काठमाडौं। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले द्वन्द्वकालीन घटनाबारे आफ्नो अघिल्लो फैसला पुनरावलोकन नगर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको निर्णयको स्वागत गरेको छ। आज उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रवक्ता रूपर्ट कोलभिलेले जेनेभाबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै यो निर्णयले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई पुनर्जीवन दिने आशा व्यक्त गरेका छन्।
उनले दशक लामो द्वन्द्वको समयमा भएका मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई उन्मुक्ति नदिई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नेपालले गरेका प्रतिवद्धतासहित संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन सर्वोच्चको निर्णयले सहयोग गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको वृहत पूर्ण इजलासले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनकर्तालाई पनि सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले उन्मुक्ति दिनसक्ने गरी ऐनमा भएको व्यवस्था खारेज गरिदिने अदालतको अघिल्लो फैसलामाथि फेरी पुनरावलोकन नगर्ने निर्णय गरेको थियो।
पुनरावलोकन निवेदन खारेज भएपछि अब सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठनसम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्चको पुरानै आदेश बमोजिम संशोधन गर्नुपर्नेछ।
सर्वोच्च अदालतले दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहकालमा भएका अपराधसँग सम्बन्धित अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दामा नियमित फौजदारी कानून र अदालती प्रक्रिया आकर्षित हुने तथा गम्भीर अपराधमा क्षमादान नमिल्ने फैसला गरेको थियो।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबीन आयोग गठन सम्बन्धी ऐनबारे परेको रिटमा अदालतले सुनाएको फैसलाले दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउने मार्ग खोलेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले २०७० सालमा पनि अर्को एउटा मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनकर्तालाई उन्मुक्ति दिन नहुने फैसला सुनाइसकेको थियो।
१४ वैशाखको सर्वोच्च अदालतको निर्णयले सरकारसामु पीडितलाई केन्द्रमा राखेर मानवअधिकार र संक्रमणकालीन न्यायका स्थापित सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्दै विश्वसनीय प्रक्रियाद्धारा संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने एकमात्र बाटो बाँकी रहेको पुन सुनिश्चित गरेको उच्चायुक्तको कार्यालयले ठहर गरेको छ।
उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रवक्ता रूपर्ट कोलभिलेले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधन नगरी हालै दुईटै आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गरिएको भन्दै त्यसबाट पीडितहरू आवद्ध संघसंस्था र नागरिक समाजले यो प्रक्रियामा आफूहरूलाई अलग्याइएको महशुस गरेका उल्लेख गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘हामी सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई निष्पक्ष र पारदर्शी प्रक्रियामार्फत् सरोकारवालाको विश्वास जित्दै संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउने एउटा अवसरको रूपमा लिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौं।’
यो प्रक्रियामा पीडतलाई केन्द्रमा राख्दै उनीहरूका परिवारका सदस्यको अधिकार र चासो सम्बोधन गर्न पनि उच्चायुक्तको कार्यालयले भनेको छ। साथै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिवद्धता, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा सर्वोच्च अदालतले २०७० र २०७१ सालमा दिएका फैसलाबमोजिम कानून संशोधन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रहर गरिएको छ।
आजै इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसीजे), एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले जेनेभाबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधनको आवश्यकतालाई सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पुनस् सावित गरेको बताएका थिए।
उनीहरूले विज्ञप्तिमा भनेका थिए- 'सर्वोच्चको निर्णयसँगै सरकारका लागि सत्य, न्याय, परिपूरण र द्वन्द्वकालीन ज्यादतीहरूलाई पुनः नदोहोर्याउने प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्ने दिशामा अघि बढ्ने कार्यबाट पछि हट्ने कुनै बहानाबाजी हुनेछैन।
" />
काठमाडौं। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले द्वन्द्वकालीन घटनाबारे आफ्नो अघिल्लो फैसला पुनरावलोकन नगर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको निर्णयको स्वागत गरेको छ। आज उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रवक्ता रूपर्ट कोलभिलेले जेनेभाबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै यो निर्णयले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई पुनर्जीवन दिने आशा व्यक्त गरेका छन्।
उनले दशक लामो द्वन्द्वको समयमा भएका मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई उन्मुक्ति नदिई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नेपालले गरेका प्रतिवद्धतासहित संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन सर्वोच्चको निर्णयले सहयोग गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको वृहत पूर्ण इजलासले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनकर्तालाई पनि सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले उन्मुक्ति दिनसक्ने गरी ऐनमा भएको व्यवस्था खारेज गरिदिने अदालतको अघिल्लो फैसलामाथि फेरी पुनरावलोकन नगर्ने निर्णय गरेको थियो।
पुनरावलोकन निवेदन खारेज भएपछि अब सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठनसम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्चको पुरानै आदेश बमोजिम संशोधन गर्नुपर्नेछ।
सर्वोच्च अदालतले दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहकालमा भएका अपराधसँग सम्बन्धित अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दामा नियमित फौजदारी कानून र अदालती प्रक्रिया आकर्षित हुने तथा गम्भीर अपराधमा क्षमादान नमिल्ने फैसला गरेको थियो।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबीन आयोग गठन सम्बन्धी ऐनबारे परेको रिटमा अदालतले सुनाएको फैसलाले दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउने मार्ग खोलेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले २०७० सालमा पनि अर्को एउटा मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनकर्तालाई उन्मुक्ति दिन नहुने फैसला सुनाइसकेको थियो।
१४ वैशाखको सर्वोच्च अदालतको निर्णयले सरकारसामु पीडितलाई केन्द्रमा राखेर मानवअधिकार र संक्रमणकालीन न्यायका स्थापित सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्दै विश्वसनीय प्रक्रियाद्धारा संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने एकमात्र बाटो बाँकी रहेको पुन सुनिश्चित गरेको उच्चायुक्तको कार्यालयले ठहर गरेको छ।
उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रवक्ता रूपर्ट कोलभिलेले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधन नगरी हालै दुईटै आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गरिएको भन्दै त्यसबाट पीडितहरू आवद्ध संघसंस्था र नागरिक समाजले यो प्रक्रियामा आफूहरूलाई अलग्याइएको महशुस गरेका उल्लेख गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘हामी सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई निष्पक्ष र पारदर्शी प्रक्रियामार्फत् सरोकारवालाको विश्वास जित्दै संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउने एउटा अवसरको रूपमा लिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौं।’
यो प्रक्रियामा पीडतलाई केन्द्रमा राख्दै उनीहरूका परिवारका सदस्यको अधिकार र चासो सम्बोधन गर्न पनि उच्चायुक्तको कार्यालयले भनेको छ। साथै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिवद्धता, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा सर्वोच्च अदालतले २०७० र २०७१ सालमा दिएका फैसलाबमोजिम कानून संशोधन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रहर गरिएको छ।
आजै इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसीजे), एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले जेनेभाबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधनको आवश्यकतालाई सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पुनस् सावित गरेको बताएका थिए।
उनीहरूले विज्ञप्तिमा भनेका थिए- 'सर्वोच्चको निर्णयसँगै सरकारका लागि सत्य, न्याय, परिपूरण र द्वन्द्वकालीन ज्यादतीहरूलाई पुनः नदोहोर्याउने प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्ने दिशामा अघि बढ्ने कार्यबाट पछि हट्ने कुनै बहानाबाजी हुनेछैन।
">
राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको आग्रह- 'सर्वोच्चको आदेशबमोजिम संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याऊ': Dekhapadhi
राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको आग्रह- 'सर्वोच्चको आदेशबमोजिम संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याऊ'
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले द्वन्द्वकालीन घटनाबारे आफ्नो अघिल्लो फैसला पुनरावलोकन नगर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको निर्णयको स्वागत गरेको छ। आज उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रवक्ता रूपर्ट कोलभिलेले जेनेभाबाट <a href="https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25855&LangID=E" target="_blank">विज्ञप्ति जारी गर्दै </a>यो निर्णयले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई पुनर्जीवन दिने आशा व्यक्त गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">उनले दशक लामो द्वन्द्वको समयमा भएका मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई उन्मुक्ति नदिई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नेपालले गरेका प्रतिवद्धतासहित संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सर्वोच्चको निर्णयले सहयोग गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">१४ फागुन २०७१ मा गरेको गरेको आफ्नो फैसलामा पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको <a href="https://dekhapadhi.com/news/11333" target="_blank">निवेदन खारेज गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले १४ वैशाखामा गरेको</a> थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको वृहत पूर्ण इजलासले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनकर्तालाई पनि सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले उन्मुक्ति दिनसक्ने गरी ऐनमा भएको व्यवस्था खारेज गरिदिने अदालतको अघिल्लो फैसलामाथि फेरी पुनरावलोकन नगर्ने निर्णय गरेको थियो।</p>
<p>पुनरावलोकन निवेदन खारेज भएपछि अब सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठनसम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्चको पुरानै आदेश बमोजिम संशोधन गर्नुपर्नेछ।</p>
<p>सर्वोच्च अदालतले दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहकालमा भएका अपराधसँग सम्बन्धित अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दामा नियमित फौजदारी कानून र अदालती प्रक्रिया आकर्षित हुने तथा <a href="http://www.supremecourt.gov.np/cp/assets/downloads/supreme_130612.pdf" target="_blank">गम्भीर अपराधमा क्षमादान नमिल्ने फैसला गरेको थियो</a>। </p>
<p>सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबीन आयोग गठन सम्बन्धी ऐनबारे परेको रिटमा अदालतले सुनाएको फैसलाले दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउने मार्ग खोलेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">सर्वोच्च अदालतले २०७० सालमा पनि अर्को एउटा मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनकर्तालाई उन्मुक्ति दिन नहुने फैसला सुनाइसकेको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">१४ वैशाखको सर्वोच्च अदालतको निर्णयले सरकारसामु पीडितलाई केन्द्रमा राखेर मानवअधिकार र संक्रमणकालीन न्यायका स्थापित सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्दै विश्वसनीय प्रक्रियाद्धारा संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने एकमात्र बाटो बाँकी रहेको पुन सुनिश्चित गरेको उच्चायुक्तको कार्यालयले ठहर गरेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रवक्ता रूपर्ट कोलभिलेले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधन नगरी हालै दुईटै आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गरिएको भन्दै त्यसबाट पीडितहरू आवद्ध संघसंस्था र नागरिक समाजले यो प्रक्रियामा आफूहरूलाई अलग्याइएको महशुस गरेका उल्लेख गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘हामी सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई निष्पक्ष र पारदर्शी प्रक्रियामार्फत् सरोकारवालाको विश्वास जित्दै संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने एउटा अवसरको रूपमा लिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौं।’</p>
<p style="text-align: justify;">यो प्रक्रियामा पीडतलाई केन्द्रमा राख्दै उनीहरूका परिवारका सदस्यको अधिकार र चासो सम्बोधन गर्न पनि उच्चायुक्तको कार्यालयले भनेको छ। साथै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिवद्धता, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा सर्वोच्च अदालतले २०७० र २०७१ सालमा दिएका फैसलाबमोजिम कानून संशोधन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रहर गरिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">आजै इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसीजे), एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले जेनेभाबाट <a href="https://dekhapadhi.com/news/11731" target="_blank">विज्ञप्ति जारी गर्दै</a> नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधनको आवश्यकतालाई सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पुनस् सावित गरेको बताएका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">उनीहरूले विज्ञप्तिमा भनेका थिए- 'सर्वोच्चको निर्णयसँगै सरकारका लागि सत्य, न्याय, परिपूरण र द्वन्द्वकालीन ज्यादतीहरूलाई पुनः नदोहोर्‍याउने प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्ने दिशामा अघि बढ्ने कार्यबाट पछि हट्ने कुनै बहानाबाजी हुनेछैन। </p>
.jpg)
