कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा स्थापित ‘सुदूरपश्चिम कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) रोगको जोखिम नियन्त्रण, उपचार तथा व्यवस्थापन कोष २०७६’ बाट हालसम्म ३२ करोड २५ लाख ९२ हजार रूपैयाँ खर्च भएकाे छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर रावतले स्वास्थ्य सामग्री खरिद, सुरक्षा निकाय, राहतका लागि स्थानीय तहमा साे बराबरकाे रकम खर्च भएकाे बताए।
प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोषमा सरकार आफैंले ४० करोड र अन्य क्षेत्रबाट सहयोग भएको दुई करोड ३८ लाख ८५ हजार ४४७ रूपैयाँ जम्मा भएको थियो।
सचिव रावतका अनुसार अहिलेसम्म ८८ वटै स्थानीय तहलाई १५ करोड २६ लाख रकम उपलब्ध गराइएकाे छ। उनले ३ वैशाखको प्रदेश मन्त्रीस्तरीय निर्णयले भेन्टिलेटरलगायत अन्य स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागी सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई १५ करोड ७३ लाख ८० हजार रूपैयाँ दिइएको बताए।
त्यस्तै प्रदेशको ९ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पाँच लाखको दरले ४५ लाख, प्रदेश प्रहरी कार्यालय, नेपाली सेना तथा सशस्त्र प्रहरीलाई १५ लाखका दरले ४५ लाख र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई १० लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराएको सचिव रावतकाे भनाइ छ।
यसैगरी १४ वैशाखको प्रदेश मन्त् स्तरीय निर्णयले गोदावरी नगरपालिकालाई थप तीन लाख, प्रदेशका ९ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमध्ये कैलाली र कञ्चनपुरलाई ५/५ लाख तथा अन्य जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई ३/३ लाख गरी ३१ लाख उपलब्ध गराएको सचिव रावतले जानकारी दिए।
उनका अनुसार ९ वटै जिल्लाका सशस्त्र प्रहरी गण तथा गुल्मलाई २४ लाख रूपैयाँ दिइएकाे छ। जसमा कैलाली र कञ्चनपुरलाई ५/५ लाख र अन्य सातवटा जिल्लाकालाई २/२ लाख रूपैयाँका दरले उपलब्ध गराइएकाे छ।
त्यस्तै धनगढी उपमहानगरपालिकाको आग्रहमा ८ वैशाखको मन्त्रीस्तरीय बैठकले धनगढी उपमहानगरपालिका-७ मा रहेको दृष्टि फाउन्डेसन र वडा नम्बर ५ मा रहेको मानव सेवा आश्रमलाई ७०/७० हजार रूपैयाँ राहतका लागि उपमहानगरपालिकालाई दिइएको सचिव रावतले बताए।
अहिले कोषमा ९ करोड ७९ लाख ६५ हजार ४४७ रूपैया मौज्दात रहेको रावतकाे भनाइ छ।
" /> कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा स्थापित ‘सुदूरपश्चिम कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) रोगको जोखिम नियन्त्रण, उपचार तथा व्यवस्थापन कोष २०७६’ बाट हालसम्म ३२ करोड २५ लाख ९२ हजार रूपैयाँ खर्च भएकाे छ।सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर रावतले स्वास्थ्य सामग्री खरिद, सुरक्षा निकाय, राहतका लागि स्थानीय तहमा साे बराबरकाे रकम खर्च भएकाे बताए।
प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोषमा सरकार आफैंले ४० करोड र अन्य क्षेत्रबाट सहयोग भएको दुई करोड ३८ लाख ८५ हजार ४४७ रूपैयाँ जम्मा भएको थियो।
सचिव रावतका अनुसार अहिलेसम्म ८८ वटै स्थानीय तहलाई १५ करोड २६ लाख रकम उपलब्ध गराइएकाे छ। उनले ३ वैशाखको प्रदेश मन्त्रीस्तरीय निर्णयले भेन्टिलेटरलगायत अन्य स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागी सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई १५ करोड ७३ लाख ८० हजार रूपैयाँ दिइएको बताए।
त्यस्तै प्रदेशको ९ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पाँच लाखको दरले ४५ लाख, प्रदेश प्रहरी कार्यालय, नेपाली सेना तथा सशस्त्र प्रहरीलाई १५ लाखका दरले ४५ लाख र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई १० लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराएको सचिव रावतकाे भनाइ छ।
यसैगरी १४ वैशाखको प्रदेश मन्त् स्तरीय निर्णयले गोदावरी नगरपालिकालाई थप तीन लाख, प्रदेशका ९ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमध्ये कैलाली र कञ्चनपुरलाई ५/५ लाख तथा अन्य जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई ३/३ लाख गरी ३१ लाख उपलब्ध गराएको सचिव रावतले जानकारी दिए।
उनका अनुसार ९ वटै जिल्लाका सशस्त्र प्रहरी गण तथा गुल्मलाई २४ लाख रूपैयाँ दिइएकाे छ। जसमा कैलाली र कञ्चनपुरलाई ५/५ लाख र अन्य सातवटा जिल्लाकालाई २/२ लाख रूपैयाँका दरले उपलब्ध गराइएकाे छ।
त्यस्तै धनगढी उपमहानगरपालिकाको आग्रहमा ८ वैशाखको मन्त्रीस्तरीय बैठकले धनगढी उपमहानगरपालिका-७ मा रहेको दृष्टि फाउन्डेसन र वडा नम्बर ५ मा रहेको मानव सेवा आश्रमलाई ७०/७० हजार रूपैयाँ राहतका लागि उपमहानगरपालिकालाई दिइएको सचिव रावतले बताए।
अहिले कोषमा ९ करोड ७९ लाख ६५ हजार ४४७ रूपैया मौज्दात रहेको रावतकाे भनाइ छ।
">