काठमाडौं। साना तथा मझौला उद्योग र असंगठित क्षेत्रका मजदुरलाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्।
संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भएको छलफलमा कोरोनाका कारण साना उद्योग र असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरू संकटमा परेकाले आगामी बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्ने सांसदहरूले बताएका हुन्।
लकडाउनका कारण श्रमिकहरू संकटमा परेको, विदेशमा धेरैको रोजगारी गुम्ने खतरा रहेको अवस्थामा बजेटबाट ती समस्या सम्बोधन हुनुपर्ने सांसदहरूको माग छ।
सांसद देवेन्द्र पौडेलले अहिले असंगठित क्षेत्रका श्रमिक समस्यामा रहेको र रेमिट्यान्सपनि धरापमा रहेकाले नीति कार्यक्रममा यी कुराहरू सम्बोधन हुनुपर्ने बताए।
घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट आउनुपर्ने उनले बताए।
सांसद भिमसेनदास प्रधानले कृषिलाई प्राथमिकिकरण गर्दै घरेलु तथा मझौला उद्योगहरूलाई अगाडी बढाउने गरी बजेट आउनुपर्ने धारणा राखे।
नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले अहिलेको संकटबाट जुग्रेपछि कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए।
सांसद सरिता कुमारी गिरीले ७५३ वटै स्थानीय तहहरूमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नेगरी बजेट आउनुपर्ने बताइन्।
नेपालमा पेट्रोल भण्डारको क्षमता बढाउने भनिएपनि नभएको उल्लेख गर्दै उनले कम्तीमा पनि तीन महीना भण्डारण क्षमता विस्तारका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताइन्।
सांसद सुजता परियारले साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई सरकारले नै प्राथमिकता नदिएको गुनासो गरिन्। ठूला उद्योगलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर साना उद्योग ओझेलमा परेको उनको गुनासो छ।
छलफलमा सांसद बिन्दा पाण्डेले प्रवासी श्रमिकको उचित व्यवस्थापन र उद्धारका लागि योजना बनाउनुपर्ने बताइन्।
अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला भएपछि नेपालबाहिर रहेका जागिर गुमाएका र अफ्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूलाई ल्याउनुपर्ने अवस्थामा पूर्वयोजना नभइ सम्भव नहुने भएकाले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन्।
लकडाउन खुल्नु अगाडि नै व्यवस्थित क्वारेन्टाइन बनाउने र नेपाल ल्याइसकेपछि उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने उनले बताइन्।
समिति बैठकले २३ वैशाखमा परराष्ट्रमन्त्री र श्रममन्त्रीसँग छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। २४ वैशाखमा अर्थ र उद्योगमन्त्रीसँग पनि आगामी वर्षको बजेटका विषयमा छलफल गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ।
" />
काठमाडौं। साना तथा मझौला उद्योग र असंगठित क्षेत्रका मजदुरलाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्।
संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भएको छलफलमा कोरोनाका कारण साना उद्योग र असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरू संकटमा परेकाले आगामी बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्ने सांसदहरूले बताएका हुन्।
लकडाउनका कारण श्रमिकहरू संकटमा परेको, विदेशमा धेरैको रोजगारी गुम्ने खतरा रहेको अवस्थामा बजेटबाट ती समस्या सम्बोधन हुनुपर्ने सांसदहरूको माग छ।
सांसद देवेन्द्र पौडेलले अहिले असंगठित क्षेत्रका श्रमिक समस्यामा रहेको र रेमिट्यान्सपनि धरापमा रहेकाले नीति कार्यक्रममा यी कुराहरू सम्बोधन हुनुपर्ने बताए।
घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट आउनुपर्ने उनले बताए।
सांसद भिमसेनदास प्रधानले कृषिलाई प्राथमिकिकरण गर्दै घरेलु तथा मझौला उद्योगहरूलाई अगाडी बढाउने गरी बजेट आउनुपर्ने धारणा राखे।
नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले अहिलेको संकटबाट जुग्रेपछि कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए।
सांसद सरिता कुमारी गिरीले ७५३ वटै स्थानीय तहहरूमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नेगरी बजेट आउनुपर्ने बताइन्।
नेपालमा पेट्रोल भण्डारको क्षमता बढाउने भनिएपनि नभएको उल्लेख गर्दै उनले कम्तीमा पनि तीन महीना भण्डारण क्षमता विस्तारका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताइन्।
सांसद सुजता परियारले साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई सरकारले नै प्राथमिकता नदिएको गुनासो गरिन्। ठूला उद्योगलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर साना उद्योग ओझेलमा परेको उनको गुनासो छ।
छलफलमा सांसद बिन्दा पाण्डेले प्रवासी श्रमिकको उचित व्यवस्थापन र उद्धारका लागि योजना बनाउनुपर्ने बताइन्।
अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला भएपछि नेपालबाहिर रहेका जागिर गुमाएका र अफ्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूलाई ल्याउनुपर्ने अवस्थामा पूर्वयोजना नभइ सम्भव नहुने भएकाले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन्।
लकडाउन खुल्नु अगाडि नै व्यवस्थित क्वारेन्टाइन बनाउने र नेपाल ल्याइसकेपछि उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने उनले बताइन्।
समिति बैठकले २३ वैशाखमा परराष्ट्रमन्त्री र श्रममन्त्रीसँग छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। २४ वैशाखमा अर्थ र उद्योगमन्त्रीसँग पनि आगामी वर्षको बजेटका विषयमा छलफल गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ।
">
बजेटमा असंगठित क्षेत्रका मजदुरलाई सम्बोधन गर्न सांसदहरूको माग: Dekhapadhi
बजेटमा असंगठित क्षेत्रका मजदुरलाई सम्बोधन गर्न सांसदहरूको माग
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। साना तथा मझौला उद्योग र असंगठित क्षेत्रका मजदुरलाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भएको छलफलमा कोरोनाका कारण साना उद्योग र असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरू संकटमा परेकाले आगामी बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्ने सांसदहरूले बताएका हुन्। </p>
<p style="text-align:justify">लकडाउनका कारण श्रमिकहरू संकटमा परेको, विदेशमा धेरैको रोजगारी गुम्ने खतरा रहेको अवस्थामा बजेटबाट ती समस्या सम्बोधन हुनुपर्ने सांसदहरूको माग छ। </p>
<p style="text-align:justify">सांसद देवेन्द्र पौडेलले अहिले असंगठित क्षेत्रका श्रमिक समस्यामा रहेको र रेमिट्यान्सपनि धरापमा रहेकाले नीति कार्यक्रममा यी कुराहरू सम्बोधन हुनुपर्ने बताए।</p>
<p style="text-align:justify">घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट आउनुपर्ने उनले बताए। </p>
<p style="text-align:justify">सांसद भिमसेनदास प्रधानले कृषिलाई प्राथमिकिकरण गर्दै घरेलु तथा मझौला उद्योगहरूलाई अगाडी बढाउने गरी बजेट आउनुपर्ने धारणा राखे।</p>
<p style="text-align:justify">नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले अहिलेको संकटबाट जुग्रेपछि कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए। </p>
<p style="text-align:justify">सांसद सरिता कुमारी गिरीले ७५३ वटै स्थानीय तहहरूमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नेगरी बजेट आउनुपर्ने बताइन्।</p>
<p style="text-align:justify">नेपालमा पेट्रोल भण्डारको क्षमता बढाउने भनिएपनि नभएको उल्लेख गर्दै उनले कम्तीमा पनि तीन महीना भण्डारण क्षमता विस्तारका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताइन्।</p>
<p style="text-align:justify">सांसद सुजता परियारले साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई सरकारले नै प्राथमिकता नदिएको गुनासो गरिन्। ठूला उद्योगलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर साना उद्योग ओझेलमा परेको उनको गुनासो छ।<br />
छलफलमा सांसद बिन्दा पाण्डेले प्रवासी श्रमिकको उचित व्यवस्थापन र उद्धारका लागि योजना बनाउनुपर्ने बताइन्।</p>
<p style="text-align:justify">अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला भएपछि नेपालबाहिर रहेका जागिर गुमाएका र अफ्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूलाई ल्याउनुपर्ने अवस्थामा पूर्वयोजना नभइ सम्भव नहुने भएकाले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन्। </p>
<p style="text-align:justify">लकडाउन खुल्नु अगाडि नै व्यवस्थित क्वारेन्टाइन बनाउने र नेपाल ल्याइसकेपछि उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने उनले बताइन्।</p>
<p style="text-align:justify">समिति बैठकले २३ वैशाखमा परराष्ट्रमन्त्री र श्रममन्त्रीसँग छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। २४ वैशाखमा अर्थ र उद्योगमन्त्रीसँग पनि आगामी वर्षको बजेटका विषयमा छलफल गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ। </p>
<p style="text-align:justify"><br />
</p>
.jpg)
