Others

गृहपृष्ठ

मानव अधिकार आयोगले भन्याे- ‘जोखिममा रहेकाहरूको मानव अधिकार सुनिश्चित गर’ काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जोखिममा रहेकाहरूको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। आयोगले कोभिड-१९ को रोकथामका लागि गरिएकाे लकडाउनलाई थप व्यवस्थित बनाउन सुरक्षाकर्मी तथा आमनागरिकहरूले थप सचेतना अपनाउन र लकडाउनको पालनामा देखिएका कमी कमजोरीलाई सच्याई कडाइका साथ लकडाउनको पालना गर्न/गराउन भनेको छ। त्यस्तै संक्रमण पत्ता लगाउनका लागि आरडीटी परीक्षण भरपर्दो नभएकाले पीसीआर परीक्षणको लागि पर्याप्त उपकरणको व्यवस्था गर्न, संक्रमित क्षेत्रमा पीसीआर परीक्षणलाई तीब्रता दिन तथा अस्पतालहरूमा पर्याप्त पीपीई व्यवस्था गर्न, लकडाउनको अवधिमा हुने लैंगिक हिंसा रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ। आयोगले निषेधित तथा सिल गरिएका क्षेत्रका अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी तथा शिशुहरूको आधारभूत आवश्यकतामा विशेष ध्यान पुर्&zwj;याउन पनि सरकारसँग आग्रह गरेकाे छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट रातदिन लुकीछिपी प्रवेश गर्ने मानिसहरूलाई नियन्त्रण गर्न र सवारीसाधनमा भइरहेको अव्यवस्थित आवतजावत तथा भीडलाई रोक्न, सबै क्वारेन्टाइनमा रहेका मानिसहरूको लागि मौसम अनुकूलको ओड्ने, ओछ्याउने, सरसफाइको लागि आवश्यक शौचालय, पानी, औषधि र खाद्यान्नको उचित प्रबन्ध गरी क्वारेन्टाइनहरूको भरपर्दो व्यवस्थापन गर्न/गराउन पनि आयोगले सरकारलाई भनेको छ। त्यस्तै विदेशमा अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपाली विद्यार्थी, आप्रवासी कामदार, पर्यटक तथा कामको सिलसिलामा विदेशमा रहेकाहरूको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको लागि कूटनीतिक पहल गर्न तथा उनीहरूलाई स्वदेश फर्कने वातावरण तयार गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिएकाे छ। सुरक्षाकर्मीकाे मनोबल उच्च बनाउने तथा सुरक्षाकर्मीको बसोबास, खाद्यान्न, स्वास्थ्य, सुरक्षा उपकरणको समेत समुचित प्रबन्ध मिलाउन, कोभिड प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न अभाव भएको, कोभिड बाहेकका बिरामीको उपचार हुन नसकेको, राहत वितरण व्यवस्थित हुन नसकेको र दैनिक श्रम गरी जीवनयापन गर्ने व्यक्तिहरुको जीवनयापनमा समस्या देखिएकोले उनीहरूको खाद्य तथा स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता गरी जीवनको अधिकार रक्षा गर्न पनि आयोगले भनेको छ। आयोगले समाचार संकलनमा हिँडेका सञ्चारकर्मीहरुलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन तथा दुर्व्यवहार नगर्न पनि सरकारलाई भनेको छ। कोभिड-१९ बाट उत्पन्न जटिल परिस्थितिमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेपाल बार एशोसियसन, नेपाल पत्रकार महासंघ र गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालसँगको सहकार्यमा विभिन्न तहका समितिहरूमार्फत् मानवअधिकार अवस्थाको अनुगमन गरिरहेको छ।