काठमाडौं। उद्योगी व्यवसायीले कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने भन्दै सरकारको निर्णय पुनरावलोकनको माग गरेका छन्।
आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्याेग परिसंघले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै लकडाउनले गर्दा उद्योग व्यवसाय बन्द भएकाले कर्मचारीलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी तलब दिन नसक्ने बताएका हुन्।
१४ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषदलको बैंठकले औपचारिक क्षेत्र उद्योग व्यवसायमा कार्यरत कर्मचारीलाई बैशाख महीनामा पनि पुरै तलब दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। तत्काल ५० प्रतिशत तलब दिनुपर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत उद्याेग व्यवसाय नियमित सञ्चालनमा आएपछि दिने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने निर्णय सरकारकाे थियाे।
१० वैशाखमा सरकारलाई निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरूले दिएको सुझाव अनुसार कर्मचारीलाई आधा तलब मात्रै दिने व्यवस्था हुनुपर्ने माग उद्योगी व्यवसायीहरूले दोहोर्याएका छन्।
“कोभिड १९ को महामारीको रोकथाम गर्न नेपाल सरकारले देशभर लागू गरेको लकडाउनको कारण सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय क्षेत्र ठप्प हुन गएको स्थितिमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले विभिन्न समस्याका साथै आफ्ना श्रमिकहरूलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न समेत अप्ठ्यारो परेको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अहिलेको परिस्थितिमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले अधिकतम ५० प्रतिशत भन्दा बढी पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न अत्यन्त कठिन भएकाले श्रमिकको पारिश्रमिकको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न ठूलो समस्या देखिएको छ।”
उद्योग र श्रमिक दुवैको बचाउ गर्नुपर्ने भन्दै उद्योगी व्यवसायीले सरकारले श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानी सम्वन्धमा सरकारले गरेका निर्णयहरू पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन्।
" /> काठमाडौं। उद्योगी व्यवसायीले कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने भन्दै सरकारको निर्णय पुनरावलोकनको माग गरेका छन्।आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्याेग परिसंघले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै लकडाउनले गर्दा उद्योग व्यवसाय बन्द भएकाले कर्मचारीलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी तलब दिन नसक्ने बताएका हुन्।
१४ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषदलको बैंठकले औपचारिक क्षेत्र उद्योग व्यवसायमा कार्यरत कर्मचारीलाई बैशाख महीनामा पनि पुरै तलब दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। तत्काल ५० प्रतिशत तलब दिनुपर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत उद्याेग व्यवसाय नियमित सञ्चालनमा आएपछि दिने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने निर्णय सरकारकाे थियाे।
१० वैशाखमा सरकारलाई निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरूले दिएको सुझाव अनुसार कर्मचारीलाई आधा तलब मात्रै दिने व्यवस्था हुनुपर्ने माग उद्योगी व्यवसायीहरूले दोहोर्याएका छन्।
“कोभिड १९ को महामारीको रोकथाम गर्न नेपाल सरकारले देशभर लागू गरेको लकडाउनको कारण सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय क्षेत्र ठप्प हुन गएको स्थितिमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले विभिन्न समस्याका साथै आफ्ना श्रमिकहरूलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न समेत अप्ठ्यारो परेको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अहिलेको परिस्थितिमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले अधिकतम ५० प्रतिशत भन्दा बढी पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न अत्यन्त कठिन भएकाले श्रमिकको पारिश्रमिकको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न ठूलो समस्या देखिएको छ।”
उद्योग र श्रमिक दुवैको बचाउ गर्नुपर्ने भन्दै उद्योगी व्यवसायीले सरकारले श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानी सम्वन्धमा सरकारले गरेका निर्णयहरू पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन्।
">