काठमाडौं। सरकारले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ३९.३ मिलियिन अमेरिकी डलर अर्थात् करीब चार अर्ब ७९ करोड रूपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
हरित जलवायु कोष तथा विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको सहयोगमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयवाट कार्यान्वयन गर्ने उक्त कार्यक्रमका लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने १४ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता, अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार उक्त रकम चुरे क्षेत्रको विकास र संरक्षणका लागि वन मन्त्रालयबाट सञ्चालित कार्यक्रममा खर्च गरिनेछ।
समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिव वा सहसचिवलाई अख्तियारी प्रदान निर्णय पनि भएको छ।
मन्त्री खतिवडाले कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार तथा त्यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न थप अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको बताए।
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्ले लोक सेवा आयोगको विज्ञापन र परीक्षा हाललाई स्थगित गर्न आयोगले अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्न आयोगबाट भएको विज्ञापनअनुसार परीक्षा सञ्चालन हुन बाँकी रहेका र पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गर्न बाँकी रहेका सम्पूर्ण पदपूर्तिसम्बन्धी कार्य अर्को व्यवस्था नभएसम्म स्थगित गर्न आयोगलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको मन्त्री खतिवडाले बताए।
" />
काठमाडौं। सरकारले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ३९.३ मिलियिन अमेरिकी डलर अर्थात् करीब चार अर्ब ७९ करोड रूपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
हरित जलवायु कोष तथा विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको सहयोगमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयवाट कार्यान्वयन गर्ने उक्त कार्यक्रमका लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने १४ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता, अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार उक्त रकम चुरे क्षेत्रको विकास र संरक्षणका लागि वन मन्त्रालयबाट सञ्चालित कार्यक्रममा खर्च गरिनेछ।
समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिव वा सहसचिवलाई अख्तियारी प्रदान निर्णय पनि भएको छ।
मन्त्री खतिवडाले कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार तथा त्यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न थप अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको बताए।
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्ले लोक सेवा आयोगको विज्ञापन र परीक्षा हाललाई स्थगित गर्न आयोगले अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्न आयोगबाट भएको विज्ञापनअनुसार परीक्षा सञ्चालन हुन बाँकी रहेका र पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गर्न बाँकी रहेका सम्पूर्ण पदपूर्तिसम्बन्धी कार्य अर्को व्यवस्था नभएसम्म स्थगित गर्न आयोगलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको मन्त्री खतिवडाले बताए।
">
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयः चार अर्ब विदेशी सहायता स्वीकार, लोकसेवाको विज्ञापन र परीक्षा स्थगित: Dekhapadhi
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयः चार अर्ब विदेशी सहायता स्वीकार, लोकसेवाको विज्ञापन र परीक्षा स्थगित
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। सरकारले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ३९.३ मिलियिन अमेरिकी डलर अर्थात् करीब चार अर्ब ७९ करोड रूपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">हरित जलवायु कोष तथा विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको सहयोगमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयवाट कार्यान्वयन गर्ने उक्त कार्यक्रमका लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने १४ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो। </p>
<p style="text-align:justify">सरकारका प्रवक्ता, अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार उक्त रकम चुरे क्षेत्रको विकास र संरक्षणका लागि वन मन्त्रालयबाट सञ्चालित कार्यक्रममा खर्च गरिनेछ।</p>
<p style="text-align:justify">समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिव वा सहसचिवलाई अख्तियारी प्रदान निर्णय पनि भएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">मन्त्री खतिवडाले कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार तथा त्यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न थप अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको बताए। </p>
<p style="text-align:justify">यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्ले लोक सेवा आयोगको विज्ञापन र परीक्षा हाललाई स्थगित गर्न आयोगले अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। </p>
<p style="text-align:justify">रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्न आयोगबाट भएको विज्ञापनअनुसार परीक्षा सञ्चालन हुन बाँकी रहेका र पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गर्न बाँकी रहेका सम्पूर्ण पदपूर्तिसम्बन्धी कार्य अर्को व्यवस्था नभएसम्म स्थगित गर्न आयोगलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको मन्त्री खतिवडाले बताए। </p>
.jpg)
