काठमाडौं। सरकारले चैत र वैशाख महीनामा तिर्नुपर्ने करको भुक्तानी समयावधि २५ जेठसम्मका लागि बढाएको छ।
१४ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कर तिर्ने समय एक महीनाका लागि बढाएको हो। यसअघि १६ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २५ वैशाखसम्ममा कर तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
सरकारको नयाँ निर्णयअनुसार, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनअनुसार फागुन र चैत महीनाको मासिक, २०७६ माघ–फागुन महीनाको द्वैमासिक र दोस्रो चौमासिक अवधिको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण तथा ती विवरण बमोजिमको कर २५ जेठसम्ममा तिर्दा जरिवाना लाग्दैन।
त्यसैगरी, मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता प्रयोजनका लागि मूल्य अभिवृद्धि ऐनअनुसार कर फिर्ताका लागि निवेदन दिन पाउने अवधि सकिएको भए पनि २५ जेठसम्म त्यस्तो निवेदन दिन पाइन्छ।
अन्तशुल्क ऐनअनुसार २०७६ साल फागुन र चैत महीनाको बुझाउनु पर्ने विवरण तथा ती विवरण बमोजिमको अन्तशुल्क दाखिला गर्ने अवधि पनि २५ जेठसम्म सारिएको छ।
आयकर ऐनअनुसार फागुन र चैत महीनाको बुझाउनु पर्ने अग्रिम कर कट्टी र अग्रिम कर असुलीको विवरण बुझाउने म्याद तथा रकम समेत २५ जेठसम्म बुझाउन सकिने निर्णय सरकारले गरेको छ।
त्यस्तै, आर्थिक ऐनअनुसार फागुन र चैत महीनाको शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क तथा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बुझाउने म्याद समेत २५ जेठसम्मका लागि थप भएको छ।
कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारण चित्त नबुझे कर पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिने म्याद समेत लकडाउन सकिएको १५ दिनसम्म थप हुने निर्णय सरकारले गरेको छ।
लामो समय लकडाउन भएका कारण करदाता कर कार्यलय वा बैंकसम्म जान नपाएका कारण समयमा कर तिर्न सकेका छैनन्। सोही कारण सरकारको आम्दानीको प्रमुख स्रोत समेत प्रभावित भएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। लकडाउनको कारण सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने भएको छ।
" />
काठमाडौं। सरकारले चैत र वैशाख महीनामा तिर्नुपर्ने करको भुक्तानी समयावधि २५ जेठसम्मका लागि बढाएको छ।
१४ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कर तिर्ने समय एक महीनाका लागि बढाएको हो। यसअघि १६ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २५ वैशाखसम्ममा कर तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
सरकारको नयाँ निर्णयअनुसार, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनअनुसार फागुन र चैत महीनाको मासिक, २०७६ माघ–फागुन महीनाको द्वैमासिक र दोस्रो चौमासिक अवधिको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण तथा ती विवरण बमोजिमको कर २५ जेठसम्ममा तिर्दा जरिवाना लाग्दैन।
त्यसैगरी, मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता प्रयोजनका लागि मूल्य अभिवृद्धि ऐनअनुसार कर फिर्ताका लागि निवेदन दिन पाउने अवधि सकिएको भए पनि २५ जेठसम्म त्यस्तो निवेदन दिन पाइन्छ।
अन्तशुल्क ऐनअनुसार २०७६ साल फागुन र चैत महीनाको बुझाउनु पर्ने विवरण तथा ती विवरण बमोजिमको अन्तशुल्क दाखिला गर्ने अवधि पनि २५ जेठसम्म सारिएको छ।
आयकर ऐनअनुसार फागुन र चैत महीनाको बुझाउनु पर्ने अग्रिम कर कट्टी र अग्रिम कर असुलीको विवरण बुझाउने म्याद तथा रकम समेत २५ जेठसम्म बुझाउन सकिने निर्णय सरकारले गरेको छ।
त्यस्तै, आर्थिक ऐनअनुसार फागुन र चैत महीनाको शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क तथा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बुझाउने म्याद समेत २५ जेठसम्मका लागि थप भएको छ।
कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारण चित्त नबुझे कर पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिने म्याद समेत लकडाउन सकिएको १५ दिनसम्म थप हुने निर्णय सरकारले गरेको छ।
लामो समय लकडाउन भएका कारण करदाता कर कार्यलय वा बैंकसम्म जान नपाएका कारण समयमा कर तिर्न सकेका छैनन्। सोही कारण सरकारको आम्दानीको प्रमुख स्रोत समेत प्रभावित भएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। लकडाउनको कारण सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने भएको छ।
कर तिर्ने म्याद २५ जेठसम्म थपियो
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। सरकारले चैत र वैशाख महीनामा तिर्नुपर्ने करको भुक्तानी समयावधि २५ जेठसम्मका लागि बढाएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">१४ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कर तिर्ने समय एक महीनाका लागि बढाएको हो। यसअघि १६ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २५ वैशाखसम्ममा कर तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">सरकारको नयाँ निर्णयअनुसार, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनअनुसार फागुन र चैत महीनाको मासिक, २०७६ माघ–फागुन महीनाको द्वैमासिक र दोस्रो चौमासिक अवधिको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण तथा ती विवरण बमोजिमको कर २५ जेठसम्ममा तिर्दा जरिवाना लाग्दैन।</p>
<p style="text-align:justify">त्यसैगरी, मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता प्रयोजनका लागि मूल्य अभिवृद्धि ऐनअनुसार कर फिर्ताका लागि निवेदन दिन पाउने अवधि सकिएको भए पनि २५ जेठसम्म त्यस्तो निवेदन दिन पाइन्छ।</p>
<p style="text-align:justify">अन्तशुल्क ऐनअनुसार २०७६ साल फागुन र चैत महीनाको बुझाउनु पर्ने विवरण तथा ती विवरण बमोजिमको अन्तशुल्क दाखिला गर्ने अवधि पनि २५ जेठसम्म सारिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">आयकर ऐनअनुसार फागुन र चैत महीनाको बुझाउनु पर्ने अग्रिम कर कट्टी र अग्रिम कर असुलीको विवरण बुझाउने म्याद तथा रकम समेत २५ जेठसम्म बुझाउन सकिने निर्णय सरकारले गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">त्यस्तै, आर्थिक ऐनअनुसार फागुन र चैत महीनाको शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क तथा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बुझाउने म्याद समेत २५ जेठसम्मका लागि थप भएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारण चित्त नबुझे कर पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिने म्याद समेत लकडाउन सकिएको १५ दिनसम्म थप हुने निर्णय सरकारले गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">लामो समय लकडाउन भएका कारण करदाता कर कार्यलय वा बैंकसम्म जान नपाएका कारण समयमा कर तिर्न सकेका छैनन्। सोही कारण सरकारको आम्दानीको प्रमुख स्रोत समेत प्रभावित भएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। लकडाउनको कारण सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने भएको छ।</p>
.jpg)
