काठमाडौं। नेपालले पहिलोपटक चीनसँग पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सन्धि गरेको छ।
अन्य देशसँग पारस्परिकताका आधारमा सहयोग माग्दै र दिदैँ आएको भए पनि सन्धि भने कसैसँग गरेको थिएन।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको २५–२६ असोजमा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा यो सन्धिसँगै अन्य करीब डेढ दर्जन सम्झौता/समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो।
भ्रमणपछि जारी १४ बुँदे संयुक्त बक्तव्यको नौ नम्बर बुँदामा पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर भएको उल्लेख थियो।
नेपालमा २०७० सालमा पहिलोपटक पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन लागु भएको थियो। उक्त ऐनको दफा ३ ले ‘नेपाल र विदेशी राज्यबीच पारस्परिक कानूनी सहायता आदान–प्रदान गर्ने सम्बन्धमा द्विपक्षीय सन्धि भएको रहेछ भने नेपाल र त्यस्तो विदेशी राज्यबीच पारस्परिक कानूनी सहायत आदान–प्रदान गर्न सकिने’ व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै उक्त कानून अनुसार पारस्परिक कानूनी सहायता आदान–प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नेपालसँग द्विपक्षीय सन्धि नभएको देशले पनि यस्तो सुविधा पाउन सक्नेछन्।
नेपालबाट यस्तो सुविधा लिन चाहने देशले कूटनीतिक माध्यममार्फत् नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।
नेपाल र चीनबीच सन्धिमा हस्ताक्षर भएपछि भने अब दुवै देशले राष्ट्रिय कानून बमोजिम सहयोग आदान प्रदान गर्नेछन्।
" />
काठमाडौं। नेपालले पहिलोपटक चीनसँग पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सन्धि गरेको छ।
अन्य देशसँग पारस्परिकताका आधारमा सहयोग माग्दै र दिदैँ आएको भए पनि सन्धि भने कसैसँग गरेको थिएन।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको २५–२६ असोजमा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा यो सन्धिसँगै अन्य करीब डेढ दर्जन सम्झौता/समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो।
भ्रमणपछि जारी १४ बुँदे संयुक्त बक्तव्यको नौ नम्बर बुँदामा पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर भएको उल्लेख थियो।
नेपालमा २०७० सालमा पहिलोपटक पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन लागु भएको थियो। उक्त ऐनको दफा ३ ले ‘नेपाल र विदेशी राज्यबीच पारस्परिक कानूनी सहायता आदान–प्रदान गर्ने सम्बन्धमा द्विपक्षीय सन्धि भएको रहेछ भने नेपाल र त्यस्तो विदेशी राज्यबीच पारस्परिक कानूनी सहायत आदान–प्रदान गर्न सकिने’ व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै उक्त कानून अनुसार पारस्परिक कानूनी सहायता आदान–प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नेपालसँग द्विपक्षीय सन्धि नभएको देशले पनि यस्तो सुविधा पाउन सक्नेछन्।
नेपालबाट यस्तो सुविधा लिन चाहने देशले कूटनीतिक माध्यममार्फत् नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।
नेपाल र चीनबीच सन्धिमा हस्ताक्षर भएपछि भने अब दुवै देशले राष्ट्रिय कानून बमोजिम सहयोग आदान प्रदान गर्नेछन्।
">
नेपालले पहिलो पटक गर्यो कानूनी सहायता सन्धि : Dekhapadhi
नेपालले पहिलो पटक गर्यो कानूनी सहायता सन्धि
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। नेपालले पहिलोपटक चीनसँग पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सन्धि गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">अन्य देशसँग पारस्परिकताका आधारमा सहयोग माग्दै र दिदैँ आएको भए पनि सन्धि भने कसैसँग गरेको थिएन। </p>
<p style="text-align:justify">चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको २५–२६ असोजमा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा यो सन्धिसँगै अन्य करीब डेढ दर्जन सम्झौता/समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">भ्रमणपछि जारी १४ बुँदे संयुक्त बक्तव्यको नौ नम्बर बुँदामा पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर भएको उल्लेख थियो।</p>
<p style="text-align:justify">नेपालमा २०७० सालमा पहिलोपटक पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन लागु भएको थियो। उक्त ऐनको दफा ३ ले ‘नेपाल र विदेशी राज्यबीच पारस्परिक कानूनी सहायता आदान–प्रदान गर्ने सम्बन्धमा द्विपक्षीय सन्धि भएको रहेछ भने नेपाल र त्यस्तो विदेशी राज्यबीच पारस्परिक कानूनी सहायत आदान–प्रदान गर्न सकिने’ व्यवस्था गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">त्यस्तै उक्त कानून अनुसार पारस्परिक कानूनी सहायता आदान–प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नेपालसँग द्विपक्षीय सन्धि नभएको देशले पनि यस्तो सुविधा पाउन सक्नेछन्।</p>
<p style="text-align:justify">नेपालबाट यस्तो सुविधा लिन चाहने देशले कूटनीतिक माध्यममार्फत् नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।</p>
<p style="text-align:justify">नेपाल र चीनबीच सन्धिमा हस्ताक्षर भएपछि भने अब दुवै देशले राष्ट्रिय कानून बमोजिम सहयोग आदान प्रदान गर्नेछन्। <br />
</p>
.jpg)
