काठमाडौं। एक वर्ष अघिको हिसाब हेर्ने हो भने नेपालमा दैनिक २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्सका रुपमा भित्रिन्थ्यो। वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीले विदेशमा श्रम गरेवापत् आफ्नो देशमा पठाउने रकम हो, रेमिट्यान्स।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यसरी रेमिट्यान्सवापत गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा मात्रै ८ खर्ब ७९ अर्ब ३ करोड रूपैयाँ भित्रिएको थियो। यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को २५.४ प्रतिशत हुन आउँछ। रेमिट्यान्सले जीडीपीको एक चौथाई हिस्सा ओगट्नु सोलोडोलो आँकडा हो। खासमा यसले लाखौं परिवार नेपालीको घर धानेको छ, बालबच्चाको पढाइ धानेको छ, औषधी उपचार धानेको छ र आइलाग्ने अरु धेरै खर्चदेखि बचतसम्म धानेको छ।
संसारका लागि आपत् बनेको कोभिड–१९ को संक्रमण शुरू हुनुभन्दा अघिसम्म हरेक महीना करीब ५० हजार नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेशिने गरेका थिए। यो संख्या बढेसँगै रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम पनि निरन्तर उकालो लागेको थियो। त्यसकै परिणाम हो, आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा २०९ अर्ब रूपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको नेपालमा २०७५/७६ मा त्यो आँकडा ८७९ अर्ब पुग्नु।
२०६५ सालपछि लगातार बढ्न थालेको रेमिट्यान्स आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा २५ प्रतिशतले बृद्धि भएको थियो। त्यसपछिका वर्षहरुमा भने यो बृद्धिदर केही कम हुन थाल्यो। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १३.६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ७.७ प्रतिशत, २०७३/७४ मा ४.६ प्रतिशत र २०७४/७५ मा ८.६ प्रतिशतले मात्रै बढेर रेमिट्यान्स भित्रियो। गत वर्ष भने १६.५ प्रतिशतले बढेको थियो।
अझ रोचक कुरा के छ भने मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रिया करीब १५ महीनायता बन्द हुँदा पनि रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम घटेन। बैदेशिक रोजगारमा रहेका करीब ४० लाख नेपाली युवाले पसिना बगाएर पठाएको पैसाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई जस्तै समस्यामा पनि हल्लिन दिएन।
सन् २०२० शुरू हुँदानहुँदै विश्वभरको अर्थतन्त्रलाई कोभिड–१९ ले लपेट्न थाल्यो। कोरोना भाइरस संक्रमणको यो महामारीले लपेट्न थालेपछि नेपाल मात्र होइन, विश्वभर नै रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम खुम्चिन पुगेको छ। विश्व बैंकले गत साता प्रकाशन गरेको एक रिपोर्टअनुसार विश्वभर करीब २० प्रतिशतको दरले रेमिट्यान्स घट्छ। नेपालमा पनि लगभग त्यही हारामारीमा रेमिट्यान्समा ह्रास आउने आकलन गरिएको छ। यसको मतलब, विश्वभर वैदेशिक रोजगारमा रहेकाले रोजगारी गुमाउँदैछन् जसमा नेपाली पनि हुनेछन्। त्यो संख्या कति हुन्छ भन्ने चाहिँ एकिन भइसकेको छैन।
केन्द्रिय तथ्यांक विभागले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपालका ६० प्रतिशत घरधुरी (परिवार)को सबैजसो खर्च धान्ने प्रमुख आधार हो, रेमिट्यान्स। नेपालमा करीब ५४ लाख २३ हजार घरधुरी छन्। निम्न मध्यम वर्गीय परिवारको सबै गुजारा रेमिट्यान्सबाटै चल्दै आएको छ। रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम घट्यो भने ६० प्रतिशत अर्थात ३२ लाख ५३ हजार घरधुरी त्यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन्।
यी परिवारको खाद्यान्नदेखि नुन तेल खरिदसम्म र सहकारी संस्थामा बचत गर्ने पैसासम्म रेमिट्यान्सले धानेको छ। विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘विकासोन्मुख देशको शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणको प्रमुख आधार रेमिट्यान्स हो।’
“नेपालमै बेरोजगारीको दर ३०.४ प्रतिशत छ। हरेक वर्ष ५ लाख युवा श्रम बजारमा आउँछन्। वैदेशिक रोजगारमा भएका मानिस पनि एकै पटक नेपाल फर्किए भने भयावह अवस्था सिर्जना हुन्छ। बेरोजगारी र गरिबी एकै पटक बढ्छ।”
बालबालिकालाई राम्रो स्कूलमा पढाउनेदेखि स्वस्थ आहारको आधार बनेको रेमिट्यान्यस यस बर्ष (चालू आर्थिक बर्षमा) नेपालमा एक खर्ब ६३ अर्ब रूपैयाँले घट्ने केन्द्रिय तथ्यांक विभागको आकलन छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चालु आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम्तीमा १० प्रतिशतले रेमिट्यान्स घट्ने अनुमानित आँकडा सार्वजनिक गरेको छ।
रेमिट्यान्सको भित्रिने क्रम घट्दा मुलतः यसमै आश्रित मध्यम वर्गीय परिवारमा खर्च गर्ने क्षमता घट्नेछ। अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन्, “आम्दानी कम भएपछि मानिसहरूले पौष्टिक आहारमा हुने खर्च कटौती गर्छन्। बालबालिकालाई राम्रो स्कूलबाट मध्यम स्कूलमा सार्छन्। दैनिक खर्चको अभाव हुन्छ। निम्न मध्यम वर्गीय परिवारको दैनिक जीविकोपार्जन नै कष्टकर हुन्छ।”
प्रायः शहरी क्षेत्रका मानिस औपचारिक क्षेत्रका उद्योग, व्यवसाय तथा निजामति सेवामा आवद्ध हुन्छन्। कतिपय स्वरोजगार पनि हुन्छन्। तर, ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्र नै रेमिट्यान्सले धानेको छ।
आप्रवासन विज्ञ एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. गणेश गुरूङ भन्छन्, “गाउँमा चाउचाउदेखि चामलसम्म किन्ने पैसा बैदेशिक रोजगारबाटै आएको छ। रेमिट्यान्स आप्रवाह प्रभावित हुँदा ग्रामीण अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुन पुग्छ।”
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६७/६८ अनुसार रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवारको कुल आम्दानीको ३१ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले धानेको छ। त्यसमध्ये ७८.९ प्रतिशत रकम उनीहरुले घरायसी उपभोगका सामान किन्न खर्च गर्छन्। ७.१ प्रतिशत रकम ऋण तिर्न प्रयोग हुन्छ। ३.५ प्रतिशत शिक्षा र ४.५ प्रतिशत घरायसी सम्पत्तिमा खर्च हुने गरेको अध्ययनले देखाएको थियो। बैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको मध्ये ०.६ प्रतिशत मात्रै बचत हुने अवस्था उक्त सर्वेक्षणले उजागर गरेको थियो। यसको अर्थ हो परदेशमा पसिना बगाएर कमाएको पैसाले पनि दैनिकी धान्नै धौधौ छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १६ जिल्लाका ३२० घरपरिवारमा गरेको स्थलगत सर्वेक्षण अनुसार विप्रेषण रकमको २५.३ प्रतिशत अंश ऋण तिर्नमा, २३.९ प्रतिशत खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा खर्च गर्ने गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो।
त्यसैगरी, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा ९.७ प्रतिशत, विवाह, व्रतबन्ध लगायतका सामाजिक कार्यमा ३.५ प्रतिशत र घरायसी सम्पत्तिको खरिदमा ३.० प्रतिशत रकम बैदेशिक रोजगारीको कमाईबाट प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको थियो। उक्त सर्वेक्षणमा भने रेमिट्यान्स रकमको २८ प्रतिशत बचत र १.१ प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्र (व्यापार/व्यवसाय) मा लगानी भएको देखिएको थियो।
गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको संख्या एकै पटक ह्वात्तै घटाउन पनि रेमिट्यान्सले नै मुख्य भूमिका खेलेको गुरूङको तर्क छ। केन्द्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या ३०.९ प्रतिशत थियो। त्यसबेला रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घर परिवारको संख्या ३१.९ प्रतिशत मात्रै थियो।
२०६७/६८ मा आइपुग्दा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घर परिवारको संख्या ५५.८ प्रतिशत पुग्यो र गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २५.२ प्रतिशतमा झर्याे। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या कुल जनसंख्याको १८.७ प्रतिशत छ।
विदेशमा रहेका नेपालीले धमाधम रोजगारी गुमाउने र त्यसबाट रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम घट्ने हुँदा नेपालमा गरिबीको आकार पुनः तीब्र रूपमा बढ्न सक्ने गुरूङले बताए। उनले भने, “नेपालमै बेरोजगारीको दर ३०.४ प्रतिशत छ। हरेक वर्ष ५ लाख युवा श्रम बजारमा आउँछन्। वैदेशिक रोजगारमा भएका मानिस पनि एकै पटक नेपाल फर्किए भने भयावह अवस्था सिर्जना हुन्छ। बेरोजगारी र गरिबी एकै पटक बढ्छ।”
नेपालीका प्रमुख श्रम गन्तव्य बनेका अरबका देशहरू कोभिड–१९ को गहिरो संकटमा छन्। त्यसको सीधा असर ती देशमा रोजगारीका लागि रहेका नेपालीमा परेको छ। कतिपय कम्पनीहरूले कामदारलाई बेतलबी विदा दिएका छन भने कतिपयले लामो बिदा स्वीकृत गरेर स्वदेश फर्कने टिकट दिएको गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डा. बद्री केसीले बताए।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल अहिलेसम्म करीब दुई लाख नेपालीको रोजगारी गुमेको र यो बढ्ने क्रममा रहेको बताउँछन्। “रोजगार गन्तव्य मुलुकको हरेक दिनको अवस्था फरक छ। अहिले नै कति मानिसको रोजगारी गुम्यो भनिहाल्न सक्ने अवस्था छैन”, दाहालले देखापढीसँग भने।
" />
काठमाडौं। एक वर्ष अघिको हिसाब हेर्ने हो भने नेपालमा दैनिक २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्सका रुपमा भित्रिन्थ्यो। वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीले विदेशमा श्रम गरेवापत् आफ्नो देशमा पठाउने रकम हो, रेमिट्यान्स।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यसरी रेमिट्यान्सवापत गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा मात्रै ८ खर्ब ७९ अर्ब ३ करोड रूपैयाँ भित्रिएको थियो। यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को २५.४ प्रतिशत हुन आउँछ। रेमिट्यान्सले जीडीपीको एक चौथाई हिस्सा ओगट्नु सोलोडोलो आँकडा हो। खासमा यसले लाखौं परिवार नेपालीको घर धानेको छ, बालबच्चाको पढाइ धानेको छ, औषधी उपचार धानेको छ र आइलाग्ने अरु धेरै खर्चदेखि बचतसम्म धानेको छ।
संसारका लागि आपत् बनेको कोभिड–१९ को संक्रमण शुरू हुनुभन्दा अघिसम्म हरेक महीना करीब ५० हजार नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेशिने गरेका थिए। यो संख्या बढेसँगै रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम पनि निरन्तर उकालो लागेको थियो। त्यसकै परिणाम हो, आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा २०९ अर्ब रूपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको नेपालमा २०७५/७६ मा त्यो आँकडा ८७९ अर्ब पुग्नु।
२०६५ सालपछि लगातार बढ्न थालेको रेमिट्यान्स आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा २५ प्रतिशतले बृद्धि भएको थियो। त्यसपछिका वर्षहरुमा भने यो बृद्धिदर केही कम हुन थाल्यो। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १३.६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ७.७ प्रतिशत, २०७३/७४ मा ४.६ प्रतिशत र २०७४/७५ मा ८.६ प्रतिशतले मात्रै बढेर रेमिट्यान्स भित्रियो। गत वर्ष भने १६.५ प्रतिशतले बढेको थियो।
अझ रोचक कुरा के छ भने मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रिया करीब १५ महीनायता बन्द हुँदा पनि रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम घटेन। बैदेशिक रोजगारमा रहेका करीब ४० लाख नेपाली युवाले पसिना बगाएर पठाएको पैसाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई जस्तै समस्यामा पनि हल्लिन दिएन।
सन् २०२० शुरू हुँदानहुँदै विश्वभरको अर्थतन्त्रलाई कोभिड–१९ ले लपेट्न थाल्यो। कोरोना भाइरस संक्रमणको यो महामारीले लपेट्न थालेपछि नेपाल मात्र होइन, विश्वभर नै रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम खुम्चिन पुगेको छ। विश्व बैंकले गत साता प्रकाशन गरेको एक रिपोर्टअनुसार विश्वभर करीब २० प्रतिशतको दरले रेमिट्यान्स घट्छ। नेपालमा पनि लगभग त्यही हारामारीमा रेमिट्यान्समा ह्रास आउने आकलन गरिएको छ। यसको मतलब, विश्वभर वैदेशिक रोजगारमा रहेकाले रोजगारी गुमाउँदैछन् जसमा नेपाली पनि हुनेछन्। त्यो संख्या कति हुन्छ भन्ने चाहिँ एकिन भइसकेको छैन।
केन्द्रिय तथ्यांक विभागले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपालका ६० प्रतिशत घरधुरी (परिवार)को सबैजसो खर्च धान्ने प्रमुख आधार हो, रेमिट्यान्स। नेपालमा करीब ५४ लाख २३ हजार घरधुरी छन्। निम्न मध्यम वर्गीय परिवारको सबै गुजारा रेमिट्यान्सबाटै चल्दै आएको छ। रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम घट्यो भने ६० प्रतिशत अर्थात ३२ लाख ५३ हजार घरधुरी त्यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन्।
यी परिवारको खाद्यान्नदेखि नुन तेल खरिदसम्म र सहकारी संस्थामा बचत गर्ने पैसासम्म रेमिट्यान्सले धानेको छ। विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘विकासोन्मुख देशको शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणको प्रमुख आधार रेमिट्यान्स हो।’
“नेपालमै बेरोजगारीको दर ३०.४ प्रतिशत छ। हरेक वर्ष ५ लाख युवा श्रम बजारमा आउँछन्। वैदेशिक रोजगारमा भएका मानिस पनि एकै पटक नेपाल फर्किए भने भयावह अवस्था सिर्जना हुन्छ। बेरोजगारी र गरिबी एकै पटक बढ्छ।”
बालबालिकालाई राम्रो स्कूलमा पढाउनेदेखि स्वस्थ आहारको आधार बनेको रेमिट्यान्यस यस बर्ष (चालू आर्थिक बर्षमा) नेपालमा एक खर्ब ६३ अर्ब रूपैयाँले घट्ने केन्द्रिय तथ्यांक विभागको आकलन छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चालु आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम्तीमा १० प्रतिशतले रेमिट्यान्स घट्ने अनुमानित आँकडा सार्वजनिक गरेको छ।
रेमिट्यान्सको भित्रिने क्रम घट्दा मुलतः यसमै आश्रित मध्यम वर्गीय परिवारमा खर्च गर्ने क्षमता घट्नेछ। अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन्, “आम्दानी कम भएपछि मानिसहरूले पौष्टिक आहारमा हुने खर्च कटौती गर्छन्। बालबालिकालाई राम्रो स्कूलबाट मध्यम स्कूलमा सार्छन्। दैनिक खर्चको अभाव हुन्छ। निम्न मध्यम वर्गीय परिवारको दैनिक जीविकोपार्जन नै कष्टकर हुन्छ।”
प्रायः शहरी क्षेत्रका मानिस औपचारिक क्षेत्रका उद्योग, व्यवसाय तथा निजामति सेवामा आवद्ध हुन्छन्। कतिपय स्वरोजगार पनि हुन्छन्। तर, ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्र नै रेमिट्यान्सले धानेको छ।
आप्रवासन विज्ञ एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. गणेश गुरूङ भन्छन्, “गाउँमा चाउचाउदेखि चामलसम्म किन्ने पैसा बैदेशिक रोजगारबाटै आएको छ। रेमिट्यान्स आप्रवाह प्रभावित हुँदा ग्रामीण अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुन पुग्छ।”
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६७/६८ अनुसार रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवारको कुल आम्दानीको ३१ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले धानेको छ। त्यसमध्ये ७८.९ प्रतिशत रकम उनीहरुले घरायसी उपभोगका सामान किन्न खर्च गर्छन्। ७.१ प्रतिशत रकम ऋण तिर्न प्रयोग हुन्छ। ३.५ प्रतिशत शिक्षा र ४.५ प्रतिशत घरायसी सम्पत्तिमा खर्च हुने गरेको अध्ययनले देखाएको थियो। बैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको मध्ये ०.६ प्रतिशत मात्रै बचत हुने अवस्था उक्त सर्वेक्षणले उजागर गरेको थियो। यसको अर्थ हो परदेशमा पसिना बगाएर कमाएको पैसाले पनि दैनिकी धान्नै धौधौ छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १६ जिल्लाका ३२० घरपरिवारमा गरेको स्थलगत सर्वेक्षण अनुसार विप्रेषण रकमको २५.३ प्रतिशत अंश ऋण तिर्नमा, २३.९ प्रतिशत खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा खर्च गर्ने गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो।
त्यसैगरी, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा ९.७ प्रतिशत, विवाह, व्रतबन्ध लगायतका सामाजिक कार्यमा ३.५ प्रतिशत र घरायसी सम्पत्तिको खरिदमा ३.० प्रतिशत रकम बैदेशिक रोजगारीको कमाईबाट प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको थियो। उक्त सर्वेक्षणमा भने रेमिट्यान्स रकमको २८ प्रतिशत बचत र १.१ प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्र (व्यापार/व्यवसाय) मा लगानी भएको देखिएको थियो।
गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको संख्या एकै पटक ह्वात्तै घटाउन पनि रेमिट्यान्सले नै मुख्य भूमिका खेलेको गुरूङको तर्क छ। केन्द्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या ३०.९ प्रतिशत थियो। त्यसबेला रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घर परिवारको संख्या ३१.९ प्रतिशत मात्रै थियो।
२०६७/६८ मा आइपुग्दा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घर परिवारको संख्या ५५.८ प्रतिशत पुग्यो र गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २५.२ प्रतिशतमा झर्याे। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या कुल जनसंख्याको १८.७ प्रतिशत छ।
विदेशमा रहेका नेपालीले धमाधम रोजगारी गुमाउने र त्यसबाट रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम घट्ने हुँदा नेपालमा गरिबीको आकार पुनः तीब्र रूपमा बढ्न सक्ने गुरूङले बताए। उनले भने, “नेपालमै बेरोजगारीको दर ३०.४ प्रतिशत छ। हरेक वर्ष ५ लाख युवा श्रम बजारमा आउँछन्। वैदेशिक रोजगारमा भएका मानिस पनि एकै पटक नेपाल फर्किए भने भयावह अवस्था सिर्जना हुन्छ। बेरोजगारी र गरिबी एकै पटक बढ्छ।”
नेपालीका प्रमुख श्रम गन्तव्य बनेका अरबका देशहरू कोभिड–१९ को गहिरो संकटमा छन्। त्यसको सीधा असर ती देशमा रोजगारीका लागि रहेका नेपालीमा परेको छ। कतिपय कम्पनीहरूले कामदारलाई बेतलबी विदा दिएका छन भने कतिपयले लामो बिदा स्वीकृत गरेर स्वदेश फर्कने टिकट दिएको गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डा. बद्री केसीले बताए।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल अहिलेसम्म करीब दुई लाख नेपालीको रोजगारी गुमेको र यो बढ्ने क्रममा रहेको बताउँछन्। “रोजगार गन्तव्य मुलुकको हरेक दिनको अवस्था फरक छ। अहिले नै कति मानिसको रोजगारी गुम्यो भनिहाल्न सक्ने अवस्था छैन”, दाहालले देखापढीसँग भने।
">
विदेशको रोजगारी गुमे के होला रेमिट्यान्सबाट धानिएका ३२ लाख परिवारको गुजारा ? : Dekhapadhi
विदेशको रोजगारी गुमे के होला रेमिट्यान्सबाट धानिएका ३२ लाख परिवारको गुजारा ?
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। एक वर्ष अघिको हिसाब हेर्ने हो भने नेपालमा दैनिक २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्सका रुपमा भित्रिन्थ्यो। वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीले विदेशमा श्रम गरेवापत् आफ्नो देशमा पठाउने रकम हो, रेमिट्यान्स।</p>
<p style="text-align:justify">नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यसरी रेमिट्यान्सवापत गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा मात्रै ८ खर्ब ७९ अर्ब ३ करोड रूपैयाँ भित्रिएको थियो। यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को २५.४ प्रतिशत हुन आउँछ। रेमिट्यान्सले जीडीपीको एक चौथाई हिस्सा ओगट्नु सोलोडोलो आँकडा हो। खासमा यसले लाखौं परिवार नेपालीको घर धानेको छ, बालबच्चाको पढाइ धानेको छ, औषधी उपचार धानेको छ र आइलाग्ने अरु धेरै खर्चदेखि बचतसम्म धानेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">संसारका लागि आपत् बनेको कोभिड–१९ को संक्रमण शुरू हुनुभन्दा अघिसम्म हरेक महीना करीब ५० हजार नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेशिने गरेका थिए। यो संख्या बढेसँगै रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम पनि निरन्तर उकालो लागेको थियो। त्यसकै परिणाम हो, आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा २०९ अर्ब रूपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको नेपालमा २०७५/७६ मा त्यो आँकडा ८७९ अर्ब पुग्‍नु।</p>
<p style="text-align:justify">२०६५ सालपछि लगातार बढ्न थालेको रेमिट्यान्स आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा २५ प्रतिशतले बृद्धि भएको थियो। त्यसपछिका वर्षहरुमा भने यो बृद्धिदर केही कम हुन थाल्यो। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १३.६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ७.७ प्रतिशत, २०७३/७४ मा ४.६ प्रतिशत र २०७४/७५ मा ८.६ प्रतिशतले मात्रै बढेर रेमिट्यान्स भित्रियो। गत वर्ष भने १६.५ प्रतिशतले बढेको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">अझ रोचक कुरा के छ भने मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रिया करीब १५ महीनायता बन्द हुँदा पनि रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम घटेन। बैदेशिक रोजगारमा रहेका करीब ४० लाख नेपाली युवाले पसिना बगाएर पठाएको पैसाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई जस्तै समस्यामा पनि हल्लिन दिएन।</p>
<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="537" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Infographics/Remit_Infographic.jpg" width="960" />
<figcaption></figcaption>
</figure>
</div>
<p style="text-align:justify">सन् २०२० शुरू हुँदानहुँदै विश्वभरको अर्थतन्त्रलाई कोभिड–१९ ले लपेट्न थाल्यो। कोरोना भाइरस संक्रमणको यो महामारीले लपेट्न थालेपछि नेपाल मात्र होइन, विश्वभर नै रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम खुम्चिन पुगेको छ। विश्व बैंकले गत साता प्रकाशन गरेको एक रिपोर्टअनुसार विश्वभर करीब २० प्रतिशतको दरले रेमिट्यान्स घट्छ। नेपालमा पनि लगभग त्यही हारामारीमा रेमिट्यान्समा ह्रास आउने आकलन गरिएको छ। यसको मतलब, विश्वभर वैदेशिक रोजगारमा रहेकाले रोजगारी गुमाउँदैछन् जसमा नेपाली पनि हुनेछन्। त्यो संख्या कति हुन्छ भन्ने चाहिँ एकिन भइसकेको छैन।</p>
<p style="text-align:justify">केन्द्रिय तथ्यांक विभागले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपालका ६० प्रतिशत घरधुरी (परिवार)को सबैजसो खर्च धान्‍ने प्रमुख आधार हो, रेमिट्यान्स। नेपालमा करीब ५४ लाख २३ हजार घरधुरी छन्। निम्न मध्यम वर्गीय परिवारको सबै गुजारा रेमिट्यान्सबाटै चल्दै आएको छ। रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम घट्यो भने ६० प्रतिशत अर्थात ३२ लाख ५३ हजार घरधुरी त्यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन्।</p>
<p style="text-align:justify">यी परिवारको खाद्यान्नदेखि नुन तेल खरिदसम्म र सहकारी संस्थामा बचत गर्ने पैसासम्म रेमिट्यान्सले धानेको छ। विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘विकासोन्मुख देशको शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणको प्रमुख आधार रेमिट्यान्स हो।’</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">“नेपालमै बेरोजगारीको दर ३०.४ प्रतिशत छ। हरेक वर्ष ५ लाख युवा श्रम बजारमा आउँछन्। वैदेशिक रोजगारमा भएका मानिस पनि एकै पटक नेपाल फर्किए भने भयावह अवस्था सिर्जना हुन्छ। बेरोजगारी र गरिबी एकै पटक बढ्छ।”</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">बालबालिकालाई राम्रो स्कूलमा पढाउनेदेखि स्वस्थ आहारको आधार बनेको रेमिट्यान्यस यस बर्ष (चालू आर्थिक बर्षमा) नेपालमा एक खर्ब ६३ अर्ब रूपैयाँले घट्ने केन्द्रिय तथ्यांक विभागको आकलन छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चालु आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम्तीमा १० प्रतिशतले रेमिट्यान्स घट्ने अनुमानित आँकडा सार्वजनिक गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">रेमिट्यान्सको भित्रिने क्रम घट्दा मुलतः यसमै आश्रित मध्यम वर्गीय परिवारमा खर्च गर्ने क्षमता घट्नेछ। अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन्, “आम्दानी कम भएपछि मानिसहरूले पौष्टिक आहारमा हुने खर्च कटौती गर्छन्। बालबालिकालाई राम्रो स्कूलबाट मध्यम स्कूलमा सार्छन्। दैनिक खर्चको अभाव हुन्छ। निम्न मध्यम वर्गीय परिवारको दैनिक जीविकोपार्जन नै कष्टकर हुन्छ।”</p>
<p style="text-align:justify">प्रायः शहरी क्षेत्रका मानिस औपचारिक क्षेत्रका उद्योग, व्यवसाय तथा निजामति सेवामा आवद्ध हुन्छन्। कतिपय स्वरोजगार पनि हुन्छन्। तर, ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्र नै रेमिट्यान्सले धानेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">आप्रवासन विज्ञ एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. गणेश गुरूङ भन्छन्, “गाउँमा चाउचाउदेखि चामलसम्म किन्ने पैसा बैदेशिक रोजगारबाटै आएको छ। रेमिट्यान्स आप्रवाह प्रभावित हुँदा ग्रामीण अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुन पुग्छ।”</p>
<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="537" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Infographics/Remit_Infographic1.jpg" width="960" />
<figcaption></figcaption>
</figure>
</div>
<p style="text-align:justify">नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६७/६८ अनुसार रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवारको कुल आम्दानीको ३१ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले धानेको छ। त्यसमध्ये ७८.९ प्रतिशत रकम उनीहरुले घरायसी उपभोगका सामान किन्न खर्च गर्छन्। ७.१ प्रतिशत रकम ऋण तिर्न प्रयोग हुन्छ। ३.५ प्रतिशत शिक्षा र ४.५ प्रतिशत घरायसी सम्पत्तिमा खर्च हुने गरेको अध्ययनले देखाएको थियो। बैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको मध्ये ०.६ प्रतिशत मात्रै बचत हुने अवस्था उक्त सर्वेक्षणले उजागर गरेको थियो। यसको अर्थ हो परदेशमा पसिना बगाएर कमाएको पैसाले पनि दैनिकी धान्नै धौधौ छ।</p>
<p style="text-align:justify">नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १६ जिल्लाका ३२० घरपरिवारमा गरेको स्थलगत सर्वेक्षण अनुसार विप्रेषण रकमको २५.३ प्रतिशत अंश ऋण तिर्नमा, २३.९ प्रतिशत खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा खर्च गर्ने गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। </p>
<p style="text-align:justify">त्यसैगरी, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा ९.७ प्रतिशत, विवाह, व्रतबन्ध लगायतका सामाजिक कार्यमा ३.५ प्रतिशत र घरायसी सम्पत्तिको खरिदमा ३.० प्रतिशत रकम बैदेशिक रोजगारीको कमाईबाट प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको थियो। उक्त सर्वेक्षणमा भने रेमिट्यान्स रकमको २८ प्रतिशत बचत र १.१ प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्र (व्यापार/व्यवसाय) मा लगानी भएको देखिएको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको संख्या एकै पटक ह्वात्तै घटाउन पनि रेमिट्यान्सले नै मुख्य भूमिका खेलेको गुरूङको तर्क छ। केन्द्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या ३०.९ प्रतिशत थियो। त्यसबेला रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घर परिवारको संख्या ३१.९ प्रतिशत मात्रै थियो।</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify"><strong>पढ्नुहाेस्-</strong> <a href="https://dekhapadhi.com/news/11726"><strong>देशभित्र र बाहिर बढ्दैछ बेरोजगारीको जोखिम</strong></a></p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">२०६७/६८ मा आइपुग्दा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घर परिवारको संख्या ५५.८ प्रतिशत पुग्यो र गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २५.२ प्रतिशतमा झर्‍याे। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या कुल जनसंख्याको १८.७ प्रतिशत छ।</p>
<p style="text-align:justify">विदेशमा रहेका नेपालीले धमाधम रोजगारी गुमाउने र त्यसबाट रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम घट्ने हुँदा नेपालमा गरिबीको आकार पुनः तीब्र रूपमा बढ्न सक्ने गुरूङले बताए। उनले भने, “नेपालमै बेरोजगारीको दर ३०.४ प्रतिशत छ। हरेक वर्ष ५ लाख युवा श्रम बजारमा आउँछन्। वैदेशिक रोजगारमा भएका मानिस पनि एकै पटक नेपाल फर्किए भने भयावह अवस्था सिर्जना हुन्छ। बेरोजगारी र गरिबी एकै पटक बढ्छ।”</p>
<p style="text-align:justify">नेपालीका प्रमुख श्रम गन्तव्य बनेका अरबका देशहरू कोभिड–१९ को गहिरो संकटमा छन्। त्यसको सीधा असर ती देशमा रोजगारीका लागि रहेका नेपालीमा परेको छ। कतिपय कम्पनीहरूले कामदारलाई बेतलबी विदा दिएका छन भने कतिपयले लामो बिदा स्वीकृत गरेर स्वदेश फर्कने टिकट दिएको गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डा. बद्री केसीले बताए।</p>
<p style="text-align:justify">वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल अहिलेसम्म करीब दुई लाख नेपालीको रोजगारी गुमेको र यो बढ्ने क्रममा रहेको बताउँछन्। “रोजगार गन्तव्य मुलुकको हरेक दिनको अवस्था फरक छ। अहिले नै कति मानिसको रोजगारी गुम्यो भनिहाल्न सक्ने अवस्था छैन”, दाहालले देखापढीसँग भने।</p>
.jpg)
