Others

गृहपृष्ठ

'यसपालिको बजेट रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर' काठमाडौं। कोभिड-१९ नियन्त्रण र रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनले शिथिल भएको अर्थतन्त्र उकास्न सक्ने बजेट बनाउन सरकारलाई पूर्व अर्थमन्त्रीहरू र अर्थविद्ले सुझाव दिएका छन्। संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको आज बसेको बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री, पूर्व गभर्नर एवं व्यवसायीहरूले कोभिड-१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई उकास्ने र कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने किसिमको बजेट आवश्यक रहेको बताए। समितिको बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले अप्ठेरो परिस्थितिमा देशको अर्थतन्त्र पुगेकाले कार्यान्वयन हुन नसक्ने गरी ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नहुने बताए। यसअघि बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेर मध्यावधि समीक्षमा घटाउने गरिएकाले यसपटक अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने परियोजनामा मात्र बजेटमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए। उनले भने, “बजेट अनवाश्यकरूपमा ठूलो र अवास्तविक हिसाबले ल्याउनु हुँदैन। कार्यान्वयन हुन सक्ने र लक्ष्य हासिल हुने बजेट ल्याउनुपर्छ।” चालू आर्थिक वर्षमा पनि चार खर्ब आठ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। तर, ६ महीनामा ६० अर्बमात्र खर्च भएको उल्लेख गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री महतले व्यवहारिक बजेट बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए। कोभिड-१९ को कारण वैदेशिक रोजगारीमा भएका अधिकांश नेपालीहरू फर्कन सक्ने र देशभित्रै पनि ठूलो संख्यामा बेरोजगारी बढ्ने भएकाले उक्त जनशक्तिलाई कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिनुपर्ने महतले बताए। <blockquote> “बजेट अनवाश्यकरूपमा ठूलो र अवास्तविक हिसाबले ल्याउनु हुँदैन। कार्यान्वयन हुन सक्ने र लक्ष्य हासिल हुने बजेट ल्याउनुपर्छ।”- पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत </blockquote> पूर्व अर्थमन्त्री एवं सांसद् सुरेन्द्र पाण्डेले कोभिड-१९ का कारण देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर न्यून हुने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अघिल्ला वर्षहरूको भन्दा फरक हुनुपर्ने बताए। कृषि, थोक तथा खुद्रा व्यापार, घरजग्गा व्यवसाय, पर्यटन, निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, यातायात सञ्चार तथा भण्डारण र वित्तीय क्षेत्र सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएकाले बजेटमा यी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने पाण्डेले बताए। “अर्थतन्त्रका १५ वटा क्षेत्रलाई जोडेर कूल गार्हस्थ उत्पादनको हिसाब निकाल्छौं। तर, तीमध्ये अधिकांश क्षेत्रको वृद्धि नकारात्मक छ। लकडाउन कहिलेसम्म हुने निश्चित छैन। नेपालको जीडीपी कति हुने भन्ने कुरा कहिलेसम्म लकडाउन जान्छ भन्नेमा भर पर्छ”, उनले भने। काम गर्ने सिजनमा कोरोना भाइरसको प्रभाव देखिएकाले समस्या बढेको पाण्डेले बताए। विकास निर्माणका गतिविधिमा असर परेको र रोजगारी प्रभावित भएकाले यस्तो संकट निराकरणमा बजेटले जोड दिनुपर्ने उनले बताए। रेमिट्यान्स घट्ने भएकाले विदेशी मुद्राको संञ्चिती पनि घट्ने हुँदा भविष्यमा अत्यावश्यक उपकरणसमेत किन्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए। पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले अहिले उत्पन्न भएको नयाँ आर्थिक परिस्थितिलाई ध्यान दिएर बजेट बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। बजेटले गरिबी निवारणमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। “अहिले पनि कूल जनसंख्याको १८ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि छन्। भूकम्पले गरिबी झन् बढाएको थियो। कोरोना महामारीको कारणले पनि गरीबको संख्या बढ्छ। यो समस्या समाधान गर्ने गरी बजेट बनाउनुपर्छ”, क्षेत्रीले भने। सरकारले सन् २०२२ मा विकासशील मुलुक र २०३० मा विकशित मुलुकको सूचीमा पुग्ने लक्ष्य राख्दै बजेट ल्याउने गरेको तर, गरिबी नियन्त्रणमा ध्यान नदिएको क्षेत्रीले बताए। उद्योग वाणिज्य महासंघको उद्योग समितिका सभापति अन्जन श्रेष्ठले बजेटले जहिलेसुकै उद्योग व्यवसायलाई सुविधा दिनुको सट्टा कडा नियमनको व्यवस्था आउने गरेकाले यसपटकको बजेटमा उद्योग व्यवसायको लागि सुविधा थपिनुपर्ने बताए। “उत्पादनमूलक उद्योगको सुरक्षामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। घरेलु र कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्योगलाई प्रवर्द्धन गरेर रोजगारी सिर्जनामा बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ”, श्रेष्ठले भने।