काठमाडाैं। राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकले सरकारलाई हरेक परिवारको एकजनाको कोभिड-१९ को परीक्षण गर्न निर्देशन दिएकाे छ।
यसका लागि विस्तृत कार्ययोजना बनाई लागू गर्न बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देश पनि गरेको छ।
समितिको आजको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई आमन्त्रण गरेको थियो। बैठकले संक्रामक रोग ऐन, २०२० को मापन र मूल्याङ्कनको प्रारम्भिक निष्कर्ष तथा तत्काल विद्यमान महामारी रोकथाम, नियन्त्रण एवं निर्मूल गर्ने सन्दर्भमा सो निर्देशसमेत दिँदै सुझाव समेत दिएको छ।
समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले सरकारले कोभिड-१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अहम् भूमिका निर्वाह गरेको र अब थप जोखिम बढ्न नदिनका लागि प्रत्येक परिवारका एकजनामा परीक्षण गर्नुपर्ने बताए।
अहिलेसम्म ५८ हजार ८७१ जनाको कोभिड-१९ परीक्षण गरिएको छ। पीसीआर १५ ठाउँमा र आरडीटी ७५ जिल्लामा गरिएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म ५७ जनामा सो संक्रमण भएकामा १६ जना सफल उपचारपछि घर फर्किएका छन्।
बैठकले स्वास्थ्य सामग्रीको भण्डारणलाई प्राथमिकताका साथ सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यकअनुरूप व्यवस्थापन तथा राहत वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न पनि निर्देश दिएको छ।
गुरूङले कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण एवं निर्मूललगायत सम्पूर्ण व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन दीर्घकालीनरूपमा कानूनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने कार्य र तत्काल गर्नुपर्ने कार्य गरी दुई किसिमले निर्देश दिइएको जानकारी गराए।
साझा छाता ऐन ल्याउनुपर्ने
दीर्घकालीनका लागि बैठकले संक्रामक रोग ऐन, २०२० लाई संशोधन गरी आवश्यक कानून बनाउन निर्देशन दिएको छ।
दीर्घकालीनरूपमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कानूनको एकीकरण र संशोधन गर्न तथा तत्कालका लागि संक्रामक रोगसँग सम्बन्धित विषयमा हालको ऐन संक्रामक रोग ऐनलाई खारेज गर्ने गरी एकीकृतरूपमा संक्रामक रोगसँग सम्बन्धित छुट्टै छाता ऐन ल्याउनसमेत बैठकले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
निर्देशनमा नेपाल भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा आएर बसेका नेपाली नागरिक तथा देशका अन्य क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई कोभिड-१९ नियन्त्रणसम्बन्धी विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसारको शर्तको पालना गरी व्यवस्थितरूपमा आफ्नो घर फर्कने प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने, कोभिड–१९ को कारणबाट लकडाउनमा परेका अतिविपन्न तथा न्यून आय भएका एवं दैनिक ज्यालादारीमा काम गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका विशेषगरी मजदुर र किसानको समस्यालाई यथाशीघ्र सम्बोधन गरी उपयुक्त राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेको छ।
यसैगरी बैठकले सरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पताललाई कोरोना संक्रमित बिरामीका साथै अन्य रोगको उपचारमा पनि पूर्णरूपमा सक्रिय सहभागी गराउने कार्य यथावत्रुपमा सञ्चालन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।
स्वास्थ्य र सुरक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिलाई प्रोत्साहन एवं उत्प्रेरित गर्ने खालका नीति कार्यक्रम बनाई लागू गर्न, कोभिड–१९ को रोकथाम एवं नियन्त्रणमा सहयोग, समन्वय, सहजीकरण र अनुगमन गर्ने कार्यका लागि संघीय जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा आवश्यक संयन्त्र बनाउने उक्त कार्यमा सहजीकरण गर्नसमेत निर्देशन बैठकले दिएको छ।
लकडाउन खुलेपछि विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कने ठूलो जनशक्तिलाई व्यवस्थित गर्ने योजना निर्माण गर्नसमेत निर्देशन दिएको सभापति गुरुङले जानकारी दिए।
यसैगरी बैठकले दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गर्ने, बढी मूल्य लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न बजार अनुगमनसम्बन्धी कार्यलाई नियमित, चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाई कृत्रिम अभाव सिर्जना र कालो बजारी गर्नेउपर कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नसमेत निर्देश दिएको छ।
बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले सबैको सहयोगबाट नै कोभिड-१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सहयोग मिलेको भन्दै पुरानो ऐनलाई संशोधन आवश्यक रहेको बताए।
" />
काठमाडाैं। राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकले सरकारलाई हरेक परिवारको एकजनाको कोभिड-१९ को परीक्षण गर्न निर्देशन दिएकाे छ।
यसका लागि विस्तृत कार्ययोजना बनाई लागू गर्न बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देश पनि गरेको छ।
समितिको आजको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई आमन्त्रण गरेको थियो। बैठकले संक्रामक रोग ऐन, २०२० को मापन र मूल्याङ्कनको प्रारम्भिक निष्कर्ष तथा तत्काल विद्यमान महामारी रोकथाम, नियन्त्रण एवं निर्मूल गर्ने सन्दर्भमा सो निर्देशसमेत दिँदै सुझाव समेत दिएको छ।
समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले सरकारले कोभिड-१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अहम् भूमिका निर्वाह गरेको र अब थप जोखिम बढ्न नदिनका लागि प्रत्येक परिवारका एकजनामा परीक्षण गर्नुपर्ने बताए।
अहिलेसम्म ५८ हजार ८७१ जनाको कोभिड-१९ परीक्षण गरिएको छ। पीसीआर १५ ठाउँमा र आरडीटी ७५ जिल्लामा गरिएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म ५७ जनामा सो संक्रमण भएकामा १६ जना सफल उपचारपछि घर फर्किएका छन्।
बैठकले स्वास्थ्य सामग्रीको भण्डारणलाई प्राथमिकताका साथ सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यकअनुरूप व्यवस्थापन तथा राहत वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न पनि निर्देश दिएको छ।
गुरूङले कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण एवं निर्मूललगायत सम्पूर्ण व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन दीर्घकालीनरूपमा कानूनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने कार्य र तत्काल गर्नुपर्ने कार्य गरी दुई किसिमले निर्देश दिइएको जानकारी गराए।
साझा छाता ऐन ल्याउनुपर्ने
दीर्घकालीनका लागि बैठकले संक्रामक रोग ऐन, २०२० लाई संशोधन गरी आवश्यक कानून बनाउन निर्देशन दिएको छ।
दीर्घकालीनरूपमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कानूनको एकीकरण र संशोधन गर्न तथा तत्कालका लागि संक्रामक रोगसँग सम्बन्धित विषयमा हालको ऐन संक्रामक रोग ऐनलाई खारेज गर्ने गरी एकीकृतरूपमा संक्रामक रोगसँग सम्बन्धित छुट्टै छाता ऐन ल्याउनसमेत बैठकले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
निर्देशनमा नेपाल भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा आएर बसेका नेपाली नागरिक तथा देशका अन्य क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई कोभिड-१९ नियन्त्रणसम्बन्धी विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसारको शर्तको पालना गरी व्यवस्थितरूपमा आफ्नो घर फर्कने प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने, कोभिड–१९ को कारणबाट लकडाउनमा परेका अतिविपन्न तथा न्यून आय भएका एवं दैनिक ज्यालादारीमा काम गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका विशेषगरी मजदुर र किसानको समस्यालाई यथाशीघ्र सम्बोधन गरी उपयुक्त राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेको छ।
यसैगरी बैठकले सरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पताललाई कोरोना संक्रमित बिरामीका साथै अन्य रोगको उपचारमा पनि पूर्णरूपमा सक्रिय सहभागी गराउने कार्य यथावत्रुपमा सञ्चालन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।
स्वास्थ्य र सुरक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिलाई प्रोत्साहन एवं उत्प्रेरित गर्ने खालका नीति कार्यक्रम बनाई लागू गर्न, कोभिड–१९ को रोकथाम एवं नियन्त्रणमा सहयोग, समन्वय, सहजीकरण र अनुगमन गर्ने कार्यका लागि संघीय जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा आवश्यक संयन्त्र बनाउने उक्त कार्यमा सहजीकरण गर्नसमेत निर्देशन बैठकले दिएको छ।
लकडाउन खुलेपछि विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कने ठूलो जनशक्तिलाई व्यवस्थित गर्ने योजना निर्माण गर्नसमेत निर्देशन दिएको सभापति गुरुङले जानकारी दिए।
यसैगरी बैठकले दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गर्ने, बढी मूल्य लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न बजार अनुगमनसम्बन्धी कार्यलाई नियमित, चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाई कृत्रिम अभाव सिर्जना र कालो बजारी गर्नेउपर कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नसमेत निर्देश दिएको छ।
बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले सबैको सहयोगबाट नै कोभिड-१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सहयोग मिलेको भन्दै पुरानो ऐनलाई संशोधन आवश्यक रहेको बताए।
सरकारलाई विधायन समितिकाे निर्देशन- ‘हरेक परिवारकाे एकजनामा काेभिड-१९ परीक्षण गर’
<p style="text-align:justify">काठमाडाैं। राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकले सरकारलाई हरेक परिवारको एकजनाको कोभिड-१९ को परीक्षण गर्न निर्देशन दिएकाे छ।</p>
<p style="text-align:justify">यसका लागि विस्तृत कार्ययोजना बनाई लागू गर्न बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देश पनि गरेको छ। </p>
<p style="text-align:justify">समितिको आजको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई आमन्त्रण गरेको थियो। बैठकले संक्रामक रोग ऐन, २०२० को मापन र मूल्याङ्कनको प्रारम्भिक निष्कर्ष तथा तत्काल विद्यमान महामारी रोकथाम, नियन्त्रण एवं निर्मूल गर्ने सन्दर्भमा सो निर्देशसमेत दिँदै सुझाव समेत दिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले सरकारले कोभिड-१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अहम् भूमिका निर्वाह गरेको र अब थप जोखिम बढ्न नदिनका लागि प्रत्येक परिवारका एकजनामा परीक्षण गर्नुपर्ने बताए।</p>
<p style="text-align:justify">अहिलेसम्म ५८ हजार ८७१ जनाको कोभिड-१९ परीक्षण गरिएको छ। पीसीआर १५ ठाउँमा र आरडीटी ७५ जिल्लामा गरिएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म ५७ जनामा सो संक्रमण भएकामा १६ जना सफल उपचारपछि घर फर्किएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">बैठकले स्वास्थ्य सामग्रीको भण्डारणलाई प्राथमिकताका साथ सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यकअनुरूप व्यवस्थापन तथा राहत वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न पनि निर्देश दिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">गुरूङले कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण एवं निर्मूललगायत सम्पूर्ण व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन दीर्घकालीनरूपमा कानूनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने कार्य र तत्काल गर्नुपर्ने कार्य गरी दुई किसिमले निर्देश दिइएको जानकारी गराए।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>साझा छाता ऐन ल्याउनुपर्ने</strong></p>
<p style="text-align:justify">दीर्घकालीनका लागि बैठकले संक्रामक रोग ऐन, २०२० लाई संशोधन गरी आवश्यक कानून बनाउन निर्देशन दिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">दीर्घकालीनरूपमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कानूनको एकीकरण र संशोधन गर्न तथा तत्कालका लागि संक्रामक रोगसँग सम्बन्धित विषयमा हालको ऐन संक्रामक रोग ऐनलाई खारेज गर्ने गरी एकीकृतरूपमा संक्रामक रोगसँग सम्बन्धित छुट्टै छाता ऐन ल्याउनसमेत बैठकले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">निर्देशनमा नेपाल भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा आएर बसेका नेपाली नागरिक तथा देशका अन्य क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई कोभिड-१९ नियन्त्रणसम्बन्धी विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसारको शर्तको पालना गरी व्यवस्थितरूपमा आफ्नो घर फर्कने प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने, कोभिड–१९ को कारणबाट लकडाउनमा परेका अतिविपन्न तथा न्यून आय भएका एवं दैनिक ज्यालादारीमा काम गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका विशेषगरी मजदुर र किसानको समस्यालाई यथाशीघ्र सम्बोधन गरी उपयुक्त राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">यसैगरी बैठकले सरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पताललाई कोरोना संक्रमित बिरामीका साथै अन्य रोगको उपचारमा पनि पूर्णरूपमा सक्रिय सहभागी गराउने कार्य यथावत्रुपमा सञ्चालन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">स्वास्थ्य र सुरक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिलाई प्रोत्साहन एवं उत्प्रेरित गर्ने खालका नीति कार्यक्रम बनाई लागू गर्न, कोभिड–१९ को रोकथाम एवं नियन्त्रणमा सहयोग, समन्वय, सहजीकरण र अनुगमन गर्ने कार्यका लागि संघीय जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा आवश्यक संयन्त्र बनाउने उक्त कार्यमा सहजीकरण गर्नसमेत निर्देशन बैठकले दिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">लकडाउन खुलेपछि विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कने ठूलो जनशक्तिलाई व्यवस्थित गर्ने योजना निर्माण गर्नसमेत निर्देशन दिएको सभापति गुरुङले जानकारी दिए।</p>
<p style="text-align:justify">यसैगरी बैठकले दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गर्ने, बढी मूल्य लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न बजार अनुगमनसम्बन्धी कार्यलाई नियमित, चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाई कृत्रिम अभाव सिर्जना र कालो बजारी गर्नेउपर कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नसमेत निर्देश दिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले सबैको सहयोगबाट नै कोभिड-१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सहयोग मिलेको भन्दै पुरानो ऐनलाई संशोधन आवश्यक रहेको बताए।</p>
.jpg)
