Others

गृहपृष्ठ

संकटको मौका छोपेर कालोबजारी गर्ने बढ्दो, डेढ महीनामा ७० व्यापारिक कम्पनीमाथि कारवाही काठमाडौं। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ताको गुनासो सुन्&zwj;न ११३७ नम्बरको हटलाइन सेवा संचालनमा ल्याएको दुई वर्ष भइसक्यो। तर, यसअघि फाटफुट मात्र आउने कल पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेको छ। हटलाइनमा गुनासो र उजुरी टिपाउने भने गत फागुनदेखि बढेका छन्। कोभिड-१९ को महामारीलाई अवसरका रूपमा लिएर अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र भाउ बढाउने व्यवसायीविरुद्धको उजुरीसँगै विभागले अनुगमन र कारवाहीलाई पनि तीब्र पारेको छ। १ चैत यता १४ प्रकारका व्यापारीक कम्पनी कारवाहीमा परेको विभागले जनाएको छ। कूल ७० वटा कम्पनीलाई कारवाही गरी ७० लाख ६५ हजार रूपैयाँ जरिवाना तिराइएको विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताए। विभागले अनलाइन सम्बन्धी कारोबार गर्ने कम्पनीलाई चार लाख र औषधि पसललाई पाँच लाख पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना गराएको छ। यस्तै, खाद्य उद्योगलाई तीन लाख, खाद्यान्न पसललाई १४ लाख २५ हजार, खाद्यान्न र ग्यास पसललाई चार लाख ५५ हजार र ग्यास स्टोरलाई ५५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गरेको छ। पेट्रोल पम्पलाई दुई लाख, फलफूल पसललाई एक लाख, माछा पसललाई ५० हजार, मार्टलाई दुई लाख २० हजार रूपैयाँ जरिवाना गराएको छ। कारवाही गरिएका व्यवसायहरूको विवरण अनुसार मासु पसललाई सात लाख, श्रृगांर पसललाई चार लाख १५ हजार, सर्जिकललाई १७ लाख ४० हजार र सुपरमार्केटलाई चार लाख जरिवाना तिराइएको छ। जरिवाना गरिएकामध्ये सबैभन्दा बढी सर्जिकल क्षेत्र छ। यस्तै दोस्रोमा खाद्यान्न पसलबाट जरिवाना तिराइएको छ। थप ६० वटा कम्पनी पसललाई चेतावनी दिइएको छ। ६ कम्पनीलाई स्पष्टिकरण सोधिएको छ। कारवाहीमा परेका कम्पनीहरूमा दुई अनलाइन, पाँच औषधी पसल, एक खाद्य उद्योग, २३ खाद्यान्न पसल, छ खाद्यान्न र ग्यास बिक्री केन्द्र छन्। त्यस्तै एक पेट्रोल पम्प, दुई फलफूल पसल, एक माछा पसल, दुई मार्ट, छ मासु पसल, पाँच श्रृंगार पसल, नौ सर्जिकल र दुई सुपरमार्केटलाई जरिवाना तिराइएको छ।   तर, यस अवघिमा पानी उत्पादक तथा बिक्रेता, डेरी, तरकारी र किचनवयर सामग्री बिक्री गर्ने कम्पनी भने कारवाहीमा परेका छैनन्। "पछिल्ला दिनमा कारवाही गरिएका कम्पनीहरूले संकटमा मौका छोपेको देखिन्छ", महानिर्देशक सुवेदीले देखापढीसँग भने।   उनले भने, “केही खाद्यान्न व्यवसायीहरूले त विभागमै आएर महामारीको समयमा बजार अनुगमन नगर्न भनेका थिए। तर, हाम्रो काम नै उपभोक्तालाई ठगिनबाट बचाउनु भएकाले अनुगमन रोक्ने कुरै भएन।”