बुटवल। कोभिड-१९ को प्रभाव नेपालगञ्जमा बढी देखिएकाले प्रदेश सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउन आवश्यक किट, स्वास्थ्य सामग्री, औषधिलगायत सामग्री उपलब्ध गराउने भएको छ।
त्यसका लागि प्रदेश ५ सामाजिक विकास मन्त्रालयले संयोजन गर्नेछ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको आज बसेको बैठकले नेपालगञ्जस्थित नेपाली सेनाको अस्पताल र नेपाल प्रहरीको अस्पताललाई समेत आवश्यकताका आधारमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।
कोरोना भाइरसका शंकास्पद बिरामीको पीसीआर परीक्षणलाई जोड दिँदै बैठकले भारतबाट आउनेलाई आइसोलेसन अस्पतालमा राखी स्वाब संकलनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ। उनीहरूको रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएमा कोरोना विशेष अस्पतालमा लगेर उपचार गर्नसमेत जोड दिइएको छ।
कोरोना विशेष अस्पतालका लागि आवश्यक सबै खर्च कोरोना भाइरस रोकथाम तथा उपचार कोषबाट नियमानुसार खर्च गर्न सामाजिक मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्दै नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रको सुरक्षासम्बन्धी जनशक्ति, आवश्यक सामग्री, आवासलगायतका समस्याका सम्बन्धमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरी कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिइएको छ।
स्थानीय श्रमिक प्रयोग गरी सञ्चालन गर्न सकिने निर्माण र उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्य सञ्चालनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सहजीकरण गर्ने जनाउँदै बैठकले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कामका सामग्रीको ढुवानी व्यवस्थाका लागि समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सहजीकरण गर्ने बताएको छ।
अदक्ष र अर्धदक्ष कामदारका हकमा सम्बन्धित पालिकाभित्रका श्रमिकलाई उपयोग गर्ने, दक्ष कामदारका हकमा प्रदेशभित्रबाट उपलब्ध गराउन सकिने र त्यसका लागि पालिकाको सिफारिसमा प्रजिअले अनुमति दिने बैठकले जनाएको छ। रासस
" />
बुटवल। कोभिड-१९ को प्रभाव नेपालगञ्जमा बढी देखिएकाले प्रदेश सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउन आवश्यक किट, स्वास्थ्य सामग्री, औषधिलगायत सामग्री उपलब्ध गराउने भएको छ।
त्यसका लागि प्रदेश ५ सामाजिक विकास मन्त्रालयले संयोजन गर्नेछ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको आज बसेको बैठकले नेपालगञ्जस्थित नेपाली सेनाको अस्पताल र नेपाल प्रहरीको अस्पताललाई समेत आवश्यकताका आधारमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।
कोरोना भाइरसका शंकास्पद बिरामीको पीसीआर परीक्षणलाई जोड दिँदै बैठकले भारतबाट आउनेलाई आइसोलेसन अस्पतालमा राखी स्वाब संकलनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ। उनीहरूको रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएमा कोरोना विशेष अस्पतालमा लगेर उपचार गर्नसमेत जोड दिइएको छ।
कोरोना विशेष अस्पतालका लागि आवश्यक सबै खर्च कोरोना भाइरस रोकथाम तथा उपचार कोषबाट नियमानुसार खर्च गर्न सामाजिक मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्दै नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रको सुरक्षासम्बन्धी जनशक्ति, आवश्यक सामग्री, आवासलगायतका समस्याका सम्बन्धमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरी कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिइएको छ।
स्थानीय श्रमिक प्रयोग गरी सञ्चालन गर्न सकिने निर्माण र उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्य सञ्चालनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सहजीकरण गर्ने जनाउँदै बैठकले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कामका सामग्रीको ढुवानी व्यवस्थाका लागि समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सहजीकरण गर्ने बताएको छ।
अदक्ष र अर्धदक्ष कामदारका हकमा सम्बन्धित पालिकाभित्रका श्रमिकलाई उपयोग गर्ने, दक्ष कामदारका हकमा प्रदेशभित्रबाट उपलब्ध गराउन सकिने र त्यसका लागि पालिकाको सिफारिसमा प्रजिअले अनुमति दिने बैठकले जनाएको छ। रासस
">
लक्षणबिनै काेभिड-१९ देखिएकाे नेपालगञ्जमा परीक्षण दायरा बढाइँदै: Dekhapadhi
लक्षणबिनै काेभिड-१९ देखिएकाे नेपालगञ्जमा परीक्षण दायरा बढाइँदै
<p style="text-align:justify">बुटवल। कोभिड-१९ को प्रभाव नेपालगञ्जमा बढी देखिएकाले प्रदेश सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउन आवश्यक किट, स्वास्थ्य सामग्री, औषधिलगायत सामग्री उपलब्ध गराउने भएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">त्यसका लागि प्रदेश ५ सामाजिक विकास मन्त्रालयले संयोजन गर्नेछ।</p>
<p style="text-align:justify">मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको आज बसेको बैठकले नेपालगञ्जस्थित नेपाली सेनाको अस्पताल र नेपाल प्रहरीको अस्पताललाई समेत आवश्यकताका आधारमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">कोरोना भाइरसका शंकास्पद बिरामीको पीसीआर परीक्षणलाई जोड दिँदै बैठकले भारतबाट आउनेलाई आइसोलेसन अस्पतालमा राखी स्वाब संकलनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ। उनीहरूको रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएमा कोरोना विशेष अस्पतालमा लगेर उपचार गर्नसमेत जोड दिइएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">कोरोना विशेष अस्पतालका लागि आवश्यक सबै खर्च कोरोना भाइरस रोकथाम तथा उपचार कोषबाट नियमानुसार खर्च गर्न सामाजिक मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्दै नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रको सुरक्षासम्बन्धी जनशक्ति, आवश्यक सामग्री, आवासलगायतका समस्याका सम्बन्धमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरी कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिइएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">स्थानीय श्रमिक प्रयोग गरी सञ्चालन गर्न सकिने निर्माण र उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्य सञ्चालनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सहजीकरण गर्ने जनाउँदै बैठकले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कामका सामग्रीको ढुवानी व्यवस्थाका लागि समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सहजीकरण गर्ने बताएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">अदक्ष र अर्धदक्ष कामदारका हकमा सम्बन्धित पालिकाभित्रका श्रमिकलाई उपयोग गर्ने, दक्ष कामदारका हकमा प्रदेशभित्रबाट उपलब्ध गराउन सकिने र त्यसका लागि पालिकाको सिफारिसमा प्रजिअले अनुमति दिने बैठकले जनाएको छ। <em>रासस</em></p>
.jpg)
