काठमाडौं। निजी क्षेत्रमा कार्यरत् कर्मचारीले वैशाख महीनाको पनि पूरै तलब पाउने भएका छन्।
१४ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई सम्बन्धित् रोजगारादाताले वैशाख महीनाको तलबमध्ये तत्काल ५० प्रतिशत उपलब्ध गराउनुपर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत व्यवसाय सञ्चालन भएपछि दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए।
लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय बन्द भएकाले कर्मचारीलाई वैशाख महीनाको तलब दिन नसकिने उद्योगी-व्यवसायीले बताउँदै आएका थिए।
त्यसैगरी, पूर्ण रूपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूले वैशाख महीनाको तलबको ५० प्रतिशत सम्बन्धित् उद्योगले उपलब्ध गराउने र बाँकी ५० प्रतिशत तलब ज्याला भुक्तानी गर्न रकम आवश्यक परेमा बैंक वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको छ।
ती क्षेत्रको लागि दिइने कर्जामा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
“लकडाउनका कारण तरलताको अभाव भई तलब एवं ज्याला भुक्तानी गर्न असमर्थ भएका ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई सोही प्रयोजनको लागि उपयुक्त धितो लिई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था मिलाउने”, उक्त निर्णयमा भनिएको छ।
" /> काठमाडौं। निजी क्षेत्रमा कार्यरत् कर्मचारीले वैशाख महीनाको पनि पूरै तलब पाउने भएका छन्।१४ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई सम्बन्धित् रोजगारादाताले वैशाख महीनाको तलबमध्ये तत्काल ५० प्रतिशत उपलब्ध गराउनुपर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत व्यवसाय सञ्चालन भएपछि दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए।
लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय बन्द भएकाले कर्मचारीलाई वैशाख महीनाको तलब दिन नसकिने उद्योगी-व्यवसायीले बताउँदै आएका थिए।
त्यसैगरी, पूर्ण रूपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूले वैशाख महीनाको तलबको ५० प्रतिशत सम्बन्धित् उद्योगले उपलब्ध गराउने र बाँकी ५० प्रतिशत तलब ज्याला भुक्तानी गर्न रकम आवश्यक परेमा बैंक वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको छ।
ती क्षेत्रको लागि दिइने कर्जामा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
“लकडाउनका कारण तरलताको अभाव भई तलब एवं ज्याला भुक्तानी गर्न असमर्थ भएका ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई सोही प्रयोजनको लागि उपयुक्त धितो लिई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था मिलाउने”, उक्त निर्णयमा भनिएको छ।
">