प्रस्ताव आएपछि भने उत्साहित देखिए। उनले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सहमति जनाएको सचिवालय बैठकमा सहभागी एक सदस्यले बताएका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव ठीक छ, सचिवालयबाट निर्णय गरेर बाँकी विधि प्रक्रिया अगाडि बढाऔँ,’ उनले भनिसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री बन्नका लागि बामदेवले यसअघि पनि थुप्रैपटक प्रयास गरे।
२०७५ असोज चौथो साता काठमाडौं-७ बाट निर्वाचित सांसद (हाल शहरी विकास राज्यमन्त्री) रामवीर मानन्धरले गौतमका लागि आफूले राजीनामा दिन लागेको बताएका थिए। नेकपाका अध्यक्ष दाहालको योजनामा यसो गरिएको चर्चा चलेको थियो।
कतिसम्म भने, मानन्धरले राजीनामा पत्र नै प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीलाई बुझाएका थिए। आफूले कसैको दबाबमा आएर नभई स्वतःस्फुर्त रूपमा गौतमका लागि प्रतिनिधिसभाको सिट खाली गर्न लागेको उनको दाबी थियो।
मानन्धरले यस्तो दाबी गरे पनि यथार्थ अलि फरक थियो। भर्खरै एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकताबाट बनेको नेकपामा शक्ति संघर्ष चलिरहेको थियो। र, रामवीरको यो घोषणाका पछाडि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रमुख भूमिका थियो।
दाहालको खुमलटार, ललितपुरस्थित निवासमा भएको एउटा छलफलबाटै रामवीरले सांसद पदबाट राजीनामा गर्ने निधो गरेका थिए। जानकारहरूका अनुसार दाहाल रामवीरलाई राजीनामा गर्न लगाएर वामदेवलाई संसदमा ल्याउन र प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब बढाउन चाहन्थे।
तर, प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा वृत्तबाट रामवीरको राजीनामा स्वीकृत भएन। त्यसभन्दा पहिले बामदेव डोल्पा, बाँके, दैलेखलगायत जिल्लाबाट निर्वाचित कुनै सांसदलाई राजीनामा गराएर आफू सांसद बन्ने तयारीमा लागेको चर्चा चलेको थियो। रामवीर प्रकरण सेलाएपछि कास्की-२ बाट निर्वाचित सांसद एवं तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भयो। वामदेवको नाम कास्की-२ को उपनिर्वाचनको लागि पनि चर्चामा आयो। तर, पछि उनी आफैंले कास्कीबाट उम्मेद्वार नबन्ने घोषणा गरे।
पढ्नुहोस्- प्रधानमन्त्री ओलीको रामवीर ‘कार्ड’
यसरी प्रधानमन्त्री बन्ने गौतमको रहर पटक पटक तुहिँदै आयो। उनको यही कमजोरी बुझेका र पार्टीभित्र स्वयम्समेत कमजोर महसुस गरिरहेका अध्यक्ष दाहाल बामदेवलाई साथ लिन चाहन्थे। त्यसमाथि दाहालसँगको उनको निकटता द्वन्द्वकालदेखि नै चर्चामा थियो।
यही सेरोफेरोमा दाहालले बामदेवलाई संसदमा भित्र्याउने र प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अर्को अस्त्र फ्याँके। राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने र उनलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने प्रस्ताव दाहालले नै १४ फागुनको सचिवालय बैठकमा ल्याएका थिए। सचिवालयमा यसबारे समझदारी बनेको खबर सार्वजनिक पनि भयो। तर, अध्यक्ष ओलीले त्यतिबेला आफूविरुद्धको षड्यन्त्र भन्दै यसलाई ठाडै अस्वीकार गरिदिएका थिए।
त्यसअघि १८ पुसमा बसेको सचिवालय बैठकमा गौतमले संविधान संशोधन गरेर आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्ने भए मात्र राष्ट्रियसभामा जाने बताएका थिए। त्यो दिनको बैठकले अर्का सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको उमेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो।
यसरी पहिले आफैंले ठाडै अस्वीकार गरेको प्रस्ताव स्वयं अध्यक्ष ओलीबाट अहिले आउनुलाई विपक्षी समूहले आफूहरूको मोर्चा भत्काउन प्रयोग गरिएको ‘अस्त्र’का रूपमा बुझेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरूका भनाईमा पनि आफूविरुद्ध षडयन्त्र गरेपछि उनले दाहाल-नेपाल समूहमाथि दबाब बढाउन र उनीहरूको योजना सफल हुन नदिन ‘बामदेव कार्ड’को सरप्राइज दिएका हुन्।
हुनपनि अध्यादेश प्रकरणपछि नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष कतिसम्म पुगेको थियो भने दाहाल-नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउनेसम्मको रणनीति बनाएका थिए।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओलीले सबैलाई चकित पार्नेगरी प्रस्ताव गरे पनि नेकपा उपाध्यक्ष वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बन्न सजिलो छैन। पहिलो कुरा, अहिलेको अवस्थामा संविधानले नै उनलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिँदैन। संविधानको धारा ७८ अनुसार प्रधानमन्त्री हुनलाई प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनु अनिवार्य छ। राष्ट्रियसभा सदस्य प्रधानमन्त्री हुने संविधानले कल्पना गरेको छैन। र, संविधान संशोधन गर्नलाई नेकपासँग दुईतिहाइ मत पनि छैन। यी सबै प्रबन्ध गर्नलाई पनि वामदेवलाई सबभन्दा पहिले राष्ट्रियसभा सदस्य बन्नुपर्छ।
अर्को विकल्प भनेको प्रतिनिधिसभाका कुनै क्षेत्रका सांसदलाई राजीनामा गर्न लगाएर बामदेवलाई उमेदवारबनाउने रहेको छ। तर, त्यसो हुँदा पनि उनले निर्वाचन जितेर आउनुपर्छ। अहिले त्यसरी तत्काल उपनिर्वाचन भइहाल्ने सम्भावना पनि देखिँदैन। उपनिर्वाचनका लागि सामान्यतया १२० दिन अगाडि नै मिति घोषणा गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ।
१५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण सरकारको अबको ध्यान उपनिर्वाचन भन्दा पनि बजेट, नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा जानेछ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा, मुलुक अहिले कोरोनाको कहरसँग जुधिरहेको छ। कोरोनाको संकट कहिले टर्छ कुनै टुंगो छैन। र, सँगै बामदेव प्रधानमन्त्री बन्ने सपना कहिले पूरा हुन्छ, त्यो पनि टुंगो छैन।
" /> बामदेवजीलाई प्रधानमन्त्री बनाऔँ।’त्यति मात्र होइन, उनले आफूविरुद्ध अभियान चलाइरहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई लक्षित गर्दै भने, ‘तपाईँहरू पनि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको छ, म पनि भइसकेँ। कोरोनाको संकट सकिन दिउँ, त्यसपछि बामदेवजीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाऔँ।’
पढ्नुहोस्- बामदेव गौतम ‘रिटर्न्स’: किनाराबाट फेरि केन्द्रमा !
पछिल्लो समय सचिवालयका बहुमत नेताहरू दाहाल, नेपाल, बामदेव, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ एक ठाउँ उभिएर आफूविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेपछि त्यसलाई भत्काउन ओलीले यस्तो प्रस्ताव ल्याएको दाहाल-नेपाल समूहको बुझाइ छ। तर, प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावले गौतम उत्साहित छन् भने दाहाल-नेपालको साथ छोड्ने संकेत पनि गरेका छन्। बामदेवले साथ छोडे भने दाहाल-नेपाल समूह सचिवालयमै कमजोर हुनेछ।
अरू बेला सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध चर्को बोल्ने बामदेव हिजो उक्त प्रस्ताव आएपछि भने उत्साहित देखिए। उनले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सहमति जनाएको सचिवालय बैठकमा सहभागी एक सदस्यले बताएका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव ठीक छ, सचिवालयबाट निर्णय गरेर बाँकी विधि प्रक्रिया अगाडि बढाऔँ,’ उनले भनिसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री बन्नका लागि बामदेवले यसअघि पनि थुप्रैपटक प्रयास गरे।
२०७५ असोज चौथो साता काठमाडौं-७ बाट निर्वाचित सांसद (हाल शहरी विकास राज्यमन्त्री) रामवीर मानन्धरले गौतमका लागि आफूले राजीनामा दिन लागेको बताएका थिए। नेकपाका अध्यक्ष दाहालको योजनामा यसो गरिएको चर्चा चलेको थियो।
कतिसम्म भने, मानन्धरले राजीनामा पत्र नै प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीलाई बुझाएका थिए। आफूले कसैको दबाबमा आएर नभई स्वतःस्फुर्त रूपमा गौतमका लागि प्रतिनिधिसभाको सिट खाली गर्न लागेको उनको दाबी थियो।
मानन्धरले यस्तो दाबी गरे पनि यथार्थ अलि फरक थियो। भर्खरै एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकताबाट बनेको नेकपामा शक्ति संघर्ष चलिरहेको थियो। र, रामवीरको यो घोषणाका पछाडि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रमुख भूमिका थियो।
दाहालको खुमलटार, ललितपुरस्थित निवासमा भएको एउटा छलफलबाटै रामवीरले सांसद पदबाट राजीनामा गर्ने निधो गरेका थिए। जानकारहरूका अनुसार दाहाल रामवीरलाई राजीनामा गर्न लगाएर वामदेवलाई संसदमा ल्याउन र प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब बढाउन चाहन्थे।
तर, प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा वृत्तबाट रामवीरको राजीनामा स्वीकृत भएन। त्यसभन्दा पहिले बामदेव डोल्पा, बाँके, दैलेखलगायत जिल्लाबाट निर्वाचित कुनै सांसदलाई राजीनामा गराएर आफू सांसद बन्ने तयारीमा लागेको चर्चा चलेको थियो। रामवीर प्रकरण सेलाएपछि कास्की-२ बाट निर्वाचित सांसद एवं तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भयो। वामदेवको नाम कास्की-२ को उपनिर्वाचनको लागि पनि चर्चामा आयो। तर, पछि उनी आफैंले कास्कीबाट उम्मेद्वार नबन्ने घोषणा गरे।
पढ्नुहोस्- प्रधानमन्त्री ओलीको रामवीर ‘कार्ड’
यसरी प्रधानमन्त्री बन्ने गौतमको रहर पटक पटक तुहिँदै आयो। उनको यही कमजोरी बुझेका र पार्टीभित्र स्वयम्समेत कमजोर महसुस गरिरहेका अध्यक्ष दाहाल बामदेवलाई साथ लिन चाहन्थे। त्यसमाथि दाहालसँगको उनको निकटता द्वन्द्वकालदेखि नै चर्चामा थियो।
यही सेरोफेरोमा दाहालले बामदेवलाई संसदमा भित्र्याउने र प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अर्को अस्त्र फ्याँके। राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने र उनलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने प्रस्ताव दाहालले नै १४ फागुनको सचिवालय बैठकमा ल्याएका थिए। सचिवालयमा यसबारे समझदारी बनेको खबर सार्वजनिक पनि भयो। तर, अध्यक्ष ओलीले त्यतिबेला आफूविरुद्धको षड्यन्त्र भन्दै यसलाई ठाडै अस्वीकार गरिदिएका थिए।
त्यसअघि १८ पुसमा बसेको सचिवालय बैठकमा गौतमले संविधान संशोधन गरेर आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्ने भए मात्र राष्ट्रियसभामा जाने बताएका थिए। त्यो दिनको बैठकले अर्का सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको उमेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो।
यसरी पहिले आफैंले ठाडै अस्वीकार गरेको प्रस्ताव स्वयं अध्यक्ष ओलीबाट अहिले आउनुलाई विपक्षी समूहले आफूहरूको मोर्चा भत्काउन प्रयोग गरिएको ‘अस्त्र’का रूपमा बुझेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरूका भनाईमा पनि आफूविरुद्ध षडयन्त्र गरेपछि उनले दाहाल-नेपाल समूहमाथि दबाब बढाउन र उनीहरूको योजना सफल हुन नदिन ‘बामदेव कार्ड’को सरप्राइज दिएका हुन्।
हुनपनि अध्यादेश प्रकरणपछि नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष कतिसम्म पुगेको थियो भने दाहाल-नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउनेसम्मको रणनीति बनाएका थिए।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओलीले सबैलाई चकित पार्नेगरी प्रस्ताव गरे पनि नेकपा उपाध्यक्ष वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बन्न सजिलो छैन। पहिलो कुरा, अहिलेको अवस्थामा संविधानले नै उनलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिँदैन। संविधानको धारा ७८ अनुसार प्रधानमन्त्री हुनलाई प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनु अनिवार्य छ। राष्ट्रियसभा सदस्य प्रधानमन्त्री हुने संविधानले कल्पना गरेको छैन। र, संविधान संशोधन गर्नलाई नेकपासँग दुईतिहाइ मत पनि छैन। यी सबै प्रबन्ध गर्नलाई पनि वामदेवलाई सबभन्दा पहिले राष्ट्रियसभा सदस्य बन्नुपर्छ।
अर्को विकल्प भनेको प्रतिनिधिसभाका कुनै क्षेत्रका सांसदलाई राजीनामा गर्न लगाएर बामदेवलाई उमेदवारबनाउने रहेको छ। तर, त्यसो हुँदा पनि उनले निर्वाचन जितेर आउनुपर्छ। अहिले त्यसरी तत्काल उपनिर्वाचन भइहाल्ने सम्भावना पनि देखिँदैन। उपनिर्वाचनका लागि सामान्यतया १२० दिन अगाडि नै मिति घोषणा गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ।
१५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण सरकारको अबको ध्यान उपनिर्वाचन भन्दा पनि बजेट, नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा जानेछ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा, मुलुक अहिले कोरोनाको कहरसँग जुधिरहेको छ। कोरोनाको संकट कहिले टर्छ कुनै टुंगो छैन। र, सँगै बामदेव प्रधानमन्त्री बन्ने सपना कहिले पूरा हुन्छ, त्यो पनि टुंगो छैन।
">