काठमाडौं। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्वरूप परिवर्तन गरी रोजगारी र उत्पादन बढाउने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन्।
अर्थ समितिले आज अर्थतन्त्रमा कोरोनाको प्रभाव र आगामी बजेटको सम्बन्धमा पूर्व अर्थमन्त्रीसहित अहिलेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई समेत बोलाएर छलफल गरेको हो।
अर्थ समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि लकडाउन लागू गरिएका कारण राजस्वमा चाप परेको र यसले दिर्घकालसम्म असर पार्ने बताए। उनले सरकारले खर्च गर्ने बजेटका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन मार्फत रकम जुटाउने कोसिस गरिरहेको अर्थ समितिलाई जानकारी गराएका थिए।
अर्थ समितिको बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले राखेको विचारको सारः
सांसद विकास कोषले सांसदकै बेइज्जत भयो
डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री
कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि अपनाइएको उपायले अर्थतन्त्रमा कति असर पार्छ भन्ने विषयमा वस्तुसंगत ढंगले अध्ययन गर्नुपर्छ र बजेटले त्यसलाई सुधार गर्न जोड दिनुपर्छ। अर्थतन्त्रको समग्र रूपान्तरणका लागि रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने र उत्पादन बढाउने क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिदै भैपरी अवस्थामा राहत वितरण गर्नका लागि सबै नागरिकको अभिलेखिकरण गर्ने कार्यक्रममा बजेटले जोड दिनुपर्छ।
कृषिको आधुनिकीकरण, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधारको कार्यक्रमको कार्यान्वयन एवं शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गर्नेगरी बजेट आउनुपर्छ।
कोरोना भाइरस महामारीबाट सिर्जित आर्थिक स्थितिलाई माथि उकास्न स्वरोजगारलाई व्यवस्थित बनाई साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसबाहेक बजेटले आर्थिक विकासमा राज्यको भूमिका, निजी क्षेत्रको भूमिका र बजारको भूमिकालाई समेत स्पष्ट पार्नुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारको लगानी रहने र औद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी रहने व्यवस्था सहितको बजेट बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।
पछिल्लो ३ वर्ष यता बाह्य लगानी आउन सकेको छैन। नेपालको अर्थतन्त्रलाई भारत र चीनसँग जोडेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भित्र्याउने वातावरण बनाउन सक्ने कार्यक्रम बजेटमा आउनुपर्छ।अर्थतन्त्रको गुणात्मक विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार र समाजिक पूर्वाधारका कार्यक्रमहरुलाई व्यापक ढंगले अगाडि बढाउन आवश्यक छ।
विकास खर्च, सार्वजनिक खर्च ठिक ढंगले प्रत्येक वर्ष खर्च गर्न सकिराखेका छैनौं। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन पनि आइसकेको छ। त्यो सार्वजनिक भएको छैन। उक्त प्रतिवेदनमा राम्रै सुझावहरू दिइएको छ भन्ने मैले सुनेको छु। त्यसलाई लागू गरेर जाँदा राम्रो होला।
सांसद विकास कोषलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। त्यही कोषको कारण सांसदहरूको बेइज्जत भइरहेकोछ। कि त निर्वाचन प्रणाली बदलौं, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाऔं। त्यसोहँदा सांसदहरुले विधायकी काम मात्रै गर्छन उनीहरूलाई मन्त्री हुने अभिलाषा पनि हुँदैन। यसपछि चुनावि खर्च पनि तिनको हुँदैन र मतदातालाई रिझाउनको निम्ति बढी बाचा बन्धन तिनले गर्न पनि पर्दैन। त्यस्तो स्थिति भइदियो भने सहज हुन्छ नत्र अहिलेकै प्रणाली अन्तर्गत चाहीँ सांसदहरुलाई बडो ह्युमुलेसन हुने अवस्था छ।
बेरोजगारको व्यवस्थापन गर्न नसके विद्रोहको अवस्था आउँछ
सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्व अर्थमन्त्री
कोरोना भाइरसको प्रभावबाट क्षेत्रगत रूपमा कति नोक्सानी हुन्छ भन्ने कुराको अध्ययन आवश्यक छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ कम हुँदा खाडी मुलुकहरूमा बेरोजगारी बढ्ने र यसबाट नेपालमा कति मानिस फर्किन्छन भन्ने विषयमा अध्ययन सुरु गरिसक्नुपर्ने हो। बेरोजगारहरुलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने विद्रोह हुनसक्छ।
बजेट मार्फत नै यसलाई ध्यान दिनुपर्छ। निजी क्षेत्रका उद्योग र होटल व्यवसायहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यसले अर्थतन्त्र र अन्य क्षेत्रमा पार्ने असरको विषयमा समेत राम्रो अध्ययन हुनुपर्छ। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक लगायतका बहुपक्षीय निकायबाट सहयोग विभिन्न मुलुकले दिने सहयोग नआउने अवस्था छ। यसले पर्ने प्रभावको पनि अध्ययन चाहिन्छ।
वैदेशिक लगानी (एफडिआई) नआउने र रेमिट्यानस समेत कम हुने अवस्था हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिती कम हुने र विकास निर्माणका कार्यमा प्रयोग हुने उपकरणहरु खरिदमा समेत समस्या पर्छ। यसलाई पनि बजेटले नै ध्यान दिनुपर्छ। चालु खर्च कटौतिमा ध्यान दिएर बजेट बनाउनुपर्छ।
बेरोजगारीको संख्या बढ्दै छ
ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, पूर्व अर्थमन्त्री
वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिसहरु फर्किने अवस्था आएको छ। यसले रेमिटेयान्स घटाउने मात्रै होइन, बेरोजगारीको संख्या पनि बढाउँछ।
देशको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भिर असर परेको छ नै, त्यो भन्दा पनि बढी समग्र अर्थतन्त्रको प्रणालीमा नै असर परिरहेको छ। बजेटले यो समस्यालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ।
" />
काठमाडौं। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्वरूप परिवर्तन गरी रोजगारी र उत्पादन बढाउने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन्।
अर्थ समितिले आज अर्थतन्त्रमा कोरोनाको प्रभाव र आगामी बजेटको सम्बन्धमा पूर्व अर्थमन्त्रीसहित अहिलेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई समेत बोलाएर छलफल गरेको हो।
अर्थ समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि लकडाउन लागू गरिएका कारण राजस्वमा चाप परेको र यसले दिर्घकालसम्म असर पार्ने बताए। उनले सरकारले खर्च गर्ने बजेटका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन मार्फत रकम जुटाउने कोसिस गरिरहेको अर्थ समितिलाई जानकारी गराएका थिए।
अर्थ समितिको बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले राखेको विचारको सारः
सांसद विकास कोषले सांसदकै बेइज्जत भयो
डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री
कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि अपनाइएको उपायले अर्थतन्त्रमा कति असर पार्छ भन्ने विषयमा वस्तुसंगत ढंगले अध्ययन गर्नुपर्छ र बजेटले त्यसलाई सुधार गर्न जोड दिनुपर्छ। अर्थतन्त्रको समग्र रूपान्तरणका लागि रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने र उत्पादन बढाउने क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिदै भैपरी अवस्थामा राहत वितरण गर्नका लागि सबै नागरिकको अभिलेखिकरण गर्ने कार्यक्रममा बजेटले जोड दिनुपर्छ।
कृषिको आधुनिकीकरण, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधारको कार्यक्रमको कार्यान्वयन एवं शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गर्नेगरी बजेट आउनुपर्छ।
कोरोना भाइरस महामारीबाट सिर्जित आर्थिक स्थितिलाई माथि उकास्न स्वरोजगारलाई व्यवस्थित बनाई साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसबाहेक बजेटले आर्थिक विकासमा राज्यको भूमिका, निजी क्षेत्रको भूमिका र बजारको भूमिकालाई समेत स्पष्ट पार्नुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारको लगानी रहने र औद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी रहने व्यवस्था सहितको बजेट बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।
पछिल्लो ३ वर्ष यता बाह्य लगानी आउन सकेको छैन। नेपालको अर्थतन्त्रलाई भारत र चीनसँग जोडेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भित्र्याउने वातावरण बनाउन सक्ने कार्यक्रम बजेटमा आउनुपर्छ।अर्थतन्त्रको गुणात्मक विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार र समाजिक पूर्वाधारका कार्यक्रमहरुलाई व्यापक ढंगले अगाडि बढाउन आवश्यक छ।
विकास खर्च, सार्वजनिक खर्च ठिक ढंगले प्रत्येक वर्ष खर्च गर्न सकिराखेका छैनौं। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन पनि आइसकेको छ। त्यो सार्वजनिक भएको छैन। उक्त प्रतिवेदनमा राम्रै सुझावहरू दिइएको छ भन्ने मैले सुनेको छु। त्यसलाई लागू गरेर जाँदा राम्रो होला।
सांसद विकास कोषलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। त्यही कोषको कारण सांसदहरूको बेइज्जत भइरहेकोछ। कि त निर्वाचन प्रणाली बदलौं, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाऔं। त्यसोहँदा सांसदहरुले विधायकी काम मात्रै गर्छन उनीहरूलाई मन्त्री हुने अभिलाषा पनि हुँदैन। यसपछि चुनावि खर्च पनि तिनको हुँदैन र मतदातालाई रिझाउनको निम्ति बढी बाचा बन्धन तिनले गर्न पनि पर्दैन। त्यस्तो स्थिति भइदियो भने सहज हुन्छ नत्र अहिलेकै प्रणाली अन्तर्गत चाहीँ सांसदहरुलाई बडो ह्युमुलेसन हुने अवस्था छ।
बेरोजगारको व्यवस्थापन गर्न नसके विद्रोहको अवस्था आउँछ
सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्व अर्थमन्त्री
कोरोना भाइरसको प्रभावबाट क्षेत्रगत रूपमा कति नोक्सानी हुन्छ भन्ने कुराको अध्ययन आवश्यक छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ कम हुँदा खाडी मुलुकहरूमा बेरोजगारी बढ्ने र यसबाट नेपालमा कति मानिस फर्किन्छन भन्ने विषयमा अध्ययन सुरु गरिसक्नुपर्ने हो। बेरोजगारहरुलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने विद्रोह हुनसक्छ।
बजेट मार्फत नै यसलाई ध्यान दिनुपर्छ। निजी क्षेत्रका उद्योग र होटल व्यवसायहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यसले अर्थतन्त्र र अन्य क्षेत्रमा पार्ने असरको विषयमा समेत राम्रो अध्ययन हुनुपर्छ। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक लगायतका बहुपक्षीय निकायबाट सहयोग विभिन्न मुलुकले दिने सहयोग नआउने अवस्था छ। यसले पर्ने प्रभावको पनि अध्ययन चाहिन्छ।
वैदेशिक लगानी (एफडिआई) नआउने र रेमिट्यानस समेत कम हुने अवस्था हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिती कम हुने र विकास निर्माणका कार्यमा प्रयोग हुने उपकरणहरु खरिदमा समेत समस्या पर्छ। यसलाई पनि बजेटले नै ध्यान दिनुपर्छ। चालु खर्च कटौतिमा ध्यान दिएर बजेट बनाउनुपर्छ।
बेरोजगारीको संख्या बढ्दै छ
ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, पूर्व अर्थमन्त्री
वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिसहरु फर्किने अवस्था आएको छ। यसले रेमिटेयान्स घटाउने मात्रै होइन, बेरोजगारीको संख्या पनि बढाउँछ।
देशको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भिर असर परेको छ नै, त्यो भन्दा पनि बढी समग्र अर्थतन्त्रको प्रणालीमा नै असर परिरहेको छ। बजेटले यो समस्यालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ।
">
पूर्वअर्थमन्त्रीको सुझाव– सांसद विकास कोषको स्वरूप बदलौ, रोजगारी बढाऔं: Dekhapadhi
पूर्वअर्थमन्त्रीको सुझाव– सांसद विकास कोषको स्वरूप बदलौ, रोजगारी बढाऔं
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्वरूप परिवर्तन गरी रोजगारी र उत्पादन बढाउने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">अर्थ समितिले आज अर्थतन्त्रमा कोरोनाको प्रभाव र आगामी बजेटको सम्बन्धमा पूर्व अर्थमन्त्रीसहित अहिलेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई समेत बोलाएर छलफल गरेको हो।</p>
<p style="text-align:justify">अर्थ समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि लकडाउन लागू गरिएका कारण राजस्वमा चाप परेको र यसले दिर्घकालसम्म असर पार्ने बताए। उनले सरकारले खर्च गर्ने बजेटका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन मार्फत रकम जुटाउने कोसिस गरिरहेको अर्थ समितिलाई जानकारी गराएका थिए।</p>
<p style="text-align:justify">अर्थ समितिको बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले राखेको विचारको सारः </p>
<figure class="image" style="float:right"><img alt="" height="301" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/People/baburam.jpg" width="400" />
<figcaption></figcaption>
</figure>
<p style="text-align:justify"><strong>सांसद विकास कोषले सांसदकै बेइज्जत भयो</strong><br />
डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री</p>
<p style="text-align:justify">कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि अपनाइएको उपायले अर्थतन्त्रमा कति असर पार्छ भन्ने विषयमा वस्तुसंगत ढंगले अध्ययन गर्नुपर्छ र बजेटले त्यसलाई सुधार गर्न जोड दिनुपर्छ। अर्थतन्त्रको समग्र रूपान्तरणका लागि रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने र उत्पादन बढाउने क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिदै भैपरी अवस्थामा राहत वितरण गर्नका लागि सबै नागरिकको अभिलेखिकरण गर्ने कार्यक्रममा बजेटले जोड दिनुपर्छ। </p>
<p style="text-align:justify">कृषिको आधुनिकीकरण, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधारको कार्यक्रमको कार्यान्वयन एवं शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गर्नेगरी बजेट आउनुपर्छ।</p>
<p style="text-align:justify">कोरोना भाइरस महामारीबाट सिर्जित आर्थिक स्थितिलाई माथि उकास्न स्वरोजगारलाई व्यवस्थित बनाई साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसबाहेक बजेटले आर्थिक विकासमा राज्यको भूमिका, निजी क्षेत्रको भूमिका र बजारको भूमिकालाई समेत स्पष्ट पार्नुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारको लगानी रहने र औद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी रहने व्यवस्था सहितको बजेट बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।</p>
<p style="text-align:justify">पछिल्लो ३ वर्ष यता बाह्य लगानी आउन सकेको छैन। नेपालको अर्थतन्त्रलाई भारत र चीनसँग जोडेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भित्र्याउने वातावरण बनाउन सक्ने कार्यक्रम बजेटमा आउनुपर्छ।अर्थतन्त्रको गुणात्मक विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार र समाजिक पूर्वाधारका कार्यक्रमहरुलाई व्यापक ढंगले अगाडि बढाउन आवश्यक छ।</p>
<p style="text-align:justify">विकास खर्च, सार्वजनिक खर्च ठिक ढंगले प्रत्येक वर्ष खर्च गर्न सकिराखेका छैनौं। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन पनि आइसकेको छ। त्यो सार्वजनिक भएको छैन। उक्त प्रतिवेदनमा राम्रै सुझावहरू दिइएको छ भन्ने मैले सुनेको छु। त्यसलाई लागू गरेर जाँदा राम्रो होला।</p>
<p style="text-align:justify">सांसद विकास कोषलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। त्यही कोषको कारण सांसदहरूको बेइज्जत भइरहेकोछ। कि त निर्वाचन प्रणाली बदलौं, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाऔं। त्यसोहँदा सांसदहरुले विधायकी काम मात्रै गर्छन उनीहरूलाई मन्त्री हुने अभिलाषा पनि हुँदैन। यसपछि चुनावि खर्च पनि तिनको हुँदैन र मतदातालाई रिझाउनको निम्ति बढी बाचा बन्धन तिनले गर्न पनि पर्दैन। त्यस्तो स्थिति भइदियो भने सहज हुन्छ नत्र अहिलेकै प्रणाली अन्तर्गत चाहीँ सांसदहरुलाई बडो ह्युमुलेसन हुने अवस्था छ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>बेरोजगारको व्यवस्थापन गर्न नसके विद्रोहको अवस्था आउँछ</strong><br />
सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्व अर्थमन्त्री</p>
<figure class="image" style="float:left"><img alt="" height="350" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/People/surendra.jpg" width="350" />
<figcaption></figcaption>
</figure>
<p style="text-align:justify">कोरोना भाइरसको प्रभावबाट क्षेत्रगत रूपमा कति नोक्सानी हुन्छ भन्ने कुराको अध्ययन आवश्यक छ।</p>
<p style="text-align:justify">अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ कम हुँदा खाडी मुलुकहरूमा बेरोजगारी बढ्ने र यसबाट नेपालमा कति मानिस फर्किन्छन भन्ने विषयमा अध्ययन सुरु गरिसक्नुपर्ने हो। बेरोजगारहरुलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने विद्रोह हुनसक्छ।</p>
<p style="text-align:justify">बजेट मार्फत नै यसलाई ध्यान दिनुपर्छ। निजी क्षेत्रका उद्योग र होटल व्यवसायहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यसले अर्थतन्त्र र अन्य क्षेत्रमा पार्ने असरको विषयमा समेत राम्रो अध्ययन हुनुपर्छ। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक लगायतका बहुपक्षीय निकायबाट सहयोग विभिन्न मुलुकले दिने सहयोग नआउने अवस्था छ। यसले पर्ने प्रभावको पनि अध्ययन चाहिन्छ।</p>
<figure class="image" style="float:right"><img alt="" height="427" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/People/gyanendra-bahadur-karki.jpg" width="350" />
<figcaption></figcaption>
</figure>
<p style="text-align:justify">वैदेशिक लगानी (एफडिआई) नआउने र रेमिट्यानस समेत कम हुने अवस्था हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिती कम हुने र विकास निर्माणका कार्यमा प्रयोग हुने उपकरणहरु खरिदमा समेत समस्या पर्छ। यसलाई पनि बजेटले नै ध्यान दिनुपर्छ। चालु खर्च कटौतिमा ध्यान दिएर बजेट बनाउनुपर्छ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>बेरोजगारीको संख्या बढ्दै छ</strong><br />
ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, पूर्व अर्थमन्त्री</p>
<p style="text-align:justify">वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिसहरु फर्किने अवस्था आएको छ। यसले रेमिटेयान्स घटाउने मात्रै होइन, बेरोजगारीको संख्या पनि बढाउँछ।</p>
<p style="text-align:justify">देशको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भिर असर परेको छ नै, त्यो भन्दा पनि बढी समग्र अर्थतन्त्रको प्रणालीमा नै असर परिरहेको छ। बजेटले यो समस्यालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ।<br />
</p>
.jpg)
