काठमाडौं। निजी क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले ११ वैशाखमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीमार्फत् सरकारलाई संयुक्त सुझाव पत्र बुझाए। त्यो सुझाव पत्रमार्फत् उनीहरूले उद्योगी व्यवसायीले कर्मचारीको तलब बढाउने समय पनि एक वर्ष पछि सार्नुपर्ने माग अघि सारे।
सुझाव पत्रमा भनिएको छ, “उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक कम्पनी तथा प्रतिष्ठानहरूले कर्मचारी तथा कामदारको लकडाउन अवधिको न्यूनतम तलब तथा ज्याला अधिकतम ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने।”
सोही सुझाव पत्रमा अर्को बुँदा पनि छ, “प्रतिष्ठानस्तरमा प्रत्येक दुई वर्षमा हुने सामूहिक सौदाबाजी सम्झौतालाई एक वर्षको लागि स्थगित गरी आगामी चैत मसान्तसम्मको अवधिमा प्रतिस्ठानस्तरमा सामूहिक सौदाबाजी सम्झौता नहुने व्यवस्था गरिनुपर्छ।”
उद्योगी व्यवसायीले यो मागपत्र बुझाएको तीन दिनपछि, १४ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई सम्बन्धित रोजगारादाताले वैशाख महीनाको तलबमध्ये तत्काल ५० प्रतिशत र र बाँकी ५० प्रतिशत व्यवसाय सञ्चालन भएपछि दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय गर्यो। अर्थात् सरकारले रोजगारदाताले कर्मचारी तथा मजदुरको तलब भुक्तानी नगरी उम्किन नपाउने निर्णय गरिदियो।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले त संकटग्रस्त अर्थतन्त्र उकास्न सबै क्षेत्रको उत्तिकै दायित्व हुने र निजी क्षेत्रले समस्या अरूको काँधमा सारेर दायित्वबोधबाट मुक्त हुन नसक्ने बताएका छन्।
१९ वैशाखमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सहरूसँगको भिडिओ कन्फ्रेन्समा उनले भने, “दायित्व र जिम्मवारीबाट पछि हट्ने कुरा न्यायपूर्ण हुँदैन। नाफा आउँदा पनि बाँड्ने र घाटा हुँदा पनि दायित्वबोध हुने हुनुपर्छ।”
तर, निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरू कोभिड-१९ को दुस्प्रभाव उद्योगी व्यवसायीहरूलाई मात्रै परेको झै गरी दायित्वबाट विमुख हुन बाहानाबाजी गरिरहेका छन्। डेढ महीनादेखि औद्योगिक व्यवसाय ठप्प रहेको र आर्थिक उपार्जनको काम नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले कर्मचारीको तलब कटौती गर्ने बताइरहेका छन्।
उद्योगी व्यवसायीलाई परेको समस्या फुकाउन सरकारले विशेष व्यवस्था पनि गरिदिएको छ। ‘तरलता अभाव भएर तलब एवं ज्याला भुक्तानी गर्न असमर्थ भएका ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई तलब भुक्तानीकै लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था मिलाउने’ निर्णय सरकारले गरिसकेको छ।
“होटलले लिएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क ६ महीना बराबरको यस्तै संकटमा खर्च गर्नको लागि भनेर बचतमा राखिएको हुन्छ। अहिले त्यही पैसा परिचालन गरेर कर्मचारी भरथेग गर्नुपर्छ।” - डा. धनञ्जय रेग्मी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (नेपाल पर्यटन बोर्ड)
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०७५ सालमा गरेको श्रम शक्ति सर्वेक्षणअनुसार रोजगार पाएकामध्ये ४४ प्रतिशत श्रमिकको मासिक कमाइ १५ हजार रूपैयाँ वा त्यो भन्दा थोरै छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मूल्यवृद्धि करीब ७ प्रतिशतको हाराहारी छ। यो अवस्थामा श्रमिकको उक्त कमाइले दैनिकी नै चल्दैन। दैनिकी नै चलाउन कठिन हुने भएपछि बचत हुने कुरा पनि भएन। उनीहरूका रोजगारदाता भने लकडाउनका कारण औद्योगिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द भएका कारण तलब दिन नसक्ने बताइरहेका छन्।
होटल एशोसिएसन नेपालका अध्यक्ष सृजना राणा पर्यटन व्यवसायीले कर्मचारीलाई कुनै हालतमा पूरै तलब दिनै नसक्ने बताउँछिन्। राणाले देखापढीसँग भनिन्, “आम्दानी नै नभएपछि पूरै तलब कसरी दिने ? पर्यटन व्यवसायीले कर्मचारीलाई तलब त के सरकारलाई तिर्नुपर्ने विद्युत महशुल र करसमेत तिर्न सक्दैनन्।”
पर्यटन व्यवसायीको आम्दानी शून्यमा झरेकाले पूरै तलब दिन सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताइन्। “सरकारले व्यवसायी र कर्मचारीबीच झगडा पार्ने काम छाडेर विद्युत महशुल र करमा छुट दिनेतर्फ लाग्नुपर्छ”, राणाले भनिन्।
तर, नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. धनञ्जय रेग्मी भने भर्खरै खुलेका बाहेक केही वर्षदेखि चलिरहेका होटलहरूले कम्तीमा ६ महीना कर्मचारी धान्न सक्ने बताउँछन्। “होटलले लिएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क ६ महीना बराबरको यस्तै संकटमा खर्च गर्नको लागि भनेर बचतमा राखिएको हुन्छ। अहिले त्यही पैसा परिचालन गरेर कर्मचारी भरथेग गर्नुपर्छ”, रेग्मीले भने।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मूल्यवृद्धि करीब ७ प्रतिशतको हाराहारी छ। यो अवस्थामा श्रमिकको उक्त कमाइले दैनिकी नै चल्दैन। दैनिकी नै चलाउन कठिन हुने भएपछि बचत हुने कुरा पनि भएन। उनीहरूका रोजगारदाता भने लकडाउनका कारण औद्योगिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द भएका कारण तलब दिन नसक्ने बताइरहेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा पनि कुनै हालतमा श्रमिकलाई पूरै तलब दिन नसक्ने बताउँछन्। गोल्छा भन्छन्, “सरकारले भने बमोजिम नै चैत महीनाको पूरै तलब दिएका उद्योगी/व्यवसायीहरूसँग भएको पैसा सकिएको छ। वैशाखको तलब दिन पुग्ने पैसा उद्योगी/व्यवसायीसँग छैन। त्यसकारण पूरै तलब दिन सक्दैनौ।”
यस्तै, नेपाल स्टिल उद्योग संघका उपाध्यक्ष किरण शाखःले उद्योग बन्द रहेको र बजारमा स्टीलको माग नभएकाले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने बताए।
“बजारमा निर्माण सामग्रीको माग घटेको छ। उद्योग बन्द भएकाले उत्पादन पनि बन्द छ। आम्दानी र उत्पादन नभएको अवस्थामा तलब दिन सकिँदैन”, शाखःले भने।
उद्योगी व्यवसायीहरू उनीहरूलाई परेको संकट टार्नको लागि सरकारसँग विभिन्न राहत मागिरहेका छन्। सरकारले पनि आधारभूत विषयमा सुविधा दिइसकेको छ। बाँकी राहतको प्याकेज ल्याउनको लागि भने थप अध्ययन गरिरहेको भनिरहेको छ। तर, निरन्तरको खटाइमा उद्योग व्यवसायलाई नाफामा लैजाने श्रमिकको ज्याला दिन भने व्यवसायीहरू आनाकानी गरिरहेका छन्।
" />
काठमाडौं। निजी क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले ११ वैशाखमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीमार्फत् सरकारलाई संयुक्त सुझाव पत्र बुझाए। त्यो सुझाव पत्रमार्फत् उनीहरूले उद्योगी व्यवसायीले कर्मचारीको तलब बढाउने समय पनि एक वर्ष पछि सार्नुपर्ने माग अघि सारे।
सुझाव पत्रमा भनिएको छ, “उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक कम्पनी तथा प्रतिष्ठानहरूले कर्मचारी तथा कामदारको लकडाउन अवधिको न्यूनतम तलब तथा ज्याला अधिकतम ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने।”
सोही सुझाव पत्रमा अर्को बुँदा पनि छ, “प्रतिष्ठानस्तरमा प्रत्येक दुई वर्षमा हुने सामूहिक सौदाबाजी सम्झौतालाई एक वर्षको लागि स्थगित गरी आगामी चैत मसान्तसम्मको अवधिमा प्रतिस्ठानस्तरमा सामूहिक सौदाबाजी सम्झौता नहुने व्यवस्था गरिनुपर्छ।”
उद्योगी व्यवसायीले यो मागपत्र बुझाएको तीन दिनपछि, १४ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई सम्बन्धित रोजगारादाताले वैशाख महीनाको तलबमध्ये तत्काल ५० प्रतिशत र र बाँकी ५० प्रतिशत व्यवसाय सञ्चालन भएपछि दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय गर्यो। अर्थात् सरकारले रोजगारदाताले कर्मचारी तथा मजदुरको तलब भुक्तानी नगरी उम्किन नपाउने निर्णय गरिदियो।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले त संकटग्रस्त अर्थतन्त्र उकास्न सबै क्षेत्रको उत्तिकै दायित्व हुने र निजी क्षेत्रले समस्या अरूको काँधमा सारेर दायित्वबोधबाट मुक्त हुन नसक्ने बताएका छन्।
१९ वैशाखमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सहरूसँगको भिडिओ कन्फ्रेन्समा उनले भने, “दायित्व र जिम्मवारीबाट पछि हट्ने कुरा न्यायपूर्ण हुँदैन। नाफा आउँदा पनि बाँड्ने र घाटा हुँदा पनि दायित्वबोध हुने हुनुपर्छ।”
तर, निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरू कोभिड-१९ को दुस्प्रभाव उद्योगी व्यवसायीहरूलाई मात्रै परेको झै गरी दायित्वबाट विमुख हुन बाहानाबाजी गरिरहेका छन्। डेढ महीनादेखि औद्योगिक व्यवसाय ठप्प रहेको र आर्थिक उपार्जनको काम नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले कर्मचारीको तलब कटौती गर्ने बताइरहेका छन्।
उद्योगी व्यवसायीलाई परेको समस्या फुकाउन सरकारले विशेष व्यवस्था पनि गरिदिएको छ। ‘तरलता अभाव भएर तलब एवं ज्याला भुक्तानी गर्न असमर्थ भएका ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई तलब भुक्तानीकै लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था मिलाउने’ निर्णय सरकारले गरिसकेको छ।
“होटलले लिएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क ६ महीना बराबरको यस्तै संकटमा खर्च गर्नको लागि भनेर बचतमा राखिएको हुन्छ। अहिले त्यही पैसा परिचालन गरेर कर्मचारी भरथेग गर्नुपर्छ।” - डा. धनञ्जय रेग्मी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (नेपाल पर्यटन बोर्ड)
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०७५ सालमा गरेको श्रम शक्ति सर्वेक्षणअनुसार रोजगार पाएकामध्ये ४४ प्रतिशत श्रमिकको मासिक कमाइ १५ हजार रूपैयाँ वा त्यो भन्दा थोरै छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मूल्यवृद्धि करीब ७ प्रतिशतको हाराहारी छ। यो अवस्थामा श्रमिकको उक्त कमाइले दैनिकी नै चल्दैन। दैनिकी नै चलाउन कठिन हुने भएपछि बचत हुने कुरा पनि भएन। उनीहरूका रोजगारदाता भने लकडाउनका कारण औद्योगिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द भएका कारण तलब दिन नसक्ने बताइरहेका छन्।
होटल एशोसिएसन नेपालका अध्यक्ष सृजना राणा पर्यटन व्यवसायीले कर्मचारीलाई कुनै हालतमा पूरै तलब दिनै नसक्ने बताउँछिन्। राणाले देखापढीसँग भनिन्, “आम्दानी नै नभएपछि पूरै तलब कसरी दिने ? पर्यटन व्यवसायीले कर्मचारीलाई तलब त के सरकारलाई तिर्नुपर्ने विद्युत महशुल र करसमेत तिर्न सक्दैनन्।”
पर्यटन व्यवसायीको आम्दानी शून्यमा झरेकाले पूरै तलब दिन सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताइन्। “सरकारले व्यवसायी र कर्मचारीबीच झगडा पार्ने काम छाडेर विद्युत महशुल र करमा छुट दिनेतर्फ लाग्नुपर्छ”, राणाले भनिन्।
तर, नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. धनञ्जय रेग्मी भने भर्खरै खुलेका बाहेक केही वर्षदेखि चलिरहेका होटलहरूले कम्तीमा ६ महीना कर्मचारी धान्न सक्ने बताउँछन्। “होटलले लिएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क ६ महीना बराबरको यस्तै संकटमा खर्च गर्नको लागि भनेर बचतमा राखिएको हुन्छ। अहिले त्यही पैसा परिचालन गरेर कर्मचारी भरथेग गर्नुपर्छ”, रेग्मीले भने।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मूल्यवृद्धि करीब ७ प्रतिशतको हाराहारी छ। यो अवस्थामा श्रमिकको उक्त कमाइले दैनिकी नै चल्दैन। दैनिकी नै चलाउन कठिन हुने भएपछि बचत हुने कुरा पनि भएन। उनीहरूका रोजगारदाता भने लकडाउनका कारण औद्योगिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द भएका कारण तलब दिन नसक्ने बताइरहेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा पनि कुनै हालतमा श्रमिकलाई पूरै तलब दिन नसक्ने बताउँछन्। गोल्छा भन्छन्, “सरकारले भने बमोजिम नै चैत महीनाको पूरै तलब दिएका उद्योगी/व्यवसायीहरूसँग भएको पैसा सकिएको छ। वैशाखको तलब दिन पुग्ने पैसा उद्योगी/व्यवसायीसँग छैन। त्यसकारण पूरै तलब दिन सक्दैनौ।”
यस्तै, नेपाल स्टिल उद्योग संघका उपाध्यक्ष किरण शाखःले उद्योग बन्द रहेको र बजारमा स्टीलको माग नभएकाले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने बताए।
“बजारमा निर्माण सामग्रीको माग घटेको छ। उद्योग बन्द भएकाले उत्पादन पनि बन्द छ। आम्दानी र उत्पादन नभएको अवस्थामा तलब दिन सकिँदैन”, शाखःले भने।
उद्योगी व्यवसायीहरू उनीहरूलाई परेको संकट टार्नको लागि सरकारसँग विभिन्न राहत मागिरहेका छन्। सरकारले पनि आधारभूत विषयमा सुविधा दिइसकेको छ। बाँकी राहतको प्याकेज ल्याउनको लागि भने थप अध्ययन गरिरहेको भनिरहेको छ। तर, निरन्तरको खटाइमा उद्योग व्यवसायलाई नाफामा लैजाने श्रमिकको ज्याला दिन भने व्यवसायीहरू आनाकानी गरिरहेका छन्।
">
आफूले सरकारबाट सुविधा लिने, कर्मचारीलाई भने तलब नदिने: Dekhapadhi
आफूले सरकारबाट सुविधा लिने, कर्मचारीलाई भने तलब नदिने
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। निजी क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले ११ वैशाखमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीमार्फत् सरकारलाई संयुक्त सुझाव पत्र बुझाए। त्यो सुझाव पत्रमार्फत् उनीहरूले उद्योगी व्यवसायीले कर्मचारीको तलब बढाउने समय पनि एक वर्ष पछि सार्नुपर्ने माग अघि सारे।</p>
<p style="text-align:justify">सुझाव पत्रमा भनिएको छ, “उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक कम्पनी तथा प्रतिष्ठानहरूले कर्मचारी तथा कामदारको लकडाउन अवधिको न्यूनतम तलब तथा ज्याला अधिकतम ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने।”</p>
<p style="text-align:justify">सोही सुझाव पत्रमा अर्को बुँदा पनि छ, “प्रतिष्ठानस्तरमा प्रत्येक दुई वर्षमा हुने सामूहिक सौदाबाजी सम्झौतालाई एक वर्षको लागि स्थगित गरी आगामी चैत मसान्तसम्मको अवधिमा प्रतिस्ठानस्तरमा सामूहिक सौदाबाजी सम्झौता नहुने व्यवस्था गरिनुपर्छ।”</p>
<p style="text-align:justify">उद्योगी व्यवसायीले यो मागपत्र बुझाएको तीन दिनपछि, १४ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई सम्बन्धित रोजगारादाताले वैशाख महीनाको तलबमध्ये तत्काल ५० प्रतिशत र र बाँकी ५० प्रतिशत व्यवसाय सञ्चालन भएपछि दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय गर्‍यो। अर्थात् सरकारले रोजगारदाताले कर्मचारी तथा मजदुरको तलब भुक्तानी नगरी उम्किन नपाउने निर्णय गरिदियो।</p>
<figure class="image" style="float:right"><img alt="" height="366" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/Industry/123.jpeg" width="650" />
<figcaption></figcaption>
</figure>
<p style="text-align:justify">सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले त संकटग्रस्त अर्थतन्त्र उकास्न सबै क्षेत्रको उत्तिकै दायित्व हुने र निजी क्षेत्रले समस्या अरूको काँधमा सारेर दायित्वबोधबाट मुक्त हुन नसक्ने बताएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">१९ वैशाखमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सहरूसँगको भिडिओ कन्फ्रेन्समा उनले भने, “दायित्व र जिम्मवारीबाट पछि हट्ने कुरा न्यायपूर्ण हुँदैन। नाफा आउँदा पनि बाँड्ने र घाटा हुँदा पनि दायित्वबोध हुने हुनुपर्छ।”</p>
<p style="text-align:justify">तर, निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरू कोभिड-१९ को दुस्प्रभाव उद्योगी व्यवसायीहरूलाई मात्रै परेको झै गरी दायित्वबाट विमुख हुन बाहानाबाजी गरिरहेका छन्। डेढ महीनादेखि औद्योगिक व्यवसाय ठप्प रहेको र आर्थिक उपार्जनको काम नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले कर्मचारीको तलब कटौती गर्ने बताइरहेका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">उद्योगी व्यवसायीलाई परेको समस्या फुकाउन सरकारले विशेष व्यवस्था पनि गरिदिएको छ। ‘तरलता अभाव भएर तलब एवं ज्याला भुक्तानी गर्न असमर्थ भएका ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई तलब भुक्तानीकै लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था मिलाउने’ निर्णय सरकारले गरिसकेको छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">“होटलले लिएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क ६ महीना बराबरको यस्तै संकटमा खर्च गर्नको लागि भनेर बचतमा राखिएको हुन्छ। अहिले त्यही पैसा परिचालन गरेर कर्मचारी भरथेग गर्नुपर्छ।” - डा. धनञ्जय रेग्मी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (नेपाल पर्यटन बोर्ड)</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०७५ सालमा गरेको श्रम शक्ति सर्वेक्षणअनुसार रोजगार पाएकामध्ये ४४ प्रतिशत श्रमिकको मासिक कमाइ १५ हजार रूपैयाँ वा त्यो भन्दा थोरै छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मूल्यवृद्धि करीब ७ प्रतिशतको हाराहारी छ। यो अवस्थामा श्रमिकको उक्त कमाइले दैनिकी नै चल्दैन। दैनिकी नै चलाउन कठिन हुने भएपछि बचत हुने कुरा पनि भएन। उनीहरूका रोजगारदाता भने लकडाउनका कारण औद्योगिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द भएका कारण तलब दिन नसक्ने बताइरहेका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">होटल एशोसिएसन नेपालका अध्यक्ष सृजना राणा पर्यटन व्यवसायीले कर्मचारीलाई कुनै हालतमा पूरै तलब दिनै नसक्ने बताउँछिन्। राणाले <em>देखापढी</em>सँग भनिन्, “आम्दानी नै नभएपछि पूरै तलब कसरी दिने ? पर्यटन व्यवसायीले कर्मचारीलाई तलब त के सरकारलाई तिर्नुपर्ने विद्युत महशुल र करसमेत तिर्न सक्दैनन्।”</p>
<p style="text-align:justify">पर्यटन व्यवसायीको आम्दानी शून्यमा झरेकाले पूरै तलब दिन सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताइन्। “सरकारले व्यवसायी र कर्मचारीबीच झगडा पार्ने काम छाडेर विद्युत महशुल र करमा छुट दिनेतर्फ लाग्नुपर्छ”, राणाले भनिन्।</p>
<p style="text-align:justify">तर, नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. धनञ्जय रेग्मी भने भर्खरै खुलेका बाहेक केही वर्षदेखि चलिरहेका होटलहरूले कम्तीमा ६ महीना कर्मचारी धान्न सक्ने बताउँछन्। “होटलले लिएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क ६ महीना बराबरको यस्तै संकटमा खर्च गर्नको लागि भनेर बचतमा राखिएको हुन्छ। अहिले त्यही पैसा परिचालन गरेर कर्मचारी भरथेग गर्नुपर्छ”, रेग्मीले भने।</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मूल्यवृद्धि करीब ७ प्रतिशतको हाराहारी छ। यो अवस्थामा श्रमिकको उक्त कमाइले दैनिकी नै चल्दैन। दैनिकी नै चलाउन कठिन हुने भएपछि बचत हुने कुरा पनि भएन। उनीहरूका रोजगारदाता भने लकडाउनका कारण औद्योगिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द भएका कारण तलब दिन नसक्ने बताइरहेका छन्।</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा पनि कुनै हालतमा श्रमिकलाई पूरै तलब दिन नसक्ने बताउँछन्। गोल्छा भन्छन्, “सरकारले भने बमोजिम नै चैत महीनाको पूरै तलब दिएका उद्योगी/व्यवसायीहरूसँग भएको पैसा सकिएको छ। वैशाखको तलब दिन पुग्ने पैसा उद्योगी/व्यवसायीसँग छैन। त्यसकारण पूरै तलब दिन सक्दैनौ।”</p>
<p style="text-align:justify">यस्तै, नेपाल स्टिल उद्योग संघका उपाध्यक्ष किरण शाखःले उद्योग बन्द रहेको र बजारमा स्टीलको माग नभएकाले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने बताए।</p>
<p style="text-align:justify">“बजारमा निर्माण सामग्रीको माग घटेको छ। उद्योग बन्द भएकाले उत्पादन पनि बन्द छ। आम्दानी र उत्पादन नभएको अवस्थामा तलब दिन सकिँदैन”, शाखःले भने।</p>
<p style="text-align:justify">उद्योगी व्यवसायीहरू उनीहरूलाई परेको संकट टार्नको लागि सरकारसँग विभिन्न राहत मागिरहेका छन्। सरकारले पनि आधारभूत विषयमा सुविधा दिइसकेको छ। बाँकी राहतको प्याकेज ल्याउनको लागि भने थप अध्ययन गरिरहेको भनिरहेको छ। तर, निरन्तरको खटाइमा उद्योग व्यवसायलाई नाफामा लैजाने श्रमिकको ज्याला दिन भने व्यवसायीहरू आनाकानी गरिरहेका छन्।</p>
.jpg)
