Others

गृहपृष्ठ

राजपा-समाजवादी एकताः पार्टी बन्‍नै बाँकी छ, पदको रस्साकस्सी शुरू भइसक्यो काठमाडौं। सरकारले ८ वैशाखमा राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी कानून संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएपछि एकाएक राष्ट्रिय राजनीति तरंगित बन्नपुग्यो। धेरैले यसलाई सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र भइरहेको किचलोसँग जोडे। त्यतिमात्र कहाँ हो र, अब नेकपा फुट्न लागेको अड्कलसमेत काटे। तर, अध्यादेशको सम्भावित असर तत्कालै अर्कोतिर मोडियो। समाजवादी पार्टी फूटको संघारमा पुगेको र त्यहीकारण अध्यादेश ल्याइएको चर्चा तीब्र बन्यो। सम्भवतः यही अध्यादेशकै कारण झस्केका समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले त्यसको दुई दिन बित्दानबित्दै १० वैशाख मध्यराति अचानक एकताको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरे। झण्डै दुई बर्षयता चलिरहेको समाजवादी र राजपाबीचको एकता प्रयास कुनै टुंगोमा नपुगेका बेला अध्यादेश प्रकरण नै यी दुई दललाई मिलाउने अस्त्र बनिदियो। त्यसको भोलिपल्टै दुवै दलले एकतापछि जनता समाजवदी पार्टी नामको दल गठन गर्न लागेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराए। समाजवादी र राजपाबीचको एकतापछि बन्ने जनता समाजवादी पार्टी दर्ता हुन र त्यसको रुपरेखा कोरिन बाँकी नै छ। तर, संगठन संरचना कस्तो हुने, नेतृत्वको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र केन्द्रिय समितिको आकार कत्रो हुने भन्नेबारे रस्साकस्सी शुरू भएको छ। खासगरी अहिले दुवै पार्टीमा नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरूको पोजिसन र भूमिका पेचिलो बन्ने देखिन्छ।   एकतापछि बन्ने पार्टीमा पहिलो वरियतामा महन्थ ठाकुर, दोस्रो वरियतामा बाबुराम भट्टराई, तेस्रोमा उपेन्द्र यादव र चौथो वरियतामा राजेन्द्र महतो रहने सहमति भए पनि भूमिका प्रष्ट छैन। अहिलेसम्म महन्थ र बाबुरामपछि कसको वरियता र भूमिका के हुने भन्ने निश्चित भएको छैन। <blockquote> राजपामा ६ जना अध्यक्षले पालैपालो नेतृत्व गर्ने अध्यक्षमण्डल प्रणाली थियो। त्यस्तै, समाजवादीमासंघीय परिषद् र केन्द्रीय कार्य समितिको अलगअलग नतृत्व गर्ने प्रणाली थियो। अब एउटै पार्टीमा मर्ज धेरै नेताको पद विभाजनमा असन्तुष्टि चुलिन सक्ने देखिन्छ। </blockquote> राजपाका चारजना नेताको मात्र व्यवस्थापन गरेर नपुग्ने बताउँदै राजपाका एक सह-महामन्त्रीले देखापढीसँग भने, “धेरै विषय अहिले पार्टीभित्र छलफल हुनै बाँकी छन्, छिट्टै निष्कर्षमा पुग्न सक्ने स्थिति छैन, लकडाउनपछि मात्र ठोस निर्णय आउलान्।” एकताको सहमतिपत्रमा दुवै दलबाट चार/चार जनाको हस्ताक्षर मात्र छ। राजपाको तर्फबाट अध्यक्ष मण्डलका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव र शरत सिंह भण्डारी तथा समाजवादी पार्टीको तर्फबाट बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र्र यादव, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्। राजपाका ६ जना अध्यक्षमध्ये राजकिशोर यादव र अनिलकुमार झाले सहमतिका बेला सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेनन्। असन्तुष्ट रहेका भनिएका यादव र झाले यसबीचमा कुनै प्रतिक्रिया पनि दिएनन्। एकीकरण घोषणापछि कुनै छलफलमा पनि भाग लिएनन्। राजपाका नेताहरू अहिले भने उनीहरूले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको बताउँछन्। निर्वाचन आयोगले यी दुई दलको एकतापछि बन्ने जनता समाजवादी पार्टीलाई एकीकरणको प्रक्रियाअनुसार पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको हस्ताक्षर, नागरिकताको प्रमाणपत्र, विधान र नियमावली पेश गर्न ४५ दिनको समयावधि दिएको छ। राजपाका उपाध्यक्ष सत्यनारायण मण्डलले ४५ दिनभित्र विधान, नियमावली, झण्डा र केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षर बुझाईसक्नुपर्ने बताए। उनले भने, “हस्ताक्षरका लागि दुवै दलले पत्र जिल्ला पठाइसकेका छन्, हस्ताक्षर संकलन गर्ने कार्य धमाधम हुँदैछ।” नेतृत्व व्यवस्थापनमा झमेला समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालबीच एकता घोषणा हुनुभन्दा पहिले नै समाजवादीबाट एउटा समूहले पार्टी फुटाउन लागेको चर्चा चुलिएको थियो। राजपाको अध्यक्षमण्डलका सबै नेतालाई कसरी मिलाउने भन्ने समस्या यथावत् रहेका बेला समाजवादी पार्टी फुटाउनै लागेको उक्त समूहको व्यवस्थापन झन् ठूलो चुनौति छ। पार्टी फुटाउने अभियानमा लागेका भनिएका रेणु यादव समाजवादीकी उपाध्यक्ष हुन् भने मोहम्मद इस्तियाक राई सचिव हुन्। उनीहरू दुवै जना पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएका छन्। उनीहरूलाई छाड्दा पनि राजपाका ६ जना अध्यक्ष र  समाजवादी बाट ४ जना नेता गरेर १० जनालाई नेतृत्वमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। <img alt="" height="672" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/jasapa (1).jpg" width="1200" /> अहिले पार्टीको सर्वोच्च नेता महन्थ ठाकुरलाई बनाउने, संघीय परिषद्को नेतृत्वमा बाबुराम भट्टराई रहने, केन्द्रीय कार्यसमितिको नेतृत्व उपेन्द्र यादवले गर्ने र संगठन विभाग वा संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महतोलाई बनाउनेगरी छलफल चलिरहेको नेताहरू बताउँछन्। यसो हुँदा पनि राजपाबाट महेन्द्र राय यादव, शरतसिंह भण्डारी, राजकिशोर यादव र अनिलकुमार झा तथा समाजवादी पार्टीबाट अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठलाई के जिम्मेवारी दिने भन्ने टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ।   राजपामा ६ जना अध्यक्षले पालैपालो नेतृत्व गर्ने अध्यक्षमण्डल प्रणाली थियो। त्यस्तै, समाजवादीमासंघीय परिषद् र केन्द्रीय कार्य समितिको अलगअलग नतृत्व गर्ने प्रणाली थियो। अब एउटै पार्टीमा मर्ज धेरै नेताको पद विभाजनमा असन्तुष्टि चुलिन सक्ने देखिन्छ। नयाँ पार्टीको केन्द्रिय समिति कति सदस्यीय बनाउने भन्ने पनि उस्तै अलमल छ। करीब चार सय सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने वा सात सयभन्दा बढीको समिति बनाउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ। चार सय केन्द्रीय सदस्य मात्र बनाउने हो भने राजपाका करीब ६ सय केन्द्रीय सदस्य फालिनेछन्। किनभने अहिले नै राजपाको केन्द्रिय समिति ८१५ सदस्यीय छ, जसमा १३४ जना त पदाधिकारी नै छन्। त्यस्तै, २५ पदाधिकारी रहेको समाजवादी पार्टीको केन्द्रिय समिति ४३१ सदस्यीय छ।   यसबाट असन्तुष्टि चुलिने हुँदा धेरै कुरालाई ध्यानमा राखेर मात्र केन्द्रिय समितिबारे निर्णय गर्ने नेताहरू बताउँछन्।